26 September 2020

News Flash

टोकाची टीका नको

मागच्या आठवडय़ात पंतप्रधान आणीबाणीवर घसरले, तर बुधवारी सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष पं. नेहरूंवर घसरले.

मागच्या आठवडय़ात पंतप्रधान आणीबाणीवर घसरले, तर बुधवारी सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष पं. नेहरूंवर घसरले. मला असे वाटते की शीर्षस्थ नेत्यांनी बोलताना अतीव संयम बाळगायला हवा. आजच्या परिस्थितीशी तुलना करून गतकाळच्या घटनांसंबंधी अशी विधाने करणे कोणत्या शिष्टाचारात बसते? त्यावेळची संपूर्ण स्थिती, ताण-तणाव, दबाव व घेतलेला निर्णय यांची साद्यंत माहिती पाहावी. ते निर्णय आता जरी चूक वाटले तरी तेव्हा त्याविना पर्याय नसेल. दुसरे म्हणजे आता आम्ही घेत असलेले निर्णय त्रिकालाबाधित सत्य असल्यासारखे बोलणे कितपत सयुक्तिक आहे? आपल्या वाटय़ाला आलेला डाव प्रामाणिकपणे खेळावा. भविष्य कल्पितापेक्षा वेगळे असते. तेव्हा पूर्वसुरींबद्दल आदर दाखवता न आला तरी किमानपक्षी टोकाची टीका टाळावी.

– रामचंद्र महाडिक, सातारा

 

‘सरोगसी’ने मुलगेच कसे होतात?

अविवाहित असूनही पिता झालेला तुषार हा पहिला भारतीय अभिनेता. नैसर्गिकरीत्या पालक होता येत नसेल तर दत्तक घेऊन आपली इच्छा पूर्ण करण्याचा परंपरागत मार्ग आजही उपलब्ध आहे. मात्र अलीकडे टेस्ट टूब बेबी आणि सरोगसी या पद्धतींचा अवलंब करण्याकडे लोकांचा कल दिसून येत आहे. यामध्ये अभिनेत्री सुश्मिता सेनचे वेगळेपण उठून दिसणारे आहे. सेन यांनी दोन मुलींना दत्तक घेऊन एकेरी पालकत्वाची अनोखी जबाबदरी पार पाडली आहे. कोणी कशा पद्धतीने पालक व्हावे हा ज्याचा-तिचा व्यक्तिगत मामला आहे. त्याविषयी आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. पण या सर्व सरोगसी प्रकरणांत एक गोष्ट मात्र समान आहे.

ती म्हणजे यातून मुलगेच जन्माला आलेले आहेत. एकही मुलगी जन्माला आल्याची बातमी नाही. ही बाब नक्कीच विचारात घेण्यासारखी आहे. हा निव्वळ योगायोग म्हणावा का? यातून सरोगसी हा पुत्रप्राप्तीचा हमखास मार्ग असल्याचा संदेश कळत-नकळत समाजात जात आहे. असे होणे सामाजिक स्वास्थ्यासाठी कमालीचे हानिकारक आहे.

आपल्या देशात सरोगसीच्या मार्गाने पालक होण्यासाठीचा खर्च हा सर्वसामान्यांना परवडणारा नाही. यामुळे याचा लाभ घेण्याचे प्रमाण अर्थातच श्रीमंतांमध्ये अधिक आहे. आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न असलेल्या समाजाची अपत्यप्राप्तीविषयीची रोगट मानसिकता यातून स्पष्ट होते. या वर्गात आजही पुत्रप्राप्तीची अभिलाषा प्रचंड असल्याचे हे निदर्शक आहे. सरोगसी या तंत्राने केवळ मुलगेच का जन्माला आले आहेत, हा कळीचा मुद्दा आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातल्या जाणकारांनी यावर खुलासा करावा.

– प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

 

मातेविना राहण्याची बाळावर सक्ती कशाला?

तुषार  कपूरच्या ‘सिंगल फादर’ बनल्याच्या बातम्या हरतऱ्हेच्या प्रसारमाध्यमांतून चालू असताना, तुषारसोबत त्याचे मातापिता जितेंद्र-शोभा यांनी त्याला कसा मानसिक पाठिंबा दिला याचेही चर्वितचर्वण होत होते. या पूर्ण घटनेत दोन अत्यंत महत्त्वाचे विरोधाभास दिसून येतात.

