‘पातळीचे प्रदर्शन..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ जुल) वाचला. त्यातून लोकप्रतिनिधींना चपराक दिली हे बरे झाले. कोपर्डीच्या भीषण दुर्घटनेनंतर भावना व्यक्त करताना आपल्या लोकप्रतिनिधींनी ज्या प्रकारे तारे तोडले याला तोड नाही. पिटातल्या प्रेक्षकांना खूश करून गल्ला गोळा करणाऱ्या सुमार चित्रपटातील मैं तेरा खून पिऊंगा, मैं तेरे टुकडे टुकडे कर दूंगा.. अशा प्रकारच्या डायलॉगबाजीचीच येथे कमी होती की काय असे वाटू लागते. अपराध्यांना जाहीर फाशी द्यावी (आणि तीही सर्व प्रेक्षकांसमोर द्यावी) याबद्दल एकमत झाल्यासारखे प्रत्येक बोलघेवडय़ा प्रतिनिधीचा सूर होता. शिक्षेसाठी इतर अनेक प्रकारचे मार्ग उपलब्ध असताना हसेचा वापर करून या जगातूनच एखाद्याची हकालपट्टी करणे सुसंस्कृत समाजाच्या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे आता फाशीच्या शिक्षेच्या तरतुदीबद्दल पुनर्वचिार करण्याची वेळ आली आहे. कोणत्याही गुन् साठी फाशीची शिक्षा न देणारे १०३ देश आहेत तर गंभीर गुन्ह्य़ांसाठी फाशी देणारे फक्त ६ देश आहेत. जगभरातील आफ्रिका, आशिया व दक्षिण अमेरिका या खंडातील बहुतेक लहानसहान देशात फाशी अमान्य असली तरी अमेरिका, ब्रिटन, भारत, जपान, चीन यांसारखे स्वतला सुसंकृत म्हणवून घेणारे राष्ट्र मात्र फाशीला हद्दपार करू शकले नाही. अपराध्याला फाशीच्या सुळावर चढवलेच पाहिजे ही (हीन) मानसिकता असल्यास कायद्याचे राज्य म्हणवून घेण्यास आपण नालायक ठरतो आणि कुठल्याही कायद्याचा वचक नसल्यास अशा प्रकारच्या घटना घडतच राहणार व लोकप्रतिनिधींच्या बौद्धिक पातळीचे असेच प्रदर्शन होत राहणार, हे मात्र नक्की. -प्रभाकर नानावटी, पुणे पेट्रोलपंप चालकांवर नियंत्रण कसे ठेवणार? दुचाकीस्वाराला गाडीत पेट्रोल भरताना हेल्मेट बंधनकारक करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकताच आहे. रस्त्यावरील दुचाकीस्वारांच्या होणाऱ्या अपघातांत गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. त्यांत बहुतांशी घटनांत दुचाकीस्वारांचा मृत्यू ओढवतो. ते रोखण्याच्या उद्देशाने हेल्मेट सक्तीसाठी शासनाने आजवर अनेक पर्याय वापरून पाहिले. पण तरीही दाद लागू न देणाऱ्या बिनाहेल्मेटच्या दुचाकीस्वारांना आवरण्यासाठी आता थेट त्यांना अनिवार्य असणाऱ्या पेट्रोल पंपांचाच आधार घेतला जाणार आहे. मात्र अत्यंत कमी अंतरासाठी वा बाजारपेठेत, शाळेत जाण्यासाठी हेल्मेटचा वापर करण्यासाठी सक्ती करणे योग्य नाही. यासाठी हेल्मेटसक्ती केवळ महामार्ग, मोठे रस्ते ज्या ठिकाणी दुचाकी वेगाने चालविली जाते त्या ठिकाणीच करणे न्यायिक ठरेल. हा नियम राबविण्यात पेट्रोल पंपवाले किती प्रामाणिकपणा दाखवतील याबाबतदेखील साशंकताच आहे. पेट्रोलपंप चालकांवर नियंत्रण कसे ठेवणार? -वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई) सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरली? परिवहनमंत्री रावते यांनी दुचाकीवरील दोघांकडेही हेल्मेट नसेल तर पेट्रोल न देण्याचे आदेश दिले आहेत. पण ही गोष्ट व्यवहार्य नाही. १) पेट्रोल विक्रेत्यांची मिळकत ही होणाऱ्या विक्रीवर अवलंबून