कोपर्डीतील घटना अत्यंत निंदनीय असून आरोपींचे हात-पाय तोडले पाहिजेत, अशी प्रतिक्रिया साहजिकच आहे. बलात्कार होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी आरोपींना कडक शिक्षा होणे आवश्यक आहे. मात्र, कोपर्डीतील घटनेमुळे आणखी एक भीषण वास्तव समोर आले आहे. कोपर्डीत अनेक नेते येत असताना रिपब्लिकन पक्षाचे प्रकाश आंबेडकर तसेच केंद्रीय समाजकल्याणमंत्री रामदास आठवले यांना मात्र कोपर्डीत येण्यास मज्जाव करण्यात आला. नकार ऐकण्याची वेदना घेऊन या नेत्यांना माघारी फिरणे भाग पडले. असे करण्यात मराठा संघटनांचे नेते व संघटनांचा पुढाकार होता. यातून, जातीच्या मानसिकतेतून कोणती घटना कोणाशी जोडत आहोत, याचेही भान राहिलेले नाही. विशेष म्हणजे या घटनेबाबत मराठा नेते, संघटना तसेच अन्य मंडळीही मूग गिळून गप्प आहेत. अपवाद फक्त डॉ. बाबा आढाव यांचा. त्यांनी ही मानसिकता अत्यंत अयोग्य असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. आरोपींची जात जोडण्याचा प्रयत्न झाल्यास नयना पुजारी हत्याकांड किंवा अन्य हत्याकांड व बलात्कारातील आरोपींबद्दल या नेत्यांनी कधी आम्हाला त्यांची शरम वाटते, असे सांगितले होते का? मुळातच आरोपी कोणत्या घटकातील आहेत, हे माहीत नसताना विशिष्ट नेत्यांना लक्ष्य करण्याची घटना कोपर्डीच्या निमित्याने घडली आहे. राज ठाकरे यांनी तर, अ‍ॅट्रोसिटीचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी करून ‘राजकीय नेते घटनेची माहिती पुरेशी न घेताच कसे बोलतात,’ हे दाखवून दिले. एकंदर, या प्रकरणाला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न अनेक मंडळी करत असल्याचे दिसत आहे. यातूनच, नागराज मंजुळे यांनाही बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे सर्व संबंधित घटनेएवढेच निंदनीय व वातावरण कलुषित करणारे आहे. - एम. जी. चव्हाण, सहकारनगर, पुणे. ‘खळ्ळखटॅक्’वरही शरियत-कारवाई? एखाद्या निर्घृण घटनेनंतर राजकीय पक्ष कशा रीतीने त्याच्या गांभीर्याची वाट लावतात याचे प्रभावी चित्रण ‘बोंबेचा सुकाळ’ हा अग्रलेख (२७ जुलै) करतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीडितांना शस्त्राचा परवाना देऊ, असे सांगून आपल्या गृह खात्याची होती नव्हती, अशी अब्रू वेशीला टांगली आहे. विरोधी पक्षांनी या घटनेचे भांडवल कसे करायचे हा एकमेव अजेंडा ठेवल्यामुळे यावर उपाययोजना काय याबद्दल त्यांच्याकडून काही मार्गदर्शनाची अपेक्षा ठेवणे हे धाडसाचे ठरेल. या सर्वावर कडी केली ती राज ठाकरे यांनी. ‘शरियतसारखा कायदा आणा’ असे म्हणून. जनता त्यांना का निवडून देत नाही याचे उत्तर आपले आपणच त्यांनी दिले आहे. शरियतसारखा कायदा आणला तर ऊठसूट रस्त्यावर येऊन खळ्ळखटॅक्साठी उठणाऱ्या हातांचा योग्य बंदोबस्त केला जाईल याची त्यांना कल्पना आहे का? - देवयानी पवार, पुणे ‘मूठभरां’मध्ये वाढ होणे गरजेचे ‘बोंबेचा सुकाळ’ हा अग्रलेख (२७ जुलै) वाचला. बलात्कारासारख्या किळसवाण्या घटना घडत असताना राग, क्रोध, चीड, संताप येणे हे स्वाभाविकच आहे. अशा घटना घडल्यावर त्यावर व्यक्त होणाऱ्या प्रतिक्रिया म्हणजे, मनातील उत्कट भावना शब्दरूपाने बाहेर येणे होय; परंतु