(१) यातील समाविष्ट सर्व पात्रांनी म्हणजे जसलोकचे डॉक्टर्स, महान सिंगल फादर तुषार कपूर आणि त्याला मानसिक आधार देणारे त्याचे अतिमहान माता-पिता यांनी जल्लोष साजरा केला, त्यांनी विनामातेचे राहण्यासाठी त्या बाळाची संमती घेतली होती का? अशा प्रकारे या जगात आलेल्या त्या लहानग्याचे काय? मातेविना संगोपन होईल, पण जसजसे ते मूल मोठे होईल, शाळेत जाईल, समाजात मिसळेल, तेव्हा त्याच्या बालमित्रांनी तुझी आई कुठे आहे, असे विचारल्यावर काय सांगायचे इथपासून कपूर खानदानाला या मुलाला कदाचित जे खरे नाही ते बोलायला शिकवायला लागेल. हा त्या जीवावर भावनिक आणि मानसिक अत्याचार नसेल का? पैशाच्या जोरावर गर्भाशय भाडय़ाने घेतले, पण माता कशी विकत घेणार?

(२) दुसरा विरोधाभास म्हणजे आयव्हीएफ आणि सरोगसी हे तंत्रज्ञान निपुत्रिक जोडप्यांसाठी प्रगत करण्यात आले आहे, सिंगल फादर आणि मदर होण्यासाठी याचा वापर व्हावा याचा अर्थच समजत नाही, स्वत:ची वाहवा करून घेण्यासाठी एका चिमुकल्यावर मातेविना किंवा पित्याविना राहण्याची जबरदस्ती करणे म्हणजे गंभीर सामाजिक अत्याचारच समजला जावा.

तेव्हा, एखादे खानदान आनंदी असले तरी एका लहान जीवाला दु:खी करण्याचा त्यांना अधिकार नाही.

– राजीव नागरे, ठाणे.

 

दुप्पट नव्हे, २३%!

‘(वे)तनमाजोरी’ ( ३० जून) या अग्रलेखात, ‘वेतन दुप्पट झाले’ हे विधान अज्ञानदर्शक आहेम्. मूळ पगारा मधे महागाईभत्ता मिळविल्या मुळे पगार दुप्पट झाला असा समज करून घेऊन रान उठवण्याचा हा प्रकार आहे. परंतु वाढ २३ टक्के आहे. दहा वर्षांत २३ टक्के हे लक्षात घेतलेले आहे का?  केंद्रातील कर्मचारी, जे कामच करत नाहीत असे जे या अग्रलेखाचे म्हणणे आहे, त्यापैकी ३० टक्के संरक्षण दलाचे आहेत. बाकी रेल्वे व टपाल हे सगळ्यात जास्त संख्येने कर्मचारी आसलेले विभाग. केंद्रातील कित्येक खाती तुटपुंजा कर्मचारी वर्ग असून सुद्धा चालू आहेत. आणि कदाचित त्यामुळे कंटाळून लोक स्वेच्छा निवृत्ती घेत आहेत.  सरकारी कामामधील नियम/ प्रक्रिया इतक्या जाचक आहेत की प्रत्येक नियम पाळावयाचे ठरविल्यास कोणतेच काम होणार नाही. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात नागरिकांचाही अडथळा असतो.

– राम लेले, पुणे

 

जातिव्यवस्थेबद्दल हे ‘संशोधन’ आले कोठून?

‘जातिव्यवस्था आली कोठून?’ हा शेषराव मोरे यांचा ‘संस्कृतिसंवाद’ (२१ जून) वाचला. आपल्या आद्यपूर्वजांकडून आंतर्विवाह गटाचा वारसा म्हणून जातिव्यवस्था आली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रामुख्याने बेटीबंदीवर भर देताना त्यांनी, ‘जात म्हणजे विस्तारित कुटुंब’ ही कालवश इरावती कर्वे यांची व्याख्या प्रमाण मानली आहे. अर्थात, नामवंत विद्वानांनी वर्षांनुवर्षे अभ्यास करून व अनेक ग्रंथ लिहूनही जातिव्यवस्थेच्या उगमाबाबत एकमत होऊ  शकलेले नाही. त्यामुळे वृत्तपत्र लेखाच्या मर्यादेत जातिव्यवस्थेचा उगम शोधण्याचा प्रयत्न हा कितीही स्तुत्य व धाडसी असला तरी तो यशस्वी होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

