‘सडके पौरुष’ हा अग्रलेख (२० जुलै) वाचला. कोपर्डी घटनेचा निषेध करण्यास तर शब्दच नाहीत. पण यावर भाष्य करताना याच अग्रलेखातील ‘आपल्यासारख्या व्यवस्थाशून्य समाजात कायदा मोडणे हे पुरुषार्थाचे लक्षण मानले जाते.’ ही गोष्ट शंभर टक्के सत्य आहे. खरे तर या गोष्टीने धोक्याची पातळी कधीच ओलांडली आहे. रहदारीचा नियम मोडून पोलिसाच्या हातावर चिरीमिरी नाही तर तुरीच देऊन पळून आलेले वडील (किंवा आजकाल आईदेखील) घरी येऊन फुशारकीने हा पराक्रम (पक्षी : पुरुषार्थ) सांगतात, तेव्हा या चटकदार गोष्टी लक्षपूर्वक ऐकणारे घरातले मूल ‘आज माझ्या पोटात दुखतेय’ असे काही तरी खोटेच कारण सांगून शाळेला दांडय़ा मारू लागले तर नवल वाटायला नको. यावरून ती लहान मुलांचीच पण अर्थपूर्ण गोष्ट आठवते. एका चोराला पकडून तुरुंगात टाकले जाते. तेव्हा तो आईला भेटून तिच्या कानात काही तरी सांगण्याची इच्छा प्रकट करतो. आई येते. तेव्हा तिच्या कानात काही तरी सांगताना तो चोर कानाचा चावा घेतो आणि म्हणतो की, ‘लहानपणी मी लहान लहान चोऱ्या करीत होतो, तेव्हाच जर मला थांबवले असते, तर आज मी असा मोठा चोर-दरोडेखोर झालो नसतो.’ आजच्या काळात जर ही गोष्ट लागू करायची म्हटले तर काय होईल? केवळ कानाचा चावा घेऊन भागेल का? की कानासकट नाकही कापावेच लागेल? भारत देश शूर्पणखांचा देश म्हणून प्रसिद्ध होईल? यावर उपाय म्हणजे सर्वसामान्य माणसानेच ‘आपल्याला काय त्याचे?’ किंवा ‘आपण एकटे काय करणार?’ अशी बघ्याची भूमिका सोडायला हवी. आळस सोडून जागृत राहायला हवे. कसल्याही अपप्रवृत्तीच्या विरुद्ध आवाज उठवायलाच हवा. जे लोक यासाठी काम करीत आहेत, त्यांना बोलून, लिहून, कृतीने मदत करायला हवी. - सुनेत्रा मराठे, पुणे समाज निर्ढावलेला राहतो.. ‘सडके पौरुष’ हा अग्रलेख (२० जुलै) कोपर्डी प्रकरणावर भाष्य करणारा असला तरी समाजालाही चिमटे काढणारा आहे. रेल्वेच्या तिकिटाच्या रांगेत, इतकेच कशाला अगदी मंदिरातही रांगेत उभे न राहता रांग मोडून नियमाप्रमाणे रांगेत उभे असलेल्या सर्वाच्या पुढे मलाच तिकीट किंवा दर्शन कसे मिळेल या विचाराने नियम मोडणारी विशेष व्यक्तिमत्त्वे ही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचीच मानसिकता आहे. ‘पुढील घटना घडेपर्यंत समाज असा निर्ढावलेला राहतो आणि आपल्या संवेदना हरवून बसतो, असा आजवरचा अनुभव आहे.’ हे या अग्रलेखातील विधान अगदी सयुक्तिक आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम खरा उपाय स्त्री-पुरुष समानतेचाच नराधमांना शक्य तेवढय़ा लवकर, तसेच कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला हवी; तरच अशा लोकांवर वचक बसेल.. पण फाशीची शिक्षा वा जन्मठेप हा खरा उपाय आहे काय? महत्त्वाचे म्हणजे पालकांनी आपल्या मुलांवर लहानपणापासून स्त्रियांना व्यक्ती म्हणून आदर देण्याचा संस्कार रुजवला तर मुलगे विकृत होणार नाहीत. घरात मुलगा आणि मुलगी वाढवताना मुलांचे आणि मुलींचे वेगळे नियम वा कामाची विभागणी न करता सर्वानी एकत्रितपणे काम करायची सवय लावायला हवी. त्याचबरोबर मुले वयात आल्यावर मुलांमध्ये होणाऱ्या शारीरिक बदलांविषयी त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोलून त्यांना शास्त्रीय माहिती मित्राच्या नात्याने द्यायला हवी. त्यांचे भावनिक दमन न करता त्यांना भावभावनांचे योग्य ते नियमन करण्यास शिकवावे. तसेच लैंगिकतेचे योग्य ते विरेचन न केल्यास उद्भवणाऱ्या अवघड परिस्थितीचीही