‘राज्यसेवा आयोग आणि खासगी संस्थांचा प्रश्नयोग’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ एप्रिल) विद्यार्थ्यांनी वाचली आणि चर्चेला उधाण आले. आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकेपैकी तब्बल १६ प्रश्न एका खासगी संस्थेतील प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे होते असा उल्लेख बातमीत आहे. म्हणजे त्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांना तब्बल ३२ गुणांचा फायदा होणार! एकीकडे आयोग आपल्या कारभाराबाबत स्वच्छता व पारदर्शकता जपत असतानाच आयोगाबाबत काही प्रश्नसुद्धा उद्भवतात. संस्थेचे प्रश्न आयोग जशास तसे उचलत आहे, म्हणजे आयोगाकडे प्रश्न तयार करायला वेळ नाही का? की आयोग आळशी बनत चालला आहे? ‘रामायणातील कोणत्या हरणाने सीतेला भुरळ घातली’ किंवा ‘डावखुरा व्यक्ती कोण नाही’ अशा प्रश्नांच्या तयारीसाठी आता महाभारत, रामायण, बायबल, त्रिपिटक, कुरआन वाचावे का? की व्यक्तींची जाडी, उंची मोजत बसावे किंवा डावखुरा वा उजवा आहे हेच पाहावे? अशा प्रश्नांनी साध्य तरी काय होते? अशा प्रश्नांमुळे ‘पेपर-एक’ मध्ये ४० ते ५० गुण मिळतात तर ‘पेपर- दोन’ मध्ये ९० ते १२० गुण मिळतात. याचा फायदा विशिष्ट शाखेच्या पदवीधरांना होत नाही का? ‘सी-सॅट’ येऊन चार वर्षे झाली, तरी मराठी व इंग्रजी भाषेतील भाषांतरात सुसंगती आहे काय? मराठी भाषेतील आकलन मराठीच्या प्राध्यापकाला तरी वेळेत आकलन होते का? मराठी भाषेतून तयारी करणाऱ्या मुलांनी तयारीच बंद करावी का? ‘यूपीएससी’ तसेच अन्य काही राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांनी ‘सी-सॅट’मुळे काही शाखांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो म्हणून तो पेपर फक्त ‘क्वालिफाियग’ केला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मात्र ‘सी-सॅट’ गृहीत धरत आहे, या मागे कोणता तर्क आहे? असो. खासगी संस्थांचे प्रश्नच प्रश्नपत्रिकेत येणार असतील तर गरीब ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी कर्ज काढून या वर्गाची धन करावी का? - समाधान आश्रोबा किरवले, सिरसाळा (ता. परळी, बीड). आयोगच न्याय देईल, ही अपेक्षा ‘राज्यसेवा आयोग आणि खासगी संस्थांचा प्रश्नयोग’ ही बातमी (२१ एप्रिल) वाचली. राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता पुणे शहर हे केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे येथे राज्यभरातील ग्रामीण तसेच शहरी स्पर्धक विद्यार्थ्यांचे प्राबल्य दिसून येत असल्याने स्पर्धा परीक्षेसाठी पोषक असलेले वातावरण निर्माण झालेले दिसते. साहजिकच या वातावरणाचा व्यावसायिक फायदा घेण्यासाठी खासगी शिकवणी वर्गाचा व्यवसाय पुण्यात केंद्रित झालेला आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून हा योगायोग ठरलेलाच, याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नसावे. तरीदेखील, १० एप्रिल रोजी झालेल्या