News Flash

सोनसाखळीनंतरचे प्रश्न..

एका शैक्षणिक संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात गुरवानंद स्वामी यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

‘मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या भक्तिभावाने उपस्थितांच्या भुवया उंचावल्या’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ फेब्रु.) तसेच १० फेब्रुवारीच्या अंकातील ‘उलटा चष्मा’ वाचले आणि प्रशांत कुलकर्णीकृत व्यंगचित्रही पाहिले. एका शैक्षणिक संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात गुरवानंद स्वामी यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी (सौ.) अमृता फडणवीस उपस्थित होत्या. लोकाग्रहास्तव त्यांनी एक भक्तिगीत गायले असता त्यांच्यावर खूश होऊन या आध्यात्मिक बाबांनी ‘हवेतून हात फिरवून’ एक सोन्याची साखळी काढली आणि फडणवीस यांना दिली. आश्चर्य म्हणजे त्यांनी ती साखळी स्वीकारली. हा संपूर्ण प्रकार पाहून काही प्रश्न मनात आले.
(१) शैक्षणिक संस्था मुलांचे भवितव्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या काळात विज्ञाननिष्ठ आणि प्रयत्नावर विश्वास ठेवणारे विद्यार्थी घडवणे शिक्षणसंस्थांचे काम आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे नियम शिकवायचे आणि दुसरीकडे वैज्ञानिक सिद्धांतांचे उल्लंघन करणाऱ्या बाबा-बुवा- मातांचा गौरव करायचा, अशी दुटप्पी भूमिका शिक्षणसंस्था निभावत आहेत. त्यापेक्षा त्यांनी शिक्षणसंस्था बंद करून आध्यात्मिक आश्रम काढलेला बरा.
(२) सौ. फडणवीस यांनी ती साखळी स्वीकारून अंधश्रद्धेला मान्यताच दिली आहे. ती साखळी स्वीकारण्याऐवजी त्या बाबांना चमत्कार सिद्ध करून दाखवण्याचे आव्हान त्यांनी देणे योग्य ठरले असते. सौ. फडणवीस यांना जी मते पटतात ती स्वीकारण्याचा अधिकार जरूर आहे; मात्र आपण सार्वजनिक जीवनातील मोठी व्यक्ती आहोत आणि बरेच लोक आपले अनुकरण करण्याची शक्यता असते ही गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी.
(३) स्वामी गुरवानंद यांनी हवेतून सोन्याची साखळी, अंगठी, खडे आणि काय काय काढले असेल. या सर्व गोष्टींऐवजी त्यांनी ‘लोकसत्ता’च्याच व्यंगचित्रात म्हटल्याप्रमाणे पाणी मिळवून दाखवावे! महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ पडलेला असताना कुणी जर अन्न आणि पाणी चमत्काराने निर्माण करू शकले तर सर्व समाज त्यांचा ऋ णी राहील. भविष्य जाणणाऱ्या एकाही स्वामीला पठाणकोट हल्ल्याचे भविष्य कळू नये? भारतात रोज कुठून ना कुठून दहशतवादी घुसत आहेत, त्याचा थांगपत्ता एकाही चमत्कारी बाबाला लागू नये? देशातील निम्मी जनता दुष्काळामुळे व्याकूळ झालेली असताना या चमत्कारी लोकांना अन्न वा पाणी निर्माण करता येऊ नये? जागतिक अर्थव्यवस्था धोक्यात असताना भारतीय अर्थव्यवस्थाही गटांगळ्या खात आहे. त्याची घसरण या बाबांना रोखता येऊ नये?
त्यामुळे समाजाने भोंदूंच्या नादी न लागता अभ्यास व प्रयत्नवाद यावर विश्वास ठेवायला हवा.
