हवामानशास्त्र विभाग व इतर सक्षम यंत्रणांनी वर्तवलेले अंदाज पाहता वर्ष २०१६ मध्ये चांगल्या पावसाची अपेक्षा सर्वजण ठेवून आहेत. किंबहुना नक्कीच चांगला पाऊस येईल असे माझेही मत आहे. परंतु मान्सूनबाबत माझी काही निरीक्षणे मी मांडू इच्छितो. जून महिन्यात भारताच्या पूर्वेला फारसा पाऊस नसतो, म्हणून ६ ते ८ जून २०१० असे तीन दिवस सहकुटुंब विशाखापट्टणम् येथील माझ्या मित्राकडे जाणार होतो.. प्रवासाची सर्व तिकिटे काढली होती. परंतु २०१० सालच्या पाच जूनला विशाखापट्टणम् येथे येवढा मोठा पाऊस झाला की, त्यानंतर पुढील तीन दिवस तेथे जाणारी संपूर्ण रेल्वे व विमान सेवा विस्कळीत होती.. .. यानंतर मी दररोज उपग्रह प्रतिमांचा (सॅटेलाइट इमेजरी) अभ्यास माझ्या तोकडय़ा ज्ञानाधारे करू लागलो, जो आजही करत आहे. यातून माझ्या निदर्शनास असे येत आहे की, वर्ष २०१० पासून नैऋ त्य मोसमी वाऱ्यांचा प्रभाव दिसतच नाही. मान्सूनचा प्रवास केरळ - गोवा- कोकण- मुंबई - मग उर्वरित महाराष्ट्र, असा होतो, तो नैऋ त्य मोसमी वाऱ्यांमुळे. पण माझ्या २०१० पासूनच्या निरीक्षणांवरून दिसते की, हा प्रवास असा अपेक्षित मार्गाने झालेलाच नाही. यास पुरावा म्हणजे मागील तीन वर्षांत मान्सूनचा पहिला पाऊस हा विदर्भात म्हणजे पूर्वेला पडलेला आहे. याशिवाय पावसाचा कालावधीसुद्धा दरवर्षी कमी कमी होत गेलेला आहे. याचा एक अर्थ असा की, ‘परतीचा पाऊस’ असे ज्याला म्हटले जाते, तो ईशान्य मोसमी वारेच अधिक सक्रिय आहेत. वरील निरीक्षण कदाचित अतार्किक असेल; परंतु त्याला पावसाचे घटते प्रमाण आणि उपग्रह प्रतिमा यांचा आधार आहे. - श्रीकांत देशपांडे [भू वैज्ञानिक] हतबलता नको, पावसाची आशा आहेच.. सध्या उन्हाच्या तडाख्याच्या, पाण्याच्या कमतरतेच्या, वाढत्या तापमानाच्या बातम्या वाचताना एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते की वाचकांना हतबल व्हावेसे वाटेल अशा स्वरूपात बातमीदार बातम्यांची मांडणी करतात. लोकांना हतबल वाटायला लावून आपल्या नादाला लावायची रणनीती राजकीय, धार्मिक पुढाऱ्यांची असते. लोक जेवढे विकल होतील तेवढे ते पुढाऱ्यांना हवे असतात. विकल झाले की लोक आपली विचारशक्ती गमावून बसतात आणि पोकळ आश्वासने देणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या पठ्ठय़ांच्या नादी लागतात. वृत्तपत्र या लोकशाहीतल्या चौथ्या आधारस्तंभाने लोकांना भयभीत कशासाठी करावे? ऊन तापले तर त्यात पुढच्या पावसाची चाहूल असते, हे राजस्थानातल्या वाळवंटात जगणाऱ्या सामान्य खेडुतालाही माहिती असते. मग तो तापत्या ज्येष्ठ महिन्याचे स्वागत गाणी गाऊन करतो, पण इथे पंख्याच्या वाऱ्याखाली किंवा एसीत बसलेल्यांना त्याच्या गाण्याची लकेर कधी ऐकूही येत नाही. किंबहुना ती तशी ऐकू येऊ नये अशी योजना करण्यात आणि त्यापायी नागरिकांना आपले गुलाम करण्यात इथल्या अनेक व्यवस्थांना रस असतो. वर्तमानपत्रांनी त्या घाणेरडय़ा प्रवृत्तीला खो घालावा अशी अपेक्षा आहे. सध्या उन्हाळी बातम्यांची चलती आहे. काही दिवसांनी पूर, अतिवृष्टी, दरडी कोसळणे, वाहत्या प्रवाहातले अपघात यांची चलती असेल. त्या वेळी हतबल असण्याला प्राधान्य देण्यापेक्षा संकटावर मात करून उभे राहणाऱ्यांच्या बातम्या दिल्या, तर हळूहळू भारतात रडय़ा