‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या आड मित्र-भांडवलदार ‘‘कुटुंबकम्’ची कसोटी!’ हा अग्रलेख (३१ मार्च) वाचला. त्यात म्यानमारच्या लष्करी सत्तेबरोबर भारताच्या ‘क्रोनी’ भांडवलदारांच्या साटेलोट्यावर भाष्य नाही. हा प्रश्न फक्त तत्त्वाचा राहिलेला नाही, तर नरेंद्र मोदींना सत्तेत बसवणाऱ्या भांडवलदारांनी हिंदू धर्मांधता पसरवण्यासाठी लावलेल्या हातभाराचाही आहे. ‘भारताचाही प्रयत्न म्यानमारमधील बाजारपेठेत स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याचा आहे,’ असे अग्रलेखात म्हटले आहे. म्हणजे म्यानमारच्या बाजारात भारत काय कांदे, बटाटे, लसूण विकून इथल्या शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळवून देणार आहे? ‘एबीसी’ या ऑस्ट्रेलियन वृत्तसंस्थेच्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार, म्यानमार इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशनला- ज्यावर म्यानमारच्या लष्कराचे वर्चस्व आहे- अदानी समूहातर्फे ३०० लाख अमेरिकी डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य केले गेले आहे. या कॉर्पोरेशनविरोधात अमेरिकी मानवाधिकार आयोगाने २०१७ मध्येच आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतरही २०१९ मध्ये अदानी पोर्टस्चे कार्यकारी प्रमुख आणि म्यानमार लष्कराचे वरिष्ठ जनरल यांच्यात भेटी झाल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. इतकेच नव्हे, तर आपल्याकडे प्रतिष्ठित मानल्या गेलेल्या ‘इन्फोसिस’ने या कॉर्पोरेशनच्या आर्थिक आस्थापनांसाठी सॉफ्टवेअर बनवले आहे, म्हणजे परोक्ष मदत आहेच. २०२० मध्ये भारत सरकारने म्यानमारला पाणबुडी ‘भेट’ दिली आहे, आणि ‘एसआयपीआरआय’च्या बातमीनुसार, २०१६ ते २०२० दरम्यान भारताची शस्त्रास्त्रांची निर्यात २२८ टक्क्यांनी वाढली असून त्यातली ५२ टक्के केवळ म्यानमारला झाली आहे. म्हणजे म्यानमार लष्कराचे हात मजबूत करण्याचे काम मोदी सरकारने चीनला शह देण्याच्या नावाखाली केले, ज्यांनी स्यू की यांची लोकशाही सत्ता उलथवून टाकली. अग्रलेखात म्हटले आहे की, ‘रोहिंग्या मुसलमानांबाबत स्यू की यांची भूमिका अत्यंत निंदनीय म्हणावी अशीच.’ पण ज्या चिनी उद्योगासाठी रोहिंग्यांना विस्थापित व्हावे लागले त्यांच्या विरोधात मानवाधिकाराच्या हननाचा मुद्दा मोदी सरकारने रेटून धरला का? तर उलट भाजपच्या ‘आयटी सेल’ने याला संधी मानून रोहिंग्यांच्या निमित्ताने भारतातल्याही मुसलमानांना लक्ष्य केले. राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांसहित इतर माध्यमांतून तसा प्रचार केला. मोदींची ‘छप्पन इंची छाती’वाली प्रतिमा बनवण्यात मित्र भांडवलदारांनी खर्च केलेला पैसा मोदींना म्यानमारवर मूग गिळून बसून आणि सीमेवरील सरकारांना म्यानमारमधून जीव वाचवून येणाऱ्यांना बंदी करायला लावून वसूल केला. राज्य सरकारांनी तो हुकूम मानायला नकार दिला हे उत्तमच केले. पण आता बघायचे की, त्या विस्थापित आणि बहुतांश बौद्ध म्यानमारींविरोधात ‘म्हाळगी प्रबोधिनी’ काय कथन प्रसृत करते! - प्रज्वला तट्टे, नागपूर ‘शेजारधर्म’ पाळलाच पाहिजे, पण. म्यानमारमधील लष्करी कलह आणि त्याचा आपल्या देशावर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम ही एकंदरीतच चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे मिझोराममध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या म्यानमारी जनतेचे स्वागत मिझोरामचे मुख्यमंत्री केंद्र सरकारचा आदेश अमान्य करून करताहेत ते अगदी कौतुकास्पद आणि धैर्याचेही. परंतु करोनाकाळ, त्यामुळे होत असणारी आर्थिक हानी आणि त्यात वाढणारी लोकसंख्या या सर्वांचा सारासार विचार मुख्यंत्र्यांनी