– प्रकाश लालासाहेब पोळ, कराड (जि. सातारा)
यातून सरकारची संभ्रमावस्था दिसते
‘.. राई राई एवढय़ा’ हा अग्रलेख (९ फेब्रुवारी) वाचला. जनुकीय सुधारित मोहरीच्या चाचण्या घेण्यात पर्यावरण मंत्रालयाची चालढकल ही सरकारच्या कृषी क्षेत्राविषयी धोरणातील उदासीनतेचे व निष्क्रियतेचे दर्शन घडवते. देशभर ११ राज्यांत पडलेल्या दुष्काळामुळे भारतातील कृषी क्षेत्रासमोरील संकट अजूनच गहिरे झाले आहे. ‘अन्यथा’ या गिरीश कुबेर यांच्या सदरातही (‘मेक इन इंडिया’तला भारत – ६ फेब्रुवारी) देशांतर्गत कृषी उत्पादनातील अधोगती व आयात मालावरील वाढते अवलंबित्व याचे स्पष्ट विवेचन होते. अन्नसुरक्षा, वाढती लोकसंख्या व जागतिक हवामान बदलाच्या पाश्र्वभूमीवर कृषी क्षेत्रासमोरील समस्या अजूनच गडद होणार आहे. एका बाजूला ‘सिक्कीम’चा देशातील पहिले सेंद्रिय शेती करणारे राज्य म्हणून कौतुक होत असताना तेच प्रारूप ‘वन साइझ फिट्स’ या तत्त्वाप्रमाणे सर्व भारतभर लागू करणे अव्यवहार्य ठरेल, कारण विस्तीर्ण भारताच्या भौगोलिक स्थितीतील विविधतेमुळे स्थानिक हवामान, मृदा, पाणीपुरवठा, मजूर उपलब्धता इ. बाबींचा विचार करावा लागतो.
या पाश्र्वभूमीवर पर्यावरण मंत्रालय व्यावहारिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोनापेक्षा झुंडशाहीच्या उथळ मतांसमोर मान तुकवत आहे, ही खेदाची बाब आहे.
बीटी कापसाची २००२ साली सर्वप्रथम लागवड केल्यापासून भारताच्या कापूस उत्पादनात अडीच पटींनी वाढ झाली आहे, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही आणि त्याचा मानवी किंवा पर्यावरणीय स्वास्थ्याला हानी पोहोचल्याचे कोठेही आढळले नाही. एका बाजूला ‘भारतात बनवा’ मोहीम सुरू असताना भारतीय वैज्ञानिकांनी बनवलेल्या वाणाला विरोध करणे सरकारची संभ्रमावस्था दर्शवते. चाचण्या पुढे ढकलण्यापेक्षा जैवतंत्रज्ञान संचालनालयाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणून जनुकीय सुधारित वाणांना विरोध करणाऱ्या घटकांचे वैज्ञानिकदृष्टय़ा समाधान होणे गरजेचे आहे.
– रोहित गावडे, पुणे
‘शेततळे’ हवेच, पण शेतीकडे लक्षही हवे
शेतकरी आत्महत्येच्या घटना विदर्भ आणि मराठवाडय़ात जास्त प्रमाणात होत आहेत आणि हे प्रमाणही गेल्या दीड वर्षांत वाढलेच आहे. विदर्भातील विशेषत: कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांत आत्महत्येच्या घटना जास्त घडत आहेत. जोवर शेतीला शाश्वत पाणी, शाश्वत वीज व नवतंत्रज्ञान मिळणार नाही, तोपर्यंत शेती व शेतकऱ्याला प्रगतीचा मार्गही मिळणार नाही. शेतीस चांगली बियाणे-रोपे, सूक्ष्मसिंचन यातून उत्पादित झालेल्या शेतमालाला प्रक्रिया व या प्रक्रिया झालेल्या मालाला चांगली बाजारपेठ या सर्वाचीच कमतरता राज्यात दिसून येते. यातून बाहेर पडण्यासाठी कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत विकासासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्याला दुष्काळाच्या चक्रातून मुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान किंवा मंत्रिमंडळाने नुकतीच ज्यासाठी वाढीव तरतूद केली, ती ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजना प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. त्यातून विकेंद्रित जलसाठे तयार केल्यास शेतीला, रब्बी हंगामाला पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. अर्थात, पाण्याखेरीज अन्य गोष्टींकडेही लक्ष द्यावे लागेलच.
– प्रा मधुकर चुटे, नागपूर
औरंगाबादकरांनी हेल्मेट सक्ती स्वीकारली!
हेल्मेट सक्तीला विरोध प्रकट करणारे ‘पुणेकर एकत्र आले, ते उफराटेपणाविरोधात’ हे पत्र (लोकमानस, ९ फेब्रु.) वाचले. शेवटी लेखकाने महाराष्ट्रातील इतर शहरांतील लोक विरोधासाठी पुणेकरांसारखे एकत्र येण्यात अपयशी ठरले, असा निष्कर्ष काढला आहे; पण औरंगाबादच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास येथील ७०% ते ७५% दुचाकीधारकांनी हेल्मेट सक्तीचा निर्णय मनोमन स्वीकारला आहे. औरंगाबादकरांसाठी हेल्मेट वापराचा दुहेरी फायदा आहे. एक तर अपघातप्रसंगी डोक्याचे संरक्षण होतेच, शिवाय या शहरात धुळीचे प्रचंड साम्राज्य असल्याने केसांचे आणि चेहऱ्याचे धुळीपासून संरक्षण होते.
