02 March 2021

News Flash

आरोप खोटे ठरल्यावरच पुन्हा मंत्री व्हा!

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप झाले आहेत

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप झाले आहेत आणि विरोधी पक्षांसह अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. स्वत: खडसे मात्र या ना त्या प्रकारे आरोपांचे खंडन करीत आहेत, मात्र आरोप करणाऱ्यांनी जी कागदपत्रे समोर आणली आहेत त्यावरून आरोपातून सहजासहजी सुटका होणे दुरापास्त दिसत आहे. अशा वेळी खरे तर खडसे यांनी ताबडतोब राजीनामा देणे क्रमप्राप्त ठरते.
आरोपात तथ्य नसेल तर त्यांना भीती वाटण्याचे काहीच कारण नाही. आरोपांतील खोटेपणा सिद्ध झाल्यावर पुन्हा सन्मानाने मंत्रिमंडळात सामील होण्याने त्यांची प्रतिमा उजळेल आणि विरोधक असे खोटे आरोप परत कोणाही विरुद्ध करणार नाहीत. प्रत्यक्षात मात्र वेगळेच चित्र दिसत आहे. जातीच्या राजकारणाच्या बेरीज-वजाबाकीकडे लक्ष देऊन विनाकारण भाजपला खडसेंच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करावे लागत आहे. हे सगळे पक्षाची प्रतिमा डागाळण्यास कारणीभूत होत आहे. म्हणून जर खडसे आणि त्यांच्या चाहत्यांना पक्ष श्रेष्ठ वाटत असेल तर खडसे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन भाजपची कोंडी सोडवावी. असे केल्याने त्यांचे पक्षातील स्थान अजिबात कमी होणार नाही. त्याचबरोबर या आरोपांचा निकाल लागेपर्यंत खडसे यांच्याकडील सर्व खाती मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवावीत, म्हणजे इतरांच्या महत्त्वाकांक्षेला आवर बसेल.
– चंद्रकांत जोशी, बोरीवली पश्चिम (मुंबई)

‘अश्लील’ नव्हे, पण भंपक नक्की
‘तन्मय भटच्या विरोधात पोलीस कायदेशीर सल्ला घेणार’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ मे) वाचली. हा व्हिडीओ ‘अश्लील’ नाही; कारण यातील ज्या शिव्या आहेत त्याचा मराठी अर्थ अश्लील वाटत असला तरी इंग्रजीमध्ये तो शब्दप्रयोग सर्रास होतो. त्यामुळे कायद्यातून याला पळवाट मिळू शकते, शिवाय शेवटी त्यांनी ‘डिस्क्लेमर’ही टाकला आहे!
पण हा व्हीडिओ भंपक नक्की आहे. त्यात विनोद शोधूनही सापडत नाही, तेव्हा अशा कृत्यांकडे दुर्लक्ष केलेले बरे. पण या निमित्ताने असे वाटते की, आपण आपली खिलाडूवृत्ती आणि गंमत समजून घेण्याची शक्ती वाढवायला हवी.
दुसरे असे की अशी शेरेबाजी नवमाध्यमात नवीन नाही. राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव, अर्णव गोस्वामी अशा विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींवर टोकाची टीका शब्दचित्रातून होताना आपण पाहतो, पण तेव्हा कोणी पोलीस तक्रार करायला गेल्याचे वाचनात आले नाही. दुसऱ्यावर सतत कंबरेखाली वार करणाऱ्या आणि टोकाची मिमिक्री करून हशा आणि टाळ्या मिळवणाऱ्या पक्षाने अशी तक्रार दाखल करावी, हा यातील सर्वात मोठा विनोद आहे.
– अनघा गोखले, मुंबई.

