22 October 2018

News Flash

भाजपची चिंता वाढली

कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यात विरोधकांच्या एकजुटीचीच चर्चा जास्त रंगली.

कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यात विरोधकांच्या एकजुटीचीच चर्चा जास्त रंगली. कर्नाटकात सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवल्यामुळे विरोधक अचानक सक्रिय झालेचे चित्र पाहावयास मिळाले. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी विरोधक एकत्र आले असून सर्वात कमी जागा जिंकलेल्या जेडीएसला पाठिंबा देऊन काँग्रेसने आपले इरादे जाहीर केले आहेत. कुमारस्वामींच्या शपथविधीस देशातील सर्वच लहान-मोठय़ा पक्षांच्या प्रतिनिधींनी लावलेल्या हजेरीवरून भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्यासाठी ते कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहेत, हे स्पष्ट होते. भाजपचा विजयरथ रोखण्यासाठी विरोधकांचे सक्रिय होणे भाजपची चिंता वाढविणारे असून २०१९च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपला वेगळी रणनीती आखावी लागणार असे वाटते.

प्रा. विजय कोष्टी, कवठे महांकाळ (सांगली)

अस्थिरतेची नांदी

कर्नाटकात जनता दल व काँग्रेसच्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यातील विरोधकांच्या एकत्रित छायाचित्राने अनेकांना उत्साह आलेला आहे. कित्येकांना तर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि इतर विरोधक मिळून याच मॉडेलच्या धर्तीवर सरकार बनवतील याची खात्री वाटत आहे. यात मोठा प्रश्न म्हणजे छायाचित्रात असलेले दिग्गज आणि महान नेते म्हणजे शरद पावर, मायावती, ममतादीदी, अखिलेश यादव, अजित सिंग, लालूपुत्र तेजस्वी यादव इत्यादी. यांना घेऊनच जर काँग्रेस २०१९ची तयारी करत असेल तर ते चित्र वास्तवात केवळ अस्थिरता आणि अशांतता याची नांदी ठरेल. प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करून बनवलेले सरकार हे देशासाठी अतिशय धोकादायक ठरेल. कारण यापूर्वी यातील काही पक्षांनी एकत्र सरकार स्थापन केले होते, पण त्याचा अनुभव कटू होता.

नीलेश पळसोकर, पुणे

अपप्रचार हेच विसंवादाचे कारण!  

‘संवादशून्यतेचे बळी’ हा अग्रलेख (२४ मे) वाचला. कुठलाही प्रकल्प आला की तो विनाशकारीच आहे, आपल्या जमिनी जातील किंवा नापीक होतील, आपला रोजगार जाईल असा अपप्रचार अगदी हेतुपुरस्सरपणे केला जातो. नागरिक त्यामुळे भेदरतात आणि आंदोलनाच्या पवित्र्यात जातात. मुळात परिस्थिती इतकी हाताबाहेर जाईपर्यंत आपल्या पोलीस यंत्रणा किंवा तत्सम गुप्तचर यंत्रणा काय करीत असतात?  औरंगाबाद येथे झालेली दंगल आणि त्यात गेलेले बळी याचे ताजे उदाहरण घेता येईल. या अशा घटनांनंतर होणारे राजकारण हे अगदी तापदायक असते. जो तो  आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत असतो हेच दिसते. तुतिकोरिन प्रकरणातसुद्धा आता राजकारण सुरू झाले आहे.  सरकार  लोकांना विरोधकांचा प्रचार कसा खोटा आहे हे का पटवून देऊ  शकत नाही हा खरा प्रश्न आहे. जोपर्यंत प्रकल्प विरोधकांमध्ये आणि सरकारमध्ये संवाद साधला जात नाही तोपर्यंत हे असे ‘संवादशून्यतेचे बळी’ जाताच राहणार आहेत.

