‘नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाचाच हा परिणाम’ हे पत्र (लोकसत्ता, दि. १८ एप्रिल २०१६) वाचनात आले. यामध्ये पत्रलेखकाने काश्मीर प्रश्न, चीनसंदर्भातील धोरण आणि युनोतील भारताचे स्थान याबाबत नेहरूंवर अन्याय केला आहे, असे वाटते. काश्मीरचा लढा ऑक्टोबर १९४७ला सुरू झाला आणि १९४८च्या मध्यात तो युनोमध्ये गेला. एवढय़ा कालखंडात भारतीय फौजांना काश्मीर वेगाने मुक्त करता आला नाही. उलट मिळविलेला प्रदेशच गमावण्याची पाळी आली होती. अशा वेळी अधिक काही गमावण्यापेक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये गेलेले अधिक चांगले, हा दूरदृष्टीचा विचार बाळगून नेहरूंनी तो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला होता. चीनच्या बाबतीतदेखील नेहरूंची फसगत झालेली नाही. चीनविरुद्ध भारताच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्यास अमेरिका तयार नाही हे १९५० सालीच स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे पंचशील कराराशिवाय पर्यायच नव्हता. याबाबत असे म्हणतात, की युनोच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थान मिळावे म्हणून अमेरिकेचा जरी पाठिंबा असला तरी त्या ठिकाणी रशियाने त्याविरुद्ध व्हेटो वापरलेला होता. या गोष्टीवर विश्वास ठेवण्यास जागा आहे, कारण त्या वेळी युनोमध्ये चार देश होते- अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया. त्यापैकी तीन देश म्हणजे अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्स हे एका गटात तर रशिया एकटा दुसऱ्या गटात होता. त्यामुळे आपल्या बाजूला कम्युनिस्ट विचारसरणीचा एक देश यावा, असे रशियाला वाटणे स्वाभाविक आहे. सुरक्षा परिषदेतील स्थान केवळ अमेरिकेवरच अवलंबून नव्हते. अशा वेळी चीनला विरोध करणे धोकादायक होते. अशा वेळी नेहरूंना दोष देण्यात काही अर्थ नाही. या देशात नेहरू आणि गांधींविरोधात वातावरण तापविण्याचे व त्यांची बदनामी करण्याचे एक राजकारण गेली सत्तर वर्षे सतत सुरू आहे. त्यांना मुस्लीमधार्जिणे म्हणणे, भोळसट म्हणणे तसेच सुभाषचंद्र बोसांचे आणि वल्लभभाई पटेलांचे विरोधक ठरवून बोस व पटेल यांना हिंदुत्वाचे पाईक ठरविणे यांसारखे उद्योग चालूच असतात. नेहरू आणि गांधी गेल्यानंतर ५० पेक्षाही अधिक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही विरोधकांना त्यांची बदनामी करण्याची गरज वाटते, यावरूनच पं. नेहरू आणि महात्मा गांधी यांची महानता दिसून येते. - सुरेश कुर्लीकर, पुणे मग एवढे महत्त्व का? ‘राजकीय ‘आनंद गंधर्व’’ या अग्रलेखात (२५ एप्रिल) कन्हैयाकुमार याच्या संदर्भात वय, वकूब, अकलेचे दिवाळे, बरळण्याचा परवाना, राजकारण पंडित, अपरिपक्व, पोपटपंची अशी शेलकी विशेषणे मुक्तपणे वापरली गेली आहेत. त्याहीपुढे जाऊन ‘कन्हैयाची हाताळणी पूर्णपणे अनुल्लेखाने करण्याची