आयोगाच्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेतील प्रश्न आणि पुण्यातील एका खासगी शिकवणी वर्गातील सराव प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न यांचा योगायोग मात्र मनात शंका उत्पन्न केल्यावाचून राहत नाही. या शंकेचे कारण म्हणजे सध्या राज्यसेवा आयोगाने स्मरणशक्तीवर आधारित प्रश्नांना कालबाह्य़ ठरवीत उपयोजनात्मक प्रश्नावर आधारित प्रश्नांचे स्वरूप स्वीकारलेले दिसते. त्यामुळे साहजिकच आयोगाचे उपयोजनात्मक प्रश्न हे स्वत:च्या व्यवस्थेनेच तयार केलेले असणारच किंबहुना आयोगाची स्वनिर्मित प्रश्न पेढीदेखील असणारच आणि असे असतानादेखील एका खासगी शिकवणी वर्गातील पहिल्या दुसऱ्या (जितके उपलब्ध करता आले) सराव परीक्षेतील १६ प्रश्नांचा दुर्मीळातिदुर्मीळ योग हा कदाचित वाढवूही शकतो. विशेष म्हणजे २०११ या वर्षीही याप्रमाणे शंका उत्पन्न झाली होती. त्यामुळे हा फक्त योगायोग नसून ‘अर्थ-योग’ ही असल्याची शंका नाकारता येणार नाही. कारण हा योग थेट शेक्सपिअर यांच्या प्रश्नाप्रमाणे ‘नावात काय आहे?’ या उत्तरात दडलेला असू शकतो. या प्रश्नी आयोग गंभीर दखल घेऊन ग्रामीण असो की शहरी भागातील होतकरू विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देईल, अशी अपेक्षा ठेवणे मला रास्त वाटते. - अनिल बाबुराव तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद) मद्ययुगीन सुवर्णकाळ! वेदकाळी अर्थात सोमकाळी हिंदुस्थानी भूगर्भात मुबलक मद्यार्क होता. ते कारणे येथील पृथ्वीचा आस कललेला होता आणि ते कारणेच इथे वसन्तादि अष्टऋतू फुलत असत. त्या काळात या परिसरात सर्वदूर सोमरसाच्या विस्तृत आणि सखोल खाणी होत्या. पुरातन अरब आणि जर्मन साहित्यचौर्यात याचा उल्लेख उल्लेखनीय आहे. अमेरिकास्थित नासानेही अलीकडे याला दुजोरा दिल्याची आमची माहिती आहे. कालांतराने पुढे केव्हा तरी म्लेंच्छ आले, हूण आले, कुशाण आले, मुगल आले, ब्रिटिश आले, कँाग्रेसी आले. येथील लोकांच्या मग्नता कारणे उत्पन्न झालेल्या असाहाय्यतेचा फायदा उठवून त्यांनी या विहिरी आणि खाणी अतोनात उपसल्या. सर्व मद्यार्क युरोपात, मध्य आशियात, मंगोलियात आणि कोठे कोठे नेला. नेला तो नेला पण त्याचे पुनर्भरण केलेच नाही. परिणामी हिंदुस्थानी भूगर्भातील मद्यार्क हळूहळू नाहीसा झाला. केवल जलार्क राहिला. ते कारणे पृथ्वीला भान आले हे खरे, पण या परिणामी पृथ्वीचा आस सरळ होऊ लागला. आणि मद्यावरणाचा तोल ढळला. अष्टऋतू आता षट्ऋतू राहिले. मग त्रिऋतू, शेवटी कालानुक्रमे एकमेव ऋतू राहिला. तो म्हणजे उष्मा ऋतू. ते कारणे जागतिक उष्मा वाढला. त्यालाच अलीकडे पाश्चात्त्यांनी ग्लोबल वार्मिग असे नाव दिले आहे. सर्वदूर दुष्काळ पडला. आता नव्या सरकारने दूरदूष्टी ठेवून, पुन्हा अशी सुलतानी आपत्ती हिंदुस्थानच्या भूगर्भी जन्मास येऊ नये आणि यासाठी किमान एतद्देशीय भूगर्भातील काही जल (आम्हास विचाराल तर सर्वभूजल) केवळ मेकिनिंडिया योजनेंतर्गत केवल मद्यार्कासाठी आरक्षित करावे, अशी पंकजाप्रणीत मागणीही