जातिव्यवस्थेची लक्षणे सांगताना लेखकाने ‘जातवार वस्त्या’ हे महत्त्वाचे लक्षण वगळले आहे. त्याचप्रमाणे, ‘जातिव्यवस्थेबरोबर ग्रामव्यवस्थाही तयार झाली’, असे एक अनैतिहासिक विधान लेखात आहे. मुळात लोखंड मुबलक प्रमाणावर उपलब्ध होईपर्यंत ‘लोहार’ ही जात तयार होणे असंभव आहे. त्याचप्रमाणे कापसाची उपलब्धता वाढल्याशिवाय विणकर, कोष्टी वा साळी ही जात निर्माण होऊ  शकत नाही. लोहार जात निर्माण होताना तिच्यात समाजातील अनेक व्यक्ती स्वखुशीने समाविष्ट झाल्या असतील अथवा काही व्यक्तींना तत्कालीन दंडसत्तेने लोहार बनविले असेल. कोष्टी तसेच इतर समाजांबाबतही असेच काहीसे झाले असावे. त्यामुळे जातिव्यवस्था ही ग्रामव्यवस्थेनंतरच निर्माण झाली असावी, असे चित्र ढोबळमानाने उभे राहाते. अशा परिस्थितीत जातिव्यवस्थेच्या उगमाशी ग्रामव्यवस्था जोडण्यात लेखकाचे कोणते  हितसंबंध आहेत, याचा शोध घेणे आवश्यक वाटते.

लेखकाने नमूद केलेले ‘बेटीबंदी’ हे लक्षणसुद्धा एकाएकी अवतीर्ण झालेले नाही. ‘भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास’ या प्रमाणभूत ग्रंथात कालवश इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी बेटीबंदी धुडकावणारी कित्येक उदाहरणे दिली आहेत. सवरेत्कृष्ट म्हणून गणल्या जाणाऱ्या ‘मृच्छकटिक’ या संस्कृत नाटकात चारुदत्त हा ब्राह्मण वसंतसेना या गणिकेशी विवाहबद्ध होताना दाखविले आहे. म्हणजे, निदान शूद्रकाच्या काळापर्यंत म्हणजे अंदाजे दुसऱ्या शतकापर्यंत तरी बेटीबंदी हे लक्षण प्रचलित नव्हते, असे अनुमान निघू शकते. दक्षिणेकडील महान संत बसवेश्वर यांनी अस्पृश्य-ब्राह्मण विवाह लावल्याचे सर्वश्रुत आहे. ‘धर्मशास्त्राचा इतिहास’ लिहिताना, तंत्रामध्ये वर्ण-जात, वय यांचा विचार केला जात नसे, असे कालवश महामहोपाध्याय पां. वा. काणे आवर्जून सांगतात. समाजातील अनेक प्रतिष्ठित हे तंत्रमार्गी असल्याचेही ते नमूद करतात. केरळामध्ये हल्लीहल्लीपर्यंत प्रचलित असलेल्या नंबुद्री ब्राह्मण व नायर स्त्रिया यांच्या ‘संबंधम’मधून निर्माण होणाऱ्या ‘क्षत्रिय’ संततीची प्रथासुद्धा ‘बेटीबंदी’ झुगारून लावते. ही ‘अनित्यता’ विचारात घेतली नाही, तर ‘बेटीबंदी’ अनादिकालापासून ‘नित्य’ असल्याचा अनैतिहासिक निष्कर्ष निघतो. अशा परिस्थितीत जातिव्यवस्थेच्या उगमाचा ‘कार्यकारणभाव’ कसा समजणार? सामाजिक विकासक्रमाची एक गती असते, काही नियम असतात. त्यांच्या आकलनाच्या साहय़ाने जातिव्यवस्थेसारख्या (आज कालबाहय़) संस्थेच्या उगमाबाबत काही अनुमाने काढता येऊ  शकतात. लेखक अशा विकासक्रमाच्या गतिनियमांबाबत परिचित असल्याचे कुठे जाणवत नाही. म्हणूनच ते नंतर आलेल्या जातिव्यवस्थेशी आधी तयार झालेल्या ग्रामव्यवस्थेच्या उगमाचा संबंध जोडून मोकळे होतात. तसेच जातिव्यवस्थेची लक्षणे क्रमाक्रमाने विकसित झाली असावीत, या नैसर्गिक नियमापासूनही फारकत घेतात. सामाजिक विकासक्रम मान्य नसणे हे मूलत: स्थितिवादी असल्याचे लक्षण आहे. लेखकाच्या हितसंबंधांचे उत्तर हे असे आहे!

