‘दुष्काळाबाबत निष्कर्ष काढायला मी जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह नाही- शरद पवार ’ही बातमी (२२ एप्रिल) वाचली. मराठवाडय़ातील दुष्काळाला ऊस शेती आणि साखर कारखानदारी जबाबदार आहे या राजेंद्र सिंह यांच्या विधानाचा संदर्भ त्याला आहे . गेली २० वष्रे साखर कारखानदारी मराठवाडय़ात आहे तेव्हा वाळवंट झालं होतं का, असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात . महाराष्ट्रात ४% लागवडीखालील जमिनीवर ऊस घेतला जातो आणि त्याला शेतीला उपलब्ध पाण्यापकी ७१% पाणीखर्च होते हे वास्तव आह.े शिवाय आज आमच्या मराठवाडय़ात ७० साखर कारखाने आहेत. २०१४ सालीही ४७ % पाणी साठा आमच्याकडे होता तरी दुष्काळ पडला याचे उत्तर आपल्याकडे आहे का? मुळात उसाचे पीक हे जमिनीचा पोत घालवतेच, शिवाय खतांच्या आणि वारेमाप कीटकनाशकांच्या वापरामुळे ती जमीन काही काळानंतर कोणतेच पीक घेण्याच्या लायकीची राहत नाही याचा अनुभव शेतकरी घेत आहेत. जमिनीतील पाणी शोषून जमिनीचा नसíगक ओलावाही कमी झाला आहे. आज किती खोल खणले तरी पाणी लागत नाही हा कशाचा परिणाम? जमिनीचे वाळवंट होणे ही एक प्रक्रिया असते. दारू पिणाऱ्या माणसाला लगेच लिव्हर सिरोसीस होत नाही . मग असे म्हणले तर चालेल का की, अहो तो २० वष्रे दारू पितो आहे तेव्हा काही झाले नाही ! - शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद शेतीपंपांना मीटर बसविल्यास पाण्याची बचत ‘धोरण दुष्काळाच्या वाटेवर’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (१२ एप्रिल) प्रसिद्ध झाला होता. त्यात त्यांनी पाणी उपशावरील र्निबधांचा उल्लेख केला. ‘पालथ्या घडय़ावरचे पाणी’ या अग्रलेखात (२१ एप्रिल) आपण पाणी साठवण्याची पुरेशी व्यवस्था करू शकलो नाही असे म्हणता. आपण उसाच्या पिकावर र्निबध घालण्याबद्दल ऐकतो. प्रत्यक्षात जमिनीतील पाण्याचा आपण कसा वापर करतो ते समजून घेणे आवश्यक आहे. धरणांमुळे, नदीमुळे जमिनीतील पाणीसाठय़ात वाढ होते. ते पाणी शेतीसाठी वापरण्यासाठी वीजेच्या पंपाच्या साहाय्याने पिकापर्यंत पोहोचविले जाते. महावितरण कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात ३१ मार्च २०१५ रोजी ३८,३३,३३६ शेतीपंप आहेत व २०१४-१५ या आíथक वर्षांत २६,६३२ दशलक्ष युनिट इतका बिजेचा वापर त्यासाठी झालेला आहे. यामध्ये १३,९१,६६२ शेतीपंपांना मीटर बसविलेले नाही. मीटर नसलेल्या पंपांना हॉर्सपॉवर पद्धतीने व मीटर बसविलेल्या पंपांना मीटर रिडींगनुसार बिल दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. परंतु असे होताना दिसत नाही. सर्व शेतीपंपांना अंदाजे युनिटचे बिल दिले जाते. त्यामुळे पाणी उपलब्ध असल्यास ते काटकसरीने वापरले जात नाही. शिवाय शेतीपंपांना दिवसा आठ तास व रात्री दहा तास वीजपुरवठा करण्यात येतो. या वेळा शेतकऱ्यांना व शेतातील पिकांना सोयीच्या असतीलच असे नाही. त्यामुळे पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणावर गरवापर होतो. वीज कायदा २००३ अन्वये सर्व वीज ग्राहकांना मीटर बसविणे व वापरानुसार बिल देणे बंधनकारक आहे. परंतु तसे होत नाही. मला वाटते की, महावितरण ज्या प्रमाणे शहरातील विविध ग्राहकांना तसेच औद्योगिक