27 September 2020

News Flash

कायदेशीर लढाईत राज्याची पीछेहाट

राज्य सरकारची सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर लढाईत पीछेहाट होत

राज्य सरकारची सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर लढाईत पीछेहाट होत असून, उच्च न्यायालयात महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करणेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लांबणीवर टाकले आहे. विविध कारणांमुळे न्यायालयात सरकारच्या पदरी अपयश पडत असून फडणवीस यांच्याकडे विधि व न्याय विभागाचा कार्यभार असूनही हे चित्र त्यांना बदलता आलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी हल्ली घेतलेल्या काही निर्णयांचा सर्वोच्च न्यायालयात विरुद्ध निकाल लागल्याचे शल्य आहे. यात डान्स बार, नीट व अन्य महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये जसे की गोवंश मांसबंदी, राज्यातील बेकायदेशीर/अनधिकृत बांधकामांना सरंक्षण इत्यादी बाबींचा सरकारला फटका बसला आहे; पण केवळ मतांवर डोळे ठेवून लोकप्रिय परंतु घटनाबाहय़ व बेकायदेशीर निर्णय घेतल्यास ते न्यायालयात टिकणार नाहीत याची कायद्याचा अभ्यास केलेल्या मुख्यमंत्र्यांना कल्पना नाही का? दीड वर्षांच्या कारकीर्दीत दोन महाधिवक्ता नेमण्याची पाळी आल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अजून नवीन नियुक्तीबाबत निर्णय घेणे टाळले आहे, ही बाब चुकीची आहे.
– विजय पां. भट, विलेपाल्रे (मुंबई)

हा ‘कात्रजचा घाट’ कशासाठी?
‘मोदी यांच्या पदव्या खऱ्या की खोटय़ा असा वाद’ हा टुकार विषय अचानक पुढे आणून त्याचीच चर्चा घडवत स्वत: प्रसिद्धीच्या झोतात राहायचे (‘गाजराची पुंगी’, उलटा चष्मा, ११ मे) एवढय़ापुरते हे मर्यादित नसावे. ‘ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात भाजप प्रत्यक्ष कारवाई का करीत नाही, हा मुद्दा जणू झाकोळून गेला आहे’ हे खरेच आहे. ‘बोफोर्समध्ये झालेले दुर्लक्ष ऑगस्टाप्रकरणी होणार नाही’ या वल्गनेत बोफोर्समध्ये दुर्लक्ष केल्याची कबुली आहे. ऑगस्टाप्रकरणीसुद्धा आता ‘भाजप प्रत्यक्ष कारवाई का करीत नाही’ या चच्रेपासून दूर जाणे ही मोदी सरकारची तातडीची गरज होती. त्याहीपेक्षा उत्तराखंडमध्ये मुखभंग होण्याची शक्यता जाणवली असावी, त्यामुळे मोदींच्या प्रतिमेला उजाळा देणारे प्रकरण हाताशी असणे हीसुद्धा मोदी सरकारची गरज असावी. अन्यथा अधिकृत माहिती कोर्टापुढे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करून हे प्रकरण कधीच संपले असते.
असेच संभवते की, केजरीवाल आणि भाजप यांनीच हातमिळवणी करून भलतेच प्रकरण गाजवत ठेवले. ‘कात्रजचा घाट’ हे तंत्र महाराष्ट्राला नवे नाही, पण येथील नेतृत्वाचे अधिकृत आणि अनधिकृत चेलेसुद्धा कच्च्या गुरूचे चेले नसावेत.
– राजीव जोशी, नेरळ