गरज आहे’ असेदेखील म्हटले आहे; पण असे जर खरोखर वाटत असेल तर कन्हैयाकुमार या विषयावर अग्रलेख लिहून नेमकी विरोधी कृती झाली, असे म्हणावे लागेल. ‘ज्याच्या हाती काहीही राजकीय भांडवल नाही त्याच्याकडे अतिरिक्त लक्ष दिले जाऊ नये’ असेही (कन्हैयाकुमारवरील दुसऱ्या) म्हटले आहे याचा अर्थ काय घ्यावा? हे राजकीय भांडवल म्हणजे एखाद्याच्या पाठीमागची घराणेशाही, पक्ष, पैसा, कार्यकर्त्यांची फौज की एखाद्याचे राजकीय विचार? आणि कारण काय, तर त्यामुळे एरवी दुर्लक्ष करावयाच्या योग्यतेच्या व्यक्तीस अकारण मोठेपणा मिळतो. हे आपले म्हणणे मानायचे तर ज्याच्याकडे परंपरागत राजकीय भांडवल आहे त्याच्याकडे मात्र लक्ष देण्याइतकी योग्यता आहेच आणि त्यास मोठेपणा देणे योग्य असा अर्थ निघतो आणि हेच आपण अनेक नेत्यांच्या बाबत पाहात असतो. त्यांनी काहीही म्हटले तरी त्यास वृत्तमूल्य असते आणि त्यांच्या उपद्रवशक्तीबद्दल तर बोलायलाच नको. मात्र कन्हैयाकुमारच्या बाबतीत त्याचा ‘राजकारण हा विषय चांगला आहे’ एवढे प्रमाणपत्र देऊन अग्रलेखाचा तोल सावरला आहे. कन्हैयाला असाच टोकाचा विरोध होत राहिला तर निश्चित परिणाम काय होईल हे सांगताना, काँग्रेसने केलेला टोकाचा विरोध आणि अडवणूक करण्याची एकही न सोडलेली संधी यातून देशासमोर असलेला परिणाम म्हणजे नरेंद्र मोदी हे सांगून केलेली तुलना ही मात्र अग्रलेखाची मोठी जमेची बाजू म्हटली पाहिजे. - मुकुंद नवरे, गोरेगाव पूर्व (मुंबई) वसंतराव नाईक यांनी दुष्काळातही तारले.. दुष्काळ हा सध्या मोठय़ा चर्चेचा विषय झाला आहे. मराठवाडय़ाच्या दुष्काळाच्या बाबतीत वर्तमानपत्रात दररोज बातम्या येतात. आश्चर्य वाटेल, पण अशा या दिवसांतही औरंगाबाद शहर आणी परिसरात दररोज कोटय़वधी रुपयांची दारू विकली जाते. याअगोदर कधी दुष्काळ पडला नाही काय? त्या वेळी शासनाची काय भूमिका काय होती, हे जरा पाहिले पाहिजे.. स्व. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना १९७२ साली दुष्काळ पडला होता तेव्हा आजच्यासारखी दळणवळणाची साधनेही नव्हती. लोकांना खायला अन्नही मिळत नव्हते तरी लोक आत्महत्या करीत नव्हते. कारण तेव्हा समाजाचे पोट हे भाकरीने भरत होते! कुठल्याही गावात बीअर बार किंवा दारूची दुकाने नव्हती. अर्थात, १९७२ च्या दुष्काळात लोक अन्नावाचून मरत होते, तेव्हा अमेरिकेतून लाल गहू आयात केला होता. गहू यायला उशीर झाला तेव्हा वसंतरावांनी शपथेवर जाहीर केले.. ‘‘ येत्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या दृष्टीने सुजलाम सुफलाम करीन आणि जर मी अपयशी झालो तर मला भर चौकात उलट लटकवा!’’ असा निर्धार आताचे राजकारणी करू शकत नाहीत, पण ती क्षमता वसंतराव नाईक यांच्याकडे होती. नंतरच्या वर्षी बद्रिनारायण बारवाले यांनी हायब्रीडमध्ये संशोधन केले व सबंध महाराष्ट्रात संकरित ज्वारीचे प्रचंड उत्पादन झाले. आताच्या दुष्काळाने आपल्याला धरणातील पाण्याचा वापर कसा न्यायपूर्ण करावा एवढे जरी शिकवले तरी दुष्काळाने आम्हाला भरपूर काही दिले. असे आपण समजू. पाणी सोडण्यासाठी ‘आंदोलन’ आणि पाणी का सोडले म्हणून ‘रास्ता रोको’ करण्याची वेळ सरकारने समाजावर येऊ देऊ नये. धरणाच्या काठावरील पाणीचोरी कायमची थांबली पाहिजे. शेवटी पाऊस कुठे पडावा, किती पडावा, कसा पडावा हे आपण ठरवू शकत नाही पण पडलेल्या पाण्याचा वापर कसा करायचा हे आपण ठरवू शकतो. प्राधान्यक्रम ठरवू शकतो. ही नेतृत्वाची परीक्षा आहे, हे वसंतराव नाईक यांनी १९७२ मध्ये ओळखले होते. फडणवीस हे ओळखणार का? - एस. के. वरकड, गंगापूर (औरंगाबाद) कन्हैया सध्या लहानच २६ एप्रिलच्या अग्रलेखात ‘आनंद गंधर्व’चा उल्लेख आल्याने आपली नाराजी ‘लोकमानस’मध्ये (२७ एप्रिल) आणि समाजमाध्यमांवर तिखट शब्दांत मांडली आहे. भावनिकता व लॉजिक यांची गल्लत झाल्यामुळे अनेकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत असे दिसते. अनेक क्षेत्रांत अशी अनेक लहान मुले काही काळ चमकतात, पण त्या सर्वाची मोठेपणी आनंद भाटे यांच्यासारखी प्रगती होत नाही. आज सर्वाचा लाडका आनंद आपल्याला मिळाला; परंतु तो जर मिळाला नसता, तर त्या एकेका प्रसिद्ध, पण मग विस्मरणात गेलेल्या आनंद गंधर्वची तुलना जर कन्हैयाशी केली असती तर कुणाच्याही भावना दुखावल्या नसत्या. आजचा आनंद व आजचा कन्हैया याची तुलना नकळत आपल्या मनात आपण करतो व त्यामुळे तिखट प्रतिक्रिया उमटतात. लोकांनी चुकीच्या प्रकारे व्यक्त केलेल्या भावनांमुळे सर्वात जास्त त्रास हा आपल्या लाडक्या आनंद भाटे यांनाच होत असणार.. कारण त्यांना हा फरक नक्कीच समजतो. याचा सर्वागाने विचार करून नंतर त्यावर आपले मत मांडणे जास्त बरोबर होईल. - सुरेश नाईक, पुणे आधुनिक अभिमन्यूचे स्वागत! ‘राजकीय ‘आनंद गंधर्व’’ (२६ एप्रिल) हे संपादकीय वाचून काहीशी निराशा झाली. अर्थात कन्हैयाचे मूल्यमापन करताना जे हातचे राखून ठेवले आहे तेही जर पुढे आणले असते तर हे संपादकीय अधिक वस्तुनिष्ठ व समतोल झाले असते. राष्ट्रवादाच्या नकली आवरणाखाली हिंदुत्ववादी विचारांची पालखी घेऊन निघालेल्या प्रतिगामी मंडळींना कन्हैया हा मांजराप्रमाणे आडवा जाऊन अपशकुन करतो आहे, हे त्यांनी ओळखले आहे व तो दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही, हेही त्यांनी पुरेपूर ओळखले आहे. सर्व भाजपविरोधी पक्षांची अवस्था बृहन्नडेप्रमाणे झालेली असताना हा अर्धवट राजकीय जाण असलेला आधुनिक अभिमन्यू उदयाला आला, तरी त्याचे स्वागत केले पाहिजे. तो अभिमन्यू चक्रव्यूहातून बाहेर येऊ शकला नाही, पण त्यानंतर हजारो वर्षांनी जन्माला आलेला हा अभिमन्यू चक्रव्यूहात प्रवेशही करील व यशस्वी होऊन बाहेरही येईल कारण हे काही रणांगणावरचे युद्ध नाही. लोकांचा त्याला वैचारिक पाठिंबा मिळणारच