‘भातुकलीच्या खेळामधली’ हे संपादकीय (३ ऑगस्ट) महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे सध्याचे चित्र योग्यपणे रेखाटते. विधिमंडळाची अधिवेशने ही आता वेळ मारून नेण्यासाठी असतात असेच दिसते. राज्यघटनेने कायदे करण्यासाठी, राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार विधिमंडळास दिला; परंतु आपले अपयश झाकण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष भावनिक व प्रतीकात्मक मुद्दे उचलून धरतात, त्या विषयांवरच गोंधळ घालून वेळ मारून नेतात हा लोकशाहीतला सर्वात गलिच्छ व दुर्दैवी प्रकार म्हणावा लागेल. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे वेगळ्या विदर्भाचा विषय. विदर्भ वेगळा करावा की नाही याविषयी फक्त घोषणा करून उपयोग काय? वेगळा विदर्भ करायचाच असेल तर महसुलाची साधने आणिअर्थव्यवस्थेचा पाया काय असणार याचा विचार करायला हवा. जसे काँग्रेसच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्रातील जास्त मंत्री असायचे त्यांनी त्यांच्या विभागाचा विकास केला असे म्हणतात, आता सगळे महत्त्वाचे मंत्री हे विदर्भाचेच आहेत त्यामुळे त्यांनी विदर्भाचा विकास करायला प्राधान्य दिले तर कोणाला काही वाईट वाटण्याचे कारण नाही. याउलट विदर्भातील नेत्यांनी विदर्भाचा इतका विकास करावा की उर्वरित महाराष्ट्राने वेगळा महाराष्ट्र मागावा अशी वेळ यावी. परंतु विकास हा कोणालाच नकोय, फक्त राजकारण करून वेळ मारून न्यायची आहे, कारण सरकारलादेखील समोर असलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांना खो घालायचा आहे असेच दिसते. - अमोल पालकर, अंबड (जालना) ‘नेहमीचे’ प्रश्न तसेच राहतील! कोपर्डीची घटना, ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, बोकाळलेले वाळूमाफिया, राजकारणाचे झालेले गुन्हेगारीकरण याकडे धोरणकर्त्यांनी लक्ष न दिल्यामुळेच लहान लहान समस्यांसाठी सर्वसामान्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या बाबतीत आपण फार मागे आहोत. जरब बसवणारे कायदे तयार झाले पाहिजेत. यासाठी समाजाच्या परिवर्तनानुसार विधिमंडळात चर्चा होऊन कायदेनिर्मिती वा सुधारणा व्हायला हवी. समाजाच्या दुखांचे प्रतििबब विधिमंडळात उमटायला हवे, पण असे होत नाही. या आठवडय़ात तर उच्चांक घडला. लोकसभेत नाना पटोले यांनी विदर्भ राज्यनिर्मितीसाठी सूचनावजा अशासकीय ठराव मांडला आणि विधिमंडळाचे कामकाज भलतीकडेच गेले. महाराष्ट्र खंडित ठेवायचा की अखंडित यावर रणकंदन माजले! मुळात विदर्भातील सर्वपक्षीय नेत्यांना मंत्री आणि मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये ज्यांची हयात गेली त्यांची मुले पदासाठी भाजपमध्ये गेली आणि आमदार झाली. दत्ता मेघे, रणजीत देशमुख यांची दुसरी पिढी भाजपवासी आहेच. सर्व पदांसाठी हपापलेले आहेत. वादग्रस्त मुद्दे सोडून राज्यासमोर अनेक मुद्दय़ांची मालिका उभी आहे. संसद वा विधिमंडळांपुढे अनेक अशासकीय ठराव असतात त्यांची एवढी चर्चा होत नाही; पण संवेदनशील मुद्दा उभा करायचा आणि त्याभोवती गदारोळ करून अधिवेशनाचे सूप वाजवून मोकळे व्हायचे या शिरस्त्याप्रमाणे विधानसभेचे हे अधिवेशनही संपून जाईल, नेहमीचे प्रश्न तर तसेच राहतील आणि पाणीवाटपाचा प्रश्न अथवा शिक्षण, आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्था, वाढणारी बेरोजगारी, महिला आणि मुलींवर दिवसाढवळ्या होणाऱ्या अत्याचारावर र्सवकष धोरण ठरवण्यासाठी पुढच्या हिवाळी अधिवेशनाची वाट पहावी लागेल. - संदीप वरकड, मु. पो. खिर्डी (ता. खुलताबाद, औरंगाबाद) हेही ‘देशद्रोहा’इतकेच धोकादायक ‘देशद्रोही कोणास म्हणावे’ हा सवाल एका पत्राने (लोकमानस, ३ ऑगस्ट) उपस्थित केला आहे. फक्त हातात शस्त्र घेऊन हिंसा करणारेच देशद्रोही नसतात. तितकेच किंवा त्याहून मोठे अंतर्गत देशद्रोही, शत्रू असतात. काळाबाजार करणारे, नकली औषधे/शेती बियाणे/ खते बनविणारे, भेसळयुक्त (विषारी) दूध बनविणारे, सरकारी कर बुडविणारे, भ्रष्टाचारी, वीजचोरी करणारे, विजेचे बिल न भरणारे, सरकारी घरे/ बंगले बळकावणारे, वजन/मापात पाप करणारे.. हे जास्त धोकादायक आहेत. कारण यांना उघडपणे गोळ्या घालता येत नाहीत. उलट यांतील काही निवडून येऊन आमदार/खासदारदेखील होतात. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) ‘खुल्या प्रवर्गा’तून परदेशी जाणे ठीकच ‘‘देशद्रोही’ नक्की कोणास म्हणावे?’ या शीर्षकाच्या (लोकमानस, ३ ऑगस्ट) पत्रातले ‘भारतासारख्या गरीब देशातील करदात्यांच्या पैशावर ते आपले शिक्षण भारतात पूर्ण करतात. परदेशी गेल्यावर त्या बदल्यात आपल्या देशाला काय देतात? याला देशद्रोह का म्हणू नये?’ हे वाक्य खटकले. माझ्या माहितीनुसार परदेशी जाणारे बहुतांशी विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातील असतात. त्यांना कुठलेही शैक्षणिक अनुदान, शुल्कमाफी मिळालेली नसते. अगदी आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांलासुद्धा शैक्षणिक अनुदान, शुल्कमाफी मिळत नाही. या विद्यार्थ्यांची फी पालकांनी पदरमोड करून भरलेली असते. बहुतांशी विद्यार्थ्यांचे पालक हे सर्व कर भरत असतात, ज्या करांतून राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची फी सरकार भरते, अशा विद्यार्थ्यांचा कोणता खर्च सरकार करते हे मला माहीत नाही. जर विद्यार्थी शैक्षणिक अनुदान, शुल्कमाफी यांचा फायदा घेऊन परदेशात स्थायिक होत असतील, तर त्यांना ‘देशद्रोही’ म्हणू; परंतु यातही एक मेख आहे. भारतातील सरकारी संस्थांमध्ये - माझ्या माहितीप्रमाणे अगदी सर्व सरकारी संस्थांत जवळपास ५० टक्के जागांवर गुणवत्तेपेक्षा ‘जात’ वरचढ ठरते. असे असताना जर हुशार विद्यार्थी परदेशात गेले आणि तिकडेच स्थायिक झाले तर त्यांचे चुकले कुठे? - नरेन्द्र थत्ते, पुणे कुतूहल: विधान शास्त्रीय; घोळ शब्दयोजनेत ‘‘कुतूहल’मधील विधान अशास्त्रीय’ ( ३ ऑगस्ट ) पत्र वाचले. मग पुन्हा १ ऑगस्टचे कुतूहल हे सदर वाचले. त्यातील बहुतेक माहिती अचूक आहे. फरक शब्द वापरण्यात चूक झाल्याचा आहे. ‘देशी गुलाबाच्या एका फांदीवर चार-पाच वेगवेगळ्या संकरित गुलाबांचे डोळे बसवून एकाच गुलाबावर वेगवेगळ्या रंगांची फुले येऊ शकतात.’ या वाक्यात ‘ज्या जातीच्या फुलाचा डोळा बसवला आहे, त्याच जातीचे फूल त्या-त्या फांदीवर येते’ असे हवे होते. उदाहरणार्थ, लाल रंगाच्या फुलाचा डोळा जर बसवलेला असेल तरत्याच जातीचे लाल फूल त्या फांदीवर येते. माझा अनुभव असा की, जंगली गुलाबाला फुले येत नसावीत पण त्याची वाढ दणकट असते. त्यावर कलमे केली जातात. माझ्या कडच्या काडी लावून केलेल्या गुलकंद गुलाबाला छोटय़ा सुपारीसारखे फळ आले होते. पण ते वाळल्यावर त्यातील बी पेरल्यावर त्याचे रोपटे झाले नाही.