‘पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास’ या अप्रतिम ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत कालवश तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी म्हणतात, ‘‘..शारीरिक परिश्रमांवर व विद्यांवर आधारलेले बौद्धिक व्यवसाय हे शूद्रांचे व्यवसाय हिंदू धर्मशास्त्राने मानले. उदा. सोनार, धातुशोधक व धातूंचे ओतकाम करणारे, कासार, तांबट, कोष्टी, रंगारी, चितारी, सुतार, मणिकार,.. .. ..  मूर्तिकार, पाथरवट, तांबोळी, अत्तरे व तेले तयार करणारे, सुगंधी द्रव्ये तयार करणारे, कलाबूत तयार करणारे, नक्षी व भरतकाम करणारे.. ..  राजदरबारात व ग्रामीण समाजात नाच, तमाशा इत्यादी प्रकारची करमणूक करून लोकरंजन करणारे, पोवाडे व लावण्या रचून गाणारे शाहीर, घोंगडय़ा, शाली इत्यादी लोकरीचे विणकाम करणारे शूद्र व अतिशूद्र म्हणून समाजाच्या खालच्या थरात दडपून टाकले. त्यांच्यावर व्याजाचा दर त्रवर्णिकांपेक्षा दुप्पट, तिप्पट किंवा चौपट कायद्याने लादला गेला. त्यामुळे अथरेत्पादनावर फार वाईट परिणाम झाला. या जाती व वर्ग कायम खचत राहिले..’’

अशा तऱ्हेने भारताच्या आजच्या मागासलेपणाचे कारण हे जातिव्यवस्थेत आहे व तिच्या निर्मूलनातूनच हे मागासलेपण दूर होऊ  शकते. या पाश्र्वभूमीवर, देशातील शूद्रादिशूद्र समाजाची शेकडो वर्षांची ही ‘कर्मकथा’ समजून घेण्यासाठी समाजविकासक्रमाच्या गतिनियमांसह नितळ दृष्टीदेखील पाहिजे, हे स्पष्ट होते. आपल्या स्थितिवादी लेखकाकडे या दोन्ही गोष्टींचा अभाव असल्याने त्यांना जातिव्यवस्थेचा उगम सापडू शकत नाहीच, शिवाय शूद्रादिशूद्रांची दैन्यावस्थाही बेचैन करू शकत नाही. वस्तुत:, कोणाही स्थितिवादी व्यक्तीने कोणतेही ‘संशोधन’(?) केल्यास त्याचा ऐतिहासिक तथ्यांशी ताळमेळ बसूच शकणार नाही. भारतीय संदर्भात विशेषत:, जातिव्यवस्थेच्या संशोधनाला तर ते अधिक प्रकर्षांने लागू आहे. जातीय हितसंबंधांशी इमान राखताना अनेक तथ्यांची मोडतोड होणे अपरिहार्य आहे. यामुळेच तर जातिव्यवस्थेच्या समर्थकांची विश्वासार्हता कल्पनातीत वेगाने ढासळत आहे. याची अटळ परिणती जातिसंस्थेच्या विनाशाचा वेग वाढण्यात होणार आहे. या प्रक्रियेला हातभार लावल्याबद्दल लेखकाचे आभार मानायला हवेत!

– शुद्धोदन आहेर, मुंबई.        

 

देखाव्याची कामे

पुणे येथे नुकताच शनिवारवाडय़ापाशी ४५मीटर उंचीचा राष्ट्रध्वज बसविला,  आता कात्रज तलावालगत म्हणे ७२मीटर उंचीचा ध्वज बसविणार, त्याचा खर्च दीड कोटी रुपये. याची पुणे मनपा ला खरेच गरज आहे का?  हे लोण अन्य शहरांत पसरेल आणि  पैशांचा नाहक चुराडा होत राहील. तीच रक्कम गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी वापरावी . केवळ देखाव्याची कामे कशासाठी?

– अमोल करकरे, पनवेल

 

पुरुषकेंद्री धर्म सोडूनच दिले तर?