लोकांची संख्या कमी होऊन स्वत:च्या कर्तृत्वावर विश्वास असणाऱ्या लोकांची संख्या वाढेल. - विनय र. र., पुणे केवळ स्वत स्वच्छ राहून कसे चालेल? गजानन पाटील लाचप्रकरणी ‘एसीबीकडून चौकशीची व्याप्ती वाढवणार’ हे वृत्त (१९ मे ) वाचले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) चौकशी होणार असली, तरी भारतीय जनता पक्षाच्या ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ या घोषवाक्याला काळिमा लावणारे आहे. एकनाथ खडसे हे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार आणि त्यांच्याच निकटवर्तीयांवर (किंवा ‘कथित’ निकटवर्तीयांवर!) असे आरोप होणे ही भाजपच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत, पण आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकारीही प्रामाणिक कारभार करतील असा वचक त्यांचा असायला हवा. पक्षांतर्गत स्पर्धेला तोंड देताना आपण चोख आहोत एवढेच उद्दिष्ट त्यांनी ठेवता कामा नये, कारण राज्यात पक्ष जिवंत ठेवायचा असेल तर केवळ पक्षश्रेष्ठींच्या गळ्यातील ताईत बनून भागणार नाही; तर जनमानसातही एक कणखर नेतृत्व अशी प्रतिमा त्यांना निर्माण करावी लागेल. - शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद कामगारकल्याण खाते आता हवे कशाला? ‘कामगारांचे हक्क वगळून जमीन विक्रीस मुभा?’ ही बातमी (१९ मे) वाचली. कामगारांचे हात तोडण्यात एकही कसर राज्य सोडत नाही हे या बातमीवरून पुन्हा सिद्ध झालेले आहे. हुतात्मा चौकात कामगार आणि शेतकरी यांची घट्ट मूठ व चेतना आता (परप्रांतीय उद्योजक व स्वार्थी राजकीय नेत्यांचे लागेबांधे यामुळे) हळुहळू सैल होत चालल्याची प्रचीती आली. रद्दड, भ्रष्ट उद्योगपतींचा कर्दनकाळ ठरलेले ‘कामगार धोरण’ (?) शिथिल करून आता ‘उद्योजक धोरण’ मजबूत करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. त्यासाठी कामगार मंत्रालय बरखास्त करून आता उद्योजक कल्याण मंत्रालय गठित करण्याचे महान कार्य राज्याने एकदा केले तर निदान बिचाऱ्या कामगारांना ‘अच्छे दिन’च्या भाबडय़ा आशेवर तरी जगण्याची गरज लागू नये. कोणताही उद्योजक नफ्या-तोटय़ाचे गणित करून उद्योगात पाऊल टाकतो. आज उद्योजकांना किफायती दरात जमीन, पाणी, वीज, रस्ते, मार्केट त्यात विविध बँकांचे कर्ज दिमतीस असताना कंपन्या घाटय़ात जातातच कशा, असा साधा प्रश्न या उद्योजकांना विचारावा असे राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विकास मंत्रालयांना वाटत नाही याचे राहून राहून आश्चर्य वाटते. उद्योगासारख्या महत्त्वाचे खात्यात गुणवत्तेची विचारपूस न करता सर्रास राज्याच्या/ महामंडळाच्या मालकीची जागा कामगारांच्या देण्यांची पत्रास न ठेवता फुकून टाकायला परवानगी देते तिथेच सगळे घोड पेंड खाते! साधारण शहानिशा केली तर दिसेल की राज्याच्या संपत्तीवर उभा आडवा हात मारून गोरगरिबांच्या जीवनाशी खेळ करून त्यात प्रामुख्याने शेतकरी प्रथम नंतर कामगार यांचे न्याय्य हक्क डावलून उद्योजकांच्या घशात मलिदा ओतून राज्याचे राज्यकर्ते समाधान बाळगतात हे भीषण वास्तव आहे. - अ‍ॅड. किशोर सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे) या नळांचा खर्च किती, कालावधी किती? महाराष्ट्र शासनाने येथून पुढे सर्व सिंचनाचे पाणी