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

लेखणीची नजाकत आणि इमोजींचा आभास

‘इमोजींची बखर..’ हे शनिवारचे संपादकीय (१९ मे ) वाचले. कोणत्याही भाषेचा उगम आणि तिचा हळूहळू विकास होत जाणे हे पूर्णपणे त्या काळच्या समाजजीवनावर अवलंबून होते. अनेक शब्द जमवत भाषा समृद्ध होत गेल्या. उद्योग आणि व्यापारामुळे भौगोलिक सीमा पार करून भाषा जगाच्या कानाकोपऱ्यांत पोहचल्या. ज्यांचा वापर कमी होत गेला, कालांतराने त्या नामशेष होत गेल्या आणि ज्या व्यवहारात वापरल्या गेल्या त्या काळाबरोबर तगल्या.

जी भाषा आपल्या जन्माशी, खेळण्या-बागडण्याशी, भावनांशी जोडलेली असते ती नेहमी आपल्याला वंदनीय असते आणि त्या भाषेतील शिक्षण असो वा व्यवहार यांमध्ये एक आपुलकी असते. तीच भाषा माणसं जोडते. नात्यांमध्ये रंग भरते. पुढील पिढय़ांना आपल्या सांस्कृतिक वैभवाचा ठेवा जतन करण्यास देते. खरं तर जगण्याची लढाई लढताना आपलं कर्तव्य असतं की आपल्या भाषेला सजवावे, तिच्यात खूप रंग भरावेत पण आज समाजमाध्यमांमुळे ती बेरंग होत आहेत. जितक्या सहजतेने इमोजी उमटतात तितक्या सहजतेने अमृताहून गोड अक्षरे आज उमटत नाहीत. इमोजीतून विचारांची देवाणघेवाण होते पण शब्दांच्या अनुपस्थितीमुळे भावनांची फरपट होते. मराठीचा विचार केला तर इंग्रजी किंवा िहदीच्या आक्रमणामुळे तिच्या श्रीमंत शब्दसामर्थ्यांत व वैभवात काही कमी पडेल असं वाटत नाही. महाराष्ट्री या प्राकृत भाषेतून जन्मलेली व २००० वर्षांचा समृद्ध वारसा असलेल्या मराठीची आज अभिजात दर्जासाठी सरकारदरबारी हेळसांड बघून मन हेलावतं.

महाराष्ट्राच्या मातीत जन्मलेल्या प्रत्येकाच्या मनात तिच्याबद्दल जो हेवा आहे तोच तीचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे. फक्त लेखणीची नजाकत आणि इमोजींचा आभास यात आजच्या तरुणाईने भेद करणे आवश्यक आहे. आज ती शारदेची भाषा आहे तिला लक्ष्मीची भाषा करण्यासाठी प्रयत्न करू या. भाषा प्रयोगशाळेत तयार होत नसतात, त्या वापरण्याने समृद्ध होतात.

 – विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, ता. संगमनेर

.. अन्यथा आपापल्या मार्गाने जाणे अधिक श्रेयस्कर

‘आयुर्वेदाला शास्त्र म्हणून जपावे..’ हा पत्रलेख (२४ मे) वाचला. आयुर्वेद आणि अ‍ॅलोपॅथी या मुळात दोन भिन्न चिकित्सापद्धती आहेत. त्यांची मूळ तत्त्वेही वेगळी आहेत. त्रिदोष आणि त्यातील असमानतेमुळे रोग होतो, असे आयुर्वेद मानतो. जंतुसंसर्ग हे अनेक रोगांचे कारण असू शकते किंवा असते, ही कल्पना आयुर्वेदात बसत नाही. अशा दोन वेगळ्या पद्धतीचे इंटिग्रेशन का आणि कशासाठी करायचे हा प्रश्न आहे. एक समान चिकित्सापद्धती म्हणून आयुर्वेदाचा विकास का करू नये किंवा का केला जात नाही हे अनाकलनीय आहे. शुद्ध आयुर्वेदाची वेगळी चिकित्सालये असावी आणि त्यांनी निखालस आयुर्वेदिक पद्धतीने उपचार करावे आणि जर रोग आटोक्यात येत नसेल तर तसे रोग्यास सांगावे आणि इतरत्र पाठवावे. सध्या असे होते की, अ‍ॅलोपॅथीची आणि आयुर्वेदाची औषधे पुष्कळदा एकत्र दिली जातात. विशेषत: असाध्य रोगांमध्ये आणि जर फायदा झाला तर त्याचे श्रेय आयुर्वेदिक औषधींना दिले जाते. आयुर्वेदिक वैद्य आणि त्यांची जाहिरातबाजी सर्व रोग बरे करण्याची खात्री सामान्यांना खरीच वाटते. होलिस्टिक मेडिसिन या नावाखाली तर किती तरी दावे टीव्ही वाहिन्यांवर केले जातात आणि ते खरे-खोटे कळण्याचे कोणतेही मार्ग नसतात. आयुर्वेदाची परिभाषा पूर्णत: भिन्न आहे आणि तिचे आकलन होत नाही.  आधुनिक संशोधनपद्धती आणि त्या पद्धतीची परिभाषा समजणारी आहे. या दोन परिभाषेत समानता नसताना त्या एकमेकांवर लादून निष्कर्ष काढणे योग्य आहे असे वाटत नाही. आयुर्वेदिक परिभाषेसाठी समान शब्दसुद्धा नाहीत. कफ वात पित्त अथवा अग्नी या आयुर्वेदीय संज्ञा आधुनिक संशोधनाच्या परिभाषेत वा थिअरीत बसत नाहीत. त्या तशा बसवायच्या झाल्यास आयुर्वेदीय मंडळींनी त्या संज्ञा कशा बसू शकतील आणि आधुनिक संशोधनाच्या परिभाषेतील कोणत्या संज्ञांशी त्या समानत्व दाखवितात हे दर्शवावे. अन्यथा आपापल्या मार्गाने जाणे अधिक श्रेयस्कर व्हावे.

रघुनाथ बोराडकर, पुणे

मराठीचा गुणात्मक ऱ्हास

‘इमोजींची बखर..’ हे संपादकीय  (१९ मे) वाचले. भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसून ती आपल्या प्रथा-परंपरा, आपला इतिहास, एकूणच आपल्या संस्कृतीची वाहक आहे. आज आपल्या मराठीसमोर विविध प्रकारच्या समस्या आहेत. मराठीसमोर जसे ज्ञानभाषा बनलेल्या इंग्रजीचे आव्हान आहे, त्याहीपेक्षा गंभीर समस्या भाषेच्या हेळसांडीकरणाची आहे. भाषा समृद्ध करणाऱ्या, मानवी मनास अधिक प्रगल्भ, सुहृदयी, सुसंस्कृत बनवणाऱ्या वाङ्मयाकडे होणारे मराठी समाजाचे दुर्लक्ष हे भाषेच्या ऱ्हासाचे कारण आहे. ललित साहित्याच्या वाचकवर्गात दिवसेंदिवस होणारी घट हे त्याचेच द्योतक आहे. अपरिहार्य होत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे भाषेतील संकल्पनांचे वाहक असणाऱ्या शब्दांचा वापर कमी होत असून त्यांची जागा प्रतिमा वा तत्सम साधने घेत आहेत. यामुळे भाषेच्या समृद्धीस फटका बसत आहे. हल्ली तर विविध मराठी साहित्य संमेलनांमध्ये चंगळवादी राजकारण बोकाळले असून, हे दुर्दैवी आहे. एकूणच मराठीचा गुणात्मक ऱ्हास होत असून, भाषाप्रेमींना ही चिंता सतावत आहे.

– हनुमंत गाणार, परभणी

पाकिस्तानच्या फुकाच्या वल्गना 

‘पाकिस्तान इस्रायलची केवळ १२ मिनिटांत राखरांगोळी करू शकतो’ अशा वल्गना करून पाकिस्तानने स्वत:चेच हसे करून घेतले आहे.