करायला हवा. केंद्र सरकारनेसुद्धा राज्य सरकारला यात सहकार्य करायला पाहिजे आणि इतर कोणत्याही देशाला न जुमानता म्यानमारबरोबर आपला ‘शेजारधर्म’ पाळला पाहिजे. राहिला प्रश्न लोकशाहीच्या गळचेपीचा आणि चीनच्या आव्हानामुळे केंद्र सरकारने यात न घेतलेल्या सक्रिय सहभागाचा, तर उपराज्यपाल यांना मुख्यमत्र्यांपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त करून दिले, यातही आपण लोकशाहीची अप्रत्यक्षरीत्या हत्याच करत आहोत. - ऋतुजा वाघ, बीड ‘कायद्याचे राज्य’ कायम राखायचे असेल, तर. होळीनिमित्तच्या पारंपरिक ‘हल्लाबोल’ मिरवणुकीला परवानगी नाकारली म्हणून संतप्त झालेल्या शेकडो शीख धर्मीयांनी पोलिसांवरच नंग्या तलवारींनी हल्ला चढवल्याचे धक्कादायक वृत्त वाचले. विनाकारण नव्हे, तर करोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे प्रशासनाला हा बंदीचा निर्णय घ्यावा लागला होता. त्याची पूर्वसूचना संबंधितांना देण्यातही आली होती. तरीही हा संतापजनक प्रकार घडला. पोलीस दल हे हल्ली सर्व प्रकारच्या हल्लेखोरांचे ‘सॉफ्ट टार्गेट’ होऊ लागल्याचे दिसते. दंगलखोर आणि माथेफिरू किंवा बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्या आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडूनच पूर्वी पोलिसांवर हल्ला होण्याचे प्रकार घडायचे. परंतु हल्ली गाडी अडवली, हटकले, चेकिंग केले, नो पार्किंमधून गाडी उचलली, नो एण्ट्रीतून जाऊन दिले नाही. अशा विविध कारणांतूनही वाहतूक व अन्य पोलिसांवर सर्रास हल्ले होताना दिसतात. मागील काही काळात काही उद्दाम आणि मग्रूर महिलांनी पोलिसांवर केलेल्या हल्ल्यांची आणि शिवीगाळीची काही दृक्मुद्रणे समाजमाध्यमांवर प्रसृत झाली होती. हे सर्वच प्रकार कोणत्याही सजग नागरिकास अस्वस्थ करणारे आहेत. ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना कायम राखायची असेल, तर पोलीस दलाविषयीचा जनतेच्या मनातील आदरयुक्त दबदबा कायम राहायला हवा. सर्वसामान्य नागरिकांना पोलिसांविषयी आदर आणि विश्वास वाटायला हवा, तर गुंडापुंडांना त्यांचा धाक वाटायला हवा. प्रत्यक्षात सध्या असे काही दिसत नाही. पोलीस दलातील एखाद्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यापासून ते आयुक्तपदी राहिलेल्या एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंतच्या व्यक्तींना पोलीस दलाच्या प्रतिष्ठेची काही चिंता आहे, असे त्यांच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाहीये आणि राज्यकर्ते ही सगळी परिस्थिती नेमकी कशी सांभाळावी याबाबत संभ्रमात आहेत. ही अव्यवस्था अशीच आणखी काही काळ राहिली, तर हे राज्य ‘कायद्याचे’ राहील का, याबाबत शंका आहे ! - रवींद्र पोखरकर, ठाणे महाराष्ट्राच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे. ‘राज्या-राज्यांत गंभीर स्थिती; केंद्र सरकारचा दक्षतेचा इशारा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ मार्च) वाचली. महाराष्ट्रात संसर्गदर तब्बल २३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे ही चिंतेची बाब आहे. संबंधित केंद्रीय समितीने महाराष्ट्राला वारंवार भेट दिली आहे; परंतु मूळ कारणे शोधण्यासाठी कोणी काय केले त्याचा पत्ता नाही. गेल्या काही महिन्यांत विरोधी पक्षांनी वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या नावाखाली कोविडचे सगळे नियम धुडकावून लावत जो गोंधळ घातला, तो सर्वांनी वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर पाहिला. त्यामुळे आंदोलनाचे मूळ कारणच बाजूला फेकले गेले व दिसला तो फक्त आक्रस्ताळेपणा. जोडीला टाळेबंदी शिथिल झाल्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांतून सुमारे ३० लाख लोक परत महाराष्ट्रात आल्याचा अंदाज आहे. त्यांच्यापैकी कितीजण कोविडचे वाहक होते, हे खऱ्या अर्थाने समजले का? केंद्र सरकार याकडे खरोखरच गांभीर्याने पाहणार असेल, तर राजकारण बाजूला ठेवून, जनतेच्या हिताचा विचार करून या वाढीची कारणे शोधायला हवीत व त्यानुसार तातडीच्या उपाय योजना करायला हव्यात. - अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई) ‘एलआयसी’च्या खासगीकरणाची भलामण बिनबुडाची ‘खासगीकरणाचा योग्य लाभ मिळूही शकतो.’ या वाचकपत्रात (‘लोकमानस, ३० मार्च) सरकारच्या निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरण धोरणाची सरसकट भलामण करताना ‘एलआयसी’बद्दल वस्तुस्थितीशी विसंगत विधाने केली आहेत. उदा.- (१) ‘‘एलआयसी’च्या समभागांची रोजच्या रोज खरेदी-विक्री होतच असते.’ खरे तर एलआयसीची शेअर बाजारात अधिकृत नोंदणीही झाली नसल्याने असे होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशी नोंदणी करायचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. एलआयसी कायदा, १९५६ मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करून येत्या आर्थिक वर्षात एलआयसीमधील सरकारी मालकीचा आंशिक हिस्सा प्रारंभिक समभाग विक्री करून ते समभाग प्रथमच भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यात येणार आहेत. (२) ‘निर्गुंतवणुकीतून सरकारी तिजोरीत जमा झालेल्या पैशाचा शेअर मार्केटशी संबंध राहात नाही’ हे म्हणणेही बरोबर नाही. गुंतवणूकदार अधिक परताव्यासाठी शेअर खरेदी करणार, त्यामुळे अधिक परतावा देणाऱ्या धोकादायक गुंतवणुकीसाठी बड्या भागधारकांचा एलआयसीवर दबाव वाढणार. (३) ‘परकीय भांडवलावर योग्य नियंत्रण ठेवता येते’ हा भ्रम आहे. आता ७४ टक्के परकीय गुंतवणुकीस मुभा देताना त्यांच्यावरील आधीचे निर्बंध शिथिल केले आहेत यावरूनही हे दिसते. (४) ‘भारत सरकार आपली वित्तीय तूट भरून काढून देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी महागाईवर नियंत्रण ठेवत खासगीकरणाचा योग्य फायदा जनतेला देऊ शकते,’ असे म्हणताना लक्षात घेतले नाहीये की, वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी अधिक योग्य मार्ग उपलब्ध आहे. तो म्हणजे सर्वात श्रीमंत अशा एक टक्के थैलीशहांवर वेगवेगळे कर वाढवणे, त्यांच्या कर सवलती कमी करणे, बड्या मंडळींची बुडीत कर्जे वसूल करणे. पण ‘तेवढे सोडून बोला’ असे सरकारचे धोरण आहे. आधी बड्या उद्योगपतींची बुडीत कर्जे माफ करून बँकाना डबघाईला आणायचे आणि मग त्यांचे खासगीकरण करायचे, यात ठेवीदार आणि जनतेचा कसा काय फायदा होणार? विकासासाठी देशाला मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता असताना देशांतर्गत व विशेषत: घरगुती बचतीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या वित्त क्षेत्रातील आयुर्विम्यासारख्या, विमाधारकांसाठी सर्वात सुरक्षित आणि सरकारसाठी ‘जिथे कमी तिथे आम्ही’ असणाऱ्या संस्थेची निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरण विमाधारकांच्या अगर जनतेच्या भल्यासाठी आहे असे म्हणता येणार नाही. एलआयसी हा सरकारसाठी दीर्घकालीन निधीचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. सर्वसामान्य माणसांचे जगणे सुकर करायचे असेल तर सगळ्या गोष्टी बाजाराच्या हवाली करून चालत नाहीत. त्यांना पोषण, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक अशा काही बाबी अल्प दारात पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी लागणारा पैसा खासगी अगर परकीय भांडवलदार पुरवणार नाहीत. त्यामुळेच सरकारची सर्वात मोठी भांडवल पुरवठादार असलेली एलआयसी सरकारच्या ताब्यात असणे गरजेचे आहे. - संध्या फडके, पुणे