उद्देशांना हरतळा फासणारा निर्णय
फडणवीस सरकारचा मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये २ ऐवजी ४ सदस्यीय पॅनलच्या पद्धतीने निर्णय घेण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५०टक्के आरक्षणाचा निर्णय लोकशाही आणि महिला सक्षमीकरणासाठी घेतला गेला होता; परंतु पॅनल पद्धतीने या उद्देशांना जवळपास हरताळच फासला गेला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. द्विसदस्यीय पॅनलने मोठय़ा प्रमाणावर जोडपी निवडून जातील याची काळजी घेतली. आता चार सदस्यीय पॅनल झाल्यावर तर जोडपी कशाला, अख्खे कुटुंबच निवडून जायला हरकत नाही.
दोन वेगळ्या पक्षांचे नगरसेवक निवडून आल्यास विकासकामे करण्यावरून वाद निर्माण होतो. लोकांनाही नक्की समस्या सोडवण्यासाठी कोणाला साद घालावी, हा प्रश्न पडतो. प्रभाग समित्यांची निर्मिती सत्तेच्या आणि अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणासाठी होती. मग चार सदस्यीय पॅनलने कोणते विकेंद्रीकरण होणार आहे?
उलटपक्षी, याने काही मूठभर कुटुंबांच्या हातात सत्तेचे केंद्रीकरण होणार आहे. बाप, बेटा, बायको, मुलगी, सून यांना एकाच वेळी एकाच प्रभागात सत्ताधीश बनवणारा हा निर्णय ठरू शकेल.
-अमेय फडके, कळवा (ठाणे)

अकाली मातृत्वाचे धोके..
‘अकाली ओझे !’ या अग्रलेखाने (१० मे )देशांतील असंख्य स्त्रिंयाच्या अन् अप्रत्यक्ष बालंकाच्या अनारोग्यास कारणीभूत ठरणारी ‘बालविवाह’ ही सामाजिक समस्या ऐरणीवर आली. वास्तविक सर्व मुलींना, त्यांनी आई होण्यापूर्वी , त्यांच्या ‘स्त्री’त्वाचा विकास होण्यास अवधी मिळाला पाहिजे. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून कुठल्याही मुलीने वयाच्या अठराव्या वर्षांपर्यंत गरोदर राहणे टाळावे. अठरा वर्षांपेक्षा लहान मुलींची प्रसूती बहुधा दिवस पूर्ण भरण्यापूर्वीच होते व त्याच्या बाळाचे वजनही जन्मत: खूपच कमी भरते.
हे धोके साधारण चार प्रकारचे आहेत : (१) कटिबंधाच्या हाडांची वाढ पूर्ण न झाल्यामळे प्रसुतीच्या वेळी या हाडांवर व आतील अवयवांना इजा होऊन कायमचे अपंगत्व येऊ शकते. (२) गर्भाशय , ग्रीवा यांची पूर्ण वाढ न झाल्यामुळे गर्भपात, कमी वजनाचे अर्भक, अकाली (दिवस पूर्ण भरण्यापूर्वीच) प्रसूती, अर्भकमृत्यू व उपजत मृत्यूची दाट शक्यता असते. शिवाय लहान वयात लग्न झाल्यामुळे प्रसुतीवेदना सहन करण्याची क्षमता तिच्यामध्ये नसल्यामुळे भयंकर त्रास होऊ शकतो . कदाचित मृत्यूशी गाठही पडू शकते. (३) गर्भाच्या वाढीसाठी मातेच्या शरीरातील पोषक द्रव्ये, खनिजे व क्षार यांचा वापर होऊन मातेचे कुपोषण होते, अशक्तपणा येतो व त्यामुळे ती वारंवार आजारी पडते.(४) स्तनांची पुरेशी वाढ न झाल्यामुळे बाळाला आईचे दूध पुरेसे मिळत नाही . त्यामुळे अतिसार, श्वसनदाह यासारखे आजार होऊन कुपोषण होते आणि एक वर्षांच्या आतच मृत्यूही संभावतो.
कायदे असूनही,परंपरेचा घट्ट पगडा असलेला आपला समाज कोवळ्या कळय़ांना उमलण्याआधीच कोमेजून टाकत आहे . हे थांबायला हवे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यची कडक अमंलबजावणी तसेच व्यापक लोकशिक्षणातून बालविवाहाला अटकाव घातला जाऊ शकतो.
– डॉ संजय जानवळे, बीड

