25 February 2021

News Flash

कोणत्या आधारावर ‘आत्मनिर्भर’ होणार?

खासगी कंपन्या आल्या आणि त्यांना सरकारने झुकते माप दिले तर बाजार समित्या संपणारच.

(संग्रहित छायाचित्र)

कोणत्या आधारावर ‘आत्मनिर्भर’ होणार?

‘पहिली बाजू’ या सदरातील ‘हे आंदोलन महाराष्ट्राचे नाही!’ हा राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा लेख (१६ फेब्रुवारी) वाचला. नवीन कृषी कायदे शेतकऱ्याला आत्मनिर्भर करतील असे लेखकास वाटते. पण निर्यातबंदी किंवा निर्यातसंधी हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या हातात आहेत का? नाहीत. ते मात्र केंद्र सरकार ठरवणार. तसेच किमान आधारभूत किंमत ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला आहे का? किंवा सरकारने तसे कायद्यात नमूद केले आहे का? दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. मग कोणत्या आधारावर शेतकरी आत्मनिर्भर होणार? ‘बाजार समित्या संपणार नाहीत’ असे कोणत्या आधारावर लेखक म्हणत आहे? खासगी कंपन्या आल्या आणि त्यांना सरकारने झुकते माप दिले तर बाजार समित्या संपणारच.

– बिपिन सावंत, पुणे

विश्वासात घेऊन कायदे केले असते, तर..

‘हे आंदोलन महाराष्ट्राचे नाही!’ हा भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा लेख (१६ फेब्रु.) वाचला. खरे तर मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन कायदे संमत करायला हवे होते. घाईघाईने ते करण्याची काय गरज होती? शेतकऱ्यांना या कृषी कायद्यांअंतर्गत फसवणूक झाल्यास न्यायालयीन अधिकार का नाही? उद्या माल खराब झाला, उच्च दर्जाचा माल शेतकरी पिकवू शकला नाही, तर करार केलेल्या कंपनीने माल घेण्याचे नाकारल्यास शेतकऱ्याने जायचे कुठे? दुसरे म्हणजे, करार शेतीत शेती जरी शेतकऱ्यांच्या मालकीची असली तरी काय पिकवायचे हे कंपन्यांच्या हाती असणार आहे. या कंपन्या जास्त उत्पादन काढण्याच्या नादात रासायनिक खतांचा मारा करून सर्व जमिनीचा पोत बिघडवणार आणि तीच नापीक झालेली जमीन पुन्हा शेतकरी कसणार नाहीत म्हणून तिचे बेभाव लिलाव केले जाणारच नाहीत, हे कशावरून? दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी नसला, तरी शेताच्या बांधावर राहून कृषी कायद्याला विरोध करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यास पडलेले हे प्रश्न आहेत. त्यांची उत्तरे मिळतील?

– अतुल रेखा केशवराव दांदडे, मंगरूळ झनक (ता. रिसोड, जि. वाशीम)

फायदे न सांगताच प्रशस्तिपत्रक!

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे शेतकरी आंदोलनाबाबतचे दोन लेख (‘पहिली बाजू’, १६ व १७ फेब्रु.) वाचले. लेखांमध्ये नव्या तीन कृषी कायद्यांचे फायदे सांगण्याऐवजी ‘कृषी कायद्यांची मांडणी विचारात न घेताच याबाबत गैरसमज निर्माण करून घेतले’, ‘भाजपला बदलांचे श्रेय मिळू नये म्हणून कधीकाळी बदलांची मागणी करणारे या कायद्याला विरोध करू लागले’ असली विधाने करत दिल्लीच्या सीमांवर बसलेल्या सामान्य शेतकऱ्यांचा उपमर्द केला आहे. खरे तर शेतकरी त्या कायद्यांना विरोध का करताहेत हे जाणून न घेताच लेखाच्या शेवटी ‘गेली ७० वर्षे पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रगतीची वाट मोकळी करण्याचे काम या कायद्यांमुळे होईल यात शंका नाही’ असे प्रशस्तिपत्रक ते देऊन टाकतात!

– सुकुमार दामले (राष्ट्रीय सचिव, आयटक), नवी दिल्ली

कॉर्पोरेट कंपन्यांची वकिली कशासाठी?

महाराष्ट्राचे माजी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सध्या दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत मांडलेली भूमिका क्रमश: दोन लेखांमधून (‘पहिली बाजू’, १६ व १७ फेब्रुवारी) वाचली. ते काँग्रेस सरकारचे कृषिमंत्री होते. आता ते भाजपवासी आहेत. त्यामुळे एक वेगळे महत्त्व त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेला प्राप्त होते.