आम्हास सुयोग्य वाटते. भारतवर्षांतील आणि सध्या मद्यवंचित असलेल्या गुजरात व बिहार या राज्यांतीलही उत्सुक मद्यपूंची नशा भागवूनदेखील उरलेले प्रचंड प्रमाणातील मद्य भूमद्यार्काच्या पुनर्भरण हेतू वापरले जाईल. (याचा एक चांगला उपपरिणाम म्हणजे मद्यार्कनिर्मितीसोबत रोजगारनिर्मिती होऊन लोकांची मद्यक्रयशक्तीही वृद्धिंगत होईल). अशा रीतीने साम्प्रत राज्यकर्त्यांच्या पुढील उर्वरित तीन वर्षांत पृथ्वीचा आस पुन्हा सुयोग्य रीतीने ढळेल, कलेल. ती पुनश्च अखंड ऋतुमती होईल. अष्टऋतू पुनस्र्थापित होऊन पुन्हा मद्ययुगीन सुवर्णकाळ येईल. पाण्याचा आणि मद्याचा दुष्काळ भूतकाळात जमा होईल. सर्व हिंदुस्थानी सनातन जनता सनातन काळासाठी सुखमग्न होईल. - डॉ मोहन देशपांडे, पुणे. सुरेख संगम किती! लातूरकरांची तहान भागविण्यात मांजरा नदी अपुरी पडली तेव्हा वारणा नदीचे पाणी मिरजेहून रेल्वेने लातूपर्यंत पोहोचविण्यात येऊ लागले. यात पश्चिम महाराष्ट्रातून निषेधाचा वा विरोधाचा एकही सूर उमटला नाही, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. खरे तर मागे कृष्णा खोरे प्रकल्पाचे पाणी उस्मानाबादला मिळू देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील एका ज्येष्ठ महिला नेत्यांनी प्रखर विरोध केला होता. याच पश्चिम महाराष्ट्रात खुजगाव-नांदोली वाद कितीतरी वर्षे गाजला; तसेच अहमदनगर-नाशिक जिल्ह्य़ांत निळवंडे धरणाचा वाद आणि उजनी, जायकवाडीच्या पाण्याबाबतचे वाद झाले होतेच. मात्र वारणेचे रेल्वेच्या ताब्यातील पाणी लातूरकरांसाठी पाठविताना कुणीही विरोध केला नाही. ‘कृष्णाकाठी भांडण आता पहिले उरले नाही’ असे झाले असावे! परंतु त्यामुळे महाराष्ट्रात एक नवीन, चांगले वातावरण निर्माण झाले. कराड येथील कृष्णा-कोयनेच्या संगमाबाबतचे गीत आहे : ‘कृष्णा मिळाली कोयनेप्रति सखे गं सुरेख संगम किती’. या ठिकाणी ‘वारणा मांजरेप्रति’ मिळाली आणि बंधुभावाचे, सामाजिक बांधिलकीचे भान सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आणि रेल्वे व राज्य शासनाच्या प्रशासनांनी दाखविले, हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे. - अविनाश वाघ, पुणे दीर्घकालीन उपायांत लोकांची साथ घ्यावी ‘पालथ्या घडय़ावरचे पाणी’ या अग्रलेखात (२१ एप्रिल) म्हटल्याप्रमाणे दुष्काळ हा त्वचारोगासारखा अचानक होत नाही, तसेच त्याचे निदान वा उपचार हेसुद्धा लगोलग होणारे नसतात. त्यासाठी सरकारने नियमावली बनवणे व नागरिकांनी त्याचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे. तामिळनाडू सरकारने पर्जन्य जलसंधारणाची सक्ती प्रत्येक इमारतीवर केली, तसे महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही? पर्यावरणप्रेमी नागरिक प्रत्येक शहरात आहेत. नांदेडमध्ये गुरुद्वाराने हाती घेतलेल्या ‘हरित नांदेड’ उपक्रमाला प्रतिसाद मिळतो आहेच, पण नाशिकचे निसर्गप्रेमी तर झाडांसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची तयारी दाखवीत आहेत. तेव्हा नियम करणे आणि कोणी निव्वळ स्वतच्या लाभासाठी ते मोडू नयेत असे पाहणे, हे सरकारचे काम आहे. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आतापासूनच नागरिकांनीही उपाय सुरू केले पाहिजेत. नाहीतर निसर्ग वेळ देणार नाही आणि मराठवाडय़ावर तरी, वाळवंटाचे ‘थर’ चढायला वेळ लागणार नाही. - आनंद मनथकर, नांदेड मातेची ही रूपे भारतीयच आहेत.. प्रा. शेषराव मोरे यांनी ‘संस्कृतिसंवाद’ या सदरातील ‘मातृभूमीवर प्रेम हे दुसरे सूत्र’ (१३ एप्रिल) या लेखात, ‘सर्वश्रेष्ठ आणि सर्वप्रिय अशा भारतभूमीला देवता वा माता मानणे’ ही राष्ट्रीय एकात्मतेची एक आवश्यक कसोटी ठरविली आहे ती चांगलीच आहे. गाय हा भारतीय शेतकऱ्यास ‘सर्वश्रेष्ठ व सर्वप्रिय असा’ पशू असूनही तिला गोमाता म्हणण्यास विरोध करणाऱ्या सावरकरांच्या विचारसरणीच्या विपरीत जाऊन, सावरकरवादाचा शिक्का पुसून टाकण्याचा प्रयत्न प्रा. मोरे यांनी केला असावा. रामाला सावत्र वागणूक देणाऱ्या कैकेयीसारख्या मातेला ‘वैरिणी’ म्हणणाऱ्या भरताचा आदर्शही भारतात आहे. त्यामुळे, काश्मिरी बांधवांना सावत्र वागणूक मिळण्याचा निषेध करणाऱ्या रोहित वेमुला किंवा कन्हैया यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेचा निकष पूर्ण केल्याचेच प्रा. मोरे यांच्या कसोटीवरून दिसते. सापत्न वागणूक देणाऱ्या सुरुचीसारख्या आईच्या निषेधार्थ, परदेशी जाणाऱ्या ध्रुव बाळाचे जसे कौतुक होते त्याप्रमाणेच, असहिष्णू वागणुकीला त्रासून अढळ स्थानासाठी परदेशी जाण्याचा विचार करणाऱ्या एमएफ हुसेन किंवा आमिर खान या सुपुत्रांचे कौतुक प्रा. मोरे करीत असावेत अशी मला आशा आहे. पित्याच्या आज्ञेनुसार रेणुकेचे मुंडके उडविणारा परशुराम यासारखे उदाहरण भारतवर्षांच्या गौरवशाली परंपरेतील असल्यामुळे, काही नागरिक भारतमातेशी तसे वागले तरी प्रा. मोरे यांना मान्य असेलच. मातृकादेवीची काही रूपे लज्जागौरीसारख्या नग्न मूर्तीच्या स्वरूपात करण्याची पुरातन परंपरा भारतात आहे. ज्या कालिदासाचा उल्लेख मोरे यांच्या लेखातही आहे, त्याच्या ‘कुमारसंभव’ या काव्यात आदिमाता पार्वतीने शंकराशी केलेल्या शृंगाराचे उद्दीपक वर्णनही आहे. त्यामुळे, नग्न भारतमातेची चित्रे काढल्याची शिक्षा म्हणून भारतातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याचा प्रयत्न करून, चित्रकाराला दुबईला परागंदा होण्यास भाग पाडणाऱ्या संघटनांचा प्रा. मोरे निषेध करतील आणि तशी नग्न चित्रे काढणाऱ्याला राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रतीकाचा यथार्थ वर्णनकर्ता म्हणून वाखाणतील असा माझा अंदाज आहे. अर्थात, भारतमातेच्या भक्तीतच नागरिकांनी गुंग होऊन धर्मनिरपेक्षतेसारख्या न्याय्य तत्त्वाच्या चिंध्या उडवाव्यात, असे प्रा. मोरे यांना अपेक्षित नसेल तर! - निखिल जोशी, मुंबई उद्वाहन : पांढरा हत्ती दिवा रेल्वे फाटक बंद करण्यासाठी पर्यायी उड्डाण पुलाचे वृत्त ‘लोकसत्ता’च्या ई-पेपरमध्ये (मुंबई आवृत्ती : २० एप्रिल) वाचले. पूल उतरवण्यास अनधिकृत इमारतीमुळे जागा नसल्याने पुलाच्या दोन्ही बाजूंस २० टनांची चार उद्वाहने बसवण्याचा पर्याय चर्चेत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. अनधिकृत इमारतींना वाचवण्यासाठी हा खटाटोप चालला आहे असे दिसते. मुळात चार उद्वाहनांची किंमत, त्यानंतर वीज व देखभालीचा कायमस्वरूपी खर्च, लागणारे मनुष्यबळ, काही वर्षांनी सामग्रीबदल.. यांमुळे हा पांढरा हत्ती तर ठरणार नाही? यापेक्षा अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करता येणार नाही का? या अशा इमारतींचे पुनर्वसन करणे कदाचित परवडेल असे वाटत नाही का? भुयारी मार्ग हा पर्याय असू शकणार नाही काय? सध्या ठाणे महापालिका ज्या आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे ते पाहता, अशी चर्चासुद्धा करणे व ती इथे अमेरिकेत वाचणे हेदेखील माझ्यासारख्या मूळच्या ठाणेकराला त्रासदायक वाटत आहे. - गजानन कुलकर्णी, कोलंबस (इंडियाना, अमेरिका) नव्या संचमान्यतेमागे चिंता तिजोरीचीच! ‘संचमान्यतेचे जुनेच निकष योग्य..’ (२१ एप्रिल) हा दिलीप सहस्रबुद्धे यांचा लेख वाचला. यात लेखकाने संचमान्यता म्हणजे काय आणि त्याची आवश्यकता का आहे, याची सविस्तर चर्चा केली आहे. आणि नवीन निकषानुसार संचमान्यता करणे कसे अयोग्य आहे ते सकारण पटवून दिले आहे. नवीन संचमान्यतेनुसार संचमान्यतेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल. सरकारला येनकेनप्रकारेण कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करून राज्याच्या तिजोरीवरील भार कमी करायचा आहे, त्यामुळे सरकार या नवीन संचमान्यतेचे निकष सद्य:स्थितीत महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेस लागू पडतात की नाही याचा सारासार विचार न करताच लागू करण्याचा घाट घालत आहे. नवीन निकषांनुसार जर संचमान्यता झाली तर अनेक प्रश्न उपस्थित होतील आणि संचमान्यतेचा जो मूळ उद्देश आहे, शैक्षणिक कामाचा दर्जा राखला जावा, तो पूर्ण तर होणार नाहीच किंबहुना तो ढासळेल. एक तर सरकारने सरसकट सगळ्या शैक्षणिक संस्थांना हे निकष लागू करू नयेत किंवा जुन्या निकषांनुसार संचमान्यता करावी, तरच संचमान्यतेचा उद्देश पूर्ण होईल. - महानवर नितीन कोंडिबा, बीड तामिळनाडूप्रमाणे औषधखरेदी हवी, जादा औषधखरेदीची चौकशी हवीच; पण निलंबन अन्याय्य विधानसभेच्या, अलीकडेच संपलेल्या अधिवेशनात २९७ कोटींच्या औषध खरेदी प्रकरणी नागरी आरोग्य मिशनचे सहसंचालक डॉ. राजू जोतकर आणि डॉ. देसाई यांचे निलंबन झाल्याची घोषणा झाली, पाठोपाठ आरोग्य खात्याचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांचेही निलंबन झाले आणि भगवान सहाय यांची एकसदस्य चौकशी समिती नेमल्याचे कळले. महाराष्ट्रात प्रथमच संचालक दर्जाच्या व्यक्तीचे निलंबन झाले आहे. या क्षेत्रात काम व अभ्यास करणाऱ्या आमच्यासारख्या अनेक जणांच्या मते हे सर्व अधिकारी भ्रष्टाचारापासून दूर आहेत आणि महाराष्ट्राचे आरोग्य खाते