आहे. - रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर आधार कोणत्या स्तंभाचा? ‘भ्रष्टाचाराचे गारूड’ या अग्रलेखात (२८ एप्रिल) केलेल्या विश्लेषणानुसार जनतेच्या मनावरही भ्रष्टाचाराच्या चर्चेचेच गारूड आहे असे वाटत नाही. खरे म्हणजे एका तरी भ्रष्टाचारावर तर्कसंगत, निष्पक्ष व प्रामाणिक चौकशी तातडीने होऊन त्यातील आरोपींना खरोखर रास्त शिक्षा व्हावी अशी आशा जनतेला नेहमीच वाटत असते, असे जाणवते. त्यामुळेच अशा कोणत्याही भ्रष्टाचारावर चर्चा, त्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा सुरू झाला की सर्वसामान्य माणसाची ती आशा पल्लवित होत असते. त्याच वेळी अनुभवी माणसे मात्र म्हणू लागतात की, यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही व त्या भ्रष्टाचारातील आरोपी पुनप्र्रस्थापित होतील. असे का घडते याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील पहिले हे की, भ्रष्टाचाराला कसून विरोध करणे व त्याचे निर्मूलन करणे हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रामाणिक धोरणही नाही आणि ती त्यांची नैतिक भूमिकाही नाही. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष हे केवळ विरोधी पक्षाला नामोहरम करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे तात्कालिक भांडवल करीत असतात. त्यामागे देशाचे भले करण्याचा हेतू कदापि नसतो. पण तसा फक्त आव आणून ते मतदारांना फसवीत असतात. ज्याप्रकारे कोणत्याही भ्रष्टाचारात उडालेला धुरळा अकस्मात खाली बसतो तो पाहून एकच सत्य वारंवार जाणवते ते म्हणजे त्यातील फिर्यादी आणि आरोपी यांच्यात समझोता होऊन एकमेकांचे स्वार्थ जपले गेले आहेत आणि भ्रष्टाचारावर दोन्ही सदनांत झडलेली चर्चा हे जनतेसाठी खोटय़ा अभिनिवेशात केलेले केवळ एक नाटक होते. भ्रष्टाचारावर काहीही प्रभावी उपाययोजना न होण्यामागील दुसरे कारण म्हणजे राजकीय पक्षांच्या गैरव्यवहारावर वेसण घालणारी यंत्रणा म्हणून ज्या न्यायपालिकेकडे जनता आशेने पाहते तीदेखील त्या गैरव्यवहारात सामील आहेत की काय असे जनसामान्यांना वाटावे इतकी निराशाजनक वस्तुस्थिती. आपल्या देशातील माध्यमे अशा भ्रष्टाचारावर सातत्याने लक्ष केंद्रित करून त्यावरील उपायांचा शेवटपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करीत नाहीत हे तिसरे कारण आणि सर्वसामान्य माणसाची शक्ती आणि त्याचे आयुष्य हे निव्वळ अस्तित्वासाठी संघर्ष करण्यात इतक्या प्रमाणात नष्ट होत असते की भ्रष्टाचाराला विरोध करण्यासाठी त्याच्याजवळ वेळ, पैसा आणि शक्ती हे काहीच उरत नाही हे चौथे व सर्वात महत्त्वाचे कारण. त्या बिचाऱ्याला या देशात काय चालले आहे ते सर्व काही कळते पण विफलतेची भावना व्यक्त करण्याव्यतिरिक्त तो काहीच करू शकत नाही. त्याला एकच जाणीव कायम होत असते की, या लोकशाहीचा एकही स्तंभ त्याचा आधार घ्यावा इतका भरीव नाही. - विवेक