नोटा छापल्या, तरी यंदाचे आर्थिक वर्ष कठीणच ‘लाभांशापोटीचे ५७,१२८ कोटी रुपये तिजोरीत - रिझव्‍‌र्ह बँकेचा केंद्रास टेकू’ ही बातमी वाचली. ही रक्कम सध्याच्या काळात केंद्र सरकारला दर्यामें खसखस असाच प्रकार आहे. करोनामुळे सरकारी तिजोरीत पैसा जमा होत नाही. ‘जीएसटी’पासून काही लाख कोटींचे उत्पन्न कमी होणार, कारण उत्पादन कमी त्यामुळे करही कमी गोळा होणार अशी स्थिती झाली आहे. आयातही मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊन आयात शुल्कही कमी होईल. सोन्याचीच आयात ७० ते ७५ टक्के कमी म्हणजे सरकारला कराचे उत्पन्न कमीच. त्यातच राज्यांना दरवर्षी १४ टक्के जास्त अनुदान ‘जीएसटी’वर देण्याचे ‘जीएसटी कौन्सिल’ने मान्य केले आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या ‘प्राप्तिकर सनदे’मुळे सर्व करचुकवे अति प्रामाणिक होऊन कर भरू लागतील हे तर दिवास्वप्नच आहे. रेल्वे प्रचंड तोटय़ात चालली आहे. आता तर कितीही व्याज व कर्ज थकले असले तरीसुद्धा उत्पादकांना कर्जवाटपही जोरात चालू आहे. हे कर्ज परत किती मिळेल हा तर मोठा प्रश्न असताना, त्याची हमी सरकार घेते आहे. त्यातच करोनाचा मुक्काम वाढतच चालला आहे. एकूणच देशाची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसून शेवटचा उपाय म्हणून नोटा छापण्याची वेळ येणार असे दिसू लागले आहे. परंतु वाढीव नोटांमुळे महागाई वाढेल, कारण त्यास सोन्याचे पाठबळ नाही. आताच महागाई दर ७ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. तो दर फुगला, तर रेपो दर कमी करण्याचे व कर्ज घेणाऱ्या लोकांना खूश करण्याचे नाटक अति उत्साही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यकारी मंडळास थांबवावे लागेल हे निश्चित. आपल्याकडे निवडणुकांना प्राधान्य नेहमीच दिले जाते. खोटी आश्वासने द्यायची व निवडून आल्यावर तिजोरी रिकामी म्हणून हाकाटी करायची ही तर राजकारण्यांची खासियत आहे. हे आर्थिक वर्ष फार कठीण आहे हेच खरे. - मा. वि. वैद्य, पुणे परदेशात शिकणाऱ्यांकडूनही बॉण्ड का नको? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानुसार अमेरिका भारताला शस्त्रे विकून जेवढा पैसा कमावत नाही त्यापेक्षा जास्त पैसा (२.८ बिलियन डॉलर म्हणजे आजच्या भावाने सुमारे २१००० कोटी रुपये) भारतीय विद्यार्थ्यांकडून कमावते, असे ‘उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करताना..’ (रविवार विशेष, १६ ऑगस्ट) या लेखात वाचले. हा भारतातून फक्त अमेरिकेत थेट गेलेला पैसा! भारताचे अप्रत्यक्षपणे झालेले नुकसान यापेक्षा खूपच जास्त असू शकते; कारण भारतातून दरवर्षी लाखो विद्यार्थी परदेशात विशेषत: युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी प्रगत देशांत जातात. त्यापैकी अनेक तिथेच नोकऱ्या करू लागतात, स्थायिक होतात. भारतातील शाळा-कॉलेजांमधले शिक्षण बहुतांशी अनुदानित आहे. विद्यार्थी पदवीधर होईपर्यंत सरकारने त्यांच्यावर भरपूर खर्च केलेला असतो. हे विद्यार्थी परदेशात स्थायिक झाल्यास त्यांच्यावर केलेला खर्च देशाच्या दृष्टीने वाया जातो असेच म्हणावे लागेल. ते तिथे जाऊन महाकाय कंपन्यांच्या संपत्तीत भर घालतात. भारतात शिक्षणाला न्याय देणाऱ्या नोकऱ्या पुरेशा नसणे, परदेशातील सुखासीन जीवनशैलीचा मोह अशी अनेक कारणे असल्यामुळे त्यांना दोष देण्याचा प्रश्न नसला तरी भारताने त्यांच्या शिक्षण खर्चाचा भुर्दंड का सोसावा? पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षणानंतर ग्रामीण भागात एक वर्ष वैद्यकीय सेवा करण्यासाठी बंधपत्र (बॉण्ड) घेतले जाते. महाराष्ट्रात त्याची रक्कम ५० लाख रुपये आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ही ‘बंधपत्रित वैद्यकीय सेवा’ वैध ठरविली आहे. परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून असा बॉण्ड का घेतला जाऊ नये? तज्ज्ञांनी यावर प्रकाश टाकावा. - दिलीप काळे, काळाचौकी, मुंबई अशा घटनांमुळे कायद्यालाच आव्हान मिळते.. ‘पीडितेच्या मुलीला पेटवले - जामिनावर सुटलेल्या आरोपीचे कृत्य’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ ऑगस्ट) वाचली. पारनेर तालुक्यात घडलेली ही घटना अत्यंत संतापजनक आहे. स्थानिक पोलीस प्रशासनाविरोधात रोष निर्माण करणारी आहे. बलात्कारासारखा अत्यंत गंभीर गुन्हा जेव्हा राज्याच्या कोणत्याही कोपऱ्यात- विशेषत: ग्रामीण भागात घडतो, तेव्हा बहुतेक वेळा पीडित महिला व तिचे कुटुंबीय यांच्यावर सामाजिक दबाव निर्माण करून धमकावणे किंवा प्राणघातक हल्ले करणे असे प्रकार सर्रासपणे घडत असल्याचे दिसून येते. अशा पीडितांना न्यायालय व पोलीस यांच्याकडून संरक्षण दिले जातही असले, तरीदेखील अनेकदा ते योग्य त्या वेळेत दिले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच जामिनावर सुटका झालेल्या आरोपीकडून अशा प्रकारचे गंभीर व समाजविघातक कृत्य घडते. यामुळे पुन्हा कायद्यालाच आव्हