‘करमरणाची कथा’ या अग्रलेखात (२२ मे) मलेशियातील सत्तांतरांस कारणीभूत ठरलेल्या तिथल्या जीएसटी करासंदर्भातील असंतोषाची माहिती मिळाली. आपल्याकडेदेखील भारतीय व्यापारी व सामान्य नागरिकांच्या मनात वस्तू व सेवा करासंदर्भात (जीएसटी) प्रचंड नाराजी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच भयगंडातून, गुजरातच्या निवडणुकीत भाट या गावातील प्रचारसभेत, जीएसटीच्या निर्णयाच्या श्रेयात काँग्रेसलासुद्धा सहभागी करून घेतले. आजतागायत जीएसटीच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकार संभ्रमावस्थेत आहे. निश्चलीकरणानंतर या क्लिष्ट कराच्या आघातातून बाजार अद्याप सावरलेला नाही, त्यामुळे सरकारला करवसुलीचे लक्ष्य साधता आले नाही. परंतु या कराविषयी असलेली नकारात्मकता संघटित करण्यात काँग्रेस कमी पडली आहे, त्यामुळे ही करप्रणाली देशाने स्वीकारली असे नाही. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा मलेशियातील निवडणुकीप्रमाणे निकालावर परिणामकारक ठरू शकतो. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रादेशिक पक्षांचे वाढलेले महत्त्व लक्षात घेता, राज्यांच्या स्वायत्ततेवर या कराच्या परिणामामुळे भारतातील जीएसटीसुद्धा संपूर्णपणे नवीन स्वरूपात किंवा रद्द करणेसंबंधी एक प्रमुख मुद्दा असू शकतो. - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) भारताला धडा ‘करमरणाची कथा’ हा अग्रलेख (२२ मे) वाचला. मलेशियातील जीएसटीबाबतच्या निर्णयामुळे भारताने धडा घेणे आवश्यक आहे. जेव्हा जीएसटी लागू झाला तेव्हापासून असंतोष, संशय, राग, निराशा व्यक्त होत आहे. एक कर, एक देश या निर्णयाचा फटका सामान्य जनतेला तथा लघुउद्योजकाला बसतो हे मलेशियात दिसून आले, आपल्याकडे त्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. - सौरभ शोभा बंडुअप्पा अवतारे, जिंतूर, जि. परभणी चिदम्बरम यांनी हेदेखील सांगायला हवे.. ‘राज्य घटनेचे संरक्षण कोण करणार?’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा लेख (२२ मे) वाचला. कर्नाटकसारख्या प्रसंगात राज्य घटनेचे संरक्षण त्यांच्या काँग्रेसने इतिहासात कशा प्रकारे केले हे जनतेला सांगण्याचे धर्य चिदम्बरम यांनी या लेखात दाखवले नाही. भारतीय राज्य घटनेच्या भल्यासाठी प्रसंगी बहुमत असूनही सत्ता सोडली.. अशी स्वप्नवत कृती काँग्रेसने कधी काळी केली असल्यास ती जनता विसरेलच कशी? सर्वोच्च न्यायालय सरकारसमोर कसे झुकतेय.. असे म्हणत मागील एप्रिल महिन्यात भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या विरोधात राज्यसभेत व लोकसभेत महाभियोग चालवायचा हट्ट धरणारी हीच काँग्रेस आता या निकालामुळे भारतात लोकशाही कशी जिवंत आहे हे जनतेला सांगत आहे. आपली सत्तेवरील पकड घट्ट करण्यासाठी आणीबाणी आणून माध्यमांची मुस्कटदाबी करून राज्यघटनेची पायमल्ली करणारी काँग्रेस होती हा इतिहास जनता विसरली असावी असे त्यांना वाटले काय? काँग्रेसने सत्तेसाठी काहीही असा जो राजकीय स्तर गाठला होता तोच स्तर गाठण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष करत असेल तर त्याची नोंद भारतीय जनता येणाऱ्या काळात घेईलच; परंतु त्याकरिता सक्षम, घराणेशाहीमुक्त नेतृत्व समोरील विरोधी पक्षात आहे का याचा विचार चिदम्बरम यांनी करणे आवश्यक होते. आपला तो बाब्या, दुसऱ्याचं ते कार्ट ही वृत्ती सर्वच असीम भक्तांनी व राजकीय पक्षांनी सोडून चांगल्या कृतीस पािठबा व