‘मनोरा’ हे आमदारांचे निवासस्थान असलेले मुंबईतील टॉवर्स धोकादायक झाल्याने पाडावे लागणार असल्याची बातमी (३० जुलै) वाचली. ब्रिटिश काळातील १२५ वर्षांच्या इमारती अजून सुस्थितीत आहेत. आपल्या येथील इमारतींचे आयुष्य ७० वर्षे मानले जाते. मग २० -२५ वर्षांतच ‘मनोरा’ चे टॉवर्स पाडण्याची वेळ का यावी, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. तसेच या निकृष्ट बांधकामाला जबाबदार असलेले ठेकेदार आणि सर्व अधिकारी यांची चौकशी करून त्यांच्याकडून भरपाई घ्यावी, म्हणजे अशा प्रकरणांना थोडा तरी आळा बसेल. जनतेने कररूपाने दिलेल्या पैशाचा विनियोग चुकीच्या पद्धतीने करणाऱ्यांची अजिबात गय करता कामा नये. - नितीन गांगल, मोहोपाडा, रसायनी मानधनवाढीची आमदारांची मागणी धक्कादायक विधानसभा/ विधान परिषद सदस्यांनी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी केल्याची बातमी धक्कादायक आहे. या लोकांनी निवडणुकीच्या वेळी जाहीर केलेले संपत्तीचे आकडे वाचून अनेकांना तोंडात बोटे घालावी लागतात. शिवाय निवृत्तीनंतर या लोकप्रतिनिधींना आíथक व अन्य सुविधासुद्धा मिळतात. त्याचाच आकडा शेकडो कोटींत आहे. या उलट राज्यात सरकारी, खासगी आस्थापनांत काम करणाऱ्यांना महिना पाच ते सहा हजार पगार मिळतो. तोही तीन-चार महिन्यांनी. आज आपले राज्य आíथक संकटात आहे असे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री सांगतात. तेच अर्थमंत्री व विरोधक (खरे म्हणजे ते आतून एक आहेत) मानधनवाढीची मागणी व अन्य आíथक सुविधा मागताना एकत्र आले आहेत. जर याबाबत मतदारांचा कौल घेतला तर लोकप्रतिनिधींची मागणी अमान्य केली जाईल. लोकप्रतिनिधींना कधी व केवढी आíथक वाढ द्यावयाची यासाठी वरिष्ठ न्यायाधीशांची एक समिती असावी. २०१० साली या मंडळींना हजारो रुपयांची वाढ दिली होती. आता राज्य आíथक अडचणीत असताना त्यांना वाढ मिळता कामा नये. आमदार नारायण राणे यांनीही या मागणीला विरोध करावा. - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई सर्जक संहारास समर्पक उत्तर! ‘सर्जक संहार’ या अग्रलेखाने (२८ जुल) वर्षांनुवष्रे वेठीस धरल्या गेलेल्या सर्व मध्यमवर्गीयांच्या मनातल्या भावनांना वाट करून दिली. आज थोडे पसे जास्त (सर्ज प्रायसिंग) गेले तरीही बराच मोठा वर्ग रेडिओ कॅब घेणे पसंत करतो. कारण लांबचे रस्ते, लूटमार, भाडय़ावरून भांडण आणि डोकेदुखी यातले काहीच नको असते. परदेशातील टॅक्सी प्रवास तर इतका सुखकर असतो की बस्स. विशेषत: मर्सिडिसमध्ये बसताना भीती वाटते, पण भाडे इतर टॅक्सीइतकेच आणि चालक विनम्र आणि आपल्या बॅग्स आत ठेवतो, काढून देतो. हे कल्चर आपल्याकडे का नाही? आपण नुसते इतक्या वैभवशाली परंपरेचे गोडवेच गायचे.. असो. खरे तर रिक्षा-टॅक्सी युनियन्सना ओला-उबरची भीती वाटण्यापेक्षा संधी का दिसत नाही? पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले तेव्हा प्रत्येक वेळी रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांनी भाडेवाढ केली. बसवले मात्र सीएनजी किट. त्यामुळे नफेखोरी झाली. आज रिक्षा-टॅक्सींना भाडे कमी करून ओला-उबरवर मात करणे खूप सोपे आहे, पण त्याकरिता हवी लढायची हुशारी. शेवटी धंद्यात मात करायची तर शक्कल शोधावी लागतेच. ओला-उबरसारख्यांना