ग्राहकांना काटेकोरपणे ही बाब पाळते तसेच शेतीपंपांसाठी केल्यास पाण्याची मोठी बचत होईल व बेकायदेशीरपणे सुरू असलेली पद्धत कायदेशीर होईल. पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे याच्या इतकेच पाणी काटकसरीने वापरणे महत्त्वाचे आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. - अरिवद गडाख, नाशिक भाजप नेतृत्वाच्या मर्यादा 'सणसणीत श्रीमुखात ..' हा अग्रलेख (२२ एप्रिल) वाचला. त्यातील मुद्दे समर्पक होते. कॉग्रेसने लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली म्हणजे आपणासही तसेच वागण्याचा अधिकार असल्याच्या थाटात मोदी सरकारने राज्यपाल नेमणूका आणि राष्ट्रपती राजवटीबाबत निर्णय घेतले. भाजपचे बोलघेवडे पक्षप्रवक्ते निर्णयांचे समर्थन करताना रोज कॉग्रेसच्या पापाचे पाढे वाचतात. जनतेने कॉग्रेसला त्यांच्या चुकांची शिक्षा केली याचेही भान नसावे हे भाजप नेतृत्वाचा राजकीय मुत्सद्दीपणा आणि नतिकतेच्या मर्यादा ठळकपणे स्पष्ट करते. पक्षबदलू आमदारांवर ‘घटनात्मक पाप’- असा सार्थ ठपका न्यायालयाने ठेवून अशा स्वार्थी लोकप्रतिनिधीना गंभीर इशारा दिला. संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी कमी आणि चेष्टा अधिक अशा परिस्थितीत हा इशारा महत्वाचा ठरतो. मोदी सरकारच्या कार्यकाळास दोन वष्रे होत आहेत, तेव्हा वटहुकूम,अनुच्छेद ३५६ चा वापर, कॅग अहवाल, राष्ट्रद्रोहाचे खटले इत्यादी बाबत तातडीने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. भारतरत्न डॉ. आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीचा महाउत्सव साजरा करताना घटनेतील तरतुदींची किमान पायमल्ली होऊ नये याचे भान सरकारने ठेवावे. - वसंत नलावडे, सातारा डोक्यात सत्ता भिनू लागली 'सणसणीत श्रीमुखात ..' हा अग्रलेख (२२ एप्रिल) वाचला. गेले काही दिवस राजन - जेटली, सितारामन तसेच गडकरी - न्यायालये यांच्यात रंगलेला कलगीतुरा वाचल्यावर एक गोष्ट जाणवू लागली ती म्हणजे भाजपच्या डोक्यात सत्ता भिनू लागली व तो पक्ष पुढील काळात काँग्रेसचीच वाट चोखळणार .राजन खंबीर आहेत म्हणून काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्या हक्कांवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न झाला. न्यायमूर्तीच्या नेमणुकांतसुद्धा सरन्यायाधीशांचे अधिकार मर्यादित करण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी झाला. रामलाल -रोमेश भांडारींना पुढे करीत काँग्रेसने जो खेळ केला तसाच खेळ पुन्हा उत्तरखंडात भाजपतर्फे खेळला गेला. कालच्या उत्तराखंड उच्चन्यायालयाच्या निर्णयाने हेच सिद्ध केले. - शैलेश न पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) एसटीचे संकेतस्थळ मराठीतही हवे एसटीचे ऑनलाइन आरक्षण संकेतस्थळ हे इंग्रजीत आहे आणि आरक्षणाची प्रतही इंग्रजीतच दिली जाते. याला मराठीविषयीचे सरकारचे उदासीन धोरणच याला जबाबदार आहे. सध्या हे खाते शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडे असूनही अशी विसंगती मराठीचे ढोल पिटणाऱ्या शिवसेनेला शोभणारी नाही. सदर संकेतस्थळावर द्विभाषिक पर्याय देऊन हे संकेतस्थळही मराठीत उपलब्ध करावे. - अमेय फडके, कळवा (ठाणे)
