News Flash

शेती उत्पादनातील वाढ नव्हे, सूज!

रमेश पाध्ये यांनी भारतातील शेतीची उत्पादकता इतर देशांच्या मानाने कमी आहे याकडे लक्ष वेधले आहे.

शेती उत्पादनातील वाढ नव्हे, सूज!

‘शेती क्षेत्रावरील संकट गहिरे’ या लेखात (२८ जाने.) रमेश पाध्ये यांनी भारतातील शेतीची उत्पादकता इतर देशांच्या मानाने कमी आहे याकडे लक्ष वेधले आहे. ही उत्पादकता वाढवायला हवी यात शंका नाही, पण ती कशी वाढवायची हे खूप महत्त्वाचे आहे. कृत्रिम खते व कीटकनाशके यांच्यामुळे विकसित देशातील शेतीची उत्पादकता जास्त दिसते. पण अशा रासायनिक शेतीमुळे जमिनीची प्राथमिक, नसíगक उत्पादकता कमी होते. त्यामुळे ही प्रगती फसवी आहे, ही वाढ नसून सूज आहे. पेशंटला स्टिरॉइड औषधे दिली की त्याचा तात्पुरता उत्साह वाटतो, पण त्याची नसíगक शक्ती कमी होते तशातला हा प्रकार आहे. या पाश्र्वभूमीवर “भारतातील शेतीला संरक्षक सिंचनाची जोड मिळाली तर शेती-क्षेत्रातील उत्पादकता झपाटय़ाने वाढेल” हे लेखकाचे म्हणणे खूप महत्त्वाचे आहे. ठिकठिकाणचा अनुभव सांगतो की शेतीला हुकमी पाण्याचा पुरवठा झाला तर केवळ तेवढय़ाने उत्पादकता दुप्पट होते. दुसरे म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांनी जैविक शेती करून जमिनीची उत्पादकता वाढवली आहे. कृत्रिमरीत्या शेतीची उत्पादकता वाढवण्याच्या, सूज वाढवण्याच्या आंतरराष्ट्रीय स्पध्रेत भाग घेणे व्यर्थ व न परवडणारे आहे.
तीच गोष्ट औद्योगिकीकरणाची. औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगार वाढला पाहिजे हे खरे आहे. पण या औद्योगिकीकरणाचा मार्ग पाश्चात्त्यांपेक्षा वेगळा असायला हवा. सेंद्रिय पद्धतीने शेती करून मिळणाऱ्या जैविक उत्पादनाचा आधुनिक तंत्र-विज्ञानाच्या आधारे कृषी औद्योगिक विकासासाठी वापर करायला हवा. असे नवीन प्रकारचे आधुनिक, विकेंद्रित, विखुरलेले औद्योगिकीकरण हाच जनतेच्या दृष्टीने विकासाचा प्रमुख, शाश्वत मार्ग आहे असे द्रष्टे वैज्ञानिक के आर दाते मांडत. तसे धोरण येण्यासाठी जनमताचा दबाव हवा.
-डॉ. अनंत फडके, पुणे
राज्यपाल नेमताना पथ्ये पाळणे गरजेचे
‘थोबाडफुटीचा आनंद’ हे संपादकीय (२८ जाने.) वाचले. राज्यपालांचे एकंदर वर्तन गैर आणि घटनाविरोधी होते. माझ्या मते हा सर्व प्रकार फसवणुकीच्या कलमाखाली येणारा आहे. अरुणाचल हे सीमेवरील राज्य असून त्यावर चीनचा डोळा आहे अशा वेळी भाजपसारख्या जबाबदार व देशभक्त म्हणवणाऱ्या पक्षाने अशी गोष्ट करणे म्हणजे विस्तवाशी खेळण्यासारखे आहे. देशातील न्यायपालिका सक्षम असल्याने मोदी सरकारची यामुळे पुरेपूर नाचक्की झाली.
दिल्लीसारख्या राज्यात तर रोजच्या कारभारातही तेथील उपराज्यपाल लक्ष घालू शकतो. त्यामुळे राज्यात लोकनियुक्त सरकार आहे का उपराज्यपालाचा कारभार चालतो आहे असा प्रश्न सर्वानाच पडला. केजरीवाल सरकार मोदींची लोकप्रियतेची आलेली जंगी लाट फोडून दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ झाले. पहिल्यांदा ज्या वेळी केजरीवाल सरकारने राजीनामा दिला त्या वेळी विधानसभा बरखास्त करण्याऐवजी मोदी सरकारने केवळ राष्ट्रपती राजवट जारी केली व आयारामांसाठी सोय केली. राजकीय पक्ष कोर्टात गेले व आता निवडणुका घेण्यासाठी कोर्टाचा दणका बसणार हे नक्की झाल्यावर मोदी सरकारने विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका जाहीर केल्या. तोपर्यंत दिल्लीचा कारभार बिनविरोध वर्षभर उपराज्यपालांद्वारे भाजपला चालवता आला.