शिरवळकर, ठाणे. नवे ‘रहस्यभेद’खाते स्वामींकडे द्या! सत्तेत येण्यासाठी जो अति आत्मविश्वास भाजपने दाखवला, तोच आता भारी पडत आहे. इतका की, दोन वर्षे होत आली तरी भारताच्या भूमीत पंतप्रधान मोदी हे एकही जाहीर ‘प्रेस कॉन्फरन्स’ घेण्याच्या भानगडीत पडले नाहीत! याचा अर्थ असा अजिबात नव्हे, की पूर्वीच्या सरकारांचा कारभार फार चांगला होता; पण ते पक्के तयार राजकारणी होते, म्हणूनच त्यांनी वेळ-काळाचे बंधन त्यांनी स्वत:वर घालून घेतले नाही. केलेल्या घोषणांबद्दल लोकांकडून विचारणा होऊ लागल्यावर, मूळ प्रश्नापासून लोकांचे चित्त विचलित करण्यासाठी विरोधकांबद्दल नवनवीन ‘रहस्यभेद’ केले जात आहेत. तेव्हा आता ‘रहस्यभेद’ विभागच स्थापून त्या विभागाचे मंत्री म्हणून सुब्रमण्यम स्वामी यांची नियुक्ती सरकारने करावी! ही जगातील एकमेव व्यक्ती आहे की, जिला सर्व भानगडी ज्ञात आहेत! नावाप्रमाणे भविष्यातील भ्रष्टाचारही त्यांनी आधीच सांगितले, तरीदेखील सुज्ञ भारतीयांना जरासुद्धा आश्चर्य वाटणार नाही. - महेश चौधरी, कांदिवली पश्चिम, मुंबई. दारूबंदीच्या अमलबजावणीतील त्रुटींचे खापर व्यसनमुक्तीच्या प्रयत्नांवर नको ‘दारूबंदीचे फसवे वास्तव’ हा लेख (रविवार विशेष, १७ एप्रिल) वाचला. दारूबंदीनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील खरे वास्तव या लेखात दिसून आले नाही. याउलट, वास्तवाचे अर्धेमुर्धे आणि तेही चुकीचे रूप समाजासमोर आणण्याचा हा प्रयत्न दिसतो. (१) लेखात ब्रह्मपुरी तालुक्यातील ‘शाळकरी मुलांच्या दप्तरात दारू आढळली’ आणि ‘असे चित्र अनेक गावात’ असून ‘शाळकरी मुलांकडून दारू तस्करी केली जाते’ अशी विधाने आहेत. अल्पवयीन मुलाचे नाव प्रसिद्ध करता येत नाही, मात्र शाळेची नावे निश्चित जाहीर करता येतात. ते न करता लेख कोणती ‘माहिती’ देतो? अपवादात्मक एखाददुसरी अशी घटना घडली असेल; मात्र ‘दारूबंदीमुळेच लहान मुले दारू विक्रीच्या व्यवसायात आली’ असा समज करून घेणे चुकीचे आहे. याउलट, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू दुकाने सुरू असताना अनेक दारू दुकानात अल्पवयीन मुले दारू विक्रीच्या कामात होतीच. सावली येथील एका बीअर बारमध्ये केळझरच्या अल्पवयीन दलित कामगार मुलांची हत्या करण्यात आली होती, दारू सुरू असताना राजुरा शहरातील दोन मुलांच्या दप्तरात दारू आढळून आली होती. या बातम्याही त्या वेळी सर्व विभागीय वर्तमानपत्रात छापून आल्या होत्या. १५ ऑगस्ट २०१३ रोजी (ड्रायडेच्या दिवशी)मूल येथे अवैध दारू विक्री करत असताना प्राथमिक शाळेतील दोघा मुलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. दारूबंदी नसतानाच्या ‘एखाददुसऱ्या घटनांचे’ हे वास्तव समोर असताना, दारूबंदी अमलात आल्यानंतरच्या एखाददुसऱ्या घटनेचा (तेही पुरावाच काय, पण स्पष्ट संदर्भ न देता) मात्र बाऊ करून जिल्ह्याचे चुकीचे चित्र पसरविणे गैर