‘इंधनइभ्रतीचा इतिहास’ हे संपादकीय (२३ मे) वाचले. मनमोहन सिंग सरकार इंधनाच्या वाढलेल्या किमती कमी करू शकत नाही, यामुळे हे सरकार नाकर्ते आणि असंवेदनशील आहे, असे मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मनमोहन सिंग सरकारला उद्देशून म्हणाले होते. तसेच मी पंतप्रधान म्हणून भाग्यवान आहे, कारण इंधनाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झाल्या आहेत, असे मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर म्हणाले होते. इंधन दरवाढीमुळे नागरिक काही उपाशी मरत नाहीत, असे असंवेदनशील विधान भाजपच्या एका मंत्र्याने केले होते. इंधन दरवाढीविरोधात मनमोहन सिंग सरकारवर आगपाखड करणारे समस्त भाजप नेते आता मोदी सरकारच्या राजवटीत आजपर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचलेल्या इंधन दरवाढीबाबत चकार शब्दही उच्चारताना दिसत नाहीत. भाजप आणि मोदी यांनी इंधन दरवाढीबाबत आजपावेतो एवढी परस्परविरोधी विधाने केली आहेत, की आता त्यांना याबाबत काही प्रतिवाद वा युक्तिवाद करणे मुश्कील आणि अडचणीचे ठरू लागले आहे. मोदी सरकारची या सलग उच्चांकी इंधन दरवाढीने पुरती गोची केली असून ‘धरले तर चावतेय आणि सोडले तर पळतेय’ अशी अवघड अवस्था सरकारची झाली आहे. इंधन दरवाढीवरून आधीच्या सरकारच्या नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारे मोदी जेव्हा त्यांच्या काळात इंधन आंतरराष्ट्रीय बाजारात ३० डॉलर प्रतिबॅरल होते तरी इंधन दरकपात करीत नव्हते आणि आता ते ८० डॉलर प्रतिबॅरलवर पोहोचले आहे तर त्यात सरकार दरवाढ करत आहे. मोदी सरकारचे हे वागणे म्हणजे उच्च प्रतीच्या दांभिकतेचे उदाहरणच ठरावे. या इंधन दरवाढीची दखल मोदी सरकारने तत्परतेने घ्यावी, अन्यथा जनता मोदी सरकारची ‘दखल’ घेतल्याशिवाय राहणार नाही. - बी. एन. शिंदे, पुणे पेट्रोल-डिझेलही जीएसटीच्या कक्षेत आणावे ‘इंधनइभ्रतीचा इतिहास’ हे संपादकीय सरकारची उदासीनता व निष्काळजीपणा दाखवणारे आहे. सरकारला फक्त तिजोरी भरावयाची आहे. जनतेशी यांना काहीही देणे-घेणे नाही. सरकारने इंधनावर लावलेले वेगवेगळे कर तसेच ठेवलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कमी होत असताना आपल्याकडे दर चढे कसे? ‘लोकसत्ता’सह देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञ पेट्रोल-डिझेलही जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, अशी सूचना करीत आहे. ती सरकार मान्य का करीत नाही? जनतेपेक्षा कंपनीचा फायदा अधिक बघते या सर्व बाबी सरकारची जबाबदारशून्य नीती दर्शविते. -धोंडिरामसिंह राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद) धर्मगुरूला कितपत अधिकार असावा? ‘मोदी सरकार पुन्हा नको, प्रार्थना करा’ ही बातमी (२३ मे) वाचल्यावर ही बाब वरवर दुर्लक्षित करण्याजोगी वाटली, पण या प्रश्नाची मुळे फार खोलवर गेलेली असल्यामुळे या बाबीचा ऊहापोह आवश्यक वाटतो. १. हे आवाहन व्हॅटिकनने नेमलेल्या भारतातील चर्चच्या सर्वोच्च आर्चबिशप या पदावरील व्यक्तीने केले आहे. २. ख्रिश्चन धर्मच मुळात भारतात आक्रमक ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी आणला आणि आजच्या भारतीय ख्रिश्चन जनतेपैकी बहुतांश लोकसंख्या ही एक तर जबरदस्तीने किंवा भुलवून धर्मातरित केलेली जनता आहे. या दोन मुद्दय़ांचा विचार केला तर हे स्पष्ट होते की व्हॅटिकनच्या भारतातल्या प्रतिनिधीने धार्मिक बाबींबद्दल मर्यादित असलेले पद राजकीय विचारसरणी रुजवण्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरे म्हणजे परकीय आक्रमकांकडून धर्मातरित झालेल्या एका धर्मगुरूला धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीला आवाहन करण्याचा कितपत अधिकार असावा? - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) हिंदू वर्चस्ववादाला मिळालेली गती धोकादायक! ‘कामगिरी विरुद्ध नातेवाईकगिरी’ हा लेख (२३ मे) वाचला. लेखात लिहिल्याप्रमाणे अपेक्षांची उंची आभाळाला भिडली नाही तर ती नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमक प्रचाराने आणि त्या दरम्यान दिलेल्या भरमसाट आश्वासनांनी आभाळाला भिडवली. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करणे आणि दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करणे ही दोन आश्वासने उदाहरणार्थ पुरेशी ठरावीत. ज्या मनरेगाची संसदेत खिल्ली उडविली तीच योजना कार्यक्षम कारभाराचे उदाहरण म्हणून मांडली आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी या ऐतिहासिक निर्णयांचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांचा अनुल्लेख पुरेसा बोलका आहे. शासकता (गव्हर्नन्स) आणि पक्ष चालविण्याची पद्धत याविषयी पाठ थोपटून घेणे हे प्रचारकी स्टेटमेंट ठरते. न्यायपालिका, सीबीआय, विश्वविद्यालये आणि इतर घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेची दयनीय अवस्था आणीबाणीनंतर एवढी कधीच झाली नव्हती. वैविध्य हा भारतीय समाजाचा गाभा आहे याकडे दुर्लक्ष करीत हिंदू वर्चस्ववादाला मिळालेली गती कदाचित सर्वाधिक धोकादायक ठरावी. काँग्रेसविषयी जनमानसात असलेल्या नाराजीपेक्षा सध्या भाजप सरकारविषयी थोडी अधिकच पण सुप्त नाराजी असावी, याची नोंद घेत सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाने दुरुस्तीचा विचार करावा. -वसंत नलावडे, सातारा सामंजस्यपणा, समजूतदारपणा आणि पोक्तपणा भाजपनंतर सगळ्यात मोठा पक्ष काँग्रेस आहे. कर्नाटक निकालानंतर काँग्रेसने जी सामंजस्याची, समजूतदारपणाची आणि पोक्त भूमिका घेतली. ती जर २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत आणि नंतर कायम ठेवली तर देश मोदी-शहा यांच्या हुकूमशाहीतून सुटण्याची शक्यता निर्माण होईल. काँग्रेसला सत्तेत यायचे असेल तर प्रादेशिक पक्षांना जवळ केल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही, याचा नमुना कर्नाटकने दाखवून दिला आहे. काँग्रेसने आत्तापासूनच, गरज पडली तर पंतप्रधानपदासाठी आपली भूमिका लवचीक करण्याची आवश्यकता आहे. असे केल्यास भाजपचे पप्पूपुराण संपुष्टात येईल. प्रादेशिक पक्षांमध्ये पंतप्रधानपद मोदी यांच्यापेक्षा समर्थपणे सांभाळू शकतील अशा नेत्यांची वानवा नाही. - राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई) सरकारी पदे भरण्याची प्रक्रिया सोपी करावी ‘प्रशासनातील रिक्त जागांचा तणाव’ हा लेख (रविवार विशेष, २० मे) वाचला. एक लाखाहून अधिक जागा रिक्त असताना सरकारी खाती चालतात कशी? का त्यामुळेच ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ ही म्हण पडली? आताही या लाखभर रिक्त जागांपैकी फक्त ३६ हजार पदे भरली जाणार आहेत, मग उरलेल्या रिक्त जागा कधी भरणार? सरकारी आस्थापनांमध्ये सर्व जागा भरलेल्या असे चित्र कधीतरी दिसेल का? मुळात सरकारी जागा भरण्याची प्रक्रिया सोपी करून लवकरात लवकर रिक्त पदे भरली गेली पाहिजेत. आजही सामान्य लोकांना मिळाली तर सरकारी नोकरी हवी आहे. तेव्हा आता जास्त वेळ न काढता सरकारने रिक्त जागा भरून चांगला पायंडा पाडावा. -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) गिरगावकरांच्या प्रश्नात न्यायालयाने लक्ष घालावे गेली अनेक वर्षे गिरगावच्या चाळीत वास्तव्यास असलेल्या चाळकरी लोकांवर, सरकारच्या मेट्रोच्या हव्यासापायी बेघर होण्याची पाळी आली आहे. तेथील १०३ कुटुंबांना रातोरात चाळी खाली करा म्हणून नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. तेथील लोक आम्ही आता जायचे कोठे, असा आक्रोश करीत आहेत. ‘हम करे सो कायदा’ म्हणून सरकार लोकांची ते मुस्कटदाबी करू शकत नाही. बेघर होण्याच्या कल्पनेमुळे गिरगावातील लोक सरकारकडे स्वेच्छामरण मागत आहेत. सरकार कसेही शिरजोर होऊ पाहत असले तरी त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी न्यायालये अस्तित्वात आहेत. त्यांनीच आता या गोष्टीमध्ये लक्ष घालून, तेथील बेघर होणाऱ्या लोकांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. -गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई). loksatta@expressindia.com