आजमितीला युद्धसज्जतेत सर्वात अग्रभागी नाव घेतले जाते ते इस्रायलचे.  दहशतवाद्यांना पोसणारा देश अशी ख्याती असलेल्या पाकिस्तानवर तोच दहशतवाद आता  उलटला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची अंतर्गत सुरक्षाच धोक्यात आली आहे. तेथील सत्ताधारी नेहमी अस्थिर असतात.अशा परिस्थितीत इस्रायलशी पंगा घेणे पाकिस्तानला नक्कीच परवडणारे नाही. इस्रायलने मनात आणले तर मात्र तो पाकिस्तानला १२ मिनिटांत जगाच्या नकाशावरून लुप्त करू शकतो.

जगन घाणेकर, घाटकोपर (मुंबई)

स्वच्छतेचे प्रथम पारितोषिक मुंबईला?

सर्वेक्षणात  मुंबई भारतात सर्वात स्वच्छ असल्याचे वाचून आश्चर्य वाटले. उच्चभ्रू मंडळी राहात असलेला  परिसर चकचकीत आहे , पण एकूण क्षेत्रफळाचा विचार करता हा भाग ३०% हून जास्त होणार नाही.  मध्यमवर्गीय जनता राहाते त्या सोसायटय़ा बऱ्यापैकी स्वच्छ असतात, पण बाजूचा परिसर बकाल असतो. गलिच्छ झोपडपट्टय़ा, फुटपाथवरील अतिक्रमणे, गर्दुल्ल्यांचे प्राबल्य, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे बहुधा सर्वेक्षणात दिसली नसावीत किंवा इतर शहरे मुंबईपेक्षाही अस्वच्छ असावीत. त्यातल्या त्यात कमी अस्वच्छ शहर असा सर्वेक्षणाचा बहुधा विषय असावा.

नितीन गांगल, रसायनी

 मोक्याच्या जागांवर आपल्या बगलबच्च्यांना नेमण्याची काँग्रेसी परंपरा भाजपनेही चालूच ठेवली..

‘कामगिरी विरुद्ध नातेवाईकगिरी’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (२३ मे) वाचला. सहस्रबुद्धे हे भाजपचे खासदार असल्याने त्यांनी सरकारची तळी उचलून धरणे साहजिक आहे. पण सरकारचे कौतुक करताना आपल्या प्रधानसेवकांना लागलेली खोटे बोलण्याची सवय सहस्रबुद्धे यांना लागलेली दिसते. नेहमीप्रमाणे आपल्यावर टीका करणारे लोक कसे मोदीद्वेष्टे आहेत, त्यांना सरकारने केलेली चांगली कामे दिसत नाहीत, त्यांना फक्त विरोधासाठी विरोध करायचा असतो असे रडगाणे गायले गेले. आणि मग पुढे सुरू झाला तो नेहमी ‘खोटे बोला पण रेटून बोला’ हा गोबेल्सप्रणीत प्रचाराचा नवा अंक!

भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात फरक काय आहे या प्रश्नाचे उत्तर सहस्रबुद्धे जे देतात ते तर अक्षरश: हास्यास्पद आहे. मोदींच्या हेतूंबाबतची नि:शंकता याचा अर्थ आमच्यासारख्या पामरांना कळला तर फार बरे होईल. जणू काही या आधीची सरकारे ही देशविरोधी काम करीत होती! सुट्टी न घेता काम करण्याबद्दल तर बोलायची गरजच नाही. कोणताही प्रधानमंत्री हा २४ तास प्रधानमंत्री असतो. मनमोहन सिंग यांनीसुद्धा कधी सुट्टी घेतल्याचे आमच्या कानावर नाही आले. मोदींना कोणताही स्वार्थमूलक अजेंडा नाही, असली भंपक वाक्ये फक्त त्यांचे भक्त बोलू शकतात. संघनिष्ठ असलेल्या अत्यंत सुमार दर्जाच्या लोकांना राज्यपाल बनवून राज्यांना आपल्या मुठीत ठेवायचे, आपल्या जवळच्या उद्योगपतींना फायद्याचे ठरतील असे करार करायचे, आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर मागच्या सरकारवर फोडायचे आणि आपल्याला विरोध करणाऱ्यांना शत्रू मानून त्यांचा काटा काढायचा ही आपल्या प्रधान‘सेवकांची’ काम करायची पद्धत आहे. सहस्रबुद्धे यांना जर खरेच असे वाटत असेल की मोदी यांच्या प्रत्येक कृतीमागील कार्यकारणभाव स्पष्ट आहे तर मग त्यांनी फक्त मोदींना नोटाबंदीचे फायदे विचारावेत आणि जर हिम्मत असेल तर मग एकदा पत्रकार परिषद घ्यावी (अर्थात फक्त त्यांचे भाट असलेली नाही).

