‘चातुर्वण्र्य कधी अस्तित्वात असेल काय?’ (लोकसत्ता, ८ जून ) हा शेषराव मोरे यांचा लेख म्हणजे ते सांप्रतसमयीचे धृतराष्ट्र शोभतील असा आहे. प्रश्नही तेच विचारतात आणि त्याची गोलगोल उत्तरेही तेच दिल्याचे भासवितात! शेवटी, त्यांना ज्यात गती नाही असे प्रश्न वाचकावर सोडून पसार होतात. एक तर ते पौराणिक, धार्मिक वाङ्मयाला ‘इतिहास’ संबोधतात तर मग ते ऐतिहासिक दाखले, सनावळ्या, पुरावे, संदर्भ का देत नाहीत? वेदांना आणि इतर पौरुषेय व प्रक्षिप्त (सोयीनुसार घुसडलेल्या) लेखनाला ‘इतिहास’ म्हणण्याचे धाडस कसे काय केले जाऊ शकते? वर्णव्यवस्थाच नव्हती तर मग न्याय, समता आणि बंधुतेचे ढोल कशासाठी आणि कुणासाठी बडवले जात आहेत? चातुर्वण्र्य सिद्ध होत नसतील तर भारतातील ‘लग्नव्यवस्था’ इतकी बळकट कशामुळे झाली? आजच्या सनातन धर्माचा पायाभूत ‘वैचारिक ग्रंथ’ भागवत मोरे यांनी वाचला नसावा, अशी शंका येते.. नसता असा लेख प्रसवला नसता. हिंदुधर्मात जारी चार वर्ण सांगितलेले असले तरी इथली सामाजिक व्यवस्था ‘पाच वर्णामध्ये’ विभागल्याचे मोरे यांना समजले नाही असे म्हणता येईल का? ग्रामव्यवस्थेत असूनसुद्धा बऱ्याच जाती चार वर्णाच्या बाहेर होत्या. भागवत, गीता आणि ज्ञानेश्वरीनुसार आहारसुद्धा वर्णाधारित आहेत, कुण्या वर्णातील लोकांनी कोणता आहार सेवन करावा हे सांगण्याची काय गरज होती? इतकेच नव्हे तर, त्या आहाराचा स्वभावावर कोणते परिणाम होतात, हेही सविस्तर सांगितलेले आहे. आहारानुसार बघायला गेले तर मग समाजाची विभागणी ‘त्रिवर्णीय’ होते. शिवाय, उपनयनाचे अधिकार ‘वरच्या’ तीन वर्णातील (फक्त) पुरुष असलेल्यांना आहेत. ब्राह्मण पुरुषाने उपजीविकेसाठी शूद्राचे कर्म स्वीकारले तरी तो ‘ब्राह्मण’च राहतो. पण ‘खालच्या’ वर्णातील पुरुषांनी उपजीविकेसाठी ब्राह्मण वर्णाचे कर्म स्वीकारणे हे ‘पातक’ असल्याचे स्पष्टपणे लिहिलेले असताना, त्याकडे मोरे का डोळेझाक करताहेत? - शाहू पाटोळे, औरंगाबाद. यांच्यात आणि त्यांच्यात फरक काय? दानवेंचे सरकारी बंगल्यात बस्तान (८ जून,) ही बातमी वाचून मंत्रिपद नसताना सरकारी बंगले अडवून ठेवणारे काँग्रेस नेते आणि दानवे यांच्यात फरक काय, असा प्रश्न पडला. भाजपची राजवट आल्यानंतरसुद्धा पदे नसलेल्या काही काँग्रेसवासीयांनी सरकारी बंगले अडवून ठेवले होते, त्यांचे सामान प्रशासनाने बाहेर काढण्याची कामगिरी केली होती. याउलट दानवे यांना बंगला देण्याचे आदेश ज्यांनी दिले, त्यांना जाब विचारला जायला हवा. तसेच कोणाचीही परवानगी न घेता दानवे यांनी बंगल्याचा ताबा घेतला असेल तर त्यांचे सामान बाहेर काढण्याचे धारिष्टय़ प्रशासनाने दाखवावे, म्हणजे जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल. - सुधीर देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई). शिवसेनेला प्रत्युत्तर कामत यांनीच दिले ‘दिवाळखोरांचे दातृत्व’ (८ जून) या अग्रलेखातील मतांशी मी सहमत नाही. गुरुदास कामत हे पाचपैकी चार वेळा संसदेवर निवडून गेले. त्यानी शिवसेनेच्या दांडगाईला योग्य प्रकारे चोख उत्तर देत त्यांची झुंडशाही मोडून काढली. सोनिया गांधींची शिवाजी पार्कवरील विराट सभा मोठय़ा आत्मविश्वासाने आयोजित