सुधारण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे, पण त्यांच्याकडून चूक झाल्याची शक्यता आम्ही नाकारीत नाही. तथापि अशा निलंबनाने संपूर्ण आरोग्य खात्याचे मनोधैर्य खचू शकते व त्याचे दुष्परिणाम महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्यावर होऊ शकतात. पैकी डॉ. जोतकर हे अकादमिक प्रवृत्तीचे अधिकारी तर या विभागात गेली २२ वर्षे पदोन्नतीशिवाय काम करीत आहेत. हे आणि डॉ. सतीश पवार लवकरच पदोन्नतीसाठी निवड समितीसमोर जाणार होते, निलंबनामागे हा योगायोग तर नसेल? या प्रकरणाची माहिती घेतल्यावर काही गोष्टी स्पष्ट होतात त्या पुढीलप्रमाणे. आरोग्य खात्याने २०१४-१५च्या शेवटी २९७ कोटींची औषध खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली. यात सर्व औषधे आवश्यक यादीनुसार, जेनेरिक नावाने, पुरेशा मुदतीची, चांगल्या प्रतीची (जी एम पी), कमी भावाने, विहित निविदा प्रक्रियेनुसार खरेदी केली, ही प्रक्रिया जुलै-ऑगस्टमध्ये पूर्ण झाली. सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ही खरेदी करण्यात आली होती. यात अनवधानाने एक चूक झाली ती अशी की, सर्व आरोग्य केंद्रे, संस्था यांकडून आलेली मागणी विश्लेषण करताना भिवंडी पालिकेकडून आलेली अवास्तव चुकीची मागणी दुरुस्त न केल्यामुळे, दोन औषधे मोठय़ा प्रमाणात घेतली गेली. याची किंमत अंदाजे पाच कोटी आहे. (वास्तविक नागरी विकास खात्यातील अधिकारीदेखील या प्रक्रियेत सामील व्हायला हवे होते) हीऔषधे काही नागरी आरोग्य-संस्थांना नंतर वाटून देण्याचा प्रयत्न झाला, पण अनेक संस्थांनी ती जादा औषधे घेतली नाहीत, परत पाठवली. यानंतर या औषधांचा आरोग्य खात्याने आपल्या अखत्यारीतल्या संस्थांना वाढीव पुरवठा करून पुढची मागणी कमी करून प्रसंग निभावला. वस्तुत: हे खाते सर्व खरेदीप्रक्रिया केंद्रीय समितीतर्फे करते, त्यात सामूहिक जबाबदारी असते, चूक झाली तर लक्षात यावी यासाठीच समिती असते. तथापि २०१५ मध्येच याबद्दल ‘राकावियो’चे कमिशनर गुप्त यांची एक चौकशी समिती नेमून दोष शोधला गेला होता व दुरुस्ती सुचवली होती व तामिळनाडूप्रमाणे काम करण्याचा उपाय सांगितला होता. यात कोणत्याही सदस्याने भ्रष्टाचार केला, कायमचे नुकसान केले असा पुरावा नाही, फक्त ‘एरर ऑफ जजमेंट’ असू शकते, त्याची नोंद घेतली गेली होती. २०१५-१६ मध्ये उपाय करून जादा औषध व्यवस्थितपणे वापरले गेले आहे, वाया गेलेले नाही. महाराष्ट्रात जी खातेनिहाय औषधखरेदी प्रक्रिया आहे ती बऱ्यापैकी निर्दोष आहे, पण ती तामिळनाडूतील महामंडळापेक्षा वेगळी असून तितकी काटेकोर नाही. ही प्रक्रिया बदलावी म्हणून २००८ पासून निष्फळ ‘प्रयत्न’ चालू आहेत. स्वत: माजी व आजी आरोग्य संचालकांनीही अशी विंनती सचिवादी वरिष्ठांना केलेली आहे. तामिळनाडूत या खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ आहे. पण महाराष्ट्रात वरच्या पातळीवर याबद्दल सतत दुर्लक्ष झाले, आणि ते याही शासनाच्या आतापर्यंतच्या कारकीर्दीत झाले