चुकीच्या कृतीस विरोध असे केल्यास लोकशाही जास्त सक्षम होईल. राजकारण, कला, क्रीडा, शिक्षण इत्यादी सर्वच प्रश्नांत न्यायालयास हस्तक्षेप करावयास लागणार असेल तर मग निवडणुका, लोकप्रतिनिधी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल अशा जनतेचा निधी खर्च करणाऱ्या यंत्रणेचे अस्तित्व असावे काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे. भ्रमाचे फुगे फुटले ‘खासगी बँकांच्या थकीत कर्जात ५ वर्षांत ४५० टक्के वाढ’ ही बातमी (लोकसत्ता २१ मे ) वाचली व मनात विचार आला की, बरे झाले भ्रमाचे दोन फुगे फुटले. मोठी व झपाटय़ाने थकीत कर्जे ही केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्येच होतात हा हितसंबंधीयांकडून वारंवार केला जाणारा प्रचार या बातमीमुळे उघडा पडला असून त्यामुळे भारतातील बँकिंग प्रणालीत सुधारणा घडवून आणायची असेल तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण रद्द करायला हवे असा जो सूर स्वयंभू अर्थतज्ज्ञांकडून वरचेवर आळवला जातो त्याला या बातमीमुळे सणसणीत चपराक बसते. या अनुषंगाने एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करावासा वाटतो की, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कामगिरीचे अहवाल हे वेळोवेळी संसदीय समित्यांपुढे येतात, तसेच त्यांचे कॅगसारख्या संस्थेमार्फत लेखापरीक्षणही होते. त्यामुळे तेथील अनियमितता किंवा घोटाळा सामान्य जनतेला सहजपणे माहीत होतो. परंतु खासगी क्षेत्रातील उपक्रमांबद्दल असे म्हणता येणार नाही. त्यांचा कारभार हा बंद कुपीतील असतो व खऱ्या अर्थाने ते जनतेला उत्तरदायी असतात असे कोणीच म्हणू शकणार नाही. दुसरी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खासगी बँकांच्या थकीत कर्जात झालेली प्रचंड वाढ ही गेल्या चार वर्षांतील आहे. त्यामुळे आर्थिक क्षेत्राला शिस्त लावण्याच्या मोदींच्या वल्गना म्हणजे इतर आश्वासनांप्रमाणे निव्वळ जुमलेबाजी आहे हे पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आले आहे. सांगायचे तात्पर्य म्हणजे कोणी एक व्यक्ती उदंड घोषणा करते म्हणून परिस्थितीत फरक पडेल हा भाबडा आशावाद झाला. सामान्य जनतेला हे कठोर वास्तव कळले तरी उपर्युक्त बातमीचे चीज झाले म्हणायचे. - संजय चिटणीस, मुंबई सार्वभौमत्वावर आक्षेप चुकीचा ‘भारत देश सार्वभौम कसा?’ हे पत्र (२२ मे) वाचले. आपल्याला बँकेतोअळउअ (ा१ी्रॠल्ल अूू४ल्ल३ ळं७ उेस्र्’्रंल्लूी अू३) अर्ज भरावा लागला म्हणून पत्रलेखकाने थेट देशाच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ९ जुलै २०१५ रोजी भारत आणि अमेरिका यांच्यात आर्थिक माहितीच्या देवाणघेवाणीसंबंधी झालेल्या द्विपक्षीय करारान्वये भारतीय नागरिकांनाोअळउअ अर्ज भरावा लागतो. मात्र याच करारानुसार अमेरिकादेखील तिथल्या भारतीयांनी मिळवलेल्या विविध व्याजांसंबधीची माहिती भारतीय यंत्रणांना देते. आता भारतीयांनी हा अर्ज का भरावा हा लेखकाचा प्रश्न प्रथमदर्शनी योग्य वाटत असला तरी उपर्युक्त कराराच्या तरतुदींनुसार सरसरकट माहितीचे विश्लेषण करणे अमेरिकेला सोयीचे पडते. जागतिकीकरणाने व्यापारउदीम सोयीचा केला असला तरी करयंत्रणांचे काम मात्र अवघड करून ठेवले आहे. त्यावर उतारा म्हणून वरील कायद्यासारख्या गोष्टी पुढे आल्या. वास्तविक भारत सरकारदेखील विविध देशांशी याच धर्तीवर करार करण्याच्या प्रयत्नात असून त्याद्वारे देशाबाहेर जाऊन कर बुडवेगिरी करण्याच्या प्रवृत्तीला लगाम घातला जाईल.