15 October 2018

News Flash

मतदान यंत्रे : खरे कोण? खोटे कोण?

सरकारदेखील लोकांनी मतदान यंत्रांद्वारेच मतदान करायचे अशी सक्ती का करत आहे? तेच समजत नाही.

‘मतदान यंत्रांमुळे बिघाडी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ मे) वाचली; परंतु तरीही आयोग म्हणतो की, ‘अतिशयोक्ती नको’! आयोगाच्या या वक्तव्याचा अतिशय संताप आला.  विद्युत उपकरणे म्हटल्यावर त्यात बिघाड होणारच, हे जरी गृहीत धरले तरी, ते यंत्र अचानक बंद पडून त्यात लोकांचा अर्ध्या – एक तासाचा अमूल्य वेळ वाया जातो त्याचे काय? मतदानासाठी काही लोक घरातून लवकर बाहेर पडलेले असतात, तर काही लोक उन्हा-तान्हात तिष्ठत उभे असतात, अशा लोकांनी पर्यायी यंत्र येईपर्यंत तिथे ताटकळत उभे राहण्यापेक्षा, सरळ घरचा रस्ता गाठला तर चूक त्यांची नाही. सरकारदेखील लोकांनी मतदान यंत्रांद्वारेच मतदान करायचे अशी सक्ती का करत आहे? तेच समजत नाही.

यावरून एक गोष्ट, मराठी गाणे आठवले. या टोपीखाली दडलंय काय? या मुकुटाखाली दडलंय काय? तसे आता सरकारला समस्त जनतेने, ‘या मतदान यंत्रामागे दडलंय काय?’ असा सवाल करावयास हवा. सरकारनेदेखील समस्त जनतेला पटेल असे उत्तर देणे अपेक्षित आहे. विरोधी पक्षांनीदेखील अनेक वेळा मतदान यंत्राद्वारे बोगस मतदान होते म्हणून त्याविरुद्ध आवाज उठविला.

पण आयोगाने या विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप खोटा ठरवून, यंत्राद्वारे बोगस मतदान होऊच शकत नाही असा निर्वाळा दिला असला तरी, त्यात खरे कोण? आणि खोटे कोण? हे सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक आयोगच जाणोत. परंतु यंत्र म्हटल्यावर त्यात काहीही चुका होऊ  शकतात एवढे मात्र खरे. परंतु सरकारदेखील ज्याला कर नाही, त्याला डर कशाला? या न्यायाने मतदान यंत्राच्या कुबडीचा आधार न घेता, विरोधकांच्या म्हणण्याप्रमाणे पूर्वीसारखे पेपरवर मतदान घेऊनदेखील आम्हीच निवडणुका जिंकू शकतो, असे छातीठोकपणे सांगण्याची आणि तसे करण्याची हिंमत का दाखवत नाहीत?

गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

मतदारांची इच्छा नाही तर यंत्राचा अट्टहास का?

‘मतदान यंत्रामुळे बिघाडी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ मे) धक्कादायक आहे. मुळगाव- वसई येथील मतदान केंद्रावर मतदान करताना मला आलेला अनुभव. मशीनवरील नावे वाचणे वयस्करांना खूप कठीण जात होते. जवळपास सर्वाना वाकावे लागत होते. उमेदवारांची चिन्हे आकाराने खूप कमी होती. ती नीट दिसतही नव्हती. एका कोपऱ्यात मतदान करताना पुरेसा प्रकाश नव्हता. बरेच मतदार गोंधळलेले दिसले. मतदान केल्यावर कधी आवाज येई, तर कधी आवाजच नसे. ज्या मशीनवर मी मतदान केले त्या मशीनवर धूळही दिसली. कशी तरी साफसूफ करून ठेवली होती. मशीनमध्ये फेरबदल कुणीही नाकारू शकत नाही. संगणकाद्वारे फेरफार करून अतिगोपनीय माहिती पळविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, त्यातुलनेत मतदान यंत्रात बदल करणे फारसे कठीण नाही.

अमेरिकेसारख्या देशात आजही कागदी मतपत्रिकांद्वारे मतदान होते. लोकशाही टिकवावयाची असेल तर मतदाराच्या मनात संशय राहता कामा नये. पालघरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत अनेकांच्या मनात संशय आहे. आपल्या देशातील मतदारांची इच्छा जर पेपरद्वारे मतदान व्हावे अशी असेल तर केंद्र सरकारने त्वरित यंत्रे काढून टाकावीत. काँग्रेसने आणलेल्या अनेक योजना मोदी सरकारने मोडीत काढल्या आहेत, मग मतदान यंत्रेसुद्धा मोडीत काढून मतदारांच्या मनातील संशय दूर करावा!

मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

स्वबळावर लढणार.. शंकाच नाही!

‘कटुता तरीही राजकीय अपरिहार्यता,’ हा लेख (‘सह्य़ाद्रीचे वारे’, २९ मे) वाचला. पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची त्यात चर्चा आहे. लोकसभा जिंकून भाजपच पुन्हा केंद्रात सत्तेत आला आणि त्यानंतर ठरलेल्या वेळी विधानसभा निवडणूक झाली, तर शिवसेना स्वबळाचे आव्हान पेलू शकणार नाही – असा अर्थ या लिखाणातून निघतो.

हे जर-तरचे गणित लक्षात घेण्यापेक्षा, गेल्या निवडणुकीचा अनुभव आणि इतिहास महत्त्वाचा आहे. केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभा निवडणूक झाली. भाजप आणि मोदींविरोधात शिवसेना थेट उतरली होती. नंतरच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत तेच झाले. आणि आता पोटनिवडणुकीत तोच कित्ता शिवसेनेने गिरवला. भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ लक्षात घेता शिवसेना आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे स्वबळावरच निदान विधानसभा नक्कीच लढवतील यात शंकाच नाही.

 – डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर.

युतीने कटुतेचा (फेर)विचार करावा..

‘कटुता तरीही राजकीय अपरिहार्यता’ हा संतोष प्रधान यांचा लेख (सह्याद्रीचे वारे, २९ मे) वाचला. त्यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती व विश्लेषण अत्यंत योग्य आहे. महाराष्ट्राचा एकंदरीत राजकीय प्रवास बघता १९९०च्या निवडणुकीपासून राज्यात एकाच पक्षाला बहुमत मिळणे सोपे राहिलेले नाही. ही वास्तविकता लक्षात घेऊन आपल्या महत्त्वाकांक्षेला मुरड घालून दोन पावले मागे येणे, याला राजकीय परिपक्वता समजली जात असते. सर्वसाधारण लोकसभा निवडणुकीचे पडसाद राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीवर उमटत असतात हा आजवरचा इतिहास आहे. आणि इतिहासाच्या दाखल्यावर भविष्याचा मार्ग सुकर होत असतो ही वस्तुस्थितीसुद्धा नाकारून चालणार नाही. आज भाजप-शिवसेना तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातसुद्धा वेळोवेळी कटुता आहे हे सिद्ध झाले; पण वेळप्रसंगी ते एकत्र येऊन आपली कटुता म्यान करतात. परंतु भाजप-शिवसेनेत जरी युती असली तरी दोघांमधील वाढती कटुता आणि राजकीय अपरिहार्यता बघता व दोघांची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा बघता भविष्यात त्यांचे नुकसान होऊ शकते. याचा गांभीर्याने विचार करून परिस्थिती व वस्तुस्थितीचे भान ठेवून संबंध किती ताणावयाचे, कटुता किती वाढवायची, याचा विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली.

गाईडमागची हतबलता कोणती?

‘हा तर कांगावा’! हा ‘अन्वयार्थ’(२८ मे) वाचला. ‘आयत्या पिठावर रेघा ओढणे’ अशीच गत गाईड्स निर्माण करणाऱ्या प्रकाशकांची असते. गाईड्स प्रकाशकांच्या व्यवसायात स्वामित्व शुल्क भरण्याच्या निर्णयामुळे थोडा खर्च वाढेल; परंतु याचा अर्थ असा होत नाही की, प्रकाशक आपला व्यवसाय तोटय़ात जाऊ देतील. आणि खरे सांगायचे तर त्यांना तोटय़ाची भीतीदेखील नाहीच.. कारण साधे आहे : गाईड्स वापरकर्त्यांची संख्या कमी होऊ शकते? विद्यार्थी तर गाईड घेणारच.. त्यांना कुठे कळते शाळेत? ‘रट्टा मारला की मार्क छान मिळतात’! परीक्षेच्या आदल्या दिवशी गाईड हे विद्यार्थ्यांसाठीचे वरदानच ना!  म्हणजेच, गाईड कितीही महाग असू दे- विद्यार्थी ते घेणारच.. पण खरा प्रश्न असा आहे की, ते घेण्यामागची हतबलता कोणती आहे? याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

