भाजप सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचा धांडोळा (२६ मे) वाचताना काही गोष्टी ठळकपणे जाणवतात. विकासाचा अजेंडा, परिस्थितीचा योग्य वापर करून घेण्याचे राजकीय चातुर्य, त्याच्या जोडीला आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्र / मानसशास्त्रातील तत्त्वे, आणि संभाषणकौशल्य यांचा अचूक वापर यांवर भाजप सत्तेत आला. पण या भांडवलाचे नंतर काय झाले? जनतेच्या अपेक्षांचे ओझे शिरावर असल्यामुळे लगेचच सर्व स्तरांतील मतदारांना प्रतीकात्मक का असेना, पण ‘बदल झाला आहे’ असे कशामुळे तरी रोज दिसत राहणे खूप महत्त्वाचे होते (मानसशास्त्रात ज्याला ‘इन्टंट ग्रॅटिफिकेशन’ म्हणतात). दृश्य स्वरूपात लगेच न दिसणाऱ्या परंतु दूरगामी परिणाम साधणाऱ्या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्या, तरी ‘बहुसंख्य’ लोकांच्या मानसिकतेला निराकार ईश्वरापेक्षा डोळ्यासमोर मूर्ती रोज दिसावी लागते हे ‘हिंदुत्ववादी’ भाजपला उमगू नये याचे आश्चर्य वाटते. स्वच्छ भारत अभियान, योग यांसारख्या गोष्टींचा कल्पकतेने वापर करण्यात आणि त्या तडीस नेण्यात भाजपला अपयश आलेले दिसते. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांवर बेतलेल्या परिस्थितीचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने भाजपला जाब विचारणे यासारखा दुसरा क्रूर विनोद नसेल. पण त्याचा त्रागा न करता प्रभावी प्रतिवाद होताना दिसला नाही. त्याचवेळी अल्पसंख्याकांना व्यावसायिक शिक्षण, सरकारी सेवा-हमी अशा चांगल्या निर्णयांना चर्चेत ठेवण्याची किमया साधता आली नाही असे वाटले. ‘सबका साथ सबका विकास’ हा अजेंडा राबवण्याऐवजी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चा नारा, शिवसेनेचा जुना हिशेब चुकता करण्याचा बटबटीत प्रयत्न अशांतून संबंधितांना ‘बिचारेपण’ बहाल केले जात आहे (न बोलताही याच गोष्टी करता आल्या असत्या). अर्थसंकल्पात भविष्यनिर्वाह निधीला हात लावू पाहणे, अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याचा प्रयत्न, अशांमुळे आपण आपलाच मतदारसंघ गमावू शकतो याचाही अंदाज भाजपला आला नाही. या सगळ्यात राजकीय चातुर्याचा अभाव जाणवतो. नेत्यांची विचारसरणी आणि संस्कृती काही न करताही आपोआपच फोफावते या साध्या गोष्टीचा विसर भाजपला पडला काय? -प्रसाद दीक्षित, ठाणे बुद्ध धर्माची हानी करून तो लाभ नक्कल करणाऱ्यांना का मिळाला असेल? ‘संस्कृतिसंवाद’ या प्रा. शेषराव मोरे यांच्या सदरातील ‘क्रांती-प्रतिक्रांतीचा सिद्धान्त’ हा लेख (२५ मे) वाचला. लेखक-प्राध्यापक म्हणतात, ‘या संस्कृतीचा इतिहास वाचताना सारखे वाटते, एका वर्गाने वा जातीने दुसऱ्या वर्गावर वा जातीवर केलेल्या अन्यायाचाच इतिहास वाचत आहोत.’ तर, ‘धार्मिक कल्पनांतून सांस्कृतिक ऐक्य’ (२७ एप्रिल) या लेखात त्यांनीच लिहिले, ‘एकत्वाची योजना इतकी यशस्वी ठरली की, प्राचीन काळातील सांस्कृतिक ऐक्य आजही टिकून आहे’. अन्याय करणाऱ्यांनी आणि अन्यायाला बळी पडलेल्यांनी एकदिलाने एकत्वाची योजना ‘यशस्वी’ केली हे प्राध्यापकांना अभिमानास्पद वाटते, म्हणजे धर्मनिरपेक्षता आणि समता यापेक्षा ‘ब्राह्मणी काव्या’ने लादलेल्या ‘यशस्वी’ एकतेचे अप्रूप अधिक आहे, यातून ते स्युडो-धर्मनिरपेक्षतेचे, स्युडो-समतेचे पुरस्कर्ते असावेत हे दिसते. डॉ आंबेडकर इतिहासकार नव्हते. त्यांचे विचार प्राध्यापकांनी प्रतिवाद न करता उद्धृत केले आहेत. ‘बौद्धादी धर्म नसते तर स्वातंत्र्य मिळण्याच्या व राज्यघटना होण्याच्या अवस्थेपर्यंत आपण कदाचित आलोही नसतो’ अशी लेखकीय टिप्पणी करणारा हा लेख असून पूर्णपणे जातीविरहित समता बौद्ध धर्माला मान्य नव्हती, अशा माहितीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. ‘बुद्धानंतर काही शतकांत भारत बौद्धधर्मीय झाला होता, चातुर्वण्र्याचे पूर्ण उच्चाटन झाले होते .. इ.स.पू. १८५ला पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण सेनापतीने बृहद्रथ बौद्ध राजाची हत्या करून बौद्ध राज्य नष्ट केले व ब्राह्मणी राज्याची (भारतभर?) स्थापना केली’ अशी मांडणी आहे. ‘बुद्ध धर्माला अपयश आले याचे कारण त्या धर्माला ब्राह्मणवर्गाचा कसून विरोध’ असे स्पष्टीकरण तकलादू आहे. ब्राह्मणांचे वर्चस्व आणि कसून विरोध असूनसुद्धा त्यावर विजय मिळाला. पराभूत झालेल्या परिस्थितीमुळेच पराभव का व्हावा हे स्पष्ट नाही. ‘क्षात्रवंशी (राम, कृष्ण) देवांना भजण्यास सुरुवात .. क्षत्रियांची मने वळवून बुद्ध धर्माला मोठय़ा शिताफीने विरोध’ यावरून समज होतो की ‘त्यांची राम, कृष्ण अशी दैवते’ असलेला क्षत्रिय हा गट म्हणून भोळसट, चटकन फशी पडणारा, अक्कलहुशारी नसणारा होता. प्राध्यापकांना नक्की असेच मांडावयाचे आहे काय? तसे झाले असेल तर कारणे कोणती? ‘ब्राह्मणांनी क्षत्रियांना बरोबरीचा दर्जा दिला. ब्राह्मणी देवांना बाजूला सारून त्या जागी क्षत्रिय देवांची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. बुद्ध धर्माकडे गेलेली जनता पुन्हा हिंदू धर्माकडे वळली.’ क्षत्रिय जाळ्यात फसले , तरी ‘ब्राह्मण म्हणाले, बुद्ध तुमचा, आम्ही त्याला विष्णूचा दहावा अवतार मानतो’ एवढय़ा देखाव्यावर, ‘बौद्ध क्रांती’ चा विजय मिळविणारी बिगरक्षत्रिय जनता ‘खूश झाली’, ‘ब्राह्मणी काव्या’ला बिगरक्षत्रिय जनता का बळी पडली, जातिभेद पुन्हा सहन करण्यास का तयार झाली ते स्पष्ट नाही. ‘बुद्ध धर्माच्या वादळी तडाख्यातून ब्राह्मणी धर्म कसा वाचला? त्याने साऱ्या कर्मकांडांचा त्याग केला .. गोमांस खाणारे ब्राह्मण शाकाहारी बनले..’ अशी कारणमीमांसा आहे, पण बुद्ध धर्माच्या तत्त्वांची ब्राह्मणी धर्माने नक्कल केली. असे आचरण आधीपासून अंगीकारणाऱ्या बुद्ध धर्माची हानी करून तो लाभ नक्कल करणाऱ्यांना का मिळाला असेल? हे स्पष्ट नाही. ‘साऱ्या कर्मकांडांचा व बळीप्रथांचा त्याग केला’ असा विजयी होण्याचा सुलभ मार्ग सिद्ध झाला तरीही, ‘नंतर बुद्धाच्या अनुयायांनी बुद्धाच्या प्रतिमा उभारणे व स्तूप बांधणे सुरू केले,’ असा कर्मकांडांचा - विनाशाचा मार्ग का स्वीकारावा ? तेदेखील स्पष्ट नाही. ‘बुद्धाच्या प्रतिमा उभारणे व स्तूप बांधणे’ हा डॉ आंबेडकर यांच्या मूल्यांचा एकप्रकारे उपमर्द असल्याचे दिसते. ‘त्याने बौद्धधर्मीयांचा अतोनात छळ केला. बौद्धभिक्षूच्या प्रत्येक शिरासाठी १०० सुवर्णमुद्रा देण्याचा आदेश काढला’. हे