बंद नळाने वितरित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वाचनात आले. सुरुवात वितरण व्यवस्थेपासून करण्याचे ठरवले आहे दिसते. तेही अगदी योग्यच आहे. पण या योजनेचा किती खर्च येणार आहे, व किती कालावधीत ती पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे त्याची माहिती प्रसिद्ध झालेली दिसत नाही. पण हा खर्च अवाढव्य असणार आहे यात शंका नाही. तसेच याला ३० ते ४० वर्षेही लागू शकतील असे वाटते. महात्मा फुले यांनी सुमारे १५० वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांना तोटीने पाणी पुरवले पाहिजे अशी मागणी केली होती. त्या दिशेने सुरुवात आता (१५० वर्षांनंतर) होत आहे ही नक्कीच समाधानाची बाब आहे! पण शासनाने एवढय़ावरच थांबता कामा नये. मुख्य कालवे व शाखा कालवेही बंद करून ते पाणीही बंद नळानेच पुरवण्याचा प्रकल्प सत्वर हाती घेतला पाहिजे. तसेच शेतापर्यंत जे पाणी पुरवले जाईल तेसुद्धा किमान १.५ मीटर दाबाने पुरवण्याचा प्रकल्पही अमलात आणला पाहिजे, ज्यायोगे सर्व सिंचन ठिबक पद्धतीने सक्तीने होऊ शकेल. यामुळे अनेक फायदे होतील, जसे पाण्याची गळती थांबेल, प्रदूषण थांबेल, वापरलेल्या पाण्याची खरी मोजणी होऊ शकेल, इत्यादी. या प्रकल्पांचा खर्च अतिप्रचंड असणार व पूर्ण करण्यास दोन ते तीन पिढय़ांचा कालावधी लागू शकेल. अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशात हे झालेले नाही. पण भारतात व विशेषत: महाराष्ट्रात (सिंचनाचे प्रमाण सर्वात कमी असल्याने) हे करणे आवश्यक आहे. भारताची पाण्याची व अन्नधान्याची गरज लक्षात घेऊन हे प्रकल्प सत्वर हाती घेणे अनिवार्य आहे. याचबरोबर सर्व (शहरी व ग्रामीण) भागातील सांडपाणी भूमिगत नळाने एकत्रित करून त्यावर प्रक्रिया करून ते पिण्याव्यतिरिक्त इतर उपयोगासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्पसुद्धा हाती घेतला पाहिजे. लोकसंख्येच्या वाढीला आळा घालता येत नसेल तर या उपायांना तरणोपाय नाही. - शरदचंद्र बाळकृष्ण साने ५० दिवसांत ‘नीट’चा अभ्यास कसा करणार? ‘ ‘नीट’नाटके’ हा अग्रलेख चुकीच्या माहितीवर लिहिला गेला हे खरोखरच आश्चर्य वाटण्यासारखे आणि ‘लोकसत्ता’चे जनतेशी व सत्याशी कोणतेही नाते नाही हे दर्शविणारे होते. अग्रलेखातील ठळक चौकटसुद्धा चुकीच्या माहितीवर आहे. अशा प्रकारचे कोणतेही शपथपत्र राज्य सरकारने सादर केले नव्हते. २०१४ च्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्य सरकार पार्टी नव्हतेच. त्यामुळे अग्रलेखात उल्लेख केलेल्या शपथपत्राचा संबंधच येत नाही. विद्यार्थी हे मशीन नाही. वर्ष-दोन वर्षे एका परीक्षेची दिवसरात्र तयारी करतात, परंतु अचानक ५० दिवसांत कुणी बदल केला तर त्या १७ वर्षांच्या वयाच्या मुलाच्या मनावर परिणाम होईल, त्या मुलाच्या आयुष्याची दिशा यामुळे बदलू शकते याचा विचार प्रथम करणे आवश्यक आहे. शहरी श्रीमंत घरातील मुलांचा विचार फक्त या अग्रलेखात करण्यात आला आहे. शहरी भागांतील मुलांना एनसीईआरटीची पुस्तके मिळू शकतील, पण ग्रामीण भागात एनसीईआरटीची पुस्तकेच उपलब्ध नाहीत. मग पुढील ५० दिवसांत ‘नीट’ परीक्षेचा अभ्यास कसा करणार याचा विचार अग्रलेखात केला गेला असता तर अधिक उचित झाले असते. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थी आणि पालकांची अक्षरक्ष: लूट करतात हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने शुल्क नियंत्रण कायदा आणि प्रवेश नियंत्रण कायदा पारित केला. गेली १२ वर्षे हा कायदा पारित होऊ शकला नाही, तो या सरकारने केला. तसेच खासगी व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी एकच सीईटी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाशी लढाई लढून हा कायदा टिकविला पाहिजे, यासाठी सरकारने प्रयत्न केले. शिक्षणातील व्यापारीकरणाला या सरकारचा विरोध आहे, हे स्पष्ट होत आहे. पण आपल्याला हे उघड डोळ्यांनी बघायचेच नसेल तर ते दिसणारच कसे, असे या ठिकाणी नमूद करावेसे वाटते. राज्याच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याचे काम गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू आहे. आणि त्याचा परिणाम म्हणजे ज्या ‘असर’ संस्थेचा अहवाल मोठय़ा मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’ने छापला त्यांनीच शिक्षणात १५ टक्के प्रगती झाली असा निष्कर्ष नोंदविला. त्यातूनच गेल्या दीड वर्षांत शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याचे सरकारचे काम योग्य दिशेने सुरू असल्याचे दिसून येते. शिक्षणातील तात्त्विकता सांगणे सोपे आहे. घोकंपट्टी वगैरे मुद्दे खरे आहेत, पण ते अचानक सांगून होत नाही. मुलांच्या भविष्याशी खेळण्याचा अधिकार केवळ श्रीमंत शहरी मुले समोर ठेवून देता येणार नाही. अचानक परिस्थितीनुसार अग्रलेखही बदलणे शक्य आहे. पण २ ते ३ वर्षे एका परीक्षेचा अभ्यास केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच अन्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम शिकणे हे एवढे सोपे नाही. आतापर्यंत धनदांडग्यांच्या कुलदीपक वा दीपिकांना केवळ कोटय़वधी रुपये मोजून कथित शिक्षणसम्राट वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देत होते. परंतु या कथित शिक्षणसम्राटांची शिक्षणातील माफियागिरी रोखण्यासाठी व त्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठीच राज्य सरकारने कायदा केला आणि याच कायद्याच्या आधारे सर्वच वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी एकच सीईटी घेण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नव्हे तर या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांची फी उकळणाऱ्या खासगी कोचिंग क्लासवाल्यांनाही यामुळे खऱ्या अर्थाने चाप बसला. यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे सरकारी वा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळू शकेल. अशा प्रकारे हा विद्यार्थी भविष्यात वैद्यकीय क्षेत्रात आपले करिअर करेल हीच यामागची प्रमाणिक भावना आहे. - डॉ. प्रवीण शिनगारे, वैद्यकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य. ‘राष्ट्रभाषेचा दर्जा’ हा निष्फळ प्रयत्न संस्कृत भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा द्यावा असे प्रतिपादन करणारा शेषराव मोरे यांचा लेख आणि त्यावरील हेमंत राजोपाध्ये यांचा प्रतिवाद हे दोन्ही वाचले. विशिष्ट पुरोहितवर्गाने काही विशिष्ट धार्मिक कार्याचे प्रसंगीच संस्कृत भाषेचा वापर करावा असा नियम असल्याचा