पुढे तर सहस्रबुद्धे हे ‘सैद्धांतिक भूमिका’ असले सध्याच्या  राजकारणात काहीही अर्थ नसलेले बिनबुडाचे शब्द वापरतात. ज्या काँग्रेसवर ते घराणेशाहीचा आरोप करतात त्याच काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल ठेवून आज भाजप पुढे चालत आहे. सत्तेवर आल्यापासून अत्यंत सुमार दर्जाच्या लोकांना उच्च पदावर बसविले गेले. संघाचे आणि मोदींचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते एवढा एकच निकष पुरेसा असतो. नाही तर मग स्मृती इराणी, तथागत रॉय यांच्यासारख्या लोकांना महत्त्वाच्या पदावर बसविण्याचे कारण कळूच शकत नाही. आपले बगलबच्चे मोक्याच्या जागेवर बसविण्याची काँग्रेसी परंपरा भाजपने पुढे नेटाने चालू ठेवली आहे.

पुढे तर सहस्रबुद्धे यांनी मोदी सरकारने केलेल्या कामांची जंत्री दिली आहे. सत्तेवर येण्याआधी ‘आधार’ला कडकडून विरोध करणाऱ्या मोदींनी सत्तेवर आल्यावर मात्र तोच प्रकल्प जोमाने का राबविला याचे उत्तर अर्थातच कुणी देणार नाही. ‘मनरेगा’वर टीका करून त्याच्या यशाचे श्रेय मात्र स्वत: घ्यायचे या कलेत मोदींचा हात कुणी धरू शकणार नाही.  मोदी सरकार आल्यावर शेतकऱ्यांचे किती प्रश्न सुटले याचा लेखाजोखा एकदा मांडला पाहिजे. खेडय़ांच्या विद्युतीकरणाचेसुद्धा असेच आहे. आधीच्या सरकारने सुमारे ९६ टक्के गावांना वीज दिली म्हणून उरलेल्या गावांना या सरकारला वीज देता आली. तरीही किती तरी घरे आज अंधारात आहेत हे वास्तव विसरून चालणार नाही.  आणि सहस्रबुद्धे हे कधी इंधन दरवाढीबद्दल बोलणार नाहीत. काँग्रेस सरकार तेलाच्या जागतिक बाजारातील किमती आतापेक्षा खूप जास्त होत्या. तरीपण आजच्यापेक्षा तेलाची किंमत कमी होती.

राकेश परब, सांताक्रूझ (मुंबई)

चुकीच्या धोरणांचा सामान्यांना भुर्दंड का?

‘इंधनइभ्रतीचा इतिहास’ हा अग्रलेख (२३ मे) वाचला. इंधन दरातील वाढ आणि महागाई यांचा प्रत्यक्ष आणि सरळ संबंध असतो याची जाणीव आपणा सर्वाना आहे. अगोदरच लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर तुटपुंजा असल्याने मागणी व पुरवठय़ात अंतर पडून सर्वसामान्य जनतेस महागाईचा सामना करावा लागत असताना इंधन दरातील वाढीमुळे महागाईचा आणखीनच भडका उडाला असताना सत्ताधारी त्याबद्दल एक शब्ददेखील बोलत नाही याचे नवल वाटते.