हिंसाचार हा गुण धर्माचा नसून सत्तेचा आहे, ‘बौद्ध झाल्यामुळे माणूस कमी हिंस्र होत नसतो. तो अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानातून राज्य टिकविण्यासाठी हिंसेला धार्मिक परवानगी मिळवून देतो’ (नरहर कुरुंदकर, ‘जागर’, पृ. १६०) हे बौद्ध राजांवरसुद्धा हिंसेचा दोष ठेवणारे ‘गुरू’मत प्राध्यापकांना वाजवी वाटेल. ‘बौद्ध धर्माचा उदय ही क्रांती’च्या विरोधात ‘पुष्यमित्राची राज्यक्रांती ही प्रतिक्रांती’ का विजयी झाली तेही स्पष्ट नाही. प्रतिक्रांतीचा धोका प्रत्येक टप्प्यावर असतो, ‘अतिरेकाने अतिरेक ठार करण्याची नीती आहे. डाव्या पंथाच्या लोकांना नामोहरम करण्यासाठी उजव्या पंथाचे लोक नेहमीच याचा उपयोग करतात’ हा इतिहासाचा धडा बघता, स्टॅलिन, माओ इत्यादींची ‘टू अर ऑन सेफर साइड’ अशी प्रतिक्रांती चिरडण्याची विशेष काळजी प्राध्यापकांना वाजवीच वाटत असणार. -राजीव जोशी, नेरळ. राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षच हवे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीला काही वर्षे काँग्रेसला पर्याय नव्हता. कम्युनिस्ट, जनसंघ, समाजवादी, प्रजासमाजवादी असे अनेक पक्ष पुढे येऊ लागले, तरीही चलती काँग्रेसचीच असायची. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुका लढवणारे हे बहुतेक सर्व पक्ष अखिल भारतीय स्वरूपाचेच होते. राष्ट्रीय पक्षांनी गावपातळीवर येणे अतक्र्य आहे. त्यानंतर छोटय़ा प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती झाली. महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार आणि एका विशिष्ट उद्देशाने संयुक्त महाराष्ट्र समिती हे प्रादेशिक स्वरूपाचे पक्ष उदयाला आले. बऱ्याच स्थित्यंतरांनंतर एकेका राज्यात स्थानिक प्रश्न घेऊन प्रादेशिक पक्ष निर्माण झाले. आज आपण संपूर्ण देशावर नजर टाकली तर असे दिसते की बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये प्रादेशिक स्वरूपाचे पक्ष निर्माण झालले आहेत आणि त्यांनी बऱ्यापैकी जम बसवलेला आहे. उदा. पीडीपी (काश्मीर), अकाली दल (पंजाब), समाजवादी पक्ष (उत्तर प्रदेशातील हा स्थानिक पक्षच), शिवसेना, मनसे, शेकाप (महाराष्ट्र), तेलुगु देसम (आंध्र प्रदेश), टीआरएस (तेलंगण), द्रमुक / अण्णा द्रमुक (तामिळनाडू) - बिजू जनता दल (ओडिशा) तृणमूल काँग्रेस (प.बंगाल) तसेच ईशान्येतील प्रत्येक राज्यात एक वेगळा पक्ष. भारत हे घटक राज्यांचे संघराज्य आहे. प्रत्येक घटक राज्याला भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि काही प्रमाणात जातिविशेषांचे वेगळेपण आहे. प्रत्येक राज्याची एक वेगळी अस्मिता आहे. हे वेगळेपण आणि अस्मिता जपणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे आणि ते काम राजकीय पटलावर प्रादेशिक पक्षच करू शकतात. तामीळनाडू, आंध्र, तेलंगण, आसाम, काश्मीर ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत. राज्यांच्या प्रश्नात राष्ट्रीय पक्ष वरचढ ठरल्यास राज्याचा वेगळेपणा आणि अस्मितेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. बहुतेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षच प्रभावी होत