उल्लेख स्वत: महर्षी पतंजली यांनीच केल्याचे हेमंत राजोपाध्ये यांनी लिहिले आहे. तसेच स्त्रिया व इतर सामान्यजन यांना संस्कृत शिकण्यास व तिचा वापर करण्यास बंदी होती हेही पतंजली मान्य करतात. त्यावरून या भाषेविषयीचे ज्ञान व तिचा वापर हा मुळातच गुप्त ठेवण्यात आला हे स्पष्ट दिसते. संस्कृतच्या वापरावरील अशा अनैसर्गिक बंधनांमुळे त्या भाषेत लिहिलेल्या विविध विषयांवरील ज्ञानाचा प्रसार होऊ शकला नाही. या कारणास्तव संस्कृत भाषेत साठविलेले असे बरेच ज्ञान काळाच्या उदरात गडप झाले. त्या भाषेतील धार्मिक व कलाविषयक ज्ञानाचा आजच्या जगात भौतिक व्यवहारासाठी काहीही उपयोग नाही. वरील दोघा विद्वानांच्या लेखात न आलेला संस्कृत भाषेचा मुख्य दोष असा की तिच्या व्याकरणातील क्लिष्टता आणि दुबरेधता. साधे एक वाक्य त्या भाषेत लिहावयाचे किंवा बोलावयाचे असेल तर कर्ता, कर्म यांचे विभक्ती प्रत्यय शोधावे लागतात. तेच प्रत्यय त्यांच्यासाठी वापरलेल्या विशेषणांना लागू करावे लागतात. म्हणजे त्या कर्ता व कर्म यांचे आणि त्यांच्या विशेषणांचे प्रथमा ते सप्तमी आणि संबोधन हे सर्व प्रत्यय आणि त्यातही एकवचन, द्विवचन आणि बहुवचन अशी कर्ता किंवा कर्माची संख्या दर्शविणारे प्रत्येकी एकूण २४ शब्द, म्हणजे एकूण किमान ४८ शब्द पाठ असले पाहिजेत. नंतर क्रियापदासाठी प्रथम योग्य धातू निवडता आला पाहिजे, तो कसा चालवावयाचा आणि कोणत्या काळात चालवावयाचा याप्रमाणे त्याची काळानुसार व कर्ता कर्म यांच्या संख्येनुसार प्रत्येक काळाकरिता ९ रूपेदेखील पाठ असली पाहिजेत, उदा. दृश (पाहणे) हा धातू वर्तमानकाळात ‘दृष्यामि’ असा चालत नाही तर तो ‘पश्यामि, पश्याव:, पश्याम:’ असा चालतो. त्यातही शास्त्रशुद्ध भूतकाळ किंवा भविष्यकाळ निदर्शक रूप नसले की त्याला आर्षरूप म्हणावयाचे (हे बहुधा महाभारत, रामायण अशा पुरातन ग्रंथांत वारंवार दिसते). म्हणून संस्कृत शिकण्याचा हा कठीण खटाटोप आताच्या काळात शक्य तरी आहे काय? भाषा ही अत्यंत सोपी, शिकण्यासाठी सुलभ आणि संभाषणासाठी व माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी प्रभावी असणे ही काळाची गरज आहे. ब्रिटिश इंग्रजीमधील न पटणारी स्पेलिंग्ज अमेरिकन इंग्रजीत सोपी करण्यात आलेली आहेत आणि ती व्यवहारात संगणकावर प्रचलित झालेली आहेत. भौतिकशास्त्रांच्या सर्व शाखांतील संशोधन आणि ज्ञानाचा आवाका वेगाने वाढत असताना ते ज्ञान मिळविण्यासाठी आयुष्याचा मर्यादित वेळ द्यावा लागत असताना तो वेळ क्लिष्ट संस्कृतच्या अध्ययनात कोण वाया घालवू शकेल? भारतात कोणत्याही एका भाषेस राष्ट्रभाषेचा दर्जा देता येणार नाही किंवा तिचा वापर बंधनकारक करता येणार नाही हे राजोपाध्ये यांचे मत योग्य वाटते. त्याच्या कारणांची चर्चा करताना अन्य काही मुद्दय़ांचा विचार करावा लागेल. भारतीय विविध भाषांच्या लिपी मुख्यत्वे दोन प्रकारांत विभागल्या गेलेल्या आहेत. ढोबळमानाने महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशपासून उत्तरेकडील देवनागरी, गुजराती, बंगाली, गुरुमुखी या लिपी उभ्या (व्हर्टिकल) स्वरूपात आहेत आणि तर दक्षिणेकडील कन्नड, तेलगु, तमिळ, मल्याळी या लिपी आडव्या (हॉरिझाँटल ) स्वरूपात आहेत. प्रत्येक राज्यातील बोलीभाषा तसेच लिपी दीर्घकाळ प्रचलित