नुकताच डोंबवली येथे रासायनिक कारखान्यात स्फोट होऊन त्यात मोठी जीवित व वित्त हानी झाली. रासायनिक उद्योग मानवी वसाहतीपासून दूर हवेत. मध्य प्रदेशांतील भोपाळ येथील गॅसच्या वायुगळतीनंतर अनेक प्रकारचे कायदे या संबंधात अस्तित्वात आले, पण त्याची अंमलबजावणी नाही. अशा परिस्थितीत डोंबिवली स्फोटासारखी कोणतीही मोठी घटना कोठेही होऊ शकते. कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा मजबूत हवी. रसायन उद्योगांत अमोनिया, अ‍ॅसिटोन, नाफ्ता, आरगान वायू इत्यादी १५ प्रकारची रसायने अतिशय घातक समजली जातात. अशा रसायनांच्या कारखान्यांना परवानगी देताना फारच दक्षता घ्यावयास हवी. असे उद्योग नागरी वस्तीत असल्यास जनतेनेच सावध होऊन असे उद्योग शहरापासून दूर असावेत अशी मागणी करणे व ती तडीस नेणे जरुरीचे आहे. डोंबिवलीतील स्फोटापासून लोकांनी हा धडा शिकणे अत्यंत आवश्यक आहे. - शांताराम य. वाघ, पुणे असे ‘शीशमहल’ धोकादायकच! डोंबिवलीतील रासायनिक कंपनीतील स्फोटानंतर विविध गोष्टींची प्रचंड हानी झाली. एक सार्वत्रिक चिंतेची बाब म्हणजे आजूबाजूच्या परिसरातील घरे, कंपन्या,आस्थापने, शाळा / कॉलेज इत्यादींच्या प्रचंड प्रमाणावर फुटलेल्या काचा! मुंबईतील बॉम्बस्फोटांच्या वेळी हे प्रकर्षांने लक्षात आले की मोठय़ा स्फोटानंतर हवेच्या प्रसरण पावण्यामुळे फुटलेल्या काचांचे तुकडे वेगाने आत पडतात, तर आरडीएक्ससारख्या स्फोटकांमुळे स्फोटाच्या जागी हवेचा दाब खूप कमी झाल्याने काचा बाहेरच्या बाजूला फेकल्या जातात. दोन्ही गोष्टी तितक्याच घातक, नुकसान करणाऱ्या आणि गंभीर स्वरूपाच्या! आज मुंबई, ठाण्यात उंच इमारती काचांनी अक्षरश: मढवून टाकल्या जात आहेत. आणीबाणीच्या प्रसंगी मोकळे असणे आवश्यक असलेले ७, ८ १४ व २१ हे मजलेसुद्धा बेधडक काळ्या काचांनी बंद करून टाकतात. या दुर्घटनेनंतर आता तरी पालिका अधिकारी या ‘शीशमहालां’वर कारवाई करणार का? - मकरंद शां. करंदीकर, अंधेरी (मुंबई) जामातो दशमो ग्रह: ‘खडसे यांच्याविरोधात गुन्हा’ ही बातमी (२९ मे) वाचली. आश्चर्य मुळीच वाटले नाही. सत्ता आली की हे घटक जोमाने कार्यरत होत असतात. यापूर्वी मनोहर जोशी यांना हा झटका बसलेला आहे. सोनिया गांधी हा अनुभव सध्या घेत आहेत. आंध्र प्रदेशात जावईबापूच मुख्यमंत्री झाले. असो. फडणवीस अजून सासरा या भूमिकेपासून बरेच दूर आहेत. इतका अनुभव येऊनही ‘सासरा’ अजून कसा सुधारत नाही हेच कळत नाही. - दामोदर वैद्य, सोलापूर मोदींनी माध्यमांना असा सल्ला देणे योग्य आहे? रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या फेरनियुक्तीसंदर्भात माध्यमांनी लक्ष घालू नये, असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केल्याचे वृत्त (२८ मे) वाचले. निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि आपल्या प्रतिमा संवर्धनासाठी माध्यमांचा वापर ज्या नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय कौशल्याने केला आणि करवून घेतला त्यांनी माध्यमांना असा सल्ला देणे कितपत योग्य आहे? लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर वैचारिक मतभेद झाल्याने निवडणुकांबाबत अडचणीचे वाटल्याने किंवा लोकानुनय करण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या आयुक्त, पोलीस आयुक्त, सचिव अशा अनेक कर्तबगार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचे आपण पाहतो. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या वा नियुक्त्या -फेरनियुक्या करणे हा जरी सरकारचा अथवा प्रशासनाचा अधिकार असला तरी देशाच्या अर्थकारणावर, समाजकारणावर, लोकहिताच्या गोष्टींवर प्रभाव टाकणाऱ्या, परिणाम करणाऱ्या कायदेकानू, घटना, सरकारचे निर्णय आदींचे यथायोग्य मूल्यमापन करण्याचा प्रसारमाध्यमांना पूर्ण अधिकार आहे. तो नाकारता येणार नाही. -रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई) अच्छे दिन नको, पण सोहळे आवरा मोदी सरकारने आपला द्विवर्षपूर्ती सोहळा जोमाने साजरा केला. कोणत्याही देशात सरकारचा वाढदिवस इतक्या जोशात साजरा करायची पद्धत आहे की माहीत नाही, पण भारतात कोणत्याही घटनेचे सोहळेकरण करण्याचा नवीन पायंडा सरकारने पाडला आहे. या सगळ्या इव्हेन्ट मॅनेजमेंटमुळे परत एकदा फील गुड आणि इंडिया शायिनगची आठवण होऊ लागली आहे. भारतात सोहळेकरण हे श्रीमंती आणि चंगळवाद याचे द्योतक आहे. एकीकडे चायवाला म्हणून पंतप्रधानांची एक सामान्य, गरीब प्रतिमा उभा करायची आणि दुसरीकडे मोठमोठे सोहळे करायचे यात विरोधाभासच जास्त दिसतो. असेच सोहळेकरण चालू राहिले तर सामान्य मतदार जो अजून अच्छे दिन म्हणजे काय याची विवंचना करत आहे, तो या सरकारपासून दूर जाण्याची शक्यताच जास्त आहे. म्हणून सरकारने आता तरी असले सोहळे आवरावेत. -नोएल डिब्रिटो, वसई जनतेच्या अपेक्षांना सुरुंग स्वत:च्या वर्षपूर्तीनिमित्त प्रचंड प्रमाणात देशभर जाहिराती करणाऱ्या केजरीवाल यांना मोदींवर टीका करण्याचा काय अधिकार आहे? मी फक्त १५० कोटी खर्च केले व मोदींनी १००० कोटी खर्च केले असा आरोप करणारे केजरीवाल स्वत:च्या सरकारने केलेल्या खर्चाचे कसे समर्थन करणार? अशा प्रकारे जाहिरातबाजीवर खर्च करणे अत्यंत चुकीचे आहे. परंतु भ्रष्टाचारविरोधी म्हणवणाऱ्या केजरीवालांचा दुटप्पीपणा या निमित्ताने पुन्हा दिसून आला. राजकारणाची घसरलेली पातळी व वेगळी ओळख निर्माण करू म्हणणारेदेखील त्याच व्यवस्थेचा भाग बनतात हे दर्शविणारी व जनतेच्या अपेक्षांना सुरुंग लावणारी कृती मोदी व केजरीवाल दोघेही करताना दिसत आहे. जनतेच्या हाती मात्र अपेक्षाभंगाशिवाय काहीही लागत नाही. - नीलेश जैन वाघ आणि सिंह दोघेही हस्रच! ‘बोधकथा’ हा उलटा चष्मा (२७ मे) वाचताना एक गोष्ट जाणवली. ती अशी की, या जंगलातील वाघ आणि सिंह हे दोन्ही जंगली श्वापदे आहेत. ते स्वतचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी एकमेकांवर कितीही गुरगुरत असले तरी, सावज म्हणून वाघ आणि सिंह संगनमताने जंगलातील इतर गरीब प्राण्यांचीच शिकार करून त्यांचेच रक्त पिणारे आहेत. तात्पर्य- या वाघ आणि सिंहाच्या भांडणाकडे फक्त गंमत म्हणून पाहा, गांभीर्याने पाहू नका. हो, मात्र सावध राहा! -अनंत आंगचेकर, भाईंदर शरद जोशींवरील टीका अनाठायी मिलिंद मुरुगकर यांनी ‘मनरेगा ते मेक इन..’ या लेखात (दि. २६ मे १६) मनरेगाची भलामण करत असताना शरद जोशी यांनी दिलेल्या ‘शेतकरी तितुका एक एक’ या घोषणेवर टीका केली आहे. बरे ही टीका योग्य भाषेत असती तर समजू तरी शकले असते. शरद जोशी यांच्या मृत्यूला सहा महिने झाल्यानंतरही.. ‘शेतीमालाच्या मु्द्दय़ापलीकडे शेतकरी तितुका एक एक अशी घोषणा देणे म्हणजे केवळ लबाडी आणि भंपकपणा आहे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय चर्चाविश्वात रुजवणे गरजेचे आहे..’ असे का लिहावे वाटते? आपल्याच लेखात मुरुगकर लिहितात, दुष्काळ असतानाही मनरेगाचा ३० टक्के निधी वापरलाच गेला नाही. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, ते ज्याची भलामण करत आहेत त्या मनरेगाकडे ग्रामीण मजुरांनी पाठ फिरवली आहे. या योजनांची त्यांना गरजच नाही. जी कामे यंत्राने होत आहेत त्यासाठी मनुष्यबळ का वाया घालवायचे? काय म्हणून उन्हातान्हात ग्रामीण मजुरांनी राबायचे? कापूस, तूर, इतर डाळी, तेलबिया ही कोरडवाहू शेतीतील महत्त्वाची उत्पादने. यांच्या किमती तर सोडाच पण यांची किमान उत्पादकता वाढविण्यासाठी जरासे प्रयत्न झाले तरी झपाटय़ाने ग्रामीण भागात पैशाचे चलनवलन वाढते. गरिबी कमी होते. रोजगार उपलब्ध होतो. त्यासाठी मनरेगासारख्या अजागळ योजनांची गरजच पडत नाही. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही तालुक्याच्या गावी किंवा थोडय़ाफार मोठय़ा गावात २०० रुपयाच्या खाली मजूर भेटत नाही. मग मुरुगकरांना ५० रुपयांवर काम करणारी महिला नेमकी कुठे दिसली? खुल्या बाजारात मजुराला दिला जाणारा दर मनरेगापेक्षा जास्त असेल तर कोण काय म्हणून मनरेगाच्या मागे लागेल? शरद जोशीसारख्यांनी आयुष्यभराच्या अभ्यासातून, अनुभवातून केलेल्या मांडणीला ‘लबाडी आणि भंपकपणा’ म्हणण्याचा भंपकपणा मुरुगकरांनी मूळ विषयाला बगल देऊन कोणाच्या हितसंबंधासाठी केला असावा? शरद जोशी यांच्या मांडणीप्रमाणे मनरेगा ही केवळ सरकारी नोकरांची सोय आहे आणि आज त्यांच्या माघारी लोकांनी मनरेगाकडे पाठ फिरवून हे सिद्धही केले आहे. - श्रीकांत उमरीकर, औरंगाबाद अशा डॉक्टरांवर ‘शस्त्रक्रिया’ गरजेची नुकतेच 'साथी' या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबईसह अलिबाग, नाशिक, चांदवड, दिल्ली, बेंगळुरू, कोलकाता या शहरांमधील डॉक्टरांचे सर्वेक्षण केले. मोठय़ा शहरांतील एका खासगी कॉर्पोरेट रुग्णालयाच्या हृदयरोग विभागात तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांपकी ४० टक्के रुग्णांची शस्त्रक्रिया करण्याचे चक्क 'टाग्रेट' डॉक्टरांना दिले जाते. एवढेच नव्हे तर अनेक रुग्णालयांमध्ये टाग्रेट पूर्ण करण्यासाठी रुग्णांवर आवश्यकता नसतानाही बिनदिक्कत शस्त्रक्रिया केल्या जातात, असे धक्कादायक वास्तव 'साथी' संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. कुठल्याही कॉर्पोरेट क्षेत्रात दिलेले 'टाग्रेट' पूर्ण करणे हे कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य असते. साहजिकच 'टाग्रेट' पूर्ततेसाठी विविध आमिषे दाखवली जातात. वैद्यकीय क्षेत्रात मात्र रुग्णसेवेतून समाजसेवा हे मुख्य ब्रीद असावे ही सर्वसामान्य अपेक्षा असते. परंतु या समजाला तडा देणारी कट प्रॅक्टिस याच क्षेत्रात चालते; ज्यामुळे रुग्णाला गरज नसलेल्या वैद्यकीय तपासण्या करण्यास भाग पाडले जाते. पण ४० टक्के रुग्णांची शस्त्रक्रिया करण्याचे 'टाग्रेट' डॉक्टरांना देणे हा प्रकार म्हणजे धंदेवाईकपणाचा कहरच होय. रुग्णांना नाडणाऱ्या अशा टोळक्यांचीच शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)