चुकीच्या आर्थिक नीतीमुळे सरकारी तिजोरीत पडलेला खड्डा भरून काढण्यासाठी इंधन दरवाढीचा आधार घेतला जात आहे. इंधनाकडे सत्ताधारी लोक महसूल वाढीचा प्रमुख स्रोत म्हणून पाहतात. २०१६ची अयशस्वी नोटाबंदी, कर्जबुडवेगिरीमुळे संकटात आलेल्या बँकांना केलेली आर्थिक मदत यामुळे सरकारी वित्तीय तूट वाढत आहे.

त्यात भर घातली जीएसटीने. वित्तीय तूट वाढू लागली ती भरून काढण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे पेट्रोल, डिझेलवरील कर. यात कपात करणे सरकारला परवडणारे नाही. या संपूर्ण प्रकारावर सत्ताधारी तर बोलायला तयार नाहीत आणि विरोधक तर एवढा कमकुवत झाला आहे की विचारता सोय नाही.

प्रा. दिनेश जोशी, लातूर

नोटाबंदीच्या भरपाईची वसुली तर नाही?

‘इंधनइभ्रतीचा इतिहास’ हा अग्रलेख वाचला. यूपीए सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल ११० डॉलर प्रतिबॅरल असताना पेट्रोलचे दर मात्र ७३ रुपये लिटर होते. या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांना असरदार नसलेला सरदार, तसेच जिझिया कर म्हणून हिणवले. या उलट इंधनाचे आंतरराष्ट्रीय दर हे निम्म्यापेक्षाही कमी असतानाही झालेली इंधन दरवाढ ही नोटाबंदीच्या नुकसानभरपाईची वसुली तर नाही ना, अशीही शंका येते. पेट्रोल, डिझेल दरवाढ केली तरी श्रीमंतांना काही फरक पडत नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. पण याने महागाईदेखील भडकते व त्या वणव्यात सामान्य माणूस भरडला जातो हे सरकारने लक्षात घ्यावे व त्वरित ही वाढ मागे घेण्यासाठी पाऊल उचलावे.

डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (औरंगाबाद)

भाजपचा ढोंगीपणा उघड करण्यात विरोधक अपयशी

‘इंधनइभ्रतीचा इतिहास’ हा अग्रलेख  वाचला. भाजपच्या तमाम नेते मंडळी तसेच त्या पक्षाचे तथाकथित भाटांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. इंधन दरवाढ अन्य सरकारांच्या कार्यकाळात झाली तर सामान्य जनतेचा कळवळा असल्याचे भासवून गळे काढायचे. परंतु मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत वाढले तर मात्र त्याचे हिरिरीने समर्थन करायचे ही कला त्यांना चांगलीच जमते. परंतु भाजपचा ढोंगीपणा आक्रमकपणे जनतेसमोर आणण्यात विरोधक अपयशी ठरल्याचेच चित्रसुद्धा सध्या दिसत आहे हे चिंताजनकच होय. काँग्रेस सरकारच्या काळातीत इंधनवाढीवरून भाजप नेत्यांनी उधळलेली मुक्ताफळे जनतेच्या निदर्शनास आणून देणे हे खरे तर विरोधकांचे काम परंतु तेथे सर्वच सामसूम.  भाजपच्या २०१४च्या आधीच्या काँग्रेसविरोधी आघाडीत सर्वच वाहिन्यांनी हिरिरीने भाग घेऊन काँग्रेसविरोधी वातावरणनिर्मितीस हातभार लावला ज्यामुळे सत्ता परिवर्तन घडले. त्याच वाहिन्या आता मात्र सामान्यांच्या प्रश्नांवर पूर्वीसारख्या पोटतिडिकेने बोलताना दिसत नाहीत. कदाचित जनमानसात जे म्हटले जाते की सगळ्या दूरचित्रवाणी वाहिन्या भाजपने खरेदी केल्या आहेत ते खरे असावे.

चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

loksatta@expressindia.com

First Published on May 25, 2018 2:59 am

Web Title: loksatta readers letter 370