सर्वप्रथम त्यांनी हे आंदोलन महाराष्ट्राचे नाही, तर पंजाब-हरियाणाचे असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे आणि वादग्रस्त कायदे महाराष्ट्रात लागू झाले व त्यांचे परिणाम सकारात्मक असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांव्यतिरिक्तही शेतीमालाची खरेदी होते, ही वस्तुस्थिती आहे. पण जे व्यापारी साखळी पद्धतीने गावाचे वाटप करून कुणी कोणत्या परिसरात व्यापार करायचा हे ठरवून व्यापार करतात, ते गावोगावच्या शेतकऱ्यांची कशी लूट करतात, हे अद्याप माजी कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आलेले दिसत नाही. मातीमोल भावाने खरेदी केलेला माल पुन्हा शासकीय खरेदी केंद्रावर हमीभावाने विकण्याचे काम हेच व्यापारी करत असल्याची सर्रास उदाहरणेही आहेत. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी उसाला एफआरपी मिळवली आहे. त्यात शासनाने ‘बेस’च्या रकमेत वाढ करून शेतकऱ्यांची आतापर्यंत फसवणूक करण्यास कृषिमंत्री असताना लेखकाने विरोध केलेला दिसत नाही. पण उसाला ठरवून दिलेला दर मिळतो म्हणून शेतकरी थोडाफार शासनाच्या वाढीव दर महागाईपासून सावरत आहे. कापसालाही योजनेमध्ये (एकाधिकार कापूस खरेदी) थोडा न्याय मिळतो, पण महाराष्ट्रात इतर २३ वस्तूंना आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती विखे यांना का दिसत नाही? मग एमएसपीला कायद्याचे संरक्षण मिळण्याची मागणी महाराष्ट्राची नाही काय?

महाराष्ट्रात कंत्राटी शेती सुरू आहे. पण अनेक कंपन्यांनी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांबरोबर करार करूनही ते पाळलेले नाहीत. मग कंत्राटी शेतीबाबतचा कायदा चांगला कसा? सफेद मुसळीचे सगळे करार केलेल्या कंपन्यांना काय शिक्षा झाली? तंबाखूचा शेतकरी कंपन्यांकडून फसवला गेला, त्याचे पैसे बुडाले; दाद कुणाकडे मागायची? एसडीओसारखे अधिकारी अदानी-अंबानींना वठणीवर आणू शकतील?

दुसरे म्हणजे, शेतकऱ्यांनी पिकवलेला माल जास्त होतो, तर मग सरकारने काय करावे, असा प्रश्न लेखक उपस्थित करतात. मग शासनाच्या प्रोत्साहनाने अधिक धान्य पिकवा ही मोहीम का केली? अधिक धान्याची विल्हेवाट निर्यातीने सोडवता येते. पण गोरगरिबांसाठी रेशनिंगवर स्वस्त दरात धान्य पुरवणारी व्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी शांताकुमार समितीच्या शिफारसी अंमलबजावणीत आणल्या जात आहेत. याचा अर्थ, लेखकही या शिफारशींना पाठिंबा व्यक्त करत असल्याने, तेही सर्वसामान्य माणसांच्या अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेच्या विरुद्ध असल्याचे दिसून येते.

बाजार समित्यांना स्पर्धात्मक धोरण घेऊन पुढे जाणे म्हणजे बाजार समित्यांची पारंपरिक पद्धत नष्ट करणे नाही, असे पंतप्रधान मोदी कित्येकदा उच्चरवात सांगत असले तरी बाजार समित्यांना आर्थिक पंगू करण्याचे कुटिल डावपेच सरकारने लढवले आहेतच. कायद्यांबद्दलची चर्चा करण्याच्या संसदीय पद्धतीला विद्यमान सरकारने छेद दिला आहे. राज्यसभेत तर बहुमत नसताना आवाजी मतदानाने हे कायदे संमत केले गेले. पण विखे यांना मात्र हे काहीही दिसत नाही. शेतीचे कंपनीकरण करणे एवढा एकच पर्याय मोदींना दिसतो. पण जगभर वापरलेले इतर पर्याय त्यांना का दिसत नाहीत? सहकारामधून मोठय़ा आकाराची शेती करता येऊ शकते.