आहे. म्हणजे खरा प्रश्न सचिव-मंत्री-सरकार याच पातळीवर आहे. खरेदी नागरी विभागासाठी होती, मग नागरी विभागाची काही जबाबदारी होती की नाही? प्राप्त परिस्थितीत संचालक व हे अधिकारी जास्तीत जास्त काटेकोरपणे काम करीत आहेत, याबद्दल आम्हा अनेकांची खात्री आहे. तथापि आता काही गैरकृत्य केले असेल तर चौकशीत दिसेलच. निदरेष व्यवस्था निर्माण करणे हे सरकारचेच काम आहे, व त्यासाठीच जनता निवडणुकीत नवे जुने सरकार निवडते. एका ‘संभवत: एरर ऑफ जजमेंट’साठी निलंबनाची शिक्षा देणे हे अन्याय्य आणि अनाकलनीय आहे, रजेवर पाठवून किंवा बदली करूनही ही चौकशी करता आली असती. चुकीची जाणीव होणे, त्याची दुरुस्तीची प्रक्रिया असणे हे सर्वच कामात आवश्यक आहे, वाईट हेतू नसताना चूक झाली तर परिमार्जनाची पद्धत असायला हवी, अन्यथा कोणीही काम करू शकणार नाही. सरकार खरोखर सत्यान्वेषी असते तर निवृत्त न्यायमूर्ती नेमून किंवा अन्य पद्धतीने व्यापक व सखोल चौकशी करता आली असती, पण केवळ दोघा-तिघांना बकरा करताना वेगळेच उद्देश असावेत असा संशय वाटतो. आधीच समस्याग्रस्त आरोग्य खात्यात कार्यरत असलेल्या हजारो प्रामाणिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हा उलटा धडा आहे, हे राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्वाने लक्षात घायला पाहिजे; कारण यात खरी मोठी जबाबदारी त्यांची आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेऊन पूर्ण चौकशी होईपर्यंत बदली करावी व तामिळनाडू मॉडेलनुसार मुळातले प्रश्न सोडवावेत ही विनंतीपूर्वक जाहीर अपेक्षा करीत आहोत. - डॉ सुभाष साळुंखे (माजी महासंचालक आरोग्यसेवा), डॉ प्रकाश डोके (माजी संचालक आरोग्यसेवा) डॉ सुभाष दोदवाड, (माजी अतिरिक्त संचालक आरोग्यसेवा) डॉ शरद सबनीस (माजी सहायक संचालक आरोग्यासेवा) आणि डॉ. शशिकांत अहंकारी, डॉ. शाम अष्टेकर, डॉ. ध्रुव मांकड तळटीपेने जबाबदारी झटकता येऊ नये पुणे परिसरात ‘पाच लाखांत घर’ या जाहिरातीने आधी खळबळ उडवून दिली; नंतर थेट ‘फसवणूक’ म्हणून सर्वत्र बातमी पसरली. यासारख्या फसवणुकीचा फैलाव आणि त्या अर्थाने समस्यांचा उगम वृत्तपत्रांतील जाहिरातींमुळेच होतो (ताजे उदाहरण २५१ रुपयांत मोबाइलचे). वर्तमानपत्रांतील मोठमोठय़ा जाहिराती वाचून लोक विश्वास ठेवतात. अशा जाहिरातींची थोडीशी तरी खातरजमा करून जाहिरात छापायला नको का? जाहिरात छापणे म्हणजे मध्यस्थाची भूमिका झाली. मध्यस्थ हा सर्वसाधारणपणे विश्वस्त असतो. याचा जरासुद्धा विचार न करता अशा जाहिराती छापल्या जातात. ‘पाच लाखांत घरां’चे प्रकरण वेळीच उघड झाले, पण अन्य प्रकरणांत जनता फसल्यावर सर्वच यंत्रणांना किती व्याप आणि ताप होतो याचा विचार व्हावा. हा नंतरचा निष्कारण गोंधळ टाळण्यासाठी वृत्तपत्रांनी किमान सजगता दाखवायलाच हवी. एक छोटीशी तळटीप छापून जबाबदारी झटकता येणार नाही. - दिलीप विठ्ठल गन्द्रे, बदलापूर जयेश राणे, भांडुप व ‘शुभा परांजपे, पुणे’ यांनीही अशा आशयाची पत्रे पाठविली आहेत.