नेहरूंप्रमाणे गोखलेही नकोत?
सध्याच्या केंद्र सरकारला नेहरूद्वेषाने इतके पछाडलेले आहे की, या देशासाठी भरीव योगदान दिलेल्या महनीय नेत्यांचे स्मरण करायलाही सरकारला वेळ नाही. गोपाळ कृष्ण गोखले म्हणजे महात्मा गांधींचे राजकीय गुरू. महादेव गोिवद रानडे यांच्याप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या चळवळीतील त्यांचे संघटनात्मक व बौद्धिक योगदानही उत्तुंग आहे. गेल्या वर्षी १९ फेब्रुवारीला त्यांची शंभरावी पुण्यतिथी झाली, पण सरकार झोपले होते. हे कमी होते म्हणून की काय सोमवारी ९ मे रोजी गोखलेंच्या १५०व्या जयंतीचाही केंद्र व राज्य सरकारला विसर पडला. तसेही माजी पंतप्रधानांच्या हत्यादिनी म्हणजे ३१ ऑक्टोबरला शपथविधी ठेवणाऱ्या सरकारकडून खऱ्या महनीय व्यक्तींची कदर केली जाईल, ही अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. पंतप्रधान होऊन दोन वर्षे उलटून गेली तरी आक्रस्ताळेपणाने व पायरी सोडून भाषणे करणाऱ्या सध्याच्या पंतप्रधानांना गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्याकडून बरेच शिकण्यासारखे आहे. पण त्यासाठी तशी इच्छा हवी.
– जयश्री कारखानीस, मुंबई

शिक्षणक्षेत्राला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा
राजस्थान सरकारने शालेय अभ्यासक्रमातून आठवीच्या एका क्रमिक पुस्तकातून देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे नाव वगळण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला गेला आहे. या अगोदरच्या पुस्तकात नेहरूंचा उल्लेख होता, मात्र नव्या पुस्तकात तो वगळण्यात आला.
यापूर्वी महापुरुषांच्या यादीत आसारामबापूंचा समावेश करण्याचा आगाऊपणा राजस्थानच्या शिक्षण मंडळाने केला होता. त्याहीपूर्वी सीबीएसई मंडळाच्या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख वगळण्यात आला होता, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महत्त्व कमी झाले का?
देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या प्रगतीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांचे महत्त्व इतिहास बदलल्याने कमी होत नाही. राजकारण कोठे करावे आणि कोठे करू नये, याला काही मर्यादा असतात. तेव्हा निदान शिक्षण क्षेत्राला तरी राजकारणापासून दूर ठेवण्यात यावे. याचे भान भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी लक्षात ठेवावे.
– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

भाजप नेत्यांना याचा विसर कसा पडला?
ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांची मुदत संपण्यापूर्वीच केलेल्या बदलीने भाजपचा ढोंगीपणा पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. जोशी यांनी तेल, वाळू व भूमाफियांना सळो की पळो करून सोडले होते म्हणून त्यांच्यावर सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा राग असणे स्वाभाविक होते; परंतु मीरा रोड येथील एका सरकारी भूखंडावर बिल्डरने डल्ला मारला व त्यावरील बांधकामाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांनी केले असतानाही डॉ. जोशी यांनी त्याविरुद्ध जी कारवाई केली ती उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी ठरली असावी. ठाणे जिल्हा हा शिवसेनेचा गड आहे. एरवी भाजपच्या शहाला काटशह देणारी शिवसेना अश्विनी जोशी यांच्या बदलीबाबत गप्प का हे तिचे तिलाच माहीत! तसेच शरद पवारांनी प्रमाणपत्र दिलेले ठाण्याचे नेते जितेंद्र आव्हाड आता कुठल्या बिळात लपले आहेत? काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात केंद्रेकर, परदेशी अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचा फटका निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसला याचा विसर भाजपवाल्यांना कसा पडला?
– दिलीप मंगेश नाबर, बोरिवली (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 12, 2016 3:50 am

Web Title: loksatta readers letter 45
टॅग Readers Letter
Next Stories
1 मतदार-निर्मित जहागीरदार
2 नकारात्मक सांख्यिकीचा व्यत्यास काय सांगतो?
3 ‘मोफत’भोवती निवडणुका केंद्रित होणे लाजिरवाणे आणि गंभीरही!
Just Now!
X