कल्पना द्यावी, म्हणजे निदान भविष्यातील पिढी असे अमानुष प्रकार तरी करणार नाही. ही आजच्या सुशिक्षित पालकांवर महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पल्ला दूरचा आहे, पण पुरुषी मानसिकता आणि स्त्रीविषयक विचार बदलणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. - जगदीश काबरे, नवी मुंबई राणे यांनी त्या मंत्र्याचे नाव जाहीर करावे नारायण राणे यांच्या विधान परिषदेतील रुद्रावताराची बातमी वाचून प्रथमच, विधान परिषदेत विरोधी पक्ष आहेत याची जाणीव झाली; परंतु राणे यांनी एका विद्यमान मंत्र्यांवर केलेल्या आरोपाने तर खळबळ उडवून दिली. जर खरेच त्यांच्याकडे पुरावे असतील तर त्यांनी त्या मंत्र्याचे नाव जाहीर करावे. राज्यात महिला सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असता एखाद्या मंत्र्यावरच असे आरोप होत असतील तर त्याला पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय? मंत्रालयातील प्रथमवर्ग महिला अधिकारीच जर सुरक्षित नसतील तर सर्वसामान्य महिलांची काय अवस्था असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. बलात्कार व महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यंना आळा घालण्याची मानसिकता असेल तर या मंत्र्यावर कारवाई करावी, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांचा राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था चोख असल्याचा दावा फोल ठरतो. - संदीप सपाटे, केवड (ता. केज, बीड) ‘पाडगावकर अहवाला’चे काय झाले? माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील ‘केवळ भूभागाचा नव्हे, सामाजिकही प्रश्न’ हा लेख (१९ जुलै) वाचला. काश्मीर-प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्या सरकारने प्रसिद्ध पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक सक्षम जाणकारांची समिती नेमली होती. त्या समितीने दिलेला अहवाल त्यांच्या सरकारने केराच्या टोपलीत टाकला. त्या वेळी हेच लेखक महाशय चिडीचूप राहिले. मोदी सरकारला तर त्या अहवालाचा पत्तासुद्धा नाही. त्यांनी कृपया तो अहवाल असल्यास पाडगावकर यांच्याकडून मागवावा. त्याप्रमाणे पावले टाकली तर काश्मीर-प्रश्न आजच्यासारखा पेटता राहणार नाही. पण हे कोण करणार? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) नव्या शिक्षा ठीक, आधी स्थिती पाहा.. कोपर्डीच्या घटनेत आरोपी दारू प्यायलेले आढळल्याने अवैध दारूच्या कायद्यात शिक्षा १० वर्षे करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. पण आरोपींना तुमच्या मतदारसंघात इतक्या सहज दारू कशी मिळाली हे गृह राज्यमंत्री राहिलेल्या राम शिंदे यांना त्यांनी विचारायला हवे होते. गुन्हा घडलेल्या कर्जत जामखेड या राम शिंदे यांच्या मतदारसंघात, जिल्ह्यात खुलेआम अवैध दारूविक्री सुरू असल्याने असे गुन्हे वाढले आहेत. कोपर्डीपासून केवळ पाच कि.मी.