विखे यांनी कंत्राटी शेतीबद्दल लिहिले आहे, पण व्यापाऱ्यांना अमर्याद साठवणुकीच्या दिलेल्या अधिकाराबाबत मात्र त्यांनी लिहिलेले नाही. सोयीच्या गोष्टी सांगायच्या, पण शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या मूळ अन्यायाचे काय? कंत्राटी शेतीमध्ये कंपन्यांच्या फायद्याशिवाय शेतकऱ्याला काय मिळाले, हे पेप्सी कंपनीकडून शिकण्यासारखे आहे. बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना शेती विकण्याची पाळी पेप्सी कंपनीने आणली आहे.

पंजाब-हरियाणाच्या गहू व तांदूळ या पिकांना आधारभूत किंमत मिळते, याचा अर्थ देशात दुसरीकडे कुठेही ती मिळत नाही असा होतो. मग हे आंदोलन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कसे नाही? कायद्यांना स्थगिती मिळाली याचा अर्थ काय? सरकारला हे कायदे मागे घेण्यात अडचण काय आहे? ज्या कायद्यांची कोणतीही मागणी शेतकऱ्यांनी केली नाही ते कायदे कोणाच्या हिताचे आहेत? कायदे व्हायच्या अगोदर अदानींनी हरियाणामधील गोदामे कशासाठी बांधली आहेत?

इतके दिवस हे आंदोलन फक्त शेतकऱ्यांनी राजकारणविरहित चालवले आहे. या आंदोलनाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न झाले, पण आंदोलनाची व्याप्ती वाढत आहे. वादग्रस्त तीन कायदे रद्द करणे व किमान हमीभावाचा कायदा करणे यापलीकडे सरकारजवळ आता पर्याय शिल्लक नाही. राधाकृष्ण विखे हे सहकारातील जाणते नेते आहेत, पण कॉर्पोरेट कंपन्यांची वकिली करतात याचे वाईट वाटते.

– नामदेव गावडे (सरचिटणीस, महा. राज्य किसान सभा)

ओबीसींसंदर्भात आरक्षण-मर्यादा पाळण्याचे आव्हान

‘ही ‘मंडल’विरोधी प्रतिक्रांतीच!’ हा ख्रिस्तोफ जेफरलॉट यांचा प्रमोद मुजुमदार यांनी अनुवादित केलेला लेख (१८ फेब्रु.) वाचला. त्यातून भाजप व रा. स्व. संघाची मंडळी ओबीसी वर्गाला कसे सांभाळत आहेत, हेही दिसले. संपूर्ण मागास समाज (यात ओबीसीही आले) कथित उच्चवर्गीयांच्या बरोबरीने येण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या राज्यघटनेच्या मूळ मसुद्यात अनुच्छेद १६ (४) ही तरतूद होती. त्यानुसार, ‘‘राज्याच्या (केंद्र व राज्य सरकारी, निमसरकारी) सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागास वर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गाकरिता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.’’ यामधील ‘मागास वर्गाला’ हे शब्द महत्त्वाचे आहेत आणि ते सामाजिकदृष्टय़ा मागास ठेवल्या गेलेल्या वर्गाविषयी आहेत. मात्र १२ जानेवारी २०१९ पासून अमलात आलेल्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे याच अनुच्छेदात ‘१६(६)’ची भर पडली आणि ‘आर्थिकदृष्टय़ा कोणत्याही दुर्बल घटकांसाठी विद्यमान आरक्षणाशिवाय’ १० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मोकळीक राज्ययंत्रणेला मिळाली. त्यामुळे एकूण आरक्षण ५९.९ टक्के झाले आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादाही ओलांडली गेली आहे.

राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३४० (मागासवर्गाच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती) नुसार स्थापना झालेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींना शिक्षण व नोकऱ्यांत आरक्षण दिले. राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ व १५ हे सर्वाना समानतेचा दर्जा देतात आणि अनुच्छेद १६ किंवा ३४० सारख्या तरतुदी या सामाजिक न्यायासाठी केलेला अपवाद आहेत. मात्र समानतेच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करीत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला म्हणतात की, ब्राह्मणच श्रेष्ठ! एक मात्र नक्की की, यापुढेही बहुजन समाज ८५ टक्के असताना राज्यकारभारातील त्यांचा वाटा कमी राहील, पण ओबीसींना चुचकारण्याचे काम सर्वच पक्ष करीत आहेत व करीत राहतील. पुढील निवडणुका ओबीसींच्या मतांवरच अवलंबून राहतील.

