‘सहायक कामगार आयुक्ताच्या खुर्चीला ‘साडी-चोळीचा’ आहेर’ ही बातमी ‘लोकसत्ता’च्या काही आवृत्त्यांत आणि संकेतस्थळावरील ‘महाराष्ट्र’ विभागात (२६ जुलै) आहे. ‘सडक्या पौरुषत्वाच्या’ खोलवर रुजलेल्या मानसिकतेचे असलेले हे आणखी एक उदाहरण. सहायक कामगार कार्यालयात पूर्वनियोजित बैठक निश्चित करूनही आयुक्त न आल्यामुळे कोणा कामगार संघटनेने त्यांच्या खुर्चीला साडी-चोळी व बांगडय़ा, गजरे नेसवून निषेध प्रकट केला. म्हणजे आयुक्त पळपुटे, अकार्यक्षम आहेत असे सांगायचे असेल कदाचित. खरे पाहता अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हतबलता, अकार्यक्षमता किंवा भित्रेपणा प्रतीत करण्यासाठी अशा प्रतीकात्मक कृती होत आल्या आहेत. आजही पुरुषप्रधान मानसिकता असलेले ‘पुरुष’(?) एखादा धाडस करीत नसेल तर- बांगडय़ा भरल्या आहेत काय? बायकांसारखा रडतोस काय? जमत नसेल तर जा साडी नेस अशी वाक्ये सर्रास बोलतात. खरे तर स्त्री अकार्यक्षम ठरली ती पुरुषांनी तिची कार्यक्षमता दाबून टाकल्यामुळे. पण जेव्हा कधी तिला संधी मिळाली तेव्हा ती आपले ‘पौरुष’ सिद्ध करण्यास कधीच कमी पडली नाही. रोजची घरची कामे सांभाळून नोकरी करणे व मुलाबाळांचा सांभाळ करण्यापासून ते अगदी अंतराळात जाण्यापर्यंत; अगदी ज्या ज्या ठिकाणी तिला संधी मिळाली त्या त्या ठिकाणी तिने कार्यक्षमता, कार्यनिष्ठा, गुणवत्ता व पारदर्शकतेची प्रचीती आणून दिली. तरीसुद्धा आम्ही अकार्यक्षमता, भित्रेपणा वा पळपुटेपणा दर्शविण्यासाठी स्त्री प्रतीकांचा वापर का करतो? ही मानसिकतादेखील तितकीच आज समाजात स्त्रीवर होणाऱ्या अत्याचाराला कारणीभूत आहे. ती बदलायला हवी आणि वृत्तपत्रे आणि माध्यमे यांनीदेखील अशा शब्दांचा उल्लेख टाळायला हवा. - अजिंक्य अशोक गोडगे, रा. रोसा (परांडा, उस्मानाबाद) ‘सुव्यवस्थे’ऐवजी सरकारी निष्काळजीपणा ‘पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाचे कोटय़वधी रुपये पडून’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ जुलै) वाचल्यावर, सरकारचा एकंदरीतच कायदा व सुव्यवस्थेबद्दलचा निष्काळजीपणा पुन्हा एकदा अधोरेखित होतो. प्रशासनामध्ये कायदा व सुव्यवस्था हाताळणारी यंत्रणा एकीकडे व बाकी सर्व प्रशासन हाताळणारी यंत्रणा दुसऱ्या बाजूला असते. विकासाची ‘दिवास्वप्ने’ ही फक्त योजनांवर आणि ‘मेक इन इंडिया’वर अवलंबून नसून कायदा व सुव्यवस्थेच्या पायाभरणीवर अवलंबून असतात, हे साधे गणित सरकार विसरते आहे की काय, अशी शंका घ्यायला जागा उरते. महत्त्वाचे म्हणजे कोपर्डीची घटना अगदीच ताजी असताना लोकलेखा समितीचा हा अहवाल सरकारची लक्तरे वेशीला टांगण्यासाठी पुरेसा ठरतो. सरकारदरबारी आर्थिक शिस्तीचा किती बोजवारा आहे हेही यानिमित्ताने पुढे आले आहे. लोकलेखा समितीचा अहवाल गांभीर्याने घेऊन त्याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना याचा जाब विचारून त्यांच्या अकर्तृत्वावर सरकारने योग्य ती कारवाई करावी म्हणजे जनतेच्या पैशाचे नियोजन भविष्यात ढासळणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल. ‘२६/११’सारखा दहशतवादी हल्ला ते गली-बोळातील छोटेमोठे गुन्हे, पोलीस अगदी संवेदनशील आणि तत्परतेने हाताळताना आपण पाहत असतो. स्वत:पेक्षा कर्तव्याला जाणणाऱ्या या सेवकांना कुठे छोटेसे घर घेताना जर कर्ज