‘स्त्रियांसाठी कट्टरतावाद घातक’ हा रुबीना पटेल यांच्या ‘संघर्षसंवाद’ सदरातील लेख (२७ जून) आणि त्यावर ‘स्थानिक प्रयत्नांना बळ हवे’ हे पत्र (लोकमानस, २८ जून) वाचले. ते वाचत असताना काही विचार मनात आले.

त्याच जुनाट पौरुषाची जळमटे घेऊन स्त्रियांनी आपली वेगळी प्रार्थनास्थळे बांधून त्यात कसली नवी प्रार्थना होणार? आजवर अनेक स्त्रियांच्या मनात हज्जार वेळा आलेला एक टोकाचा विचार माझ्याही मनात येतो, की धर्म सोडूनच दिला तर? सर्व धर्माचा समभाव खरे तर एकच! तो म्हणजे ‘कट्टर स्त्री विरोध’-  हे एकच कारण पुरेसे आहे धर्मत्यागासाठी.

मुळात सर्वच धर्म स्त्रियांच्या मुळावर उठलेले होते आणि आजही ते बहुतांशी जसेच्या तसेच आहेत.

सारवासारव कितीही करा.. आमच्या धर्मात गार्गी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती वगैरे होत्या, आहेत.. आमच्या कुराणात शरियत, हदीसमध्ये सर्वत्र स्त्रीगौरव सांगितला आहे. आमच्या धर्मात इतर कोणत्याही धर्मापेक्षा स्त्रियांना अधिक स्वातंत्र्य दिले गेले आहे! (भाषा बघा : दिले गेले आहे!)

प्रत्यक्षात तसे काहीही नाही हे साक्षात अनुभवाने जेव्हा बाईला समजते तेव्हा तिच्या मनात असे येत असणार, की जे निखालस खोटे आहे ते सत्य का मानायचे? जो अन्याय आहे तोच न्याय का मानायचा? शिवाय तो पवित्रही आहे? धर्माधिष्ठित  अन्याय, अत्याचाराबद्दल बहुसंख्य स्त्रियांना चीड, संताप येत नसेल का? काहींना धर्मातल्या परंपरा, चालीरीतींचे भयदेखील वाटत असणार. अनेकदा सतीसारख्या प्रथांच्या रूपाने धर्म बाईच्या जिवावरदेखील उठले आहेत (अर्थात काही स्त्रिया फितूर असतीलही. धार्मिक समाजातील त्या जणू  ँल्ल१ं१८ ें’ी२- मानद पुरुष असतात. धर्मातल्या उघड पुरुषप्रधानतेची त्या मूर्खासारखी भलामण करत असतात त्या अपवाद.).आपल्याला आपल्या केवळ  स्त्रीत्वामुळे, स्त्री शरीरामुळे समाजात, कुटुंबात आणि परमेश्वराच्या दारीदेखील कसलेही बरोबरीचे, सन्मानाचे स्थान देणे सोडाच, पदोपदी आपला घोर अपमानच होत असतो हे काय तिला कळत नसेल का? धर्माशिवाय जगता येते. उलट अधिक छान जगता येते. त्यासाठी संविधान आहे, पण तोही धर्मग्रंथ नाही. तो ग्रंथ अपौरुषेयही नाही. सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे बदलत्या काळानुसार त्यात बदल घडवून आणता येतात.

बायांनी त्यांचा त्यांचा प्रचलित पुरुषकेंद्री जुनाट धर्म सोडून दिला तर पुरुषांनाही धर्मात राहण्यात काडीचा रस राहाणार नाही.

– डॉ. मोहन देस, पुणे.

 

लाड अधिक..

‘(वे)तनमाजोरी!’ (३० जून) या संपादकीयातील उत्तरदायित्वाची निश्चिती व कार्यक्षमतेच्या मूल्यमापनासह वेतन आयोगाचे स्वागत’  हे मत म्हणजे नागरिकांच्या मताचे प्रतिबिंबच म्हणावे लागेल .  देशाची अर्थव्यवस्था हेलकावे खात असताना , दोन टक्के लोकांचे लाड करावयाचे की ‘देशाच्या भवितव्यास प्राधान्य’ द्यावयाचे याचा निर्णय  देशाचे विद्यमान एकमात्र तारणहार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच करणे क्रमप्राप्त दिसते . जवळपास  ६५ / ३५ ( राज्य / केंद्र) टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांवर करूनही सरकारी शिक्षण व्यवस्था, सरकारी आरोग्य व्यवस्था. जे जे सरकारी ते ते दर्जाहीन असे लोकांना का वाटते, याचे उत्तर सरकारने शोधायला हवे.