हर्षदा प्रभाकर गवंडर, औरंगाबाद

प्रगल्भ राजकीय जाणिवेने प्रतिकार शक्य

‘भ्रमाचे भोपळे’ या अग्रलेखात (२९ मे) राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी, धन विधेयक आणि माहितीचा अधिकार या विषयी केलेली मांडणी योग्य होती. कितीही कायदे केले तरी त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी झाल्याशिवाय ते निरुपयोगी ठरतात. राजकीय पक्ष आपले हित जपण्यासाठी कायद्यात पुरेशा पळवाटा राहतील याची काळजी घेतात. मत हे दान नसून तो मौलिक अधिकार आहे हे मानण्याएवढी राजकीय समज आपल्याकडे नाही, म्हणून २०१८ मध्येही त्याच्या खरेदी /विक्रीचा बाजारासाठी भरमसाठ निधी लागतो. भावनिक आवाहन आणि जात-धर्मीय अस्मितांच्या आधारे व्होट बँक तयार करता येतात हे सर्वपक्षीय बेरकी राजकारण्यांनी हेरले आहे. पक्षकार्यकत्रे / नेते हे आता वैचारिक बांधिलकीऐवजी करिअर म्हणून पक्षात येतात आणि पक्ष बदलतात (याला डावे पक्ष काही प्रमाणात अपवाद ठरू शकतील). क्रोनी कॅपिटलाझिम (भाईबांधवांची भांडवलशाही)च्या काळात उद्योगपतींकडून मिळणारा निधी म्हणजे मोठय़ा फायद्यासाठी केलेली गुंतवणूक असते.

या राक्षसी आव्हानाचा प्रतिकार केवळ प्रगल्भ राजकीय जाणीव असणारा मतदार वर्ग करू शकतो. सध्या मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या राजकीयदृष्टय़ा अज्ञानी मोदी-भक्त आणि मोदी-विरोधक यांचे प्रबोधन लोकशाहीसाठी नितांत गरजेचे आहे. यासाठी संवेदनशील प्रसारमाध्यमे आणि बुद्धिवंतांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

वसंत नलावडे, सातारा

माहितीच्या अधिकाराखाली पक्ष : रेटाच हवा!

‘भ्रमाचे भोपळे!’ हा संपादकीय लेख (२९ मे) वाचला. वास्तविक सर्वच संघटना- मग त्या राजकीय, सामाजिक अथवा धार्मिक असोत- माहिती अधिकारात आणणे गरजेचे आहे; कारण याचा मूळ उद्देशच ‘पारदर्शक कारभार’ हाच आहे. सर्व जनतेची हीच इच्छा आहे. पण हे होणार कसे?

प्रचलित व्यवस्थेत ही शक्यता कमी म्हणून लोकांनी दबाव गट निर्माण केल्यास कदचित यश येईल. हल्ली कशाचेही राजकारण होत आहे म्हणून ताकसुद्धा फुंकून प्यावे असा जमाना आला आहे.

सां. रा. वाठारकर, चिंचवड (पुणे)

दोघा चक्रमांकडून अपेक्षा ठेवणे चुकीचेच..

‘दोन चक्रमांची होते..’ हा अग्रलेख (२८ मे) वाचला. वास्तविक डोनाल्ड ट्रम्प आणि किम जोन उन यांच्याकडे खरोखर बेभरवशाची उत्स्फूर्तता आहे. इराणचा मुद्दा असो, अमेरिकेत भारतीयांना तसेच तेथील अन्य परकियांना मिळणारे व्हिसा असोत.. अशा किती तरी प्रकरणांमधून ट्रम्प महाशयांनी आपली बुद्धिमत्ता जगाला दाखवूनच दिलेली आहे. त्याचबरोबर उन आणि ट्रम्प चच्रेपूर्वी ट्रम्प यांनी केलेली ‘नोबेल’(!) तयारी हीदेखील नाकर्त्यां उत्स्फूर्तपणाची चुणूकच आहे.  आपल्या धोरणाशी बांधिलकी न ठेवता विनाविलंब कोलांटउडी मारणे यात तर दोघे पारंगतच आहेत. त्यामुळे अशा अविवेकी नेत्यांकडून चच्रेमधून फलिताची अपेक्षा करणे चुकीचेच होईल.

प्रल्हाद पवार, पाथर्डी (अहमदनगर)

loksatta@expressindia.com

First Published on May 30, 2018 3:03 am

Web Title: loksatta readers letter 372