News Flash

जुगारी पालक

‘व्यावसायिक परीक्षांच्या शिकवणीवर्गाचा भूलभुलया’ हा लेख (रविवार विशेष, २४ एप्रिल) वाचला.

‘व्यावसायिक परीक्षांच्या शिकवणीवर्गाचा भूलभुलया’ हा लेख (रविवार विशेष, २४  एप्रिल) वाचला. एखादे संतापजनक वास्तव एवढय़ा मवाळपणे का मांडावे? मागणी तसा पुरवठा व पुरवठा मागणीपेक्षा कमी असल्याने किंमत जास्त या नियमाने देशभर उघडलेली ‘क्लासेस’ नावाची दुकाने कोणाच्या मूर्खपणामुळे चालतायत?  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पूर्वपरीक्षेसाठी ढोबळ मानाने १३ लाख युवकांनी बसावे आणि अखेरीस केवळ हजार-पाचशे युवकांना नागरी सेवांची संधी मिळावी किंवा देशभरातील आयआयटीत जेमतेम दहा हजार जागा असताना ५ ते ७ लाख मुलांनी ही प्रवेश परीक्षा द्यावी हे गेली कित्येक वष्रे सुरू आहे. आपला पाल्य काय लायकीचा आहे हे पालकांना ठाऊक का नाही? आयआयटीत जाण्याची पात्रता आपल्या पाल्याची नाही हे त्याला लाखो रुपये भरून ‘क्लासेस’ला पाठवणारे पालक जाणत का नाहीत? स्टेट बँकेच्या १२०० जागांसाठी २८ लाख युवक अर्ज करतात, त्यांच्या पालकांना काय आपल्या पाल्याच्या क्षमतेची कल्पना नाही? अशा पालकांची मी वेळोवेळी भेट घेतो तेव्हा ते त्यांच्या पाल्यांचे ‘नशीब अजमावण्यासाठी’ वाट्टेल ते करायला तयार असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्ष परीक्षेला पुन्हा पुन्हा बसून वेळोवेळी अयशस्वी झालेल्या मुलांना विचारले तर तेही ‘यंदा टोला लागून जाईल’, अशी अपेक्षा करतात. या पद्धतीने यशाची अंधूकशीही शक्यता नसल्याचे ठाऊक असताना नशीब अजमावण्यालाच ‘जुगार’ म्हणतात. हा जुगार आपल्या पाल्याशी खेळून पालकांना हरल्याचे दुखही होत नाही, पण आपण यशस्वी होऊ शकत नसल्याचे शिक्कामोर्तब झालेले युवक मात्र नराश्याकडे झुकतात, वशिल्याची वगरे भाषा करू लागतात, नकारात्मक होतात. आजचे युवक उद्याच्या महासत्तेचे घटक असतील. त्यामुळे ‘लोकसत्ता’ने हा विषय लावून धरावा. या ‘पराभूत’ युवाशक्तीला जबाबदार असणाऱ्या जुगारी पालकांना शहाणे करावे आणि ‘पराभुतांवर कोटय़वधी रुपये कमावणाऱ्या’ क्लासेसचे डोळे दिपवणारे हिशेब जनतेसमोर मांडावेत.

– प्रफुल्ल चिकेरुर, नाशिक

 

मनाला दगडच बनवा!

‘माझ्या मना बन दगड’ हा अग्रलेख भारतीय परिस्थितीचे (खरे म्हणजे व्यथेचे!) मार्मिक वर्णन करणारा आहे. ‘भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६७ वष्रे झाली, ६८ वष्रे झाली तरीही अशी परिस्थिती आहे’ अशा नेहमीच्या वाक्यांचीसुद्धा कानाला आता सवय पडून गेली आहे. स्थिती मात्र जैसे थेच आहे. लाज वाटावी अशा गोष्टींची आपल्याकडे कमी नाही. भरीस म्हणून रोज अशा घटना घडतच आहेत. त्यावर ‘मनाला दगड’ बनवणे हाच उपाय तूर्त तरी आपल्याकडे आहे. कारण परिस्थिती बदलायला इच्छाशक्ती लागते. मग ती राजकीय असो वा सामाजिक. मात्र पाण्याबरोबर तिचासुद्धा आपल्याकडे दुष्काळ असल्यामुळे, विचारी मनांनी दगड बनणेच श्रेयस्कर.

– अंकित पाटील, पातूर (अकोला)

 

हिऱ्यांची पारख सरकारला कधी होणार?