याचा अर्थ काही गुलाबांना बी येते. कलमी गुलाबाला फळ येत नाही. मला कलमे करण्याचा चांगला अनुभव आहे म्हणून लिहिले आहे. मूळ लेख उत्तम आहे. - यशवंत भागवत, पुणे [तीन ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पत्रावर ‘कुतूहल’मधील संबंधित लेखक डॉ. नागेश टेकाळे यांनीही, मूळ लेखात कोणतेही विधान अशास्त्रीय नाही, असा खुलासा इंग्रजीतून पाठविला आहे.] आधी गिरणीकामगार, आता टॅक्सीचालक? ‘सर्जक संहार’ या संपादकीयात (२८ जुलै) टॅक्सी-रिक्षाचालकांच्या विरोधातील एकतर्फी भूमिका प्रामुख्याने दिसून आली. आज वर्षांनुवर्षे या व्यवसायात असणाऱ्या टॅक्सी-रिक्षाचालकांचा व्यवसाय संपूर्णपणे शासनाच्या नियंत्रणाखाली आहे. यामध्ये टॅक्सी-रिक्षाचालकाला येणाऱ्या अडचणी प्रथम जाणून घेतल्या पाहिजेत. वाहनाच्या नोंदणीपासून परमिट, लायसन्स, बॅच परवाना, मीटर परवाना यासाठीचे भरभक्कम शुल्क, गणवेशाचे बंधन, दरवर्षी चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र अशा प्रकारच्या अनेक बाबी असतात. परंतु ओला-उबर यांना कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. काही टॅक्सी-रिक्षा चालकांमध्ये मुजोरपणा, उद्दामपणा, उद्धटपणा जरूर असेल, म्हणून सर्वानाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे योग्य ठरणार नाही. या प्रवृत्तींविरोधात कायद्यानुसार कडक कारवाई निश्चित झाली पाहिजे. ओला-उबर या कंपन्या ‘टूरिस्ट परमिट’ घेऊन टप्प्या-टप्प्यावरचे भाडे घेऊन नियम पायदळी तुडवून बेकायदा व्यवसाय करीत आहेत. वास्तविक टॅक्सी-रिक्षाचे दरपत्रक शासन ठरवून देत असते. हे ठरविताना महागाईचा आलेख, इंधनाचे दर, मेंटेनन्सखर्च अशा सर्व गोष्टींचा विचार केलेला असतो. ओला-उबेर ६ रु. प्रति किमी भाडे आकारते; त्यातून वाहनांच्या डिझेलचा खर्च, चालकांचा पगार, बँकेचा हप्ता वाहनांच्या देखभालीचा खर्च, कंपनीचे कमिशन या सर्वाचे आर्थिक गौडबंगाल काय आहे, हेसुद्धा समजून घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या ग्राहकाला फोन करून गाडी बोलावून घेण्याची सुविधा टॅक्सीच्या माध्यमातून मेरू, टॅब यांसारख्या कंपन्यांना दिलेली आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंच्या आदेशाने महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या वतीने कायद्याचे कोणतेही बंधन नसलेल्या ओला-उबेर या कंपन्यांविरुद्ध तक्रार केली असता, त्या वेळच्या परिवहन आयुक्तांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, अशा कंपन्या अनधिकृत बेकायदा असून त्यांना शासनाने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. आज ओला-उबेर यांच्याकडे उत्तम सोयी-सुविधायुक्त गाडय़ांचे प्रमाण भरपूर आहे. मग अशा प्रकारच्या गाडय़ा टॅक्सी-रिक्षाचालकांकडे असायला हव्या हे शासन का बघत नाही. आज टॅक्सी-रिक्षाचालकांच्या अनेक संघटना, युनियन कार्यरत आहेत. त्यात लेखात म्हटल्याप्रमाणे, भावनिकतेचे राजकारण खेळून काही नव्याने उदयाला आलेल्या संघटनासुद्धा आहेत. वास्तविक आजच्या स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी प्रत्येक टॅक्सी-रिक्षाचालकाचे समुपदेशन होणे गरजेचे आहे व त्यांच्याकडून ग्राहकाला चांगल्या उत्तम दर्जाची सेवा जास्तीतजास्त कशी मिळेल आणि तोसुद्धा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम कसा होईल, याबाबत काम होणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येकाला समान कायदे, समान संधी ही मिळायलाच पाहिजे. तरच सेवेचा दर्जा चांगला राहील. अ‍ॅमेझॉन, उबेर ही सर्जक प्रतीके असतील; परंतु कपडय़ाच्या गिरण्या बंद पाडून पिढय़ान्-पिढय़ा राहणाऱ्या गिरणी कामगाराला जसे देशोधडीला लावले तसे पारंपरिक टॅक्सी-रिक्षाचालकांच्या बाबतीत होऊ नये, याची खबरदारी आपण सर्वानी घेतली पाहिजे. - संजय नाईक (अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना)