केली आणि यशस्वी करून दाखवली. सध्या मात्र अंतर्गत हेव्यादाव्यांनाच ते विटले असावेत, असेच म्हणावे लागते. - सुरेश के. मांगले, नाहूर (मुंबई) 'समाजकारण' केवळ पोकळ बाता ! ‘दिवाळखोरांचे दातृत्व’ या अग्रलेखात (८ जून) ‘गुरुदास कामत हे काही कोणत्या सामाजिक कार्यासाठी ओळखले जात नाहीत’ असे नेमक्या शब्दात, वर्मावर बोट ठेवले आहे! नवीन पिढीशी जुन्या पिढीशी संघर्ष हा सनातन आहे आणि राजकारणही त्याला अपवाद नाही. जुन्या पिढीला नेहमीच वाटत असते नवीन नेतृत्वाने आपण सांगू किंवा आपल्याला सोयीस्कर असेच वागावे किंवा निर्णय घ्यावेत आणि इथेच खरे म्हणजे संघर्षांची ठिणगी पडते. अशीच ठिणगी गुरुदास कामत आणि राहुल गांधी यांच्यामध्ये पडलेली दिसते. सत्तेत असताना अनेक सत्तेची पदे गुरुदास कामत यांना केवळ काँग्रेसमुळे मिळाली. गेली अनेक वर्षे गुरुदास कामत काँग्रेसमध्ये होते, म्हणजे काँग्रेसकडे सत्ता होती म्हणून. गुरुदास कामत ही काँग्रेसची गरज नव्हती तर गुरुदास कामत यांना काँग्रेसची गरज होती म्हणूनच इतकी वर्षे ते काँग्रेसमध्ये राहू शकले. आता काँग्रेस आपल्या गरजा पूर्ण करू शकणार नाही, आपल्याला हवे ते देऊ शकणार नाही याची खात्री वाटू लागल्यामुळेच गुरुदास कामत यांनी काँग्रेस सोडली हे यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे ‘समाजकारण’ वगैरे या केवळ पोकळ बाता ठरतात. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम. ‘खिसे तपासून’च पदे मिळत असतात.. ‘दिवाळखोरांचे दातृत्व’ हा अग्रलेख (८ जून) वाचला. सामान्य कार्यकर्त्यांना हिडीसफिडीस करणारे शेवटी दिल्लीश्वरांकडून कसे वागवले जातात याची जाणीव या तथाकथित गुरू-‘दासां’ना आता जाणवली असेल. जेव्हा या प्रादेशिक पातळीवरील नेत्यांच्या पालख्या गोरगरीब प्रामाणिक, निष्ठावंत कार्यकर्ते घेऊन भाबडय़ा आशेवर फिरत असतात तेव्हा यांना त्यांच्या दु:खावर फुंकर घालायची सवड नसते. लाचार, लाळघोटय़ा, बेइमान मंडळीच्या गराडय़ात राहण्याची सवय झालेल्यांचे आयुष्य पक्षश्रेष्ठींची थुंकी झेलण्यातच व्यतीत होते. परिणामी, काही लोक-सन्मुख कार्य करण्याची ऊर्मी संपून ‘पिंजरा’ चित्रपटात मास्तरांचे जसे भजे होते तशी गत या दासांची होते. यांची सामाजिक बांधिलकी ही ‘शाही’ जिवंत होईस्तोवर. नाहीतर सोयीस्करपणे सांधा बदल हा ठरलेला. मुळात या कार्यकर्त्यांचा प्रवास हा काही वेळा तत्त्वशून्य तर काही वेळा ‘वैचारिक’देखील असतो. पण राजकारणात आजमितीस कुठल्याही ठिकाणी जा ‘खिसा तपासून’ प्रवेश.. त्यातही, पदांची खिरापत तर खिसा तपासूनच केली जाते. श्रेष्ठींची बडदास्त ठेवली जाते. जोवर मलई मिळते तोवर आदानप्रदान ठरलेले. पण हे सर्व कुठपर्यंत? सत्ता आहे तोपर्यंत. दोन्ही बाजूला गणित असते. त्या गणिताप्रमाणेच मग चुलींची मांडामांड केली जाते. त्यामुळे जोगींसारखे आव्हान देणार यात काय नवल. पण तेदेखील कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर नाचत असतात हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज लागू नये. जे आसाममध्ये सिद्ध झालेले आहे. आज कठीण समय येता कोण कामास येतो. तर जहाज फुटले तर उंदीर आधी पळतात आणि ‘१७ टक्के लोक’ बिचारे खुशीत