‘विकास आराखडा : आकडेफेक की फेक आकडे’ हा संदीप आचार्य यांचा लेख (रविवार विशेष, २९ एप्रिल) वाचला. त्यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती अत्यंत योग्य आहे. दहा लाख परवडणारी घरे, ८० लाख रोजगारनिर्मिती अशा केवळ घोषणा वाटतात. मुळातच ‘सर्वसामान्य लोकांना परवडणाऱ्या’ घरांची व्याख्या काय? आज कोटय़वधी रुपयांच्या घरात जागेच्या किमती गेल्या आहेत त्या सर्वसामान्यांना कशा परवडणार? तसेच पुनर्वकिास या संदर्भात आजही लोकांच्या मनात संभ्रमावस्था आहे. बहुचर्चित व रेंगाळलेला विकास आराखडा- २०३४ यावर अनेक जुन्या व जीर्ण इमारतींचा पुनर्वकिास अवलंबून असून अनेक प्रकल्प खोळंबलेले वा बंदच पडले आहेत, खासकरून दक्षिण मुंबई गिरगावात ३३(७) व ३३(९) अंतर्गत अनेक प्रकल्प रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. त्या दृष्टीने या विकास आराखडय़ात काय तरतुदी आहेत हे स्पष्ट होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच विकासकावरील बंधने व त्याबाबतची शासनाची भूमिका याचासुद्धा खुलासा होणे गरजेचे आहे. परवडणारी घरे हे तर दिवास्वप्न किंवा रोजगारनिर्मितीसारखे ‘गाजर’ नसावे, पुनर्वकिास लवकरात लवकर मार्गी लागावा अशी सर्वच संबंधित रहिवाशांची इच्छा असल्याने हा विकास आराखडा आता तरी सरळ साध्या भाषेत जनतेसमोर मांडला जावा ही अपेक्षा! - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, गिरगाव. भ्रष्ट, कमी प्रतीच्या बांधकामांचे बळी भांडुप येथे शनिवारी शौचालय खचून दोघांना जीव गमवावा लागला. या दुर्घटनेनंतर मुंबईतील निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केलेल्या शौचालयांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. झोपडपट्टीत अनेक कच्ची बांधकामे केलेली शौचालये सध्या धोकादायक स्थितीत उभी असून, अशी शौचालये अनेक प्रकारच्या मनुष्यहानीला कारणीभूत ठरत आहेत. देखभाल कोणी करावी या वादात बहुतांश शौचालये दुर्लक्षित आहेत. मुंबईत झोपडपट्टय़ांत जवळपास लोकप्रतिनिधींच्या फंडातून व म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून शौचालये बांधण्यात आली आहेत. यातील बहुतांश शौचालये कच्ची बांधकामे केलेली निकृष्ट दर्जाची आहेत. कमी प्रतीचा माल वापरून निकृष्ट दर्जाची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून स्वच्छतागृहे बांधली गेल्याचे दीड वर्षांपूर्वी उघड झाले होते. चौकशीनंतर म्हाडाने कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले होते. यात अधिकारीही गुंतलेले असतात. त्यांच्यावर वरवरची कारवाई होत असल्याने अशा निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाची शौचालये उभी राहतात. - संतोष जगन्नाथ पवार, कुलाबा (मुंबई) चीनला दिसते बाजारपेठच! ‘चौकोनाचा पाचवा कोन’ हा अग्रलेख चीनचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण स्पष्ट करतो. दक्षिण कोरियास अमेरिकेची खंबीर साथ असताना उत्तर कोरियास हवे ते संरक्षण देण्याची तयारी अमेरिकेने दर्शविल्याने कोरियन समूहात अमेरिकेचे महत्त्व वाढत आहे आणि यामुळे चीनच्या पोटात तर दुखणारच ना? कारण कोरियन समूहात चीनची बाजारपेठ खूप मोठय़ा