उत्तर द्यायचे तर ‘रेट पाडा’ आंदोलन करावे. ज्यांची रिक्षा-टॅक्सी सीएनजी नाही त्यांनी सीएनजी किट बसवायचा आणि सरसकट युनियन्सनी आरटीओकडे जाऊन भाडे कमी करून घेतल्यास जनमानसात त्यांच्याबद्दल थोडी तरी आस्था निर्माण होईल. काही युनियन्स चालकांना ग्राहकांशी कसे विनम्रपणे वागावे याचे धडे देत आहेत, पण तेवढय़ाने होणार नाही. प्रत्येक चालकाची मान्यवरांकडून हमी (अंडरटेकिंग) पोलिसांत दिली गेली तर त्यांना कमी दरात, विनाएसी प्रवास करणारा मोठा वर्ग स्वत:कडे आकर्षति करता येईल. हे झाले सर्जक संहारास खरे समर्पक उत्तर! - शशांक नाबर, दादर (मुंबई) सखोल माहिती असलेला लेख ‘ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक निवड’ हा गोिवद तळवलकर यांचा अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीवरचा लेख (रविवार विशेष, ३१ जुल) अप्रतिम आहे. इतकी समग्र माहिती सहसा कुठेही वाचायला मिळणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प हे राजकारणी म्हणण्यापेक्षा रिअल इस्टेट व्यापारी म्हणून जास्त प्रसिद्ध आहेत. त्यांची नटय़ा आणि मॉडेलशी असलेली प्रेमप्रकरणे ८०च्या दशकात खूप गाजली होती. मार्ला मेपलशी असलेल्या प्रकरणाचा खूप गाजावाजा झाला होता. ते राजकीयदृष्टय़ा जसे उथळ आहेत तशा हिलरी िक्लटन अप्रिय आहेत. महिला राष्ट्राध्यक्षाकडून पुरुष जनरलनी आज्ञा घ्यायच्या ही कल्पना कित्येक पुरुषांना आवडत नाही. - यशवंत भागवत, पुणे संरक्षणमंत्र्यांचा शब्दच्छल चिनी सनिकांनी उत्तराखंड राज्यात घुसखोरी केल्याचा मुद्दा लोकसभेत काँग्रेस पक्षाद्वारे उपस्थित करण्यात आला. याला उत्तर देताना संरक्षणमंत्र्यांना बरीच कसरत करावी लागली. चीनचे हे आक्रमण किंवा घुसखोरी नसून अनवधानाने झालेले सीमा उल्लंघन आहे असे संरक्षणमंत्र्यांचे म्हणणे होते. ‘चीन अनवधानाने काही करतो’ हे म्हणणे हाच मोठा विनोद आहे. यातून आपल्या राजकारण्यांची अपरिपक्वताच दिसून येते. चच्रेला उत्तर देताना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी हे इन्कर्शन नसून ट्रान्स्ग्रेशन आहे, असा शब्दच्छल केला. १९४९ पासून आजपर्यंत कोणत्याच सरकारला चीनच्या मानसिकतेचा व उद्देशांचा योग्य अर्थ लावणे व त्याचे विश्लेषण करणे शक्य झाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चिनी मानसिकता जाणून घेण्याच्या दिशेने उच्चस्तरावर चिंतन होऊन कृती होणे गरजेचे आहे. चीनला स्वत:चे अस्तित्व टिकविण्यासाठी व विस्तारासाठी चिनी लेखक सन् झू यांनी लिहिलेला ‘आर्ट ऑफ वॉर’ हा ग्रंथ पथदर्शक वाटत आला आहे. चीन भारताला व जगाला नेहमीच चकित करत आला आहे. त्यांचे या दिशेने आखलेले धोरण, नियोजन व कार्यान्वयन धक्कातंत्रावरच आधारित राहिले आहे. चीनमध्ये जगाला चकित करण्याची अमर्याद क्षमता आहे. या सर्व कूटनतिक व कपटनीतीचा पाठ ते ‘आर्ट ऑफ वॉर’ या ग्रंथातील तत्त्वज्ञानातूनच शिकले आहेत. या ग्रंथात तेरा प्रकरणे आहेत. यातील तिसऱ्या प्रकरणातील पुढील परिच्छेदातील उक्तीनुसार चीन आताच्या आधुनिक काळात धोरण राबवत आहे असे दिसते. It is said that you know your enemy and know yourself, you will not put at risk even if you have a hundred battles. If you only know yourself, but not your opponent, you