इतिहासातले मढे आणि राजकीय गरज ‘मढ्यांची मदत!’ (१६ मार्च) या अग्रलेखात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. इतिहास शोधण्याची शास्त्रीय दृष्टी असू शकते. पण जेव्हा ‘मढ्याची मदत’ घेण्याचा उद्देशच वेगळा असतो त्यावेळी शोधाचा राजमार्ग सोडून भलताच मार्ग धरला जातो. तेव्हा वर्तमानकालीन राजकारणाची गरज म्हणून इतिहासाकडे बघितले जाते आणि अपरिहार्यपणे सत्याचा बळी जातो. भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा मोहीम सुरू केली त्यावेळीच काशी, मथुरा या मानचिन्हांची पुढील कार्यक्रमात नोंद केली गेली होती. त्यामुळे अयोध्येतील राममंदिराची प्रतिज्ञा सफळ पूर्ण झाल्यावर पुढची पावले उचलली जाणार यात शंका नाही. इतिहासलेखन हे शास्त्र असेल, तर इतिहासाचे पुनर्लेखन ही ‘कला’ आहे! ताजमहाल हा तेजोमहाल, शिवमंदिर आणि कुतुबमिनार म्हणजे विष्णू स्तंभ, एवढेच नाही तर इस्लाम आणि ख्रिश्चानिटी ही वैदिक हिंदुत्वाचीच रूपे आहेत. हा ‘इतिहास’ही लोकप्रिय आहे. लोकप्रियता म्हणजेच समाजमान्यता! याचे अनेक फायदे आहेत. त्यातून पुढील काळात निवडणुका जिंकणे सहज साध्य होणार आहे. त्यामुळे यापुढील कार्यक्रम पत्रिकेत काशी + मथुरा यांचा उल्लेख जोरकसपणे येणार यात आश्चर्य नाही. स्वातंत्र्य आंदोलन, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी आणि आधुनिक इतिहासाबद्दल अनेक सुरस गोष्टी समाज माध्यमांतून अखंडपणे सोडल्या जात आहेतच. त्यामुळे इतिहासाचे पुनर्लेखन ही कला आहेच, त्याबरोबरच राजकारण पण आहे. - अनिल केशव खांडेकर, पुणे कायदे मंडळाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह ‘मढ्यांची मदत!’ हा अग्रलेख वाचला. त्यात वास्तविकता मांडली आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय, तर भारताच्या घटनेमध्ये असे नमूद आहे की, कायद्याचा अर्थ लावणे! नवीन कायद्याची निर्मिती करावी, असा नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालय नवीन कायदेनिर्मितीमध्ये रस घेत असताना दिसून येत आहे. अशा वेळी कायदे मंडळाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ज्या ज्या वेळी सामाजिक स्तरावरून एखाद्या विषयाला विरोध होतो, त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा वापर करून घेतला जातो. याला अपवाद केवळ सध्याचा सत्ताधारी पक्षच नाही, तर याआधीच्या सरकारांनीही केल्याचे दिसून येते. - ज्ञानेश्वर बावणे, बुलडाणा. बिलंदर राजकारण्यांचा कावा ‘मढ्यांची मदत!’ हे संपादकीय वाचले. इतिहासातील अन्यायांचा आज वचपा काढायचा झाला तर भारतात धार्मिक दंगली व अनागोंदी निर्माण होईल. भारतावर सुमारे अनेक शतके मोगलांनी आणि १५० वर्षे इंग्रजांनी राज्य केले. या राज्यकत्र्यांनी चांगल्या/वाईट गोष्टी केल्या असतील, हे मान्य! पण वर्तमानात त्यांचा ऊहापोह करून एकमेकांची डोकी फोडण्यात काय अर्थ आहे? ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद जमावाने पाडली. त्यानंतर संपूर्ण देशात उसळलेल्या दंगलींत व बॉम्बस्फोटांत हजारो निरपराध नागरिकांचा जीव गेला. लालकृष्ण अडवाणींचे आंदोलन हे ‘भारत तोडो’ आंदोलन ठरले. हिंदू-मुस्लिमांत उभी दरी निर्माण झाली. आता काशी-मथुरेची मागणी पुढे येत आहे. ती पुढे रेटत असता निवडणुका येऊन ठेपतील आणि वातावरण तापेल. जमावाला चेतविणे सोपे असते, पण आवर घालणे महाकठीण. इतिहासातील अशी मढी उकरून काढण्याला अंत नाही. अर्थ, उद्योग, तंत्रज्ञान, व्यापार,शेती, शिक्षण, रोजगार, रस्ते, वीज, पाणी हे जनतेच्या जीवनाशी निगडित मूलभूत प्रश्न आहेत. धर्म, वंश, जातपात, प्रांत, भाषा, मंदिर-मशीद-चर्च हे दुय्यम प्रश्न आहेत. पण बिलंदर राजकारणी त्यांचाच बागुलबुवा करून मतांचे पीक काढतात व सत्तेवर येतात. तेव्हा जनतेने सावध राहण्याची गरज आहे. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे भविष्यासाठी इतिहासास तिलांजलीच योग्य! ‘मढ्यांची मदत!’ हे संपादकीय वाचले. आपला भारत देश मुळातच बहुभाषिक, बहुजातीय व बहुधर्मीय असा आहे. भूतकाळात म्हणजेच इतिहासात अमुक एका धर्माने वा जातीने तमुक एका जाती/धर्मावर अन्याय केला तर त्याचा बदला म्हणा अगर परतफेड म्हणा, आता करू गेल्यास सारा भारतच सूडाने पेटेल. ही समस्या महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशाच्या विकासातील खीळच ठरेल. उज्ज्वल भविष्याच्या आखणीसाठी राज्यकत्र्यांनी अशा गोष्टींना तिलांजली देणेच योग्य ठरेल. पण सरकार पक्षच जर या विचाराच्या विरोधात असेल तर मग महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशाला (भगवान राम-कृष्ण पुन्हा भूवरी अवतरले तरीही) सावरणे महाकठीणच! - बेंजामिन केदारकर , नंदाखाल, विरार. भारतीय जनतेला वेठीस धरू नये ‘मढ्यांची मदत!’ हे संपादकीय वाचले. जर स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रार्थनास्थळांची स्थिती जशी आहे तशीच ठेवावी, हे जर घटनाकारांनी मान्य केले आहे, तर भारतातील सर्व धार्मिक संघटनांनी ते मान्य करून आता इतिहास किंवा पुराणांमधील मुद्दे काढून भारतीय जनतेस वेठीस धरू नये. आता सत्ताधारी पक्षाच्या मातृसंस्थेच्या ज्येष्ठांनीही ‘जो भारतात राहतो तो हिंदू /भारतीय’ अशी व्याख्या केली आहे. तेव्हा सर्वांनीच आता सर्वधर्मसमभाव राखून भारतीय नागरिक म्हणून राहावे आणि अन्य धार्मिक प्रश्न सामोपचाराने सोडवावेत. - श्रीकांत सातपुते, वडाळा, मुंबई ‘स्वायत्त’ संस्थांचा दुरुपयोग सीबीआय, ईडी, सीबीआय, पोलीस यंत्रणा, निवडणूक आयोग, महिला आयोग यांसारख्या संस्था कितीही ‘स्वायत्त’ म्हणवल्या जात असल्या तरी आजवरच्या सर्वच राज्यकत्र्यांनी सोयीस्करपणे त्यांचा नेहमीच उपयोग/दुरुपयोग केला आहे, हे कटू वास्तव आहे. २०१४ च्या सत्तांतरानंतरदेखील यात काहीच बदल झालेला नाही. नवा भारत घडवण्याच्या केवळ गप्पाच ठरल्या. उलट, मागील काही वर्षांपासून जवळपास सर्वच संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर जनतेचा कितपत विश्वास उरला आहे, हाच प्रश्न आहे. ‘भारतीय यंत्रणांची विश्वासार्हता’ या लेखात (‘पहिली बाजू’ - १६ मार्च) केवळ पक्षीय दृष्टिकोनातून एकच बाजू मांडली गेली आहे. भारतीय बँकांना लुटून परदेशी पळून गेलेले उद्योगपती देशाबाहेर कोणाच्या आशीर्वादाने पळून गेले, ही बाजू मांडणेदेखील योग्य ठरले असते. ते पळून जात असताना भारतीय यंत्रणांनी तत्परता दाखविली असती तर निश्चितच त्यांच्याबद्दलची विश्वासार्हता वाढली असती. आजवर ‘या गुन्हेगारांना भारतात परत आणणार!’ अशा स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या बातम्या अनेकदा वाचायला मिळाल्या. मात्र अजून तरी असा एकही गुन्हेगार भारतात आणला गेलेला नाही. मग ढोल कशासाठी बडवायचे? नेत्याची भलामण करताना ‘भक्तां’ना ही ‘पहिली बाजू’ पटेल; पण सामान्य जनतेला ती पटेल का? - अनंत बोरसे, शहापूर जिल्हा ठाणे . याच यंत्रणा आधी ‘पाळीव पोपट’ होत्या! ‘भारतीय यंत्रणांची विश्वाासार्हता’ हा लेख वाचला. नीरव मोदीविरोधात लंडनमधील वेस्टमिन्स्टर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने भारतातील ईडी आणि सीबीआय या तपास यंत्रणा कार्यक्षम असल्याचे दाखवून दिले आहे. विद्यमान सरकारपूर्वी सत्तेवर असलेल्या सरकारच्या काळात आपल्याच उच्च न्यायालयाने आपल्या देशातील तपास यंत्रणांचा उल्लेख ‘सरकारचे पाळीव पोपट’ असा केल्याचे अनेकांना आठवत असेल. लंडनमधील न्यायालयाच्या या निर्णयाने विद्यमान सरकारच्या काळात आपल्या तपास यंत्रणा कार्यक्षम आणि नि:पक्षपाती असल्याचे दिसून आले आहे. - रमेश नारायण वेदक, चेंबूर, मुंबई सोयीस्कर मांडणी ‘भारतीय यंत्रणांची विश्वासार्हता’ हा भुपेंदर यादव यांचा लेख वाचला. भारतीय यंत्रणा विश्वासार्ह आहेत; फक्त सत्ताधारी त्यांचा त्यांना हवा तसा उपयोग करून घेतात, हे कटू सत्य आहे. लेखात नीरव मोदींचे वकीलपत्र घेतले म्हणून अभय ठिपसे यांना दोष दिला आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या खुन्यांचे वकीलपत्र घेणारे राम जेठमलानी हे भाजपचे नेते होते याचा मात्र लेखकाला सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. २०१४ पासून नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या ही मंडळी देशाबाहेर जाऊ नयेत म्हणून त्यांचे पासपोर्ट जप्त अथवा रद्द करून त्यांची नाकाबंदी का करण्यात आली नाही? - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व) मध्यमवर्गाची अनास्था चिंताजनक ‘हरवलेल्या मध्यमवर्गाची शोकांतिका’ हा लेख वाचला. वरकरणी पाहता आजच्या मध्यमवर्गाची दिशा नेमकी कुठे आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न पडतो. सद्य:स्थिती पाहता ‘आपल्याला काय करायचंय?’ अशीच भूमिका मध्यमवर्ग घेताना दिसतो. राजकारण असो किंवा समाजकारण- या सगळ्याच क्षेत्रांत राजकीय व्यक्तीच आपणास आढळतात. खंत ही की, या क्षेत्रांत मध्यमवर्गातील बुद्धिजीवी लोक का दिसत नाहीत? आपले सामाजिक जीवन एकदम सुखकर चालले आहे आणि आपल्याला कसलेही देणेघेणे नाही, हीच भूमिका मध्यमवर्ग घेताना दिसतो. सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा इतर कृतींमध्ये त्यांनी न दाखवलेला रस ही पुढील काळासाठी चिंतेची बाब आहे. - सौरभ बडे, लोणी (जि. बीड)