गाजरे खात असतात. तेव्हा अग्रलेखात नमूद दिवाळखोर या शब्दाबरोबरच हरामखोर हा शब्ददेखील जोडला गेला असता तर सार्थ ठरला असता. -किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व. साधी सूचना : लेनची शिस्त पाळाच रस्ता सुरक्षेचा प्रश्न हा फक्त मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गापुरता मर्यादित नाही. हा कुठच्याही रस्ता सुरक्षेसाठी आहे. बरीच चर्चा वाचनात आली पण मला जाणवलेला मुद्दा अजून कोणीही धसास लावताना दिसत नाही. आतापर्यंत झालेले बरेचसे अपघात जड वाहने पहिल्या मार्गिकेत (‘लेन’मध्ये) असताना झालेले आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ‘जड वाहने डाव्या बाजूने’, ‘लेनची शिस्त पाळा’ अशा सूचना जागोजागी लावलेल्या असूनही ट्रॅफिक पोलीस अशा जड वाहनांना दंड आकारताना दिसत नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी लेनची शिस्त न पाळणाऱ्या सर्वच वाहनांना दंड आकारला जात होता, पण आजकाल त्याचा सर्वाना विसर पडला आहे. मध्यंतरी या द्रुतमार्गावर प्रवाशांना आवाहन केले गेले की, पहिल्या लेनमध्ये जड वाहन आढळल्यास काही भ्रमणध्वनी क्रमांकांवर फोटो पाठवावेत. एका ठिकाणी तिघे वाहतूक पोलीस जड वाहनांना ‘शुक शुक’ करून पहिल्या लेनमधून बाहेर पाडण्यासाठी सूचना करत होते पण त्यांच्यावर कोणीही कारवाई करताना दिसत नव्हते. अपघात टाळण्यासाठी जड वाहनांना पहिल्या आणि दुसऱ्या लेनमधून वाहन चालवण्यास बंदी घालणे आवश्यक आहे. पोलिसांकडून मनुष्यबळ कमी असल्याचे बोलले जाते. मान्य आहे. पण आठवडय़ातून दिवसाला काही ठरावीक ठिकाणी दंड आकारणी तरी सुरू आहे का? वाहतूक पोलिसांना या कर्तव्यामध्ये हातभार लावण्यासाठी नागरिकांच्या सेवाभावी संस्थांना परवानगी देण्यात यावी, म्हणजे वाहनचालकांच्या बेफिकिरीला आळा बसेल. वरील मुद्दय़ांचा विचार केला जावा असे मला वाटते. - राजन कुबल, मुंबई. सुसाट पिढीवर संस्कार करायला नकोत? ‘मृत्यूसापळ्यांचा द्रुतगती मार्ग!’ या बातमीतील (लोकसत्ता, ६ जून) गेल्या पाच वर्षांत अडीच हजार दुर्घटनांत ६०० हून अधिक बळी गेल्याची आकडेवारी दुर्लक्षित करण्यासारखी निश्चितच नाही. द्रुतगती मार्गावर अनेक ठिकाणी वेगमर्यादा ताशी ८० कि.मी. ठेवण्याची विनंती करणारे फलक लावलेले असतानासुद्धा ‘आम्हाला आदेश देणारे तुम्ही कोण?’ अशा थाटात तुफान गतीने गाडय़ा हाकल्या जातात. विशेषत: तरुणाईमध्ये तर डोक्यात जणू नशा भिनली आहे. मात्र आपल्या अशा उन्मादापायी किती निष्पाप लोकांचे जीव जातात, किती जणांचे संसार उद्ध्वस्त होतात याचे त्यांना सोयरसुतक नसते. सतत हॉर्न वाजवणे, मार्गिकेतूनच गाडी हाकण्याची शिस्त न पाळणे, अंदाज न घेता धोकादायक ओव्हरटेक करून भरधाव वेगात पुढे निघून जाणे हीच आजच्या तथाकथित ‘स्मार्ट’ पिढीची मर्दुमकी आहे. वास्तविक द्रुतगती महामार्ग खूप सोयीचा, ऐसपैस आणि वाहतूक कोंडी टाळणारा एक उत्तम मार्ग असून नियमांचे पालन करून आणि शिस्तबद्धपणे गाडय़ा हाकल्यास प्रवास सुखाचा होईलच, शिवाय दुर्घटनासुद्धा टळतील. आजच्या पिढीवर एवढे तरी संस्कार आपण करायला नकोत? की आमचेच काही तरी चुकले म्हणून अश्रू ढाळत बसणार? - अभिलाषा अरुण, मुंबई.