नेमकी कुठे चाललीय आपली लोकशाही?
तामिळनाडूत नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पैशांचा कसा महापूर वाहिला, याच्या बातम्या विरत नाहीत तोच महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणुकीच्या संदर्भात सध्या सुरू असलेल्या घोडेबाजाराच्या बातम्या वाचून मन पुन्हा खंतावले. पालिका निवडणुकांमध्ये आपल्या प्रभागातील मतदार-नागरिकांना पैसे चारून त्यांची मते विकत घेणारे नगरसेवक विधान परिषद निवडणुकीत स्वत: विकले जात आहेत. आमदार होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या महानुभावांच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. स्वत:बरोबरच आपल्या बायका-पोरं आणि मित्रमंडळींना घेऊन गोवा आणि अन्यत्र या इच्छुकांच्या पैशांतून पंचतारांकित मजा झोडताहेत.
यांच्या मतांवर निवडून येणारे हे आमदार पुन्हा हा खर्च आपल्या राजकारणातून वसूल करणारच! नेमकी कुठे चाललीय आपली लोकशाही?
– रवींद्र पोखरकर, ठाणे.

सद्यस्थितीत गंगाजल ‘पवित्र’कसे ठरणार?
टपाल खाते पवित्र गंगाजल थेट भाविकांपर्यंत पोहोचविणार, ही बातमी (लोकसत्ता, ३० मे) वाचून गंमत तर वाटलीच, शिवाय आश्चर्यही वाटले. एके ठिकाणी गंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे, कारण आसपासच्या काठावरील लोक व उद्योग नदीत सांडपाणी इत्यादी सोडत आहेत व त्यावर कोणाचेच बंधन नाही. तर दुसऱ्या ठिकाणी नदीत निरनिराळ्या जागी स्नान करणारे ‘भक्त’ मलमूत्र विसर्जन करीत आहेत आणि प्रेतांचीही विल्हेवाट लावत आहेत. असे असता गंगा नदी या परिस्थितीत ‘पवित्र’ कशी?
– विजय पां. भट, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)

‘तिसरे’ कोणत्या अर्थाने?
‘काळे वास्तव’ या संपादकीयात (३१ मे) ‘तिसरे जग’ ही संकल्पना चुकीच्या अर्थाने मांडण्यात आली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर शीतयुद्धाला सुरुवात झाली आणि जग दोन भागांत विभागले गेले. अमेरिकेला पाठिंबा असणारे आणि सोव्हिएत रशियाला (यूएसएसआर) पाठिंबा असणारे यांना अनुक्रमे पहिले जग आणि दुसरे जग म्हणण्याचा प्रघात पडला. या दोनही गटांत न मोडणाऱ्या तटस्थ देशांच्या गटाला तिसरे जग म्हणण्यात आले. या देशांच्या विभागणीला यास्तव दुसरा कोणताही आधार नव्हता. त्यामुळे तिसऱ्या जगाला सरसकट ‘अविकसित देश’ ठरवणे योग्य नाही. ‘आसियान’ देश या तिसऱ्या जगात मोडतात. त्यामुळे ‘तिसरे’पणा विकासात्मकतेच्या पट्टीने मोजता येणार नाही.
– पलाश हासे, पुणे.

एसटीचे ‘विधिलिखित’
‘एसटी वाढणार की नाही?’ हा श्रीरंग बरगे यांचा लेख वास्तवाधारित आहे. सामान्य प्रवाशाला एसटी हवी असली तरी सरकारला खासगी वाहतुकीला आधार द्यायचा असल्यास कोण काय करणार? सरकार सवलतीपोटी जे देणे लागते ते जरी वेळीच दिले तरीदेखील काही प्रमाणात एसटी जिवंत राहील! यासाठी एसटीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विश्वासात घेतले जाते का? खासगी वाहनांचे एजंट स्थानकाच्या परिसरातून प्रवासी गोळा करताना महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना/ कर्मचाऱ्यांना दिसत नाही असे कसे होईल? त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही.
हे काहीच होणार नसेल, तर ‘विधिलिखित असेल तसे महामंडळ चालेल’ एवढेच म्हणू या!
– मधु घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग).

