‘लॅटरल एण्ट्री’आड राजकीय बांधिलकीचा मार्ग ‘कलमेश्वरांचे ‘शुक्ला’काष्ठ!’ हा अग्रलेख (२६ मार्च) आणि त्याच अंकातील ज्युलिओ रिबेरो यांचा ‘‘निवड चुकण्या’चे भोग!’ हा लेख तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी ‘फोन टॅपिंग’प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालाविषयीची बातमी वाचली. पोलिसांची किंवा अन्य पदांवरील व्यक्तींची निवड, बदली या गोष्टी कठीण असतातच. खासगी उद्योगांमध्येही या बाबी कठीण असतात. परंतु शासकीय नोकऱ्यांमध्ये भरतीसाठी राज्य वा अखिल भारतीय स्तरावर परीक्षा होतात, नेमणुकांसाठी किंवा बदलीसाठी नियम/कायदेही असतात. याचा अर्थ दोष केवळ निवडीत, निवड पद्धतीतच असतो का? इतर व्यवसायांतही व्यक्ती आपल्या मार्गावरून ढळतात. डॉक्टर, अभियंते, शिक्षक आपल्या व्यवसायाशी एकनिष्ठ राहतातच असे नाही. तसेच सरकारी कर्मचारी, पोलीस- पोलीस अधिकारीही! त्यामुळे केवळ त्यांच्याकडूनच वेगळी अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. शासकीय कर्मचारी/पोलीस यांच्या निवडीनंतर प्रशिक्षण अधिक महत्त्वाचे. त्यातून विचारधारेपेक्षा शासनाशी (सरकारशी नव्हे!)/ राज्यघटनेशी बांधिलकी मनात ठसवली पाहिजे. कारण आता तर राजकीय बांधिलकी असणाऱ्या नोकरशाही किंवा न्यायव्यवस्थेतील मंडळींची उघडपणे तरफदारी सुरू आहे. पूर्वी आणीबाणीच्या सुमारास अशा बांधिलकीबद्दल काहींनी अनुकूलता दाखवली होती. पण सुदैवाने जागरूक नागरिकांनी आणि पत्रकारांनी ती मुळातच उखडून टाकली. सध्याही त्या मार्गाचा ‘लॅटरल एण्ट्री’आड अवलंब केला जातो आहेच. मात्र, आपल्याच विचारांना अनुरूप अशा नेमणुका सरकार करू लागले, तर अधिकच भयावह परिस्थिती निर्माण होईल. विशिष्ट विचारसरणीला बांधील नोकरशाहीपेक्षा सांविधानिक व्यवस्थेला बांधील असणारी नोकरशाही घडविणे आव्हानात्मक आहे, पण आवश्यक आहे. - अनिल केशव खांडेकर, पुणे ‘सहानुभूती’ केवळ शुक्ला यांच्या बाबतीतच, की.? ‘शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई आवश्यक’ या बातमीवरून (लोकसत्ता, २६ मार्च) असे दिसून येते की, रश्मी शुक्ला यांनी सरकारची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली आहे आणि त्यांनी गुप्त अहवाल उघड करण्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार केला आहे. याबद्दल त्यांचे स्पष्टीकरण घेऊन, त्यांनी व्यक्त केलेली ‘दिलगिरी’ तसेच एक ‘महिला अधिकारी’ आणि पतीचे झालेले निधन यांतून त्यांच्याबद्दल सहानुभूती दाखविण्यात आली आणि यामुळे शुक्ला यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली नसल्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा अहवाल सांगतो, असा उल्लेख बातमीतल्या चौकटीत आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, आयपीएस दर्जाचे जबाबदार अधिकारी केवळ ‘महिला’ आहेत म्हणून आणि त्यांच्या पतीचे निधन झाले म्हणून, त्यांनी केलेले अत्यंत गंभीर कृत्य क्षम्य कसे ठरू शकते? त्या ‘महिला’ आहेत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली नसेल तर याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, त्यांच्या जागी पुरुष असता आणि त्याने असे अत्यंत गंभीर कृत्य केले असते तर मात्र त्याच्यावर कारवाई झाली असती. असे असेल तर संविधानातील लिंगआधारित समानतेच्या तत्त्वाचा सरकार भंग करीत नाही काय? एखाद्या कर्तबगार अधिकाऱ्याच्या हातून कधी तरी नजरचुकीने असे गंभीर कृत्य झाल्यास त्यास/तीस सौम्य शिक्षा देऊन सांभाळून घेणे अपवादात्मकदृष्ट्या क्षम्य ठरू शकेल. परंतु या शुक्ला यांच्या प्रकरणात तसे काही दिसून येत नाही. अशी ‘सहानुभूती’ सरकार अन्य अधिकाऱ्यांच्या/ कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतसुद्धा दाखवते की फक्त शुक्ला यांच्या बाबतीतच, याचे उत्तरही सरकारने द्यावे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे) आदर्शवादी अधिकारी मात्र वळचणीला. ‘कलमेश्वरांचे ‘शुक्ला’काष्ठ!’ हे संपादकीय (२६ मार्च) वाचले. प्रशासकीय सुधारणा करून त्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रात झिरपल्या तरच प्रशासनास लागलेल्या किडीचे समूळ उच्चाटन होऊ शकते. उदाहरणार्थ, सेवाज्येष्ठतेनुसारच बढती दिली जावी. महाराष्ट्रातील सर्व शहरांचे मूल्यमापन करून त्यांची क्रमवारी बनवावी. सेवाज्येष्ठता आणि शहराचे क्रमवारीतील स्थान यानुसारच बदल्या कराव्यात. अपवादात्मक परिस्थितीत बदल्या करण्यासाठी ठरवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घ्यावा. नियमांचे कठोर पालन केले गेले तर आपोआपच अधिकाऱ्यांना चमचेगिरी करण्यास मुभाच राहणार नाही. पण तत्त्वशून्य राजकारण आणि सामान्य जनतेनेही फक्त तात्कालिक विचार करणे यामुळे व्यवस्थाच पोखरली गेली आहे. यात आदर्शवादी अधिकारी वळचणीला टाकले जातात. सत्ताधाऱ्यांची मर्जी सांभाळून काम करणाऱ्यांची चलती होते. त्यामुळे ताज्या प्रकरणाची चर्चा होईलही; परंतु यंत्रणेतील दोष दूर करण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यवाहीचा सूर्य क्षितिजावर उगवणे कठीण वाटते. - नितीन गांगल, रसायनी .हा दुटप्पीपणा आता पुरे! ‘लष्कराचे मूल्यमापन निकष भेदभावजनक’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २६ मार्च) वाचले. सेवेत असताना पुरस्कार मिळविलेल्या अनेक लष्करी महिलांवर आपल्या कायदेशीर आणि हक्काच्या नियुक्त्यांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणे, ही खेदकारक बाब आहे. राज्यघटनेने स्त्री-पुरुषांना समान हक्क दिल्यामुळे खरे तर हजारो वर्षांच्या मानसिक गुलामगिरीतून स्त्री वर्गाची सुटका झाली आहे. पण तरीसुद्धा अतिसामान्य क्षेत्रापासून लष्करी क्षेत्रापर्यंत, कुठेही पुरुषी अहंकार कमी झाल्याचे दिसत नाही. स्त्री-पुरुषांना समान हक्क देणाऱ्या संविधानाचा तोंडदेखला उल्लेख करायचा आणि प्रत्यक्षात पुरुषी हक्क व अहंकार पेटत ठेवायचा, हा दुटप्पीपणा आता बंद झाला पाहिजे. बाहुबलाच्या जोरावर लादलेल्या पुरुषप्रधान समाजरचनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत ताशेरे ओढले हे बरेच झाले. - शरद बापट, पुणे आजची निर्गुंतवणूक उद्याचे खासगीकरणच! ‘विशिष्ट विचारसरणीच्या आग्रहातून विरोध’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (‘लोकमानस’, २६ मार्च) वाचले. शेअर मार्केट उच्चांकी असताना सरकारला आपले भागभांडवल विकणे फायदेशीर ठरत असेलही; पण भविष्यात हेच मार्केट नीचांकी गेल्यास नुकसान सरकारऐवजी सर्वसामान्यांचे असेल. अर्थात, तिकडे गुंतवणूक करणे ज्यांना हवे आहे त्यांना हे सोसणे भाग आहे. नपेक्षा आपले कॉर्पोरेट जग ‘दुनिया मुठ्ठी में’ घेण्यास उत्सुक आहेच! विमा क्षेत्र खासगी क्षेत्राला खुले झाल्यावरसुद्धा एलआयसीचा मार्केट शेअर इतर सर्व कंपन्यांच्या तुलनेत लक्षणीय असल्याचे श्रेय भारतीयांच्या प्रचंड अर्थांधळेपणाला देणे हे एकांगी विचाराचे प्रतीक वाटते. आजची निर्गुंतवणूक उद्याचे खासगीकरणच आहे. आज हा फायद्यातील सौदा असेलही; मात्र कदाचित उद्या बीएसएनएलसारखी पाळी यायची म्हणून आजच बाजाराच्या तेजीचा फायदा घ्यायला हवा काय? - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