– घनश्याम पां. मुकणे, बोरिवली (मुंबई)

भाजपने हीदेखील आंदोलने करावीत..

राज्यातील विरोधी पक्ष असलेला भाजप सध्या फारच आक्रमक झालेला दिसतो. वीज देयक न भरणाऱ्यांच्या वीजजोडण्या तोडू नका आणि ग्राहकांना कमी पैशात वीज पुरवा हा सध्या भाजपच्या आंदोलनाचा कार्यक्रम आहे, त्यासाठी २४ फेब्रुवारी रोजी ‘जेल भरो आंदोलन’ करण्याचेही माजी वीजमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे. सध्या प्रचंड तोटय़ात असलेल्या ‘महावितरण’च्या आर्थिक अडचणी त्यांना माहीत नसतील असे नाही, पण तरीही या मंडळाला अधिक अडचणीत (आणि पर्यायाने राज्य सरकारला अडचणीत) आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

भाजपला महाराष्ट्रातील जनतेची एवढी चाड आणि कळवळा असेल, तर आधी शंभरीकडे चाललेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या आणि वाढतच चाललेल्या घरगुती गॅसच्या (एलपीजी) दरवाढीसंबंधात आंदोलन करण्याचे धाडस दाखवावे. तसेच खासगी सेवेतून निवृत्त झालेल्या कामगारांच्या ‘ईपीएफ-९५’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजपने रस्त्यांवर उतरावे. महागाईने होरपळलेल्या आणि तुटपुंजे पेन्शन मिळणाऱ्यांना दिलासा द्यावा.

– शशिकांत देशपांडे, ठाणे पश्चिम

मग आंदोलने होणार तरी कशी?

‘नवा इंधन भडका’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ फेब्रु.) वाचली. पूर्वी चार आणे-आठ आणे दरवाढ झाली तरी जनता तथा राजकीय पक्ष रस्त्यावर येऊन आंदोलन करीत व सरकारचा निषेध करत. आता इंधन दर रु. १०० पर्यंत पोहोचले तरी निषेध होत नाही. घरगुती गॅसचे दरही ८०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. या वेळी प्रकर्षांने मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर यांची आठवण येते. त्यांनी १९७७ साली जनता पक्षाचे सरकार आले त्या वेळी त्या पक्षाचे सदस्य असूनही रेल्वे भाडे वाढविल्यामुळे आंदोलन केले होते. पण हल्ली केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन केले तर ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हिणवले जाते. या परिस्थितीत जनता जगणार कशी?

– श्रीकांत सातपुते, वडाळा (मुंबई)

लोकनिर्वाचितांनाच सर्वाधिकार का?

‘पवित्र पाप!’ हा अग्रलेख (१८ फेब्रुवारी) वाचला. किरण बेदी या पहिल्या महिला पोलीस अधीक्षक होत्या. आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी उत्साहाने आणि धडाडीने चांगले पायंडे पाडले. तसेच वादांना सामोरे जात महिला वर्गात पोलीस क्षेत्राबद्दल जागृती निर्माण केली. निवृत्तीनंतर राजकारणातल्या प्रवेशाचा त्यांचा मार्ग हा आंदोलनाच्या माध्यमातून सुरू झाला. पुढील काळात काही ‘यू-टर्न’ घेत त्या पुदुचेरीच्या राजभवनात पोहोचल्या असल्या तरी मूळचा प्रशासकीय पिंड असल्याने निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नोंदवीत राहिल्या. किंबहुना त्यांची नियुक्ती छोटय़ा केंद्रशासित प्रदेशात याच कारणामुळे केली असावी असेच वाटते. यात चुकीचे असे काही वाटत नाही. लोकनियुक्त सरकार आणि प्रतिनिधी हेच काही परिपूर्ण आहेत, अशीही परिस्थिती नाही. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना केवळ लोकनिर्वाचित आहेत म्हणून निर्णयप्रक्रियेत सर्वाधिकार देण्यात येण्याची तरतूद १०० टक्के कार्यक्षम आहे असे नाही. म्हणूनच निवडणुकीच्या रिंगणातूनच निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होता येणार असेल तर मग जिंकून येण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहून बनवलेल्या सरकारांतील ‘सुमारांची सद्दी’च कायम राहील.

– नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व (मुंबई)

सोय आणि गैरसोय

‘पवित्र पाप!’ हा अग्रलेख (१८ फेब्रुवारी) वाचला. अवमूल्यन झालेल्या, केवळ शोभेचेच असणाऱ्या राज्यपाल पदाची महती(!) त्यातून समोर येते. फक्त आणि फक्त राजकीय सोयीसाठी राज्यपालपदी नियुक्ती होणे, निवड झालेल्या व्यक्तीने स्वत:चा ताठ कणा सोडणे आणि वाट्टेल तसा मनमानी कारभार करणे ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या देशाची उदात्त परंपरा होऊ पाहात आहे. हे असेच सुरू राहिल्यास राजभवन हे हुकूमशहा भवन होईल आणि नावाला लोकशाहीचे कलेवर शिल्लक राहील. उत्तरोत्तर राजकीय स्वार्थ वाढत जाऊन राज्यपाल पदावरून व्यक्तींना हटवता हटवता अखेर हे पदच हटवावे असेही होऊ शकते! मात्र, याबाबत राजकीय सोय व गैरसोय यांचा मामला पाहता, राजकीय पक्षांकडून अपेक्षाच नाहीत.

– विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर

अपयशाची कबुलीच!

देशात इंधन दरवाढीने आपली ऐतिहासिक पातळी गाठली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘इंधन दरवाढीचे खापर आधीच्या सरकारांवर’ (वृत्त : लोकसत्ता, १८ फेब्रु.) फोडून पंतप्रधान मोदी मोकळे झाले आहेत. आपल्या अकार्यक्षमतेबाबत आपण जेव्हा इतरांना जबाबदार धरतो तेव्हा अप्रत्यक्षपणे आपण आपले अपयशच मान्य करत असतो, ते मोदींनी एक प्रकारे मान्य केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढले की सरकार देशांतर्गत बाजारात त्यांत तत्परतेने वाढ करते. पण ते कमी झाले तरी त्यांत कपात करत नाही. सरकारी पातळीवरील दांभिकपणाचे हे अत्युच्च उदाहरणच ठरावे. मनमोहन सिंग तेव्हा इंधन दर कमी करत नाहीत म्हणून ‘त्यांचे सरकार नालायक आहे, सरकारची इंधनाचे दर कमी करण्याबाबत ‘नियत’ नाही’ असे मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना म्हणत असत. आता मात्र इंधन दराचे मार्गक्रमण झपाटय़ाने शंभरीकडे होत आहे, तर मोदी याचे खापर आधीच्या सरकारांवर फोडत आहेत. उठता बसता जनतेला सबसिडी सोडण्यासाठी उपदेशामृत पाजणाऱ्या मोदी सरकारने इंधन दर कमी करून सरकारी तिजोरीवरील झळ थोडी सहन करावी आणि वाढते इंधन दर आटोक्यात आणावेत, हेच इष्ट!

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

‘समरसता’ म्हणजे जातीअंतर्गत जगण्याची गुलामगिरीच!