साहजिकच राज्यपालपदावरील नेमणुका करताना कोणती पथ्ये पाळली जावीत ते सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ठरवणे गरजेचे बनले आहे. त्यासाठी सर्व पक्षांनी मिळून याबाबत नियमावली तयार करवून घ्यावी. अन्यथा भाजप हा पक्ष इतरांपेक्षा वेगळा नसल्याने याच चुकीच्या पद्धती अवलंबण्यात येऊन विरोधकांच्या सरकारांना धोका संभवतो.
– ओम पराडकर, पुणे
वीजबिलाचा ढाचा पाण्यालाही लागू करावा
‘कुणाच्या खांद्यावर..?’ या लेखात (२८ जाने.) श्याम आसोलेकर यांनी उल्लेखिलेली पाणीवाटपाबाबतची ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ यांच्यातील दरी हे एक बोचरे वास्तव आहे. आपल्या राजकीय हितसंबंधातून, महापालिका अधिकाऱ्यांना मलिदा चारून या बेकायदेशीर जोडण्या सर्रास दिल्या जात आहेत. हे वास्तव सहजासहजी बदलण्यातले नाही. विजेच्या वापराबाबत ज्याप्रमाणे पहिल्या अत्यावश्यक युनिट्सना सर्वसाधारण दर लागू होतो व त्यानंतरच्या युनिट्सच्या वाढत्या वापर स्तरांवर वेगवेगळे वाढते दर लागू होतात तोच बिल आकारणीचा ढाचा पाणीवाटपाबाबत लागू करण्याची गरज आहे. अशा रीतीने उपलब्ध होणारा निधी पाण्याचे अन्य स्रोत जसे की, विहिरी, पाणी जिरविणे वा रिसायकल करणे यासाठी वापरण्यात यावा.
– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
किरकोळ मुद्दय़ावर आंदोलन करणे निर्थक
आज मानव विज्ञान युगात असून त्याच्या रोजच्या जीवनातपण तो यातील तत्त्वांचा अंगीकार सहजपणे करीत असतो. पण काही ठिकाणी काळाची चक्रे उलटी फिरवण्याचा नाहक प्रयत्न होताना दिसत आहे. यातील काही ताजी उदाहरणे म्हणजे स्त्रियांसाठी बंदी असलेला शबरीमला अथवा दग्र्यावरील प्रवेश. आता त्याच्यात उडी घेतली शनििशगणापूरने! भूमाता ब्रिगेडने याबाबत आंदोलन सुरू केले आहे. आज धर्माची बांडगुळे कापून टाकण्याची वेळ आली असताना ‘देवदर्शनासाठी’ कुणी आंदोलन करणे समजण्यापलीकडचे आहे. महिलांचे यापेक्षा अन्य प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. ते बाजूला ठेवून अशा किरकोळ मुद्दय़ांवर आंदोलन करणे चुकीचे, निर्थक आहे. मागचा इतिहास पाहता (शहाबानो खटला) न्यालायाकडे प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर काहीही निकाल लागो, धर्माचे तथाकथित रक्षक हे कधीही शक्य होऊ देणार नाहीत. आणि मतपेढीच्या राजकारणात कोणतेही शासन काहीही मदत करणार नाही.
भूमाता ब्रिगेडच्या समर्थकांनी गेल्या वर्षी ‘लोकसत्ता’मधील बहुचर्चित ‘मानव- विजय’ हे शरद बेडेकर यांचे सदर वाचले असते तर त्यांना विवेकवाद म्हणजे काय याची कल्पना आली असती व आपली शक्ती कुठे वापरावी याबाबत समज आली असती. अजूनही वेळ गेलेली नाही आणि सुरुवात म्हणून त्यांनी ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या आरोग्याच्या समस्येवर लक्ष्य केंद्रित करावे.
– दिलीप राऊत, उमेळे, वसई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 30, 2016 3:11 am

Web Title: loksatta readers letter 4
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 संविधानातील अनुच्छेद ३५६ चा दुरुपयोग कधी थांबणार?
2 सुधारणावादय़ांचे बळीच हवेत का?
3 मोदी यांची अवैज्ञानिक विधाने दुर्दैवी; पण कोणते सरकार बुद्धिवादी होते?
Just Now!
X