असल्याने पेट्रोल पंपवाल्यांना या प्रकारे नियमाचे पालन करायचे म्हणजे स्वतच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. शिवाय पेट्रोलपंपाच्या ठिकाणी जरी काटेकोर अंमलबजावणी करायचे ठरवले तरी पंपाशेजारीच हेल्मेट भाडय़ाने देणारी टपरी उघडण्यात येईल. दुसरे म्हणजे जर अधिकारप्राप्त पोलिसांना ही सक्ती अमलात आणता येत नसेल तर त्यातून सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे किंवा त्यांच्याकडे मनुष्यबळ कमी असणार. जर पोलिसांनी हात टेकले तर पेट्रोल पंपवाले गावातील दादा लोकांना पेट्रोल नाकारू शकतील काय? -प्रसाद भावे, सातारा हे मोदीद्वेषींच्या डोळ्यात झणझणीत अंजनच! ‘असू देत दोन हजार कोटी, कल्पकता महत्त्वाची’ हे पत्र (लोकमानस, २२ जुलै) मोदीद्वेषी समूहाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे. धडाधड अवास्तव घोषणा करत राहणे; आणि त्यांच्या यशाबाबत धडाधड खोटे बोलणे, पाकिस्तानी सनिकांच्या गोळीबारात सीमेवरच्या जवानांचे बळी जात असता, आणि दहशतवाद्यावर कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तान सरकार कोणतेही सहकार्य करत नसता पाकिस्तानात जाऊन शरीफ यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणे, किरकोळ घटनांवर ट्वीट करणे आणि गंभीर घटनांकडे दुर्लक्ष करून मौन बाळगणे, लाखाचा नामधारी कोट घालून परदेशी नेत्यांसमोर मिरवणे, आधीच्या सरकारच्या विकास योजना नावे बदलून आपल्याच असल्याचे भासवणे, ज्या धोरणांना विरोधी पक्षात असताना विरोध केला होता तीच धोरणे यू टर्न घेऊन अमलात आणणे, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या आमदारांना राज्य मंत्रिमंडळात सामील करून घेण्यास संमती देणे .. या सगळ्यासाठी किती अफाट कल्पकता लागत असेल याची जाणीव मोदी विरोधकांना नाही. -अवधूत परळकर, माहीम, (मुंबई) दोन हजार कोटींसाठी जाहिरातीवर खर्च किती? ‘गॅस सबसिडी’चा परतावा २२ हजार कोटी की २ हजार कोटी हा प्रश्न नाही, प्रश्न आहे. पंतप्रधानांनी चुकीची माहिती दिल्याचा. यातील गंभीरता जाणवायला हवी. तसेच हे दोन हजार कोटी मिळवताना जाहिरातीवर खर्च किती झाला व कशासाठी? योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी की मोदींच्या? तसेच पूर्वीच्या सरकारच्या योजना केवळ नावे बदलून सादर करताना कुठे गेली होती कल्पकता? -रमण दवते, डोंबिवली पुढील निवडणुकीपर्यंत ही थोडीशी विश्रांती.. ‘समरसतेची संध्या’ हा अग्रलेख व ‘संसदीय झोपु योजना’ हा अन्वयार्थ (२२ जुल) वाचले. सत्तेचा अर्धाअधिक काळ लोटल्यावर पक्षांतर्गत दुफळीमुळे भाजपची लक्तरे वेशीवर टांगलेली स्पष्ट दिसत आहेत. एकहाती सता असलेल्या नरेंद्र मोदीच्या हाती दोरी असून संघ परिवाराचे सदस्य ही दोरी खेचण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. अशा वेळी संसदेत सरकारला विरोध करण्याचा विडा उचललेल्या राहुल गांधींना थोडीशी निद्रा आली तर बिघडले कुठे? नाही तरी भाजपवर डोळे वटारून पाहण्यासारखे आता उरले तरी काय? राहुल गांधी पुढील निवडणुकीपर्यंत थोडीशी विश्रांती घेत आहेत. -सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (मुंबई)