ठरते. शिवाय, अनेक मुले दारूबंदी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांस दारू कुठे आणि कोणी ठेवली याची माहिती देऊन, दारूबंदीच्या कार्यात सहभागी होत आहेत. (२) ‘दारूबंदी असलेल्या जिल्हय़ात मुबलक दारू मिळते’ याचा उल्लेख लेखात आहे. दारू मिळते हे मान्य आहे, मात्र ‘मुबलक मिळते’ हे म्हणणे अवास्तव आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी-समर्थकांनी असा दावा कधीच केला नव्हता की दारूबंदीनंतर जिल्हय़ात आपोआप दारूपुरवठा बंद होईल. दारूबंदी समिती समोर आणि शासनासमोर दारूबंदीनंतर दारूबंदी यशस्वी करण्यासाठी अंमलबजावणीची विस्तृत यंत्रणा व कार्यक्रम दिला होता. त्याचा पाठपुरावा आजही सुरू आहे. लेखक मात्र याचा अर्थ ‘प्रयोग पूर्णपणे फसला’ असा काढतात! (३) दारूबंदीनंतर घरात महिलांना होणारी रोजची मारझोड, आर्थिक व मानसिक कुचंबणा निश्चितच कमी झाली आहे. पोलीस ठाण्यांतील आकडेवारीही सांगेल की, दारू प्यायलेल्या पतीकडून मारहाण झाल्याच्या तक्रारींत लक्षणीय घट झाली आहे. मूल तालुक्यातील पिपरी दीक्षित येथील माहेर असलेली गोदाबाई शेन्डे ही महिला १४ वर्षांपूर्वी नवऱ्याच्या दारूच्या व्यसनापायी, मारहाणीच्या त्रासाने कंटाळून पतीपासून विभक्त झाली, ती पुढे दारूबंदीसाठी काढलेल्या महिलांच्या पदयात्रेत सहभागी झाली होती. ‘दारूबंदीनंतर नवऱ्याची दारू सुटली. तो आता चांगला कामावर जातो,’ हे पाहून तब्बल १४ वर्षांनंतर ती परत संसारात आली! अशा अनेक आश्वासक घटना दारूबंदीनंतर महिलांच्या जीवनात घडत असताना ‘महिला दारूबंदीचा काहीच फायदा होत नाही असे म्हणत आहेत’ एवढेच सांगणे दिशाभूल करणारे आहे. (४) लेखकाचे म्हणणे आहे की ५० रुपयांत मिळणारी दारू आता दीडशे रुपयांना मिळत आहे. जो दारू-व्यसनी यापूर्वी दिवसभरात १५० रु.च्या तीन बाटल्या प्यायचा, तो आता एकच पिणार, वास्तव आहे. दारूचे सेवन कमी झाल्यामुळे, अपघातांचे प्रमाण तसेच पिऊन गटारे-नाल्यांत पडण्याचे प्रमाण आणि दारूच्या नशेत होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण किती कमी झाले, याचेही आकडे लेखात असते तर बरे झाले असते. (५) महिलांत आणि समाजातील विविध घटकांत दारूविषयी चीड निर्माण झाली आहे आणि अवैध दारू दिसली की यावर ते बोलू लागले आहेत, हे वास्तव आहे. महिलाही दारूबंदीनंतर अवैध दारू असल्यास ती बंद करण्याची मागणी करतात. ‘त्यापेक्षा दारू दुकान सुरू करा’ असे कधीच म्हणत नाहीत. ते लेखाने मात्र आडून सुचवले. (६) दारूबंदीपूर्वी फक्त ५२५ परवानाधारक दारू दुकानदार होते असे लेखकाचे म्हणणे आहे आणि या सव्वापाचशे परवानाधारकांनी जिल्ह्यात अवैध दारूविक्रेत्यांचे जिल्हाभर नेटवर्क उभे केले होते हे वास्तव आहे. २००८मध्ये श्रमिक एल्गारने अवैध दारूविक्रीच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चात मूल, सावली, सिंदेवाही, पोंभुर्णा