काढायचे असेल तर बँकेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांसाठी जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाची शंभरदा वारी करावी लागते. का नाही त्यांना आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली जात? दोन वर्षे झाली पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या भरतीसाठी सरकारने अजून लोकसेवा आयोगाला मागणीपत्र दिलेले नाही. लोकसंख्येचे आणि पोलीस संख्येचे गुणोत्तर दिवसेंदिवस व्यस्त प्रमाणात जात आहे. आधुनिक शस्त्रांचा वापर, सायबर गुन्हे शाखा असे बरेच उपक्रम चालू असताना ते हाताळणारा (मानवी) संसाधन वर्ग मात्र मूलभूत सुविधांपासून वंचित का? -धनराज अंधारे, बार्शी (जि. सोलापूर) विरोध होत कसा नाही? ‘अभिमानाची मानहानी’ हा अन्वयार्थ (२५ जुलै) वाचला. जगात फक्त आपणच काय ते महान, आत्ता जगात जी काही वैज्ञानिक प्रगती होते आहे ते तंत्रज्ञान आमच्याकडे कधीच होते असे दावे आपण निर्लज्जपणे सगळीकडे करत असतो, पण कुणी पुरावे मागितले तर आमचे हात वर.. कारण इतिहास जतन करून ठेवायची वृत्ती आपल्याकडे अभावानेच आढळते. त्यामुळे गतकाळातील वैभवाचे दावे काही अंशी खरे असले तरी त्या ‘खऱ्या’ दाव्यांमुळेही आपले वर्तमानात हसू होते. परंतु इतिहास जतन करायचेच जिथे वावडे आहे त्या समाजाने इतिहासाकडून काही शिकण्याची आशा धरता येत नाही. आपल्या नावाप्रमाणेच ‘विराट’ कर्तृत्व गाजवणाऱ्या विराट या भारतीय नौदलातील विमानवाहू युद्धनौकेची झटपट ‘विल्हेवाट’ हा आपल्या इतिहास मिटवण्याच्या दळभद्री वारशाचा पुढचा अंक ठरू पाहात आहे. याउपर ‘विक्रांत’पाठोपाठ आपण आणखी एक स्फूर्तिदायी वारसा गमावत असताना त्याचे कुणास सोयरसुतक नसावे हे पाहून जास्त दु:ख होते. एरवी अगदी फडतूस कारणामुळे भावना दुखावल्या म्हणून आकांडतांडव करणाऱ्या याच समाजात विक्रांत भंगारात काढताना फक्त काही नौदल अधिकारी व मूठभर भारतीय यांचाच विरोध झाला होता. एवढा अमूल्य ठेवा भंगारात काढला हे कमी की काय म्हणून निलाजरेपणाची हद्द करत एका वाहन कंपनीने ‘विक्रांतच्या लोहापासून बनवलेल्या’ दुचाकी गाडय़ा बाजारात आणल्या. पण विक्रांत मात्र मिटवली गेली ती कायमचीच. अखिल भारतीय संस्कृती रक्षणाची जबाबदारी ज्यांनी शिरावर घेतली आहे त्या भाजपच्या कारकीर्दीतच हे घडावे? विक्रांत, विराट या युद्धनौका भारतीय फौजांच्या असीम कर्तृत्वाचा जाज्वल्य इतिहास आहेत. येणाऱ्या पिढय़ांना प्रेरणा देणारे हे वारसे मिटवण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. शाळेत असताना, ‘..माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्यांचा पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन..’ अशी प्रतिज्ञा आपण सगळ्यांनी केली होती. विक्रांत तर आपण गमावली आहेच पण निदान ‘विराट’च्या बाबतीत तरी आपण आपली प्रतिज्ञा निभावू शकतो. शेवटी इतिहास विसरणारी माणसे इतिहास घडवू शकत नाहीत हाही एक इतिहासच आहे. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली ‘भाजपची एकहाती सत्ता’ हे उत्तर ‘कोणी पुसेना कोणाला..’ या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे (लोकसत्ता, २५ जुलै) दृश्य विकासाचा अभाव जनसामान्यास हिंसक विचारधारेकडे आकृष्ट करतो हे पूर्णपणे खरे आहे. परंतु इतर भारतीय राज्यांत आणि काश्मीरमध्ये दृश्य विकासाच्या अभावाची कारणे वेगळी आहेत. दृश्य विकासासाठी तरुण शिवशिवत्या हातांना रोजगार मिळणे ही प्राथमिक गरज असते. काश्मीरमध्ये काय किंवा इतरत्र काय उद्योगधंद्यांची वाढ झाल्याशिवाय म्हणावा तसा रोजगार उपलब्ध होत नाही. काश्मीरमध्ये टाटा, बिर्लासारखे उद्योगपती नाहीत आणि असे बाहेरचे उद्योगपती तिथे उद्योगधंदे प्रस्थापितही करू शकत नाहीत, कारण काश्मीरबाहेरच्या कुणालाही तिथे स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० द्वारे काश्मीरला दिलेल्या विशेष दर्जामुळे मिळू शकत नाही. हे ‘३७० कलम’ रद्दबातल करायला काश्मीरचे स्थानिक नेतृत्व त्यांच्या स्वार्थापोटी तयार नाही तसेच काश्मीरमधली तरुण पिढीही बहकल्यामुळे स्वत:च्या विकासाच्या आड येणाऱ्या या कलमापोटी होणाऱ्या काश्मिरी जनतेच्या कुचंबणेचा विचार करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. भाजपकडे जोपर्यंत राज्यसभेत आणि काश्मीरमध्ये एकहाती सत्ता येत नाही तोपर्यंत काश्मीरच्या विकासाचा पर्याय ३७० कलमामुळे कधीही खुला होणार नाही हे कटू सत्य आहे. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) पारदर्शीपणाची पवार-शैली! ‘उलटा चष्मा’ या सदराने २६ जुलै रोजी आदरणीय जाणते शरद पवार यांच्या पारदर्शीपणावर नाहक टीका केली आहे. ज्या वेळी त्यांचे समवयस्क सदाशिवराव मंडलिक यांनी त्यांचा सल्ला धुडकावून लोकसभेला उभे राहण्याचे ठरवले तेव्हा पवारांनी त्यांना ‘वय होऊनसुद्धा गुडघ्याला बाशिंग’ बांधणारा ठरवले, पण स्वत: बारामतीतून लोकसभा लढवली.. ही गोष्ट त्यांच्या बुद्धीची आरपार पारदर्शकताच दर्शवते हे या चष्म्याच्या ‘काकदृष्टी’ला दिसले नाही काय? जसे मोदींच्या झंझावाताची चाहूल लागताच लोकसभा न लढवता पुढे राज्यसभेवर जाण्याचा ‘जाणता’ निर्णय आणि त्याच वेळी ‘लोकांमधून निवडणूक न लढवलेला’ म्हणून पृथ्वीराज चव्हाणांना हिणवणे हे पारदर्शीपणाचेच द्योतक होते. ‘सत्तर वर्षांवरील न्यायाधीश काम करण्यास लायक आहेत’, म्हणजेच थोडक्यात ‘मग आम्ही का नाही?’ हे विचारणेसुद्धा आरपारच तर आहे! पवार नेहमीप्रमाणे विसरले की जशी भाकरी फिरवली नाही की करपते तसेच जास्त जून झाले की आंबे काय किंवा राजकारणी काय, नासतातच. पण हाच नियम गुणवत्तेला लागू नसतो. त्यामुळेच न्यायाधीश जेवढे मुरलेले, तेवढे समतोल न्याय मिळणे अधिक शक्य आणि लोणचे अधिक चवदार. - सुहास शिवलकर, पुणे शीर्षकाबद्दल प्रश्नचिन्ह राहू नये ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ सदरातील ‘एवढय़ा विसंगती इथेच?’ हा लेख (२६ जुलै) वाचला. लेखाचे शीर्षक आणि पहिल्या एक-दोन ओळी वाचल्यावर ‘अहमदनगर जिल्ह्य़ातच अशा घटना का घडत आहेत?’ याचे उत्तर मिळेल असे वाटले. पण शेवटपर्यंत ते उत्तर मिळत नाही. येथे लेखकाने केवळ जुनीच माहिती, आदर्श, गृहीतके एवढेच मांडले आहे. हे मांडताना मुद्दय़ांची द्विरुक्ती अनेकदा झाली आहे. कुठलीही ठोस आकडेवारी, इतिहास, अभ्यास मांडून महाराष्ट्रात याच जिल्ह्य़ात एवढी विसंगती कशी, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला नाही. वास्तविक, या प्रश्नाची उकल नगर जिल्ह्य़ासह उर्वरित महाराष्ट्रालाही हवी आहे. तेव्हा ही चर्चा येथेच थांबू नये. -योगेशकुमार भांगे, शेटफळ (ता. मोहोळ, सोलापूर)