ोअळउअ स्वीकारणारा भारत हा जर्मनी, ब्रिटन, आस्ट्रेलिया यांच्या सहित ३४ वा देश आहे. तेव्हा पत्रलेखकाच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेतल्या राज्यांची संख्या ८४ म्हणायला हवी! स्वत:ला जरा तोशीस पडली की थेट देशाच्या सार्वभौमत्वावर घसरणाऱ्या प्रवृत्तीचे दर्शन मात्र या निमित्ताने घडले हे खेदजनक. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत अनास्था जे. जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीनंतर संतप्त निवासी डॉक्टरांचा संप पुकारला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री यांनी डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबतची उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिल्याचे कळते. मात्र संपाबाबत तोडगा निघाला नाही. वास्तविक पाहता अशाच प्रकारे गेल्या मार्च महिन्यात डॉक्टरांनी राज्यव्यापी संप केला असता, मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिल्यानंतर, सरकारने सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ केली जाईल, अशी हमी दिल्याचे वाचनात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात प्रशासनाने ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसले नाही. डॉक्टरांची सुरक्षा ही गंभीर बाब असून त्यामुळे हतबल रुग्णांनाही त्रासाचा सामना करावा लागतो. यासाठी राज्य राखीव दलाचे जवान तात्पुरत्या सुरक्षेसाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये तनात करणे शक्य आहे किंवा कसे याची चाचपणी करून शासनाने अतिरिक्त सुरक्षा पुरविणे गरजेचे वाटते. - रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई. डॉक्टरांच्या सुरक्षेवर कायमस्वरूपी तोडगा हवा खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टरांवरील हल्ले होणे ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे. अलीकडेच मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात डॉक्टरांवर हल्ला झाला. शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी काहीही व्यवस्था केली जात नाही. यानंतर डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेचा संप चालू केला आहे. नेहमीप्रमाणे काही तरी थातूरमातूर आश्वासन देऊन संप मिटवण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. प्रसंगी एस्मासारख्या कायद्याचा धाक दाखवून संप मागे घेण्यास भाग पाडले जाते. ठोस उपाययोजना करण्यात मात्र उदासीनताच दिसते. कुठे तरी हे थांबायलाच हवे. या सगळ्यात सामान्य रुग्णांनाच त्रास होतो आणि सामान्य जनताच भरडली जात आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर सोमय्यांवर कारवाई करा किरीट सोमय्यांनी पैसे हिसकावून फाडत फेरीवाल्याच्या तोंडावर फेकले ही बातमी वाचली. सोमय्यांनी बेमुर्वतपणे भारतीय चलन फाडून संविधानाचा अपमान केला आहे. त्यांच्यावर भारतीय कलमानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. संभाजीराजे मदानाची वाट लावल्याने लोकांच्या उद्रेकामुळे सोमय्या बिथरले आहेत. त्यातूनच गरीब मराठी विक्रेत्यावर त्यांनी हल्ला केला असावा. शेतकरी शेतमाल शहरात थेट ग्राहकांना विकू शकतो सांगणाऱ्या फडणविसांचा खासदार मराठी विक्रेत्याला धक्काबुक्की करतो. हेच का अच्छे दिन? - विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडूप (प) loksatta@expressindia.com