उदार अंतकरणाने वेतन आयोग जाहीर करणारे सरकार दुसरीकडे मात्र जगण्यासाठी प्रतिदिन ३५ रुपये पुरेसे असल्याचे  कसे काय म्हणते? लोकशाहीतील आर्थिक विषमतेला सरकार स्वत:च खतपाणी घालते हे देशातील उर्वरित ९८ टक्के  लोकांचे दुर्दैव ठरते. ‘ना खाउंगा , न खाने दूंगा’ असे ठणकावणाऱ्या मोदींनी ‘ना ‘जादा’ खिलाऊंगा’  हा मंत्र जपणे सुद्धा गरजेचे वाटते. वेतन आयोगाचा मी स्वत: लाभार्थी असूनही आजूबाजूची परिस्थिती पाहिली की, नेते आणि नोकरशहा यांचे लाड जास्तच होताना दिसतात हे मत मांडणे आवश्यक वाटले म्हणून हा पत्रप्रपंच .

  – सुधीर  लक्ष्मीकांत  दाणी , बेलापूर (नवी मुंबई)

 

उपग्रह प्रतिमांतील दिशा वेगळी कशी?

इंटरनेटवरून उपग्रहाद्वारे दिसणाऱ्या प्रतिमांतील भारतावरील ढगांची हालचाल पहाताना एक आश्चर्यकारक परिस्थिती दिसते. ढग हे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाताना दिसतात. वास्तविक पाहता भौगोलिक द्रष्टय़ा नैऋत्येहून येणारे वारे हे पावसाळ्यात ढग घेऊन येतात. असे असताना सांप्रत  ढगांची ही हालचाल विपरीतच नाही काय? कोणी जाणकार ह्यचा खुलासा करतील काय. सामान्य पावसाळा कधी सुरू होईल?

– रघुनंदन चुरी, बदलापूर.

 

अशैक्षणिक मसुद्याभोवतीचे अशैक्षणिक वातावरण..

‘अशैक्षणिक मसुदा’ या संपादकीय (२९ जून २०१६) लेखामधून येऊ  घातलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल काही गंभीर बाबींबद्दल मिळालेली माहिती अत्यंत महत्त्वाची वाटली. स्वातंत्र्योत्तर काळात अभ्यासकांनी आणि समित्यांनी वारंवार सांगूनही, आरोग्य सेवांप्रमाणेच शिक्षण या मूलभूत बाबीवरील सरकारी गुंतवणूक आणि प्राधान्य नेहमीच कमी दर्जाचे ठरले आहे. त्याचीच परिणती म्हणून खालावत चाललेला नव्हे, तर तळाला पोहोचलेला दर्जा सध्याच्या अकुशल शिक्षित तरुणांच्या रूपाने समोर येताना दिसत आहे. कदाचित याच कारणाने बोटावर मोजता येण्यापेक्षा जास्त भारतीय शैक्षणिक संस्थांचे स्थान जागतिक क्रमवारीत कुठेही दिसत नाही. ही परिस्थिती उच्चशिक्षणाची आहेच, पण त्यात सुधारणा करण्याची संधी ही प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणात आमूलाग्र बदल आणि गुंतवणूक यातूनच शक्य आहे.

अग्रलेखातील ‘शिक्षक भरतीतील मोठय़ा प्रमाणावरील भ्रष्टाचार’ हा मुद्दा खासगी शिकवण्याच्या वाढलेल्या प्रमाणासाठीदेखील कारणीभूत आहे असे मला वाटते. कुशल आणि प्रामाणिक शिक्षकांना या शिकवण्या चालवाव्या लागतात किंवा काही बडय़ा चालकांकडे- इच्छा असो वा नसो- वेठबिगारी करावी लागते, हे शोषणच होय. विद्यार्थी आणि पालक हेही खासगी शिकवणी वर्गाच्या समांतर व्यवस्थेला शरण जातात. या परिस्थितीचा गैरफायदा कुचकामी आणि शक्यतो भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेचा फायदा घेऊन नोकऱ्या पदरात पडून घेतलेले शिक्षक उचलतात. स्वत: ते क्लासेस चालवून दुप्पट कमाईचा लोभही करताना दिसतात. मात्र खासगी संस्थाचालक कोणत्याही शिक्षकांकडून हप्तेही घेण्यास आणि त्यांच्या पगारावर ताव मारायला कमी पडत नसतील. अग्रलेखातही, ‘खासगी क्लासचे वाढत चाललेले वर्चस्व हे शाळेतील शिक्षकांच्या दर्जाहीनतेचे प्रकट रूप आहे’ या वाक्यात व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊन शिक्षक बनून बसलेल्यांना संबोधले आहे असे वाटते आणि हेच महानग बहुधा ‘शिक्षकांचा सरकारी कामासाठी होणारा वापर’ या नावाखाली कामचुकारपणात अग्रेसर असावेत.