प्रमाणावर चालते. चीनला बाजारपेठ हवीच आहे. हेच सूत्र भारतालाही लागू पडते. डोकलाम वाद होऊनसुद्धा भारताशी चर्चा करण्याचे मान्य करताना चीनला भारतीय बाजारपेठच दिसत असावी. - अभिषेक गवळी, वैराग (ता. बार्शी, जि. सोलापूर) अशा विधानांनी पक्षाची प्रतिमा खालावते जम्मूतील कथुआ जिल्ह्यात आठ वर्षांच्या बालिकेवर घडलेल्या सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणाने देशात संतापाची लाट उसळलेली असताना आता काश्मीरच्या नवनियुक्त उपमुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मते ही घटना लहानशी किरकोळ आहे. या घटनेमुळे आधीच जनतेचा संताप दिसून आलेला असताना केलेले हे विधान संताप वाढविणारेच आहे. माणुसकीला काळिमा फासणारी घृणास्पद घटना घडलेली असताना अशा राज्यकर्त्यांना थोडीशीही माणुसकी राहिलेली नाही. अशा मंत्र्यांना त्यांच्या पक्षाने राजीनामा घेऊन घरी बसविले पाहिजे. अशा विधानाने पक्षाची प्रतिमा खालावत असून पक्षाला चाड असेल तर त्यांनी अशा मंत्र्याची तातडीने हकालपट्टी करावी व पीडित कुटुंबीयांच्या बाजूने उभे राहावे. - नंदकुमार आ. पांचाळ, चिंचपोकळी पूर्व (मुंबई) कायद्यातील अर्थापेक्षा वस्तुस्थितीकडे पाहा.. कायद्यानुसार ‘तोतया’ शब्दाचा नेमका अर्थ काय? या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, ३० एप्रिल) वाचले. मुळात कुमार केतकर यांचे भाषण हे पंतप्रधान मोदी खरे आहेत की तोतया याविषयीच्या कायद्यावर नव्हते, हे पत्रलेखकाने प्रथम लक्षात घ्यायला हवे. भाषणाचा विषय ‘२०१४ नंतरचा भारताचा विकास- किती खरा किती खोटा’ हा होता (हे पत्रलेखकही मान्य करतात). याचाच अर्थ असा की, गेली चार वर्षे ‘सब का साथ, सब का विकास’ म्हणत गळा काढणारे नरेंद्र मोदी हे केवळ ‘पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा’ म्हणून यामधून सुटू शकणार नाहीत. किंबहुना या विषयावर मोदींशिवाय आज कोणी बोलत नाही आणि बोलूही शकणार नाही; एवढा मोदीजींचा हातखंडा आहे. आता मुद्दा राहतो तो मोदीजींना तोतया म्हणणे याचा. ‘सत्तर वर्षांत भारताचा विकासच झाला नाही’ असे वारंवार सांगणे, नोटाबंदीनंतर अच्छे दिन येतील असे गाजर दाखविणे, अनेक गंभीर प्रसंगांनंतर वेळ निघून गेल्यावर तोंड उघडणे; नाही तर परदेशात नको त्या विषयांवर बोलणे, ही सारी कशाची लक्षणे आहेत? गेल्या ७० वर्षांत जर काहीच झाले नाही तर ‘चार वर्षांचा हिशेब काय मागता?’ हीदेखील तोतयागिरीच नव्हे काय? विकासाचे गाजर दाखवायचे आणि हिंदू-दलित, हिंदू-मुस्लीम यांची भांडणे लावून द्यायची आणि गप्प बसून बघत राहायचे हीदेखील एक प्रकारे तोतयागिरीच (अर्थ : कमअस्सलपणा) वाटते. वाल्याचा वाल्मीकी बनण्यासाठी दोनतृतीयांश जनाधार मिळाल्यानंतर तरी मोदी यांनी ‘मूह में राम बगल में छुरी’ ही वृत्ती सोडणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. भाषणातल्या तोतया या शब्दाला कायद्याचा अर्थ लावण्यापेक्षा वस्तुस्थितीचा अन्वयार्थ लावला असता, तर पत्रलेखकांस भारतीय दंड विधानाची कलमे शोधण्याची गरज पडली नसती. कायद्याच्या पुस्तकांपेक्षा ऑक्स्फर्ड शब्दकोशात (मराठी-इंग्लिश व इंग्लिश-इंग्लिश) ‘तोतया’ या शब्दाचा अर्थ ‘टु स्पीक ऑर अ‍ॅक्ट अ‍ॅज इफ थिंग्ज वेअर अदर दॅन दे आर, मेकबिलीव्ह’ असा आहे. मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचे बोलण्याचे स्वातंत्र्य काढून घेऊन ‘मी म्हणेन तेच म्हणणारे’ मंत्रिमंडळच ‘तोतया’ बनवले आहे. - अन्वय वि. पाऊले, चिंचवड (पुणे) राहुलच्या प्रलंबित खटल्याची आठवण ठेवा! ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी नरेंद्र मोदी यांना तोतया पंतप्रधान संबोधल्याच्या वृत्ताविषयी लिहिलेली पत्रे (लोकमानस, ३० एप्रिल व १ मे) वाचली. देशाच्या घटनेनुसार झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दोन निरनिराळ्या मतदारसंघांतून लाखो मतांच्या फरकाने विजय संपादन करून आणि भाजपला २८२ अशा एकूण ५४३ जागांपैकी अर्ध्याहून अधिक जागी विजय मिळाल्यानंतर त्या पक्षाच्या निवडीनुसार मोदी हे लोकशाही प्रक्रियेद्वारा पंतप्रधान झालेले आहेत. अशा परिस्थितीत मोदींचे पंतप्रधानपद ज्यांना तोतया (फसवे) वाटते त्यांनी घटनेनुसारच मोदींविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून कारवाई करावी. पण तसे काहीच न करता देशाच्या पंतप्रधानाला तोतया संबोधणे म्हणजे देशाच्या कोटय़वधी मतदारांना तोतया ठरवणे आहे! ‘आरएसएसने गांधीजींची हत्या केली’ अशा स्वरूपाचे विधान करणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यावरचा खटला अजून प्रलंबित आहे याची आठवण कुमार केतकर आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्यांना असावी अशी माझी अपेक्षा आहे. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) अर्थ कसाही काढा, अपमान झालाच! तोतया शब्दाचा अर्थ कसाही काढला तरी केतकरांच्या या भूमिकेने देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीचा अपमान झाला हे नक्की. ‘लोकसत्ता’ १ मे च्या अंकातील पत्रांमध्ये केतकरांची बाजू सांगताना काही पत्रलेखकांनी मोदी कसे फसवे आहेत हे निक्षून सांगायचा प्रयत्न केला आहे. पण त्याच वेळी, मोदींच्या चांगल्या कामांकडेही त्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. - नीलेश पळसोकर, पुणे मग नेहरू-गांधींवरील टीकेचे काय? नरेंद्र मोदींना कुमार केतकर यांनी ‘तोतया’ पंतप्रधान म्हटल्याबद्दल त्यांना न्यायालयात खेचावे, अशी मागणी उघडपणे करणारे पत्र (लोकमानस, ३० एप्रिल) वाचले. गेल्या सुमारे साठ वर्षांत महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर अनेक आरोप केले जात असताना त्यांनाही विशेषणे लावण्यात आलेली होती. विशेषत: महात्मा गांधींना ‘खलनायक’, ‘फाळणीचे गुन्हेगार’ तर जवाहरलाल नेहरूंना चीनच्या संदर्भात तसेच इतर बाबतीत काही विशेषणे लावण्यात आली होती. माझ्या आतापर्यंतच्या वाचनानुसार व माहितीनुसार महात्मा गांधी व नेहरू फाळणीला जबाबदार नाहीत तर जवाहरलाल नेहरू चीनच्या आक्रमणाला जबाबदार नाहीत. प्रचाराचा अभिनिवेश बाजूला ठेवून नि:पक्षपातीपणे विचार केल्यास (आणि तशा पद्धतीने चौकशी केल्यासदेखील) हेच सिद्ध होईल. मग त्यांच्या टीकाकारांनीदेखील, त्याबद्दल जितक्या भाषणात अशी विशेषणे लावली तितक्या वेळा कोर्टात जायचे का? - प्रा. डॉ. एच. जे. चव्हाण, राजगुरूनगर (पुणे) loksatta@expressindia.com