‘माझ्या मना बन दगड’ हा उपरोधिक अग्रलेख (२३ एप्रिल) वाचला. अन्न, निवारा, पाणी, रस्ते, वीज या मूलभूत प्रश्नांच्या चक्रव्यूहात जनता किती दशके गुरफटून पडणार? कचऱ्याची विल्हेवाट, सार्वजनिक शौचालय, जकात, टोल असे साधे साधे पण राजकीयदृष्टय़ा गंभीर बनवले गेलेले प्रश्न सोडवण्याची शासनाची मानसिकता का नाही? हल्ली सर्वच प्रश्न कोर्टाच्या आदेशाने सुटतात हे जनतेचे यश का सरकारचा पराभव?..हे प्रश्न देश-विदेशातील अनेक कूटप्रश्न सोडवण्याचा अनुभव असणाऱ्या अनिल काकोडकर यांच्यासारख्या भारतीय हिऱ्यांना पडणारच. आयुष्यात काहीतरी भरीव व अनमोल कार्य करूनही कोणतीच राजकीय महत्त्वाकांक्षा व स्वार्थ नसलेले रतन टाटा, नारायण मूर्ती, गडचिरोलीतील आदिवासींसाठी झटणारे व महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ म्हणून संबोधणारे अभय आणि राणी बंग इत्यादीसारख्यांची मदत घेऊन हे प्रश्न सोडवायला सरकार का कचरते?

सत्तापालट होताच कोणत्याही पक्षाचा झेंडा घेऊन ‘संघ आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचारमंथन सारखेच होते’ असे म्हणत राज्यसभेत प्रवेश करून आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणाऱ्यांपेक्षा, सामाजिक समस्यांचा सर्वागाने अभ्यास करून त्यातून जनतेचे खरे प्रश्न सहज सोडवू शकणाऱ्या या हिऱ्यांची पारख सरकारला कधी होणार? सध्या सर्वच पक्षांनी जनतेची स्थिती जरी असतील समस्या रग्गड, तरीही माझ्या मना बन दगड! अशी केली आहे हे मात्र खरे.

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे 

 

‘चरित्र की राजनीति’ आता कुठे गेली?

प्रसारमाध्यमांच्या दणक्यानंतर ‘मेपल’चे बिल्डर अगरवाल यांनी ग्राहकांचे पैसे परत द्यायचा निर्णय घेतला. मुळात एक बिल्डर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांचे फोटो आपल्या जाहिरातीत छापून लोकांची दिशाभूल कशी करू शकतो? कुठे तरी पुणे भाजप नेत्यांशी या अगरवालचे अर्थपूर्ण मधुर संबंध असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, कारण पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष भाजपचे गणेश बिडकर यांच्या ‘इफ्रा’ या कंपनीत हेच अग्रवाल संचालक होते. ही वस्तुस्थिती बरेच काही सांगून जाते. अर्थात संशयाची सुई पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे जाते. याचे कारण बापट यांनी ‘त्या’ पाच दिवसांत सोडाच, परंतु आजतागायत या अग्रवालच्या विरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केलेली नाही. यामागचे इंगित काय आहे? उलटपक्षी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात गिरीश बापट आणि अगरवाल समोरासमोर येतात व अगरवाल पोलिसांच्या देखत निघून जातो यावरून काय बोध घ्यावा?

आघाडी सरकार असताना हेच गिरीश बापट आणि इतर भाजप नेत्यांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांनी नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा द्यावा असा कंठशोष केला होता. अजित पवार यांनी त्या वेळी राजीनामा दिला होता. आपण ‘चरित्र की राजनीती’ करतो अशी शेखी मिरवणारे भाजप नेते आता बापट यांचे काय करणार? कदाचित नेहमीप्रमाणे काँग्रेसच्या राज्यातही असे प्रकार होत होते असे हास्यास्पद वक्तव्य करतीलही, परंतु या प्रकरणात भाजपची पुरती अब्रू गेली आहे हे खरे!

