लसपुरवठ्यात सातत्य राखता येईल?

‘प्रभावी लसीकरणाची तयारी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ एप्रिल) वाचली. राज्य सरकार परदेशातील लशी थेट आयात करण्याच्या तयारीत असल्याचे बातमीत म्हटले आहे. करोनावरील लशींच्या दोन मात्रा घ्याव्या लागतात. त्यासुद्धा सुमारे महिनाभराच्या अंतराने. दुसरी मात्रा त्याच लशीची घ्यावी लागते जीची पहिली मात्रा घेतली आहे. तेव्हा परदेशातील लशी एकदा आयात करून भागणारे नाही. परदेशी लशी ज्यांना देण्यात येतील त्यांना त्याच लशीची दुसरी मात्रा द्यावी लागणार आहे. तेव्हा परदेशी लशींचा पुरवठा सतत होत राहील हे बघावे लागेल. सध्याचे जागतिक राजकारण, विविध देशांचे बदलणारे परराष्ट्र धोरण याचा विचार करता, परदेशी लशींच्या पुरवठ्यात सातत्य राहीलच याची खात्री बाळगता येत नाही. कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे देशांतर्गत लस उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाल्याचे उदाहरण ताजे आहे. परदेशी लशींचा पुरवठा खंडित झाला तर त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम राज्यातील लसीकरण मोहिमेवर होईल. ज्यांना पहिली मात्रा परदेशी लशीची दिली आहे, त्यांना त्याच लशीची दुसरी मात्रा कशी द्यायची- हा फार मोठा प्रश्न सरकारपुढे आ वासून उभा राहील. एकाच लशीच्या दुसऱ्या मात्रेच्या अभावी पहिल्या मात्रेचे लसीकरण निरुपयोगी तर ठरेलच, त्याचबरोबर तो जनतेच्या जिवाशी खेळ ठरेल.

– रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)

हे आदर्श कारभाराचे लक्षण नव्हे…

‘‘देर आये’; पण…’ हे संपादकीय (२१ एप्रिल) वाचले. मागील वर्षी विमानसेवा बंद करायला उशीर, या वर्षी लसखरेदी व वितरण यांत उशीर- हे आदर्श कारभाराचे लक्षण नव्हे. लसीकरण केलेल्या इतर देशांमध्ये साथप्रकोप कमी होताना पाहून आपण आता त्वरा केली आहे हे उचितच. पण आपल्या देशातील १८ वर्षे वयावरील लोकसंख्या किती व त्यांना लशींच्या किती मात्रा लागतील, हे आठ-दहा महिन्यांपूर्वी माहीत नव्हते असे नाही. मिळेल तेथून लस घेऊन राज्यांना ती पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची होती व आहे. अधिकारांचे केंद्रीकरण ही सवय याही वेळी आड आली. समाधान एवढेच की, उशिरा का होईना- केंद्र शासन योग्य पावले उचलीत आहे. परंतु त्यात पारदर्शिता आणावी ही अपेक्षा. चमकदार घोषणा करणे वेगळे आणि त्या अमलात आणण्याकरिता धोरण निश्चित करून नियोजनबद्ध पावले टाकणे वेगळे. सक्षम व्यक्तींच्या हातात लसीकरणाचा कालबद्ध कार्यक्रम सोपवला असता, तर करोनाची दुसरी लाट एवढी फोफावली नसती. अजूनही वेळ गेलेली नाही. लसीकरणाच्या कार्यक्रमात राज्यांना संपूर्ण स्वायत्तता देणे गरजेचे आहे.

– विजय दांगट, पुणे

पुन्हा नवा गोंधळ, नव्या रांगा?

लस संशोधनातील मनुष्यबळ आणि आर्थिक गुंतवणूक ही समाजसेवा नक्कीच नाही, तो व्यवसाय आहे- हे अमेरिका आणि इवल्याशा मेक्सिकोच्या लक्षात येते; पण आपल्याला उशीर का लागतो? लस उत्पादन भारतात मोठ्या प्रमाणावर होत असले तरी; निर्यातबंदीसारख्या धोरणाने ‘प्रॉडक्शन हाऊस’ अडचणीत आल्यावाचून राहील? आता १८ वर्षांवरील सर्वांना लस दिली जाणार आहे. पण यात रक्तदान, रक्तसाठा, प्लाझ्मासाठा यासाठी अडचणी निर्माण होतील, अशी भीती रक्तपेढीच्या एका अध्यक्षाने व्यक्त केली आहे. करोना झाल्यावर किंवा लस घेतल्यावर पुढील ६० दिवस रक्तदान करता येत नाही. १८ ते ४५ हा वयोगट रक्तदानात अग्रेसर असल्याने ही व्यावहारिक अडचण लक्षात घेतली, तर यात ‘मायक्रो प्लॅनिंग करण्याची आवश्यकता आहे हे नक्की. इतका मोठा युवावर्ग उत्साहाने बाहेर पडला तर लशींचा साठा/पुरवठा, ऑक्सिजन, औषधे, खाटा व रक्त/प्लाझ्मा यांची उपलब्धता व नियोजन आपण कसे करणार आहोत? की पूर्वानुभव पाहता, पुन्हा नवा गोंधळ, नव्या रांगा?

– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

रेमडेसिविर टंचाई : व्यवहाराची कार्यपद्धती पाळावी

‘शिंगणे यांच्या स्पष्टीकरणामुळे सरकारची कोंडी’ आणि ‘अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांची उचलबांगडी’ या दोन बातम्या (लोकसत्ता, २१ एप्रिल) दुसऱ्या बातमीतील ‘आयुक्त अभिमन्यू काळे यांची गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीच्या वेळी सरकारी मदत वाटल्याच्या तक्रारीवरून निवडणूक आयोगाने उचलबांगडी केली होती’ (नाना पटोले यांनी पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात वक्तव्य करून खासदारकीचा राजीनामा दिल्याने २०१८ साली ही पोटनिवडणूक झाली होती) या उल्लेखासह वाचल्या, की राज्य सरकार आणि भाजप यांच्यात रेमडेसिविरच्या टंचाईवरून जो कलगीतुरा रंगला आहे त्याची संगती लागते. मुळात इंजेक्शन्स मिळण्यासाठी मध्यस्थांची गरजच काय? हा व्यवहार उत्पादक/ पुरवठादार आणि शासन यांच्यात थेट व्हायला हवा. हा व्यवहार काही अशा प्रकारचा पहिलाच व्यवहार नाही. अशा व्यवहारांसाठी अवलंबण्यात येणारी कार्यपद्धती अस्तित्वात आहे. ती अवलंबूनच हा व्यवहार व्हायला हवा होता. अभिमन्यू काळे यांच्या मदतीने आपली गरज लागेल अशी परिस्थिती फडणवीसांनी निर्माण केली होती का? दमण हा केंद्रशासित प्रदेश आहे हे लक्षात घेतले, तर नवाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य वाटते.

– शरद रामचंद्र गोखले, ठाणे

सुमित्रा भावेंची ‘ती’ खंत वास्तव दाखवणारी…

दिवंगत ज्येष्ठ दिग्दर्शिका सुमित्रा भावे यांच्या सिनेमांच्या उपेक्षेसंदर्भातील दोन वाचकपत्रे (‘उपेक्षित सुमित्रा भावे…’ आणि ‘…तर संवेदनशील चित्रपटकर्मी घडणे अवघड!’- लोकमानस, २१ एप्रिल) वाचली. सुमित्रा भावे यांनी कुठलेही व्यावसायिक गणित न मांडता स्वत:स भावलेल्या अनेकविध विषयांवर आणि मानवी नातेसंबंधावर सामाजिक बांधिलकी जपत अर्थपूर्ण, आशयघन चित्रपटांची निर्मिती केली. त्यांच्या आगळ्यावेगळ्या चित्रपटनिर्मितीमुळे समांतर चित्रपटांच्या चळवळीला एक नवा आयाम मिळाला. सासवड येथील साहित्य संमेलनात (२०१४) ‘माध्यमांतर’ या विषयावरील एका परिसंवादात त्यांच्यासमवेत सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली होती. चर्चासत्रातील भाषणात त्यांनी त्यांच्या चित्रपटांना महाराष्ट्रात मराठी प्रेक्षकांकडून फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याची खंत व्यक्त केली होती. आपल्या सिनेमांना मराठी भाषक प्रेक्षक लाभला नसला, तरी बंगाल, केरळ, कर्नाटक येथील अमराठी प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले होते. एकुणात, अभिजात साहित्य, सिनेमा, संगीत, चित्रकला आदी अनेकविध कलांसंदर्भात सर्वसामान्यांमध्ये रुची निर्माण करून त्यांना कलासाक्षर करण्यात महाराष्ट्र कमी पडला, हे वास्तव नाकारता येत नाही!

– रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई)

व्यासंगी, वाचनप्रेमी आणि अगत्यशील…

लेखक श्रीकृष्ण बा. जोशी यांच्या निधनाची बातमी (लोकसत्ता, २० एप्रिल) वाचली. लहानपणापासून वाचनाची प्रचंड आवड असणाऱ्या जोशींना कोलकाता येथील राष्ट्रीय ग्रंथालयात विविध पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यांच्यासारख्या व्यासंगी, विविधभाषी, साक्षेपी वाचकाला यापेक्षा दुसरे काय हवे असणार? पण नुसते वाचक म्हणून त्यांनी ही नोकरी व छंद केला नाही, तर त्या वाचनावर रंजक, माहितीपूर्ण टिपणे काढून, त्यास आपल्या मार्मिक विचारांची व इतर समर्पक संदर्भांची जोड देऊन ती विविध नियतकालिकांत वेळोवेळी चालवलेल्या सदरांद्वारे मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले. त्यांचे कोलकाता येथील राष्ट्रीय ग्रंथसंग्रहालयाच्या आवारातील घर हे तिकडे जाणाऱ्या बऱ्याच मराठी साहित्यिकांचे हक्काने उतरण्याचे ठिकाण होते आणि अशा बहुतेकांनी जोशी यांच्या नम्र, अगत्यशील स्वभावाच्या आठवणीही लिहिल्या आहेत. करोना संकटामुळे रिक्त व सैरभैर झालेल्या समाजमनाला उथळ समाजमाध्यमांतील सवंग करमणुकीपेक्षा श्रीकृष्ण जोशींसारख्यांचे संयमी लेखन अधिक मानसिक शक्ती देईल असे वाटते.

– राजेंद्र करंबेळकर, निगडी (पुणे)

राजकीय नेतृत्वास झळ लागू नये म्हणून दुर्लक्ष?

‘‘अर्था’वाचून उगीच नाही…’ हे संपादकीय (१९ एप्रिल) वाचले. करोनासारख्या जागतिक महामारीशी एकदिलाने मुकाबला करण्याऐवजी, सर्वपक्षीय राजकारणी हेवेदावे, राजकीय कुरघोडी यांत दंग आहेत. अशा वेळी जागतिक संस्थांच्या पलायनामागील खरे कारण जाणून घेण्यास कुणाचीही इच्छा न होणे स्वाभाविक आहे. या संस्थांना येण्यासाठी पायघड्या घातल्या जातात हे उघड आहे. किंबहुना राष्ट्रप्रमुखांच्या परदेश दौऱ्यात उद्योगपतींचे शिष्टमंडळ नवनवीन प्रलोभने दाखवून, आर्जवे करून परदेशी भांडवल मिळवण्यासाठी सरकारच्या मदतीने प्रयत्नशील असते. पण जेव्हा अशा संस्था काढता पाय घेतात तेव्हा पर्यायाने राजकीय नेतृत्वास त्याची झळ लागू नये म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे हा सोपा पर्याय आहे. सरकारने जरी स्वत: सर्व उद्योगधंदे करणे योग्य नसले, तरी योग्य व्यक्ती हेरून, त्यांच्या पाठीशी राहून संरक्षण उत्पादनातील छोटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती करणे सहजशक्य होईल. पण त्यासाठी इच्छाशक्तीची, आणि हेवेदाव्यांपलीकडे जाऊन विचार व कृतीची गरज आहे.

– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर</p>

बँकांचा कारभार सुधारण्यासाठी भगीरथ प्रयत्नांची गरज

‘‘अर्था’वाचून उगीच नाही…’ हा अग्रलेख (१९ एप्रिल) वाचून भारतातील आर्थिक भीषण संकटाची जाणीव झाली. देशाच्या जीडीपीच्या आलेखाविषयी राज्यकर्ते छाती फुगवून घेत होते. पण याची जाणीव विद्वानांना होती; मात्र अनेकांची तोंडे बंद होती. आज- ‘आमचा नेता इतर नेत्यांपेक्षा खूप मोठा आहे, आमच्या देशाचा कारभार स्वायत्त चालला आहे,’ असे जल्पकी ढोल वाजवून काहीही होणार नाही. याबाबत देशातील अर्थतज्ज्ञांनी व अर्थ खात्याने उपाय शोधून काढण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या देशात बँकांची परिस्थिती तितकीशी वाखाणनीय नाही. अनेक बँका बुडीत म्हणून जाहीर झालेल्या आहेत. काही ठिकाणी भ्रष्ट संचालकांमुळे बँका धोक्यात आल्या आहेत. हे सुधारण्यासाठी पक्षीय तसेच अर्थशास्त्रीय पातळीवरून भगीरथ प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

– फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, गिरीज (वसई)