आहेत. त्याचा अर्थ प्रत्येक राज्याला स्थानिक समस्या आणि परिस्थितीनुसार प्रादेशिक पक्षांची गरज आहे असे दिसते. असे असेल तर राज्य विधिमंडळासाठी फक्त प्रादेशिक पक्षच असावेत अशी अपेक्षा केल्यास वावगे ठरू नये. राष्ट्रीय पक्षांनी फक्त राष्ट्रीय म्हणजे लोकसभेच्याच निवडणुका लढवाव्यात. त्यामुळे केंद्र -राज्य आर्थिक - राजकीय संबंधही निकोप आणि निरपेक्ष राहू शकतील. -अरविंद वैद्य, सोलापूर प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव अहितकारकच नुकत्याच चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशामध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा देशहितापेक्षा अधिक वरचढ ठरला. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी तर तामिळनाडूमध्ये जयललितांनी मोठे बहुमत मिळवून काँग्रेस आणि विशेषत: भाजपला धोबीपछाड घातला. काँग्रेस पक्षाची सद्यस्थिती पाहता त्यांचा पराभव निश्चितच होता. परंतु भाजपने केलेला प्रचार पाहता त्यांना अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असावी असे दिसते. आसाममध्ये भाजपने मिळवलेल्या बहुमतात केंद्रीय सरकारच्या कामगिरीपेक्षा काँग्रेस सरकारला विटलेली जनता, भाजपने स्थानिक नेतृत्वावर टाकलेला विश्वास आणि योग्य वेळी केलेल्या आघाडय़ा यांचा वाटा अधिक होता. जेथे भाजपचा सामना प्रादेशिक पक्षाशी झाला तेथे मोदी यांची जादू चालली नाही. राष्ट्रीय पक्ष जनतेत विश्वास निर्माण करण्यास असमर्थ ठरत आहेत हे यावेळेस पुन्हा एकदा दिसून आले, हे भाजपसाठी खूप धोकादायक आहे. कारण राज्यसभेत बहुमत मिळवण्यासाठी त्यांना विधानसभा जिंकणे गरजेचे आहे आणि त्यातच ते अपयशी ठरत आहेत. काँग्रेसला पराभूत केल्याचा जल्लोष भाजपने केला खरा, पण आकडे मात्र काही वेगळेच सांगतात. आसामात एकूण १२६ जागांपैकी भाजपला ६० तर काँग्रेसला २६ जागा मिळाल्या. केरळमध्ये एकूण १४० जागांपैकी भाजपला १ तर काँग्रेसला २२ जागा; पुद्दुचेरीमध्ये एकंदर ३० पैकी भाजपला ० तर काँग्रेसला १५ जागा; तामिळनाडूच्या एकूण २३२ पैकी भाजपला ० तर काँग्रेसला ८ जागा; तर पश्चिम बंगालमध्ये एकूण २९४ पैकी भाजपला ३ तर काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या. म्हणजे एकूण ८२२ जागांपैकी भाजपला ६४ तर काँग्रेसला ११५ जागा मिळाल्या. आसाम वगळता इतर राज्यांत भाजपला केवळ ४ जागा आहेत. काँग्रेस मुक्तीची घोषणा करणाऱ्या भाजपसाठी ही नक्कीच सुखावणारी गोष्ट नाही. भविष्यात पंजाब व उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचा सामना कसा करायचा याची रणनीती भाजपला नव्याने आखावी लागेल. परंतु येणाऱ्या भविष्यकाळात प्रादेशिक पक्षांचा दबदबा आणखी वाढून राष्ट्रीय पक्षांचे महत्त्व कमी होईल यात शंका नाही. असे झाल्यास पुन्हा केंद्रात आघाडीच्या राजकारणाला ऊत येईल आणि देश पुन्हा जुन्याच दुष्टचक्रात अडकेल. - विनोद थोरात, जुन्नर वाढवून ठेवलेल्या अपेक्षा आता ‘अवास्तव’ ठरवणे, हा दुटप्पीपणा ‘२ वर्षे मोदी सरकार’ ही २६ मेच्या अंकातील दोन पानी पुरवणी, ‘अच्छे दिन ..’ या अमित शहा यांच्या लेखासह वाचली. ही संपूर्ण पुरवणी व अमितजींचा लेख अगदी काळजीपूर्वक, बारकाईने वाचल्यावर हे लक्षात येते की, भाजपच्या ‘लोकसभा निवडणूक २०१४’च्या जाहीरनाम्यातील तीन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांविषयी या पुरवणीत (किंवा लेखातही) एक अक्षरही नाही. या तिन्ही मुद्दय़ांविषयी भाजप/ मोदी सरकारकडून -केंद्रात सत्ता ग्रहण केल्यानंतर दोन वर्षांनी- पूर्ण मौन बाळगण्यात येत आहे. ते मुद्दे असे : १) पहिला मुद्दा जम्मू व काश्मीर. दहशतवादाच्या भयाने घरदार सोडून काश्मीरमधून पळून गेलेल्या (आणि नाइलाजाने देशात इतरत्र निर्वासितांचे दुर्दैवी जिणे जगणाऱ्या) काश्मिरी पंडितांचे त्यांच्या पूर्वजांच्या मूळ निवासस्थानांमध्ये (जन्मगावांमध्ये) सन्मानपूर्वक, सुरक्षित आणि चरितार्थाच्या कायमस्वरूपी सुविधेसह पुनर्वसन, हा पक्षाच्या कार्यसूचीत (अजेंडय़ावर) उच्च प्राधान्याचा मुद्दा राहील, असे जाहीरनाम्यात नमूद आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून आलेल्या निर्वासितांचा प्रश्नही मार्गी लावण्याचे आश्वासन आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यघटनेतील ‘कलम ३७०’ हटवण्याबद्दलच्या पक्षाच्या भूमिकेचा ठाम पुनरुच्चार जाहीरनाम्यात करण्यात आलेला आहे. सर्व संबंधितांशी याविषयी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे म्हणताना, पक्ष ‘कलम ३७०’ हटवण्यासाठी बांधील असल्याचा पुनरुच्चार (BJP reiterates its stand on the Article 370, and will discuss this with all stakeholders and remains committed to the abrogation of this article.) जाहीरनाम्यात आहे. २) दुसरा मुद्दा समान नागरी कायदा. घटनेच्या अनुच्छेद ४४ नुसार ‘समान नागरी कायदा’ लागू करणे, हे शासकीय धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आवश्यक असल्याचे नमूद करून पुढे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, ‘..जोपर्यंत स्त्रियांचे हक्क संरक्षित करणारा समान नागरी कायदा अस्तित्वात येत नाही, तोवर समाजातील ‘लिंगाधारित असमानता’ हटवणे शक्य नाही. (BJP believes that there cannot be gender equality till such time India adopts a Uniform Civil Code.) आपल्या परंपरांतील उत्तम मूल्ये आणि आधुनिकता यांचा मेळ साधून, समान नागरी कायदा तयार करून लागू करण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे.’ ३) तिसरा मुद्दा, राम मंदिर. ‘घटनेच्या चौकटीत राहून, अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याच्या संदर्भातील सर्व शक्यतांचा विचार’ करण्याचे आश्वासन किंवा त्याचा पुनरुच्चार जाहीरनाम्यात आहे. गेल्या दोन वर्षांत या तिन्ही मुद्दय़ांच्या बाबतीत केंद्रात सत्तेवर असलेल्या (तेही स्वबळावर- लोकसभेत निर्विवाद बहुमत असलेल्या,) भाजपकडून काही विशेष हालचाल झालेली दिसत नाही. अर्थात यातील पहिल्या दोन गोष्टींसाठी - ‘कलम ३७०’ हटवणे व समान नागरी कायदा आणणे, यासाठी -राज्यसभेत अजूनही बहुमत नसल्याचे कारण; तसेच, अयोध्येच्या राम मंदिराचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात ‘प्रलंबित’ असल्याचा तांत्रिक मुद्दा, पुढे करता येईल. पण हे केवळ तांत्रिक मुद्दे आहेत, खरा प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीचा, किंबहुना इच्छाशक्तीच्या अभावाचा आहे, हे सहज लक्षात येते. ‘लोकसत्ता’च्या त्या दोन पानांत काय असावे किंवा नसावे, प्राधान्य कशाला असावे हा संपादकीय निवडीचा प्रश्न मानता येईल; परंतु सर्वच वृत्तपत्रांतून किंवा चित्रवाणी वाहिन्यांवरून चाललेल्या ‘दो साल, मोदी सरकार..’ नामक प्रचार मालिकेतही हे तिन्ही मुद्दे (जी एकेकाळी भाजपची खास वैशिष्टय़े, व्यवच्छेदक लक्षणे म्हणून ओळखली जात,) अभावानेच तळपताना दिसतात. यात लक्षात घेण्याची बाब अशी की, भाजपने जरी आता या (गैरसोयीच्या) मुद्दय़ांवर सोयीस्कर मौन बाळगले, तरी भाजपचे ते मतदार, ज्यांनी मते देताना याच मुद्दय़ांना प्राधान्य दिले, त्यांनी हे मुद्दे विसरावेत, अशी अपेक्षा करणे चूक ठरेल. आधी लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवायच्या नि मग (आपल्या सोयीनुसार किंवा आपला नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी) लोकांनी त्या ‘अवास्तव’ (?) म्हणून विसराव्यात ही अपेक्षा ठेवायची, हा दुटप्पीपणा झाला. मतदार आता निश्चितच हुशार झालेत. ते हा दुटप्पीपणा फार काळ चालू देणार नाहीत. भाजपने वेळीच आपले प्राधान्यक्रम पुन्हा एकदा तपासून घ्यावेत व ते सोयीनुसार बदलू नयेत. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई) ‘कॉपी-पेस्ट संस्कृती’मधला लेख शेषराव मोरे यांच्या ‘संस्कृतिसंवाद’ सदरातील २५ मे रोजीचा लेख वाचला. मोरे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या क्रांती-प्रतिक्रांती सिद्धांताची वाचकांना केवळ ओळख करून दिलेली आहे. त्या सिद्धांताचे त्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या दृष्टिकोनातून मूल्यमापन केले असते तर त्यांची त्या सिद्धांतासंबंधाने काय मते आहेत? एक विचारवंत म्हणून ते त्या सिद्धांताकडे कसे बघतात? समकालात वाचकांनी या सिद्धांताला काय आणि कसा प्रतिसाद द्यावा याबद्दल काहीही बोललेले नाहीत. या सिद्धांताच्या अनुषंगाने स्वतचे असे काही मूल्यात्मक विधान मोरे यांनी केले असते तर ते या सिद्धांताकडे कुठल्या नजरेने बघतात आणि वाचकांनी किंवा समाजाने कोणत्या नजरेने बघावे याचे मार्गदर्शन ते कसे करतात, हे स्पष्ट झाले असते. खरे तर मोरे ज्या विचारसरणीचा पुरस्कार करतात त्या विचारसरणीलाच आव्हान देणारा डॉ. बाबासाहेबांचा हा सिद्धांत आहे त्यामुळे मोरे जाणीवपूर्वक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या सिद्धांताची चिकित्सा, विश्लेषण किंवा स्वतच्या मतांचा वापर करताना दिसत नाहीत. विषयाच्या तळाशी ठाव घेऊन त्या विषयाचे समकालीनत्व शोधण्याऐवजी किनाऱ्यावरच्या पृष्ठस्तरीय मानसिकतेत लेखक गुंतलेला आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या या सिद्धांताचे मानवी व्यवहारातील आजचे खोलवरचे अर्थ शोधण्यापेक्षा निर्थक पॉवर-पॉइंट प्रेझेन्टेशन आणि कट-कॉपी-पेस्ट संस्कृतीची त्यांनी वाट चोखाळलेली आहे. -अरविंद सुरवाडे, उल्हासनगर (जि. ठाणे) ही धडाडी, ही संवेदनशीलता गरिबांच्या शिक्षणात कुठे जाते? ‘नीट’चा प्रश्न नीट सुटला म्हणून शिक्षणमंत्र्यांनी केक कापून आनंद