वर कुळधरण या गावात अवैध दारूविरुद्ध वर्षभर आंदोलन सुरू आहे. शिंदे यांच्या जामखेड तालुक्यात दारूविरोधात नुकत्याच महिला रस्त्यावर उतरल्या. जिल्ह्यात गावागावांत अवैध दारू मिळते. पालकमंत्र्यांना अनेकदा निवेदने देऊनही जिल्ह्यत दारू वाढत गेली आणि कोपर्डीत त्याचे एक भीषण लक्षण बघायला मिळाले. अपघात, महिला अत्याचार, हे तर मोठय़ा संख्येने घडत आहेत. कोठेवाडी या गाजलेल्या गुन्ह्य़ातील आरोपीही दारू प्यालेले होते. पोलीस फक्त २१ मिनिटांत तिथे पोहोचले व पालकमंत्री लगेच गेले, अशी शाबासकी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पण आरोपीतल्या माणसांचा हैवान बनविणारी अवैध दारू सहज उपलब्ध होण्यात हितसंबंध असणाऱ्या पोलीस व उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर तसेच अवैध दारूविरोधी आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राम शिंदे यांच्यावर मुख्यमंत्री काय कारवाई करणार आहेत? पोलीस आणि उत्पादन शुल्क यांच्यावर जोपर्यंत काही कठोर कारवाई होत नाही तोपर्यंत या प्रश्नाचे गांभीर्य कळणार नाही. अवैध दारूविरोधी कायद्यात शिक्षा तीन वर्षांवरून १० वर्षे करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी आजपर्यंत पोलिसांनी किती आरोपींना शिक्षा घडवली आहे याचा शोध घेतला असता तर त्यांना अत्यल्प संख्येवरून पोलीस, उत्पादन शुल्क आणि दारूविक्रेते हे गूळपीठ (नेक्सस) कळले असते. मुळात नवीन कायदे करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी २००१ च्या एका जुन्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी जरी तपासली तरी त्यांच्या खात्यातील एक वर्षांनुवर्षे सुरू असलेला विनोद त्यांना कळेल. पोलीस महासंचालक यांच्या २३/५४/ अवैध दारू मटका /२००१ या परिपत्रकाप्रमाणे दर महिन्याला प्रत्येक पोलीस निरीक्षकाने आपल्या वरिष्ठांना ‘माझ्या पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत अवैध धंदे सुरू नाहीत’ असे लिहून द्यावे लागते व दुसरा अधिकारी त्याची खातरजमा करतो. या परिपत्रकाप्रमाणे आजही प्रत्येक पोलीस स्टेशन मुख्यमंत्र्यांच्या गृह खात्याला कुठेच अवैध धंदे सुरू नाहीत असे लिहून देत आहेत आणि गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री त्यावर विश्वास ठेवत आहेत. एवढय़ा एका परिपत्रकाच्या आधारे अधिकारी निलंबित करणे सुरू केले तरी राज्यातील अवैध दारू थांबेल. गृहमंत्री मिस्टर क्लीन आणि पोलिसांचे दारूवाल्यांकडून हप्ते मात्र सुरू; ही विसंगती कशी समजून घ्यायची? हे जमा होणारे पैसे मग जातात तरी कोठे? अवैध दारू रोखण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या पुढाकाराने ११०१/सी आर-१/ भाग २/ई एक्स सी- २ मंत्रालय ६ डिसेंबर २००२ या शासननिर्णयानुसार प्रत्येक तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली दारूबंदी समिती शासनाने गठित केली आहे; परंतु या समित्या स्थापन होत नाहीत. तातडीने या समित्या स्थापन केल्या तर प्रत्येक तालुक्यात अवैध दारूविषयी तालुकास्तरावर नियंत्रण येऊ शकेल. महिला अत्याचार वाढण्यामागे दारू हे महत्त्वाचे कारण आहे. पण मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारने एका आठवडय़ाला दोन बाटल्यांऐवजी १२ बाटल्या देणे सुरू केले आहे आणि दारूच्या बाटलीचा आकार वाढवला आहे. यातून महिला अत्याचारांवर कसे नियंत्रण होणार? - हेरंब कुलकर्णी (दारूबंदी आंदोलन कार्यकर्ता) विरोधकांना आयता विषय मिळू नये.. कोपर्डीतील घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात संतप्त भावना व्यक्त होत असताना भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांनी, ‘सैराट’सारख्या चित्रपटांमुळे बलात्काराच्या घटना वाढल्या आहेत, असे अजब तर्कट मांडले. लोकांच्या भावना काय, आपण काय बोलतो हे लक्षात न घेतल्यास विरोधकांना आयताच विषय मिळेल. सरकारने काळजी घ्यावी. - महेश कुलकर्णी, डोंबिवली पश्चिम