may win or may loose. If you know neither yourself nor your enemy, you will always endanger yourself. याचमुळे आपला शेजारी भारत महासत्ता होण्याच्या जवळ पोहोचावा हे चीनला कदापिही सहन होणे शक्य नाही. आपले राजकीय पक्ष मात्र या प्रश्नाकडे अजूनही गंभीरपणे पाहण्यास तयार नाहीत, हेच लोकसभेतील चच्रेदरम्यान आढळून आले. राजकीय पक्ष देशहितासाठी तरी एकत्र येणार आहेत का, हाच खरा प्रश्न आहे. - सतीश भा. मराठे, नागपूर एटीएमच्या दुखण्यावर तातडीने उपाय शोधावा ‘कार्यक्षम नसलेल्या एटीएम’बद्दलची माहिती (अर्थसत्ता, ३० जुलै) वाचली. एखाद्या ग्राहकाने ज्या बँकेचे एटीएम कार्ड घेतले आहे, त्या बँकेचे एटीएम वारंवार बंद पडत असेल आणि त्यामुळे त्या ग्राहकाला जर दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पसे काढावे लागत असतील, तर अशा वेळी जे शुल्क लागू होते ते त्याने का भरावे? रिझव्‍‌र्ह बँकेने १४ ऑगस्ट, २०१४ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात एटीएमच्या वापराबद्दल व त्यासाठी लागू होणाऱ्या शुल्काबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. परंतु वर उल्लेख केलेल्या बाबतीत अशा प्रकारचे शुल्क लागू करू नये असे कोणतेही निर्देश त्यात नाहीत. ग्राहकांचा विचार करून रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना असे निर्देश देणे व त्याप्रमाणे एटीएमजवळ सूचनाफलक लावणे आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर कोणते एटीएम कोणत्या कारणासाठी बंद आहे, ते पुन्हा केव्हा चालू झाले, याची शहानिशा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे, जसे की एखादे मोबाइल अ‍ॅप, एटीएम केंद्रातच सुलभ पद्धतीने तक्रार नोंदणीची व्यवस्था विकसित करणे अशा गोष्टी आवश्यक आहेत. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) यात वार्ताकन कसले झाले? ठाकरे बंधूंची भेट आणि त्याबद्दलचे केवळ तर्कवितर्क ही वृत्तपत्रातली जागा व्यापण्याएवढी महत्त्वाची बातमी (२९ जुलै) असेल तर पत्रकारितेचे नाते वास्तवापेक्षा सर्जनशील प्रतिभेशीच जास्त जवळचे असावे असे वाटते. ही भेट इच्छापत्राच्या वादात मध्यस्थी करण्यासाठी, महापालिका निवडणुकीत भाजपला शह देण्यासाठी की केवळ भोजनासाठी असा बहुपर्यायी प्रश्न वाचकांच्या समोर ठेवण्यात वार्ताकन कसले झाले, असे सामान्य वाचकाला वाटेल यात शंका नाही. - गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई) हेल्मेटच्या निर्णयामागे अर्थकारण? ‘शिवसेनेच्या मंत्र्याला मुख्यमंत्र्यांचा शह’ ही बातमी (२९ जुल) वाचली. हेल्मेटबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देणे याचाच अर्थ असा निघतो की पाचच दिवसांपूर्वी घेतलेला निर्णय पूर्ण विचारांती घेतलेला नव्हता. मोटार वाहन कायद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत की ज्यांची अंमलबजावणी राज्य शासनाला करता आलेली नाही. असे असताना एक नवीन नियम करून त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, हा प्रश्नच आहे. जेव्हा सरकार एखाद्या नियमासाठी हट्ट धरते तेव्हा त्यामागे काही अर्थकारण तर नाही ना, अशी उगीचच शंका मनात येते. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)