‘आरक्षण हा ‘समरसते’च्या मार्गातील अडथळा’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, १८ फेब्रुवारी) वाचले. त्यातील मजकूर वाचून पुढीलप्रमाणे काही गैरसमज होण्याची शक्यता आहे : (१) देशात आरक्षण लागू होण्याच्या आधी सर्वत्र समरसता नांदत होती आणि जणू काही केवळ जातीनिहाय आरक्षणामुळे तिला तडा गेला! पत्रलेखक किंवा रा. स्व. संघ ज्यास समरसता असे मानतात ती दुसरेतिसरे काही नसून, आहे त्या जातीत समरस होऊन जगायला लावणारी त्यांच्यावर लादलेली गुलामगिरीच आहे. या शतकानुशतके चालत असलेल्या तथाकथित समरसतेच्या विरोधात महात्मा जोतीराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संघर्ष पुकारला आणि छ. शाहू महाराजांनी सुरू केलेल्या आरक्षणामुळे समतेच्या संघर्षांला एक नवा आयाम लाभला. स्वतंत्र भारतात केवळ सरकारी क्षेत्रात तुटपुंजे का होईना आरक्षण लागू झाले. त्यामुळेच तळागाळातील शोषित समाज आपली ‘समरसता’ तोडून मुख्य प्रवाहात अगदी थोडय़ा प्रमाणात का होईना, सामील होऊ लागला. यालाच पत्रलेखक अडथळा मानत आहेत असे दिसते. (२) खासगी क्षेत्रात (यात बॉलीवूड, क्रिकेट हेही आले) गुणवत्ता, स्पर्धा असते (आरक्षण नसल्यामुळे) म्हणून इथली कामगिरी अत्युच्च दर्जाची असते, हा पत्रलेखकाचा आणखी एक गैरसमज! जर ही क्षेत्रे तथाकथित अत्युच्च दर्जाची कामगिरी करत असतील तर भारताची औद्योगिक क्षेत्रात आर्थिक घसरगुंडी का होत आहे? अनेक खासगी विमान कंपन्या, बँका का बुडाल्या/बुडत आहेत? बॉलीवूडमधील घराणेशाहीपुढे चांगल्या कलाकारांचा बळी का जात आहे? किती बॉलीवूड चित्रपटांना ऑस्कर पुरस्कार लाभले? क्रिकेटमध्ये काही दशकांपूर्वी आरक्षण नसतानासुद्धा भारतीय संघ सतत सुमार कामगिरी का करीत होता? सैन्यदलात पराक्रम गाजवणारे आणि शहीद होणारे सैनिक मुख्यत: बहुजन समाजातीलच का असतात? (३) पत्रलेखकाच्या वरील मुद्दय़ाचा दुसरा अर्थ असा होतो की, सरकारी क्षेत्रात (जिथे आरक्षण आहे) गुणवत्ता, स्पर्धा नसते. मुळात सरकारी क्षेत्रातील (राज्य/केंद्र सरकारी कार्यालये, बँक, विमा कंपन्या, नगरपालिका वगैरे) रोजगार देशाच्या सकल रोजगाराच्या जेमतेम सुमारे सहा टक्के आहे. खासगीकरणामुळे, कंत्राटीकरणामुळे हे प्रमाण नगण्य होत आहे. त्यात अनुसूचित जाती/जमातीचे आरक्षण २२.५ टक्के आहे. म्हणजे उरलेला ७७.५ टक्के रोजगार अन्य लोकांसाठी आहे. या २२.५ टक्के आरक्षित प्रवर्गाच्या लोकांना पत्रलेखक अप्रत्यक्षपणे गुणवत्ताधारी नसल्याचे लेबल लावीत आहे. स्पर्धा परीक्षा देऊन, त्यात आवश्यक तेवढे गुण मिळवूनसुद्धा असे लेबल लावणे हे पूर्वग्रहदूषित मत आहे. तसेच या क्षेत्रात ७७.५ टक्के सर्वसाधारण प्रवर्गाचे ‘गुणवत्ताधारी’ लोक असतानासुद्धा हे क्षेत्र अत्युच्च दर्जाचे का नाही, याचे आत्मपरीक्षणसुद्धा पत्रलेखकाने करायला पाहिजे. त्याचे खापर आरक्षितांवर फोडणे योग्य नव्हे. सरकारी क्षेत्रात लॅटरल एण्ट्रीच्या माध्यमातून ‘आपल्या’ लोकांची भरती यूपीएससीची कठोर परीक्षा टाळून केली जात आहे ती कोणत्या गुणवत्तेच्या आधारे? (४) सामाजिक ‘समरसते’तून (पक्षी : गुलामगिरीतून) घटनात्मक मूल्यांना (पक्षी : समतेला, बंधुभावाला) बळकटी मिळेल हे पत्रलेखकाचे म्हणणे तर्कविसंगत वाटते. शेवटी ‘आरक्षणमुक्त भारत’ चळवळीचे बिगूल फुंकण्याची आवश्यकता लेखक व्यक्त करीत आहेत. त्याऐवजी ‘जातीमुक्त भारत’ या चळवळीचे बिगूल फुंकायचे पत्रलेखकाच्या, रा. स्व. संघाच्या किंवा आरक्षणविरोधकांच्या मनात का येत नाही? जातीमुक्त भारत निर्माण झाल्यास ‘जात’- जे आरक्षणाचे मूळ आहे तेच- नष्ट होईल आणि आरक्षणाचा प्रश्नही उरणार नाही. भेदभाव आणि अन्याय यांवर आधारित जातिव्यवस्थेच्या विरोधात चकार शब्दसुद्धा न काढता तथाकथित समरसतेच्या नावाने ती तशीच ठेवून समता स्थापित होईल हे मानणे म्हणजे केवळ स्वप्नरंजनच आहे.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 19, 2021 12:08 am

Web Title: loksatta readers letter abn 97 11
Next Stories
1 अशी मुस्कटदाबी करताना टोचणी लागत नाही, कारण..
2 अपयश लपवण्याची सरकारची सोय
3 वसुलीचा सुसह्य मार्ग काढावा..
Just Now!
X