अशा भावनांमागील हेतू हा शुद्ध असावा त्यात कोणत्याही प्रकारे प्रसिद्धी मिळवण्याचा स्वार्थ असू नये. लोकप्रतिनिधींनी याचे भान ठेवावे की, लोकशाहीत न्याय देण्याचे कार्य न्यायपालिकांचे आहे, लोकप्रतिनिधींचे नाही. बोलताना तारतम्य ठेवून बोलणे योग्यच. अग्रलेखाच्या शेवटी म्हटले आहे की, या विषयावरील वावदूकपणा टाळता आला असता तर ते महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेशी नाते सांगणारे ठरले असते, पण आजची समाजाची परिस्थिती अशी आहे की, वैचारिक वृत्ती ही काही मूठभर जनांकडेच आहे. त्यात वाढ कशी होईल हे पाहणेच आपले प्रथम कर्तव्य ठरेल, यातूनच आपल्या समाजाला सुसंस्कृततेची नव्याने ओळख आपोआपच मिळेल. - गणेश आबासाहेब जाधव, मु.पो. आर्वी, ता. कोरेगाव जि. सातारा दांभिकता सर्वत्रच दिसून येते ‘बोंबेचा सुकाळ’ हा अग्रलेख (२७ जुलै) वाचला. लोकप्रतिनिधींचे ताळतंत्र सुटत चालल्याचे हे लक्षण दुसरे काय? मी ज्या महाविद्यालयात होतो, तिथे एका प्राध्यापक महोदयांनी विद्यार्थिनीशी लैंगिक गरवर्तन केले. सबब निलंबित झाले. कुजबुज काय, तर असे करण्यापेक्षा मुंबईत जाऊन जे काही करायचे ते करायचे. गेली ना हकनाक नोकरी. तर असे हे तत्त्वज्ञान आणि अशी ही न्यायप्रियता. कुजबुज करणारे तथाकथित बुद्धिवादी प्राध्यापकच. एकूण पकडले जाणार नाही वा लक्षात येणार नाही असे दुष्कृत्य समाज मान्य करतो की काय? संधी मिळाली की हात धुवून घ्यायचाच असतो. मग सत्ता असो वा आíथक व्यवहार! हा बाणा. दांभिकता सर्वत्र प्रत्ययास येते. - सुखदेव काळे, दापोली पवारांवरील टीकेची दुसरी बाजू.. ‘पारदर्शीपणाची पवार शैली’ या पत्रात (लोकमानस, २७ जुलै) पवार यांच्यावर अपारदर्शीपणाने नाहक टीका केली आहे. सदाशिवराव मंडलिकांना वयस्कर ठरवून स्वत: बारामतीमधून लोकसभा लढवली त्या वेळी त्यांचे वय ५३ वर्षे (२००४) होते. मग पत्रलेखकाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी त्या वेळीच राजकारणातून निवृत्ती घ्यायला पाहिजे होती काय? मोदींच्या झंझावाताची चाहूल लागून लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला, यात तर अजिबात तथ्य नाही. कारण त्यांच्या माढा लोकसभा मतदारसंघात त्यांच्याच पक्षाचा उमेदवार खासदार म्हणून निवडून आला आहे आणि तो केवळ ‘शरद पवारांचा मतदारसंघ’ म्हणून निवडून आला आहे. एखाद्या क्षेत्रात दीर्घकाळ काम केले तर तुम्हाला त्या क्षेत्रातील चांगला अनुभव येतो. पवारांचे अष्टपलू व्यक्तिमत्त्व तर सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा भारतीय क्रिकेट मंडळाला त्यांच्या निवृत्तीनंतरही होईल यात तिळमात्र शंका नाही. - अभिजीत दिलीप पवार, इस्लामपूर (अकलूज) जीएसटीच्या टक्क्यावर मर्यादा आवश्यकच जीएसटीच्या रूपाने वस्तू व सेवा यांच्यावरील एकत्रित करप्रणालीचे पर्व नियोजित आहे. बऱ्याच प्रगत राष्ट्रांत अशी करप्रणाली अस्तित्वात आहे. कोणत्याही करप्रणालीचे काही ठरावीक निकष असावयास हवे असतात. करआकारणी व कर गोळा करण्याच्या सुलभतेबरोबरच सामाजिक न्याय हाही एक महत्त्वाचा निकष मानला जातो. भारताच्या बाबतीत या निकषांचे महत्त्व मोठे आहे. याला कारण आपल्या येथील दरडोई उत्पन्न व त्याचबरोबर गरीब व श्रीमंत यांच्यातील उत्पन्नाची वाढत जाणारी दरी! आपल्या येथील प्रत्यक्ष कर- आयकर टक्केवारीच्या रचनेद्वारे काही प्रमाणात श्रीमंतांकडून त्यांच्या उत्पन्नावर अधिक कर गोळा करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण देशातील तीन ते चार टक्केच जनता कर विवरणपत्र भरते. या कराबाबत लपवाछपवीला वाव असतो. पण अप्रत्यक्ष कराबाबत तसे नाही. हे कर प्रत्येक ग्राहकाकडून वसूल करून शासनाकडे भरणा होतो. जीएसटी हा असाच अप्रत्यक्ष कर! ही करआकारणी शासनाकरिता सोयीची असते. यामध्ये ग्राहकांमध्ये गरीब वा श्रीमंत हा भेद नाही. साहजिकच याच्या मोठय़ा टक्केवारीचा फटका गरिबांना जास्त बसणार. म्हणून जीएसटीच्या टक्केवारीवर विधेयकामध्येच मर्यादा निश्चित करणे जरुरीचे आहे, नाही तर आकारणी व वसुली सोपी म्हणून ही मर्यादा सतत वाढवणे होत जाईल. असे झाले तर गरिबांवर अन्याय होत राहील. एखाद्या टूथपेस्टवरील त्याला द्यावा लागणारा व श्रीमंताला द्यावा लागणारा कर सारखाच असेल. जीएसटी विधेयकावरील ही मर्यादा १८ टक्के असावी ही काँग्रेसची भूमिका योग्य वाटते. - दिलीप राऊत, उमेळे, वसई वेतन हक्कांबरोबर कर्तव्यांचीही जाणीव हवी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे बिगूल सरकारने राजपत्र जारी करून वाजविले आहे. राज्याने या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली तर २१ हजार ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा तिजोरीवर पडणार आहे. लाख दीड लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा तिजोरीवर आहेच, त्यात फक्त २१५०० कोटींची भर पडणार. त्याची कुणाला पडलीय ? ना कर्मचाऱ्यांना, ना प्रशासनाला, ना शासनाला. मान्यवर लोकप्रतिनिधींना महागाई नाही का? त्यांच्या वेतनात विधानमंडळात दोन मिनिटांत वाढ होईल. त्याची काही कोटींची भर पडेल. आशिया खंडातील कोणत्याही देशाचा वेतन खर्च २७ टक्क्यांच्या पुढे नाही. यापुढे आस्थापनेवरील खर्च ४८ टक्के होईल असे अर्थमंत्री म्हणतात. हा आकडा बरोबर आहे का ते तपासावे. शिक्षकांना पगारवाढ मिळावी व ते वेळेवर मिळावे हे मान्य .परंतु शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी ते काय प्रयत्न करणार आहेत याचाही विचार व्हायला हवा. आज पाचवीतले मूल दुसरीचा धडा वाचू शकत नाही व गणित सोडवू शकत नाही. आठवीतील विद्यार्थी पाचवीतील गणित सोडवू शकत नाही, ही गावागावांतून वस्तुस्थिती आहे. याबाबत शिक्षक व त्यांच्या संघटना काय उपाययोजना करणार आहेत? आपल्या वेतन हक्कांबरोबर त्यांना कर्तव्यांचीही जाणीव असावी एवढीच अपेक्षा. -सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (मुंबई) जनतेला झुलवणारा राजकीय तमाशा शिवसेना व भारतीय जनता पक्षामध्ये सध्या जे काही चालले आहे, त्याचे वर्णन करायचे झाल्यास राजकीय तमाशा असेच करावे लागेल. कोणत्याच धोरणात्मक मुद्दय़ावर चर्चा नाही. आधी हदुत्वाच्या मुद्दय़ावरून शिवसेना-भाजपने धूळफेक केली. त्यात राम राहिलेला नाही हे लक्षात आल्यावर सतत प्रकाशझोतात राहण्यासाठी तू तू, मं मं करीत जनतेला झुलवत ठेवायचे असा हा तद्दन बाष्कळ प्रकार आहे. -संजय चिटणीस, मुंबई.