वाईट याचे वाटते आहे की, प्रामाणिकपणे शिकवण्याची इच्छा असणाऱ्या शिक्षकांचीच कमतरता तरी आहे किंवा ते व्यवस्थेचा भाग तरी नाहीत. परिणामी मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीला खीळ बसताना दिसतेच; शिवाय या शिक्षकांच्या (जे पैसे भरून नोकऱ्या पटकावू शकत नाहीत.) कारकीर्दीचीही वाट लागते. याचे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रात तयार झालेल्या डीएड आणि बीएड शिक्षकरूपी सुशिक्षित बेकारांची फौज आहे.

‘देशातील शिक्षणाचा दर्जा वाढवायचा असेल तर त्यासाठी उत्तम सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी खासगी संस्थांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे’ या विधानावरून मात्र, दर्जेदार शिक्षण हे खासगी व्यवस्थेतून आणि खासगी शाळेतूनच मिळेल या मताशी अग्रलेखही सहमत आहे असे भासते. हे मत कदाचित सरकारच्या उदासीनतेमुळेही असेल; पण हा खासगी संस्थांचा पर्याय हा वादग्रस्त आहे. सध्याच्या शिक्षण प्रगतीत त्यांचे योगदान आहे; पण जी बिकट परिस्थिती आहे ती तशी करण्यातील त्यांचे योगदान हे गंभीर नुकसान करणारे आहे. इतकेच नव्हे तर शिक्षणव्यवस्थेची वाट लावण्यातही यांची भूमिका महत्त्वाची मानावी लागेल. खासगी क्षेत्राचा हेतू हा नेहमीच ‘नफा’ या हेतूने कार्यान्वित असतो; शैक्षणिक क्षेत्रही याला अपवाद नाही. याच कारणाने खासगी शाळा असोत किंवा शिकवण्या असोत, या शहरांभोवती किंवा नवीन उदयास येऊ  पाहणाऱ्या शहरांभोवती गर्दी करताना दिसतात, जिथे त्यांना त्यांचे ग्राहक मिळण्याची जास्त आशा असते.

अर्थातच यामुळे ग्रामीण भागात राहणारे आणि शहरातील गरीब लोक या तथाकथित दर्जेदार शिक्षण संस्थांपासून आणि पर्यायाने शिक्षणापासूनही दूर राहतात. यातून काही लोक प्रवेश घेण्यात यशस्वी होतातही; पण बहुतांश लोकांसाठी ही कवाडे बंदच असतात. यातही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असणाऱ्यांसाठी हे ‘दर्जेदार शिक्षण’ दिवास्वप्नच राहते, कारण या घटकांना याचा लाभ घेता यावा यासाठी ‘आरटीई’च्या नावाने दरवर्षी चाललेला गोंधळ, संस्थाचालकांचा नकार किंवा ‘अनौपचारिक’ फी आणि पालकांची लूट सर्वश्रुत आहे. दर्जेदार शिक्षण हे कोण्या एका वर्गाची मक्तेदारी नव्हे, तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा हक्क म्हणून बघितले गेले पाहिजे आणि याची जाणीव शिक्षण क्षेत्राच्या प्रत्येक भागधारकाला असणे व त्याप्रमाणे कृती करणे ही या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने काळाची गरज आहे, याबद्दल दुमत असण्याची संभावना नाही.

– डॉ. मिलिंद बनसोडे

[संशोधक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान]  मुंबई

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2016 3:38 am

Web Title: loksatta readers letter 73
Next Stories
1 बेगडी ‘राष्ट्रप्रेमीं’ना सत्ताधाऱ्यांचीही साथ?
2 प्रयत्न आणि इच्छाशक्ती यांचा अभाव
3 ‘शत प्रतिशत’ डावलणे
Just Now!
X