ही टोके कशामुळे दिसतात? ‘पालकांपासून वाचवा!’ हा अग्रलेख (२३ मार्च) वाचला. परीक्षा नको म्हणून रस्त्यावर उतरलेले पालक आणि विद्यार्थी एकीकडे, तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलली म्हणून ती घेतलीच पाहिजे यासाठी रस्त्यावर उतरलेले परीक्षार्थी आणि त्यांना पाठिंबा देणारे पालक,सुजाण नागरिक हे एक द्वंद्व आहे. पहिल्या प्रकारच्या मानसिकतेतून एक आत्मविश्वास हरवलेली, स्पर्धेत न टिकणारी, त्यातून नैराश्य व छोट्या अपयशातून आत्महत्या करणारी एक पिढी तयार होत आहे. त्यामागील इतर कारणांचा मागोवा अग्रलेखात घेतला आहेच. दुसरीकडे फक्त ११४३ जागांसाठी साधारण अडीच लाख पदवीधर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी बसले आहेत, ही दुसरी बाजूही बेरोजगारीची निर्देशक म्हणून तितकीच भयावह आहे. योग्य प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणारे उद्योगधंदे उभे राहिले नाहीत हे एक कारण याला आहे. अग्रलेखात उल्लेख केलेली कष्ट न करता उत्तीर्ण होण्याची, क्षमतेपेक्षा जास्त मार्क मिळवण्याची वृत्ती, श्रमांची शिक्षणातून झालेली उचलबांगडी आणि समाजातून झालेली अप्रतिष्ठा ही काही कारणे एकीकडे, तर प्रचंड रोजगारनिर्मितीक्षमता असलेल्या शेती क्षेत्राची आर्थिक कुचंबणा आणि ग्रामीण जीवनमान पुरेसे आधुनिक न झाल्याने शहरांकडे संक्रमित होण्यासाठी धडपड ही इतर महत्त्वाची कारणे यामुळे ही दोन टोके दिसत असावीत. मागच्या वर्षी दहावीच्या निकालात १३० विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी मार्क मिळाले होते तेव्हाही ‘लोकसत्ता’ने अग्रलेख लिहून त्याची कारणमीमांसा केली होती, याची आठवण झाली. मूळ पायाच कच्चा असल्याने त्यावर व्यक्तिमत्त्वे नीट उभी राहत नाहीत याची प्रचीती सर्वच क्षेत्रांत दिसणारा कार्यक्षमतेचा अभाव आणि बजबजपुरी यातून आपण अनुभवतो आहोतच. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) भवितव्याची तरी चिंता हवी. ‘पालकांपासून वाचवा!’ हे संपादकीय वाचले. दिवसेंदिवस शिक्षणाचा दर्जा, काठीण्यपातळी वाढविण्याऐवजी आपण निम्माच अभ्यासक्रम, ३५ पेक्षा २५ टक्क्यांना उत्तीर्ण अशा पळवाटा काढून पिढी पुढे ढकलत आहोत. पण यातून आपण फक्त त्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसानच करत आहोत. दहावी परीक्षा होऊ नये म्हणून अजाण मुलांना आंदोलन करायला लावणाऱ्या पालकांना त्यांच्या भवितव्याबद्दल तरी चिंता असायला हवी. पालकच जर ‘परीक्षा नको’च्या सुरात सूर मिसळणार असतील तर ती खूप वेदनादायी, निराशाजनक बाब आहे. - व्यंकटेश नंदकुमार भोईटे, फलटण (सातारा) ‘कोविड-१९ बॅच’चा शिक्का! ‘पालकांपासून वाचवा’ हा अग्रलेख वाचला. कोविड १९ विषाणूच्या संभाव्य लागणीपासून बचावाचे निमित्त ढालीसारखे पुढे करून परीक्षेपासून सुटका करून घेण्याचा ‘राजमार्ग’ आता शासन, विद्यापीठ यंत्रणा, नोकरशाही, विद्यार्थी, त्याचबरोबरीने आता पालकांनाही आपलासा वाटू लागल्याचे हे दुश्चिन्ह आहे. अशा सोप्या मार्गाने उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांवर ‘कोविड-१९ बॅच’चा शिक्का बसून ते पुढे नोकरी-व्यवसायापासून वंचित होतील आणि कालांतराने आयुष्याच्या परीक्षेतून बाद होऊ शकतील. आज समाजमनाचा लघुत्तम साधारण विभाजक (ल. सा. वि.) किती लघुतम झाला आहे हेच यातून दिसून येते. विद्यार्थ्यांबरोबरीनेच पालकांचे ‘सामान्यज्ञान’ किती अगाध आहे याची प्रचीती येत आहे. भारतीय समाजाला प्रत्येक गोष्ट फुकट हवी आहे. शिक्षण, वीज, पाणी या प्रत्येकाला काही किंमत आहे व त्या गोष्टीचे मूल्य अदा करावेच लागते, हे कानीकपाळी ओरडून कोण सांगणार? कारण ‘मोफत’ गोष्टी वाटून राज्यकत्र्यांनीच जनतेची ही वृत्ती जोपासली आहे. ‘मायबाप सरकार सारे काही करेल.’ असे म्हटले की झाले! - डॉ. विकास इनामदार, पुणे ‘परवडेल त्यानेच (ऑनलाइन) शिकावे’? ‘शिक्षण ऑनलाइन, मग परीक्षा ऑनलाइन का नको?’ असा वरवर बिनतोड वाटणारा सवाल करणाऱ्या पालकांना बहुधा महाराष्ट्रातील परिस्थिती माहीत नसावी. मुळात शाळा बंद ठेवून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण घरबसल्या ऑनलाइन सुरू ठेवण्याचा निर्णय हाच सारासार विचार न करता घेतला गेला होता. त्याऐवजी हे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष ‘रिपीट’ करण्याची गरज होती. कथित महामारीच्या या विदारक परिस्थितीत लाखो बेरोजगार झालेल्या पालकांना काही हजार रुपयांचा टॅब किंवा स्मार्ट फोन विकत घेण्यास भाग पाडणे, म्हणजे त्यांच्या गरिबीची चेष्टा करण्यासारखे आहे. यापैकी किमान ६० ते ७० टक्के पालकांना टॅब वा स्मार्ट फोन कसा वापरायचा, हेही माहीत नाही. आज महाराष्ट्रात मुंबई शहरासह किमान ५० टक्के घरांमध्ये इंटरनेटची सुविधा नाही, त्यांचे काय? ऑनलाइन शिक्षणाकरिता घरातल्या प्रत्येक भावंडासाठी स्वतंत्र संगणक/लॅपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट या सुविधा असणे आणि त्याचा वापर करण्याचे ज्ञान असणे अनिवार्य आहे. नसतील त्यांनी नवी उपकरणे विकत घेणे अपेक्षित आहे. म्हणजे ‘वैद्यकीय सेवा परवडेल त्यानेच जिवंत राहावे’आणि त्याच चालीवर ‘परवडेल त्यानेच शिक्षण घ्यावे’! गुणवत्तेपेक्षा अर्थबळ हेच निर्णायक आणि (आर्थिक निकषावर) ‘बळी तोच कान पिळी’ या कटू वास्तवाच्या दिशेने सुरू असलेली आपली वाटचाल अस्वस्थ करणारी आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली ‘आंदोलनजीवी’ होण्याचे धडे ‘शालान्त परीक्षा ऑनलाइन घ्या’ या आंदोलनाला जर पालकांचा पाठिंबा असेल तर पालक विद्यार्थ्यांना अगदी शालेय वयापासूनच ‘आंदोलनजीवी’ होण्याचे धडे तर देत नाही ना? करोना वाढत असताना ठराविक दिवशी टाळेबंदी करून व नियम पाळून बाजारपेठ खुली होऊ शकते, तर दहावीची परीक्षा का नाही होऊ शकत? सर्व व्यवहार चालू असताना फक्त दहावीच्या परीक्षेवर आक्षेप घेणे म्हणजे गणिताचा पेपर पाहून काही मुलांना अचानक ताप येतो त्यातलाच प्रकार होय. - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड परीक्षेबाबत स्वागतार्ह निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्र्षा गायकवाड यांनी दहावी व बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइनच होणार असल्याचे घोषित करून या परीक्षांसंबंधी प्रमाणित व्यवहारपद्धती (एसओपी) जाहीर करून पालकांना दिलासा दिला आहे. मागील वर्षी करोनामुळे दहावीच्या भूगोल विषयाचा पेपर रद्द करावा लागला होता. यंदा वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या परीक्षांसंबंधी काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊन विद्यार्थी, पालक तसेच शिक्षकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विद्यार्थ्यांना पेपर लिहिण्यास अर्धा तास जादा वेळ देण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. विद्यार्थ्यांना अन्य परीक्षा केंद्रावर न पाठवता स्वत:च्या शाळेतच परीक्षा देण्याची मुभा दिली आहे, तीही योग्यच. ग्रामीण भागांत अनेक शाळांमध्ये परीक्षा केंद्र नसल्याने विद्यार्थ्यांना मोठ्या गावातील किंवा तालुक्यातील परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा द्यायला जावे लागत होते. परीक्षा कालावधीत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला करोनाची बाधा झाली तर त्याला परीक्षेची आणखी संधी देऊन जून महिन्यात या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जाईल. बारावीच्या लेखी परीक्षेनंतर प्रात्यक्षिक परीक्षा होईल. हे सर्व निर्णय स्वागतार्ह आहेत. - श्याम ठाणेदार, दौंड (जि. पुणे) ‘दोन्ही लसी सारख्याच’ म्हणणे, ही मनमानीच! ‘कोव्हिशील्ड’ची दुसरी मात्रा विलंबाने’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २३ मार्च २०२१) वाचले. आतापर्यंत कोव्हिशील्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लशींच्या पहिल्या मात्रेनंतर चार आठवडे उलटल्यानंतर, परंतु सहा आठवड्यांच्या आत दुसरी मात्रा घ्यावी, असे लशीकरण केंद्रांवर सांगण्यात येत होते. तसेच दोन्ही लशी सारख्याच परिणामकारक आहेत असेही सांगण्यात येत होते. कोव्हिशील्डची अंतिम व तिसरी चाचणी झाली असून, कोव्हॅक्सिनची झालेली नाही असे प्रारंभी बोलले जात होते. कोव्हॅक्सिनचा प्रत्यक्ष वापर सुरू झाल्यानंतर तिची तिसरी चाचणी झाली, हे अत्यंत आक्षेपार्ह होते. कदाचित त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी तिची परिणामकारकता ८२ टक्के असून, कोव्हिशील्डची ६५ टक्के आहे असे नंतर सांगण्यात आले असावे असा आता संशय येतो. आता कोव्हिशील्डच्या पहिल्या मात्रेचा परिणाम सहा ते आठ आठवडे राहील, तर कोव्हॅक्सिनच्या पहिल्या मात्रेचा परिणाम मात्र चार ते सहाच आठवडे राहील असे केंद्र सरकारच्या आदेशावरून स्पष्ट दिसते. हा फरक कोव्हॅक्सिनच्या वापरापूर्वी का समजू शकला नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. या सरकारी आदेशाचा अर्थ म्हणजे कोव्हिशील्डमुळे निर्माण होणारे प्रतिपिंड आणि त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कोव्हॅक्सिनपेक्षा अधिक काळ टिकणारी आहे असाच कोणीही काढणार. ज्या लसीची प्रथम मात्रा घेतली आहे त्याच लसीची दुसरी मात्रा घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ज्यांनी कोव्हॅक्सिनची पहिली मात्रा घेतली आहे त्यांच्या मनात आता शंका आणि चुटपुट राहणार आहे. ‘दोन्ही लशी सारख्याच प्रभावी आहेत’ हे पहिले विधान सरकारने कोणत्या शास्त्रीय प्रयोगाच्या आधारे केले होते? त्यामुळे सामान्य नागरिकांची दिशाभूल झाली का? हे प्रश्न या नव्या आदेशातून निर्माण झाले आहेत. नागरिकांना सविस्तर माहिती पारदर्शक स्वरूपात आणि योग्य वेळी द्यायचीच नाही, आणि त्यांना गृहीत धरून मनमानी कारभार करायचा, हे सरकारी धोरण पाहिले की हे सरकार जनतेची खरोखर काळजी घेणारे स्वदेशी सरकार आहे काय असा प्रश्न पडतो. - विवेक शिरवळकर, ठाणे