असून सर्व राजकारण, अर्थकारण व न्यायदान त्या भाषांतून अनेक शतके निर्वेधपणे चालू आहे. जमिनीच्या मोजमापांची स्वतंत्र परिमाणेदेखील प्रचलित आहेत. प्रत्येक राज्यातील जनतेच्या अंगवळणी पडलेल्या तेथील स्थानिक प्राकृत भाषेच्या वापराचा संकोच करून तेथे संस्कृतच्या वापराचा आग्रह धरणे हे अनैसर्गिक तर ठरेलच, पण संस्कृतच्या क्लिष्ट स्वरूपामुळे तसा प्रयत्न आताच्या काळात निष्फळ ठरेल. - विवेक शिरवळकर, ठाणे संस्कृत भाषेच्या श्रेष्ठत्वाचे मिथक प्रा. शेषराव मोरे यांनी लिहिलेल्या लेखामुळे आणि हेमंत राजोपाध्ये यांनी त्याच्या केलेल्या प्रतिवादामुळे (११ व १५ मे ) संस्कृत भाषेचे श्रेष्ठत्व पुन्हा चर्चेत आले आहे. संस्कृत भाषेचा किंवा एकूणच कुठल्याही भाषेचा निषेध करणे हितावह नाही, हे आपल्या संतांना समजत नव्हते असे थोडेच आहे? तरी तो निषेध चक्रधर ते संत तुकोबांपर्यंत सर्वानीच केला आहे. अश्वघोषाने संस्कृत भाषेतच महाकाव्य केले असले तरी तुकोबांनी आपल्या ब्राह्मण शिष्येला, बहेणाबाईला त्याचा तत्परतेने प्राकृतात अनुवाद करायला सांगितला. ज्ञानसत्तेवरची ही संस्कृत भाषेची मिरासदारी झुगारण्यासाठी ज्ञानेश्वरांनी भावार्थ दीपिका (ज्ञानेश्वरी) लिहून ब्रह्मवृंदाचा रोष ओढवून घेतला. एकनाथांनी ‘संस्कृत देवे केली आणि प्राकृत काय चोरापासून झाली?’ हा जळजळीत प्रश्न उगाच केलेला नाही. दुर्गा भागवतांनी एके ठिकाणी ‘संस्कृत भाषेत फुलपाखराला शब्दच नाही’ असे निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यावर टिप्पणी करताना त्या म्हणतात, इतक्या वर्षांत यांच्या नजरेला साधे फुलपाखरू पडू नये? काय म्हणावी यांची सौंदर्यदृष्टी! तेव्हा श्रेष्ठत्वाची चर्चा करणारांनी फुलपाखराला संस्कृतमध्ये काय म्हणतात ते सांगण्याची तसदी घ्यावी. दिवंगत प्राच्यविद्यापंडित शरद ्पाटील यांनी संस्कृत शब्दकोशाचे अकारविल्हे (अल्फाबेटिकल ऑर्डर) काम का रखडले आहे? असा जो प्रश्न केला होता तो आजही अनुत्तरित आहे. पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजने हे काम हाती घेतले होते. त्याचे पुढे काय झाले याचेही उत्तर संबंधितांनी मिळवावे म्हणजे संस्कृत भाषेचे श्रेष्ठत्व हे एक मिथक असल्याचे त्यांच्या लक्षात येईल. कुठल्याही भाषेचे भवितव्य ती बोलणाऱ्या मानवी समूहाच्या भौतिक प्रगतीशी बांधलेले असते. तिचे श्रेष्ठत्व या मानवी समूहांच्या आकांक्षापूर्तीच्या सापेक्ष असते. जर आकांक्षांचीच होळी होत असेल तर भाषेच्या श्रेष्ठत्वाची पोळी स्वप्नातही चाखता येणार नाही. - किशोर मांदळे, भोसरी, पुणे ही आकडेवारी त्यांना दिसत कशी नाही? मराठवाडय़ात १३७ दिवसांत ४०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी दुष्काळ व नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या बातम्या इंग्रजी वृत्तपत्रे देत आहेत. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री फक्त निवडणुकीपुरतेच शेतकऱ्यांचे होते का? एवढी भीषण आकडेवारी मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांच्या चाणाक्ष नजरेत येत कशी नाही? त्या संवेदना खोटय़ा होत्या की काय? शेतकरी असलेल्या कृषिमंत्रीसाहेबांना शेतकऱ्यांच्या वेदना कळत कशा नाहीत? - बाळासाहेब जोशी, अंबड (जि. जालना)