भरपाई दुप्पट वसूल करा
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी ही आता ६९व्या वर्षांत पदार्पण करीत आहे. महाराष्ट्राच्या वाडय़ा तांडय़ांना जोडणारी ती एक रक्तवाहिनीच आहे. मात्र कुठल्याच परिवहनमंत्र्याने एसटीला आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. विविध योजना, वेगवेगळ्या सवलती यांच्या ओझ्याखाली एसटीचे आर्थिक कंबरडे मोडलेले दिसून येते. त्यातच महाराष्ट्रात कुठलेही आंदोलन असो बळी मात्र बसचाच जातो. ‘एसटी’ची बस पेटवल्याशिवाय किंवा किमान काचा फोडल्याशिवाय आंदोलनाला सुरुवात होत नाही.
एक तर महाराष्ट्रातील रस्ते व्यवस्थित नाहीत. तरीसुद्धा ऊनवाऱ्याची पर्वा न करता प्रवाशांच्या सेवेत बस हजर आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील जनतेने, स्वयंसेवी संस्थांनीसुद्धा एसटीला बळ देण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. सरकारही बरेच काही करू शकते. पण किमान, त्यासाठी ज्या पक्षाने आंदोलन केले त्या पक्ष संघटनेकडून भरपाई वसूल करण्याचा नियम अधिक कडक करून दुप्पट नुकसानभरपाई आकारून ती वसूल होईलच असे पाहायला हवे.
– संदीप वरकड, गंगापूर (औरंगाबाद)
(या लेखात ‘पहिली बस मुंबई ते अहमदाबाद’ हा उल्लेख चुकीचा असून तो ‘पुणे ते अहमदनगर’ असा हवा होता)

मनरेगाकडे लक्षच नाही, ते का?
‘मनरेगा ते मेक इन..’ (२६ मे) या लेखात मिलिंद मुरुगकर यांनी महाराष्ट्राच्या छोटय़ा कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे विदारक वास्तव मांडले आहे. पण ३० मेच्या ‘लोकमानस’मध्ये ‘शरद जोशींवरील टीका अनाठायी’ अशी प्रतिक्रिया या लेखावर देताना, ग्रामीण महाराष्ट्रात दररोज दोनशे रुपयांची कामे उपलब्ध असतात असे मांडले आहे. हे केवळ अतक्र्य आहे. कारण एका माणसाला रोज २०० रुपये मजुरी मिळत असेल तर दोन प्रौढ व्यक्तींच्या कुटुंबाला रोज चारशे रुपये, म्हणजे महिन्याला बारा हजार वर्षभर मिळतात. याचाच अर्थ ग्रामीण भागात महाराष्ट्रातील शहरी भागांपेक्षा जास्त सुबत्ता आहे असा होतो. कारण शहरी भागातदेखील कष्टकरी कुटुंबांना महिन्याला इतके पैसे मिळू शकत नाहीत. पत्रातील हे म्हणणे खरे असते तर आज शहरातून कष्टकरी जनतेचा ओघ खेडय़ांकडे रोजगारासाठी वाहायला लागला नसता. हे असे गैरसमज पसरणे हे कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर अतिशय अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्राच्या शहरांमध्ये अतिशय बकाल अवस्थेत तुटपुंज्या रोजगारासाठी येणारे कोरडवाहू शेतकरी पत्रलेखकास दिसत नाहीत काय?
या शेतकऱ्यांना रोजगार आणि त्यांच्या शेतीसाठी पाणी मिळवून देणारी मनरेगा ही अतिशय आश्वासक योजना आहे. पण तिला राजकीय पाठबळ नाही; कारण महाराष्ट्रातील राजकारणात कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्वच नाही. कोरडवाहू शेतीतील महाराष्ट्रातील ८० टक्के शेतकरी हा अतिशय लहान शेतकरी आहे. ज्याचा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत हा शेतमजुरी हाच आहे. पण त्याने आपल्या शेतात स्वस्तात राबावे म्हणून मूठभर शेतकरी नेतृत्वाने त्याच्या हातात पैसा देणाऱ्या मनरेगासारख्या योजनांना खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.
– अजय होले , लडकतवाडी (दौंड, जि. पुणे)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 2, 2016 3:15 am

Web Title: loksatta readers letter 56
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 चिकित्सा.. अडलेली आणि टाळलेली..
2 मुख्याध्यापकांची ‘ढकलगाडी’ बंद व्हावी!
3 रासायनिक उद्योग शहरापासून दूर न्या!
Just Now!
X