व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालय, पंतप्रधान यांच्यापर्यंत मुख्यमंत्री व त्यांनी धडक दिली. या धडाडीचे नक्कीच कौतुक वाटले. पण हीच धडाडी राज्यातील अजूनही शाळेचे तोंडही बघू न शकलेल्या पाच लाखांपेक्षा जास्त लेकरांसाठी ते का दाखवू शकले नाहीत, असा हताश प्रश्न एक कार्यकर्ता म्हणून पडतो. ‘मेडिकल’ला प्रवेश मिळणे हा जीवनमरणाचा प्रश्न समजून इतक्या टोकाला जाणारी ही संवेदनशीलता ज्या लेकरांना उच्च शिक्षण सोडाच; पण प्राथमिक शिक्षणदेखील मिळत नाही त्यांच्यासाठी कुठे जाते? त्यांचे तर जगणेच पणाला लागले आहे. पण तिथे केलेली दोन सर्वेक्षणे फसतात, हाताखालची यंत्रणा सरळ त्यांना फसवते- तेव्हा ही इच्छाशक्ती कुठेच दिसत नाही. माध्यमांत, मध्यमवर्गात ज्या प्रश्नाला महत्त्व येईल तिथे पूर्ण शक्ती लावायची आणि ज्या विषयावर कुणी विचारणार नाही तिकडे दुर्लक्ष करायचे अशी ही मानसिकता आहे. कारण ते गरीब- कुणीच जाब विचारणार नाहीत. शरद जोशी म्हणतात त्याप्रमाणे हा शिक्षणातला ‘भारत आणि इंडिया’ आहे. शहरी मध्यमवर्गाची संख्या ज्या वेगाने वाढते, त्या प्रमाणात त्यांच्याशी निगडित विषय ते अधिक मोठय़ा आवाजात मांडतात. माध्यमात ते प्रतिबिंबित होते आणि सरकार बोलक्या वर्गाच्या टाळ्या घेण्यात धन्यता मांडते. दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्न शहरी भागातून येताच शिक्षणमंत्री शाळेत जाऊन, वजनकाटा लावून दप्तर मोजतात पण वीटभट्टीवर डोक्यावर जड घमेले उचलणाऱ्या शालाबाह्य लेकरांसाठी ही संवेदनशीलता कुठे जाते? स्कूल बस किंवा रिक्षाची सुरक्षा यावर शासन अधिकारी लगेच लक्ष घालतात, पण आश्रमशाळेत १२० मुले फक्त साप चावून मेली, त्यावर सरकार म्हणून अश्रू कुणी ढाळत नाही. शालाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाच्या वेळी ती सर्वेक्षणे करणाऱ्या मुलांना एका पुस्तिकेच्या छायाप्रती करून द्या या मागणीला ‘यासाठी पैशांची तरतूद नाही’ असे उत्तर शिक्षणमंत्र्यांनी मला दिले होते. आज ‘नीट’साठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापासून तर मोफत वर्ग घेण्यापर्यंत सर्व तयारी याला आर्थिक अडचण नाही.. हे सारे भारत आणि इंडिया नाही का? याचा अर्थ हे शहरी प्रश्न महत्त्वाचे नाहीत असे नाही; पण ती धडाडी, ती संवेदनशीलता गरिबांच्या शिक्षणात कुठे जाते एवढाच प्रश्न आहे. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार खासगी शाळेत २५ टक्के प्रवेश आर्थिक दुर्बलांना देण्याचे बंधन आहे. पण प्रत्यक्षात अगदी न्यायालयात जाऊनसुद्धा शाळाचालक गरीब पालकांना जुमानत नाहीत. दगडखाणीच्या प्रश्नावर शासनानेच नेमलेल्या समितीच्या बैठकासुद्धा होत नाही. ‘नीट’चे यश साजरे करताना हे आम्हाला विसरता येत नाही. अपेक्षा फक्त इतकीच की ‘नीट’च्या मुलांसाठी प्रचंड धडाडी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांनी दाखवली ती धडाडी राज्यातील पाच लाख शालाबाह्य मुलांसाठी दाखवावी. नीटच्या मुलांना केक भरवितानाचा फोटो जसा आला तसा फोटो शाळेत बसलेल्या शालाबाह्य मुलांसोबत त्यांचा बघायला आम्ही उत्सुक आहोत. -हेरंब कुलकर्णी, अकोले (जि. अहमदनगर)