या चार तालुक्यांतील १८६७ अवैध दारू विक्रेत्यांची यादी दिली होती. ‘दारूबंदीनंतरच अवैध दारूविक्रेते वाढले’ हा दावा फसवा आहे. (७) लेखकाचे असेही म्हणणे आहे की, अवैध दारूविक्रीत सर्व पक्षीय नेते शिरले आहेत. ‘शिवसेनेचा एक बडा नेता यवतमाळातील वणी शहरातून दारूपुरवठा करीत आहे,’ ही बातमी असून लेखातील ओझरत्या उल्लेखापुरती ती राहू नये. दुसरे असे की, कायदा मोडणारे लोकप्रतिनिधी केवळ दारूबंदीच्याच बाबतीत कायदा मोडत नाहीत तर अनेक कायदे धाब्यावर बसवत असतात; पण त्यांनी दारूबंदीचा कायदा मोडल्यास मात्र ‘दारूबंदी फसली’ असा सूर लावला जातो. (८) बंदी नसतानाच्या काळातील विक्री व त्या तुलनेत दारूची आताची जप्ती खूपच नगण्य आहे असाही शेरा लेखाने मारला आहे. पण दारूबंदीमुळे दारूविक्रीचे प्रमाण घटलेच, ही सकारात्मक बाजू सांगितलेली नाही. मागील एका वर्षांत पोलिसांनी दीड लाख लिटर दारू जप्त केली. याच्या ५० पट (७५ लाख लिटर) दारू जरी चोरून विकली गेली असेल तरी ती दारू सुरू असतानाच्या काळापेक्षा दीड कोटी लिटरने कमी आहे. दारूबंदी लागू होण्यापूर्वीच्या वर्षभरात सव्वादोन कोटी लिटर दारू जिल्हय़ात विकली गेली होती. (९) बंदी यशस्वी करण्यासाठी सरकारी पातळीवरसुद्धा वर्षभरात काहीच प्रयत्न झाले नाहीत, हे वास्तव आहे. अतिरिक्त पोलीस दल, व्यसनमुक्ती केंद्र न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा यापैकी एकही प्रस्ताव मार्गी लागला नाही. मात्र हे व्हावे, यासाठी सामाजिक संस्थांनी केलेल्या पाठपुराव्याकडे प्रसारमाध्यमे पाहतात का? (१०) चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दारू तस्करी करणाऱ्या नागपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ जिल्ह्यांतील ३२ पुरवठादारांचे दारूविक्री परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. हे झाल्यास चंद्रपूरमध्ये दारू तस्करी निश्चित कमी होईल. या ३२ परवानाधारकांवर कारवाईचा प्रस्ताव हे ‘बंदी फसल्याचे लक्षण’ नव्हे, तर बंदीला छेद देणाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. सामाजिक बदलाचे आंदोलन हे सतत सुरू असते. दारूबंदीतून दारूमुक्तीकडे वाटचाल करताना महिलांना वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. दारूबंदीच्या लढय़ाकडे माध्यमांनी सार्वजनिक हिताच्या आणि सकारात्मक भावनेने पाहिल्यास दारूबंदीच्या यशस्वी कथा निश्चित पुढे येतील. चंद्रपूर जिल्हय़ाचे दारूबंदीनंतर यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, अहमदनगर, कोल्हापूर, पुणे, पिपरी चिंचवड, कऱ्हाड येथे दारूबंदीची मागणी जोर धरू लागली आहेच. अर्थात दारूबंदी आणि व्यसनमुक्ती दोन्ही तितकेच आवश्यक आहे. दारूबंदी केल्याशिवाय व्यसनमुक्ती यशस्वी होणे अत्यंत कठीण आहे. - विजय सिद्धावार ( उपाध्यक्ष, ‘श्रमिक एल्गार’ मूल- चंद्रपूर)