याच पत्रात आणखी एक असा आक्षेप आहे की, जास्त अपघात हे रस्त्यांची स्थिती खराब असल्याने होतात व हे रस्ते नीट करण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. हे रास्तच आहे. यावर नाना पाटेकर यांच्या योगायोगाने औरंगाबादला मागील आठवडय़ात झालेल्या एका कार्यक्रमाची आठवण होते. त्यात ते म्हणतात, ‘सरकार दुष्काळग्रस्तांसाठी काय करतंय हे विचारण्याचा मला काय अधिकार आहे, त्यासाठी मी माझ्या स्तरावर काय करतो हे महत्त्वाचे आहे. तेव्हा प्रत्येकाने आपआपल्या पातळीवर स्वत:ची काळजी घेतली तर सक्तीची वेळ येणार नाही.
– विराज प्रकाश भोसले, औरंगाबाद
सर्दीने माणूस मरत नाही
‘सकाळी स्वेटर घालायची करा सक्ती!’ (लोकमानस, ९ फेब्रु.) हे एका गंभीर समस्येवरचे हास्यास्पद पत्र वाचले. सरकार मध्ये पडते (उदा. धूम्रपान मनाई, गुटखा विक्री बंदी, दारू पिऊन गाडी चालवल्यास कारवाई) कारण कित्येक लोकांचे प्राण त्यामुळे गेलेले आहेत. लोकहितासाठी काही कायदे करावेच लागतात. अशा घटना मी पाहिलेल्या आहेत. एक-दोघे डोके आपटून बेशुद्ध झाले, एक जण रक्तबंबाळ झालेला मी पाहिल्यावर अंगावर शहारे आले. दुचाकी आपटल्यावर डोके प्रथम जमिनीवर आपटते, मेंदूपर्यंत इजा होते. हेल्मेट वापरणे कटकटीचे आहे, पण आवश्यक आहे. अब्जावधी रुपये खर्च केले तरी फुकट मिळालेला मेंदू पुन्हा मिळणार नसतो.
– यशवंत भागवत, पुणे
‘शालेय पर्यटन-स्थळे’ सरकारने उभारावीत
सुरक्षित शालेय सहलीसाठी महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक काढून जे नियम लागू केले आहेत, त्यामुळे शालेय सहलीतील रंजकताच नाहीशी होणार आहे. या जाचक नियमांमुळे शाळा व विद्यार्थी शालेय सहलींबाबत उदासीन होऊ शकतात व पुढची पिढी एका महत्त्वाच्या शैक्षणिक अनुभवापासून वंचित राहू शकते. समुद्र, डोंगर, नद्या, पर्वत, धबधबे इत्यादी निसर्गरम्य स्थळे शालेय पर्यटनाच्या नकाशावरून बाद करण्यापेक्षा शासनाने राज्यातील काही निवडक निसर्गरम्य स्थळे ‘शालेय पर्यटनासाठी’ विकसित करावीत, जेणेकरून शाळांनाही सहली आयोजित करणे सोपे होईल व खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक सहल यशस्वी करता येईल, तसेच पर्यटनाला चालना मिळून रोजगारनिर्मिती होईल. आपल्या राज्यात अशी व्यवस्था निर्माण झाल्यास इतर राज्यांतील शालेय सहलीदेखील महाराष्ट्राला पहिली पसंती देतील.
– गिरीश डावरे, परभणी.
हे भूखंडवाटप वादग्रस्तच
बॉलीवूड अभिनेत्री आणि भाजपच्या खासदार हेमा मालिनी यांना सुमारे ४० कोटी बाजारभावाचा भूखंड ७० हजार रुपयांत देण्याच्या निर्णयामुळे राजकीय वादंग पेटणे स्वाभाविक आहे. हेमा मालिनी यांचे सामाजिक भान शून्य आहे. महाराष्ट्रातील गंभीर समस्यांवर त्यांनी कधीही कुठलीच ठाम भूमिका घेतलेली नाही. राज्य सरकारने दिलेल्या भूखंडावर त्या व्यावसायिक नृत्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणार आहेत. त्यातून पसाच कमविणार. तेव्हा यात कोणत्या निकषांचे पालन झाले?
– सुजित ठमके, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 11, 2016 3:59 am

Web Title: loksatta readers letter 8
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 योजनाच नाकारण्यापेक्षा पर्यायांकडे पाहा..
2 ‘एमआयडीसी भूखंड आरक्षण’ अशक्यच
3 अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला सेन्सॉरचा ‘ख्वाडा’
Just Now!
X