– दिलीप मंगेश नाबर, बोरिवली (मुंबई)

 

नोकभरतीवरील र्निबधही उठवा

‘आता ३८व्या वर्षीही सरकारी नोकरीचा लाभ!’ ही बातमी (दि.२३ एप्रिल, लोकसत्ता) वाचली. आíथक टंचाईचे कारण किंबहुना कार्यरत व निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचे कारण देत लादलेल्या नोकरभरतीवरील र्निबधातून धास्तावलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारांना शासनाने चांगला पर्याय उपलब्ध करून दिलेला दिसतो. तसे शासकीय  सेवेतील प्रवेशाची वयोमर्यादा वाढविण्याचे कारण पाहता तरुणांच्या भारतात महाराष्ट्रसारख्या राज्यावर असा निर्णय घेण्याची वेळ येते, हीच मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. शासनाने सुशिक्षित बेरोजगारांना दिलेला हा पर्याय म्हणजे ‘आग सोमेश्वरी, बंब रामेश्वरी’ असल्याचे  जाणवते. कारण शासकीय सेवा प्रवेशाची वयोमर्यादा वाढवीत असतानाच नोकरभरतीवरील र्निबधदेखील उठविणे तितकेच गरजेचे होते. पण राज्याचे आíथक स्वास्थ्य बघता तसे होण्याची शक्यता धूसर वाटते. म्हणूनच यातून ना जनतेचे भले होणार ना सुशिक्षित बेरोजगारांचे. शेवटी राजकीय लाभ मात्र कार्यरत शासनालाच (राजकीय पक्षाला) होणार हे मात्र निश्चितच ठरलेले. ही आहे या निर्णयाची राज्यव्यवस्थेतील वास्तव दर्शविणारी परिस्थिती.

– अनिल बाबुराव तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद)

 

नियमांचे पुनरावलोकन करावे

‘समाजमाध्यमावर मत मांडले म्हणून शिक्षकावर कारवाई’ हे वृत्ता(२३ एप्रिल ) वाचले. जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकाने शासनाच्या २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा बंद करण्याबाबतच्या निर्णयावर समाजमाध्यमावर प्रतिकूल मत करून शिक्षण विभागाची बदनामी केली म्हणून थेट निलंबनाची कारवाई केली गेली. मनात प्रश्न निर्माण झाला शिक्षण विभागाची ही संवेदनशीलता इतर वेळेस कुठे लुप्त असते. आज राज्यात अनेक शाळा मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करून पालकांची आíथक पिळवणूक करत असल्याच्या बातम्या सातत्याने येतात.  आरटीई अंतर्गत २५ टक्के आरक्षणास केराची टोपली, बोर्ड परीक्षेत कॉपीचा सुळसुळाट, शिक्षक भरतीतील अनागोंदी, पर्यवेक्षक स्वत:च कॉपी पुरवतानाच्या बातम्या यासम अनेक गोष्टींत शिक्षण विभागाची संवेदनशीलता, कर्तव्यतत्परता का दिसून येत नाही?   यानिमित्ताने सरकारी कर्मचाऱ्यास आपला आवाज समाजमाध्यम वा प्रसारमाध्यमातून मांडण्यास प्रतिबंध असणाऱ्या नियमांचे पुनरावलोकन करावे.

– वर्षां दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.

 

ज्येष्ठांबद्दल आता सकारात्मक विचार करावा

देशातील ज्येष्ठांची वाढती संख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.६ % झाल्याचे वृत्त (२३ एप्रिल) वाचले. वाढते वृद्ध म्हणजे वाढते ज्येष्ठ नागरिक संघ, वाढत्या मागण्या, सरकारच्या बजेटवरचा वाढता बोजा म्हणून अडगळ ही विचारसरणी आता बदलायची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. गतकाळाच्या तुलनेत ही अडगळ आरोग्यसंपन्न व अनुभवसमृद्ध आहे. लोकसंख्येतील यांचा वाढता टक्का विधायकतेकडे वळेल व समाजाची प्रत सुधारेल अशा कार्यात गुंतवण्याच्या दिशेने समाजधुरिणांनी म्हणण्यापेक्षा राज्यकर्त्यांनी सकारात्मक विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्याद्वारे समाजाची नतिक घसरण रोखण्याचा प्रयत्न करता येईल. यातला आणखी एक लाभ म्हणजे कत्रेपणानंतर रिकामी बसणारी ही डोकी कमी उपद्रवकारक होतील.

– रामचंद्र महाडिक, सातारा

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 25, 2016 1:12 am

Web Title: loksatta readers letter 40
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 तो २० वष्रे दारू पितो, तेव्हा काही झाले नाही !
2 असल्या परीक्षा कोणासाठी आहेत?
3 खर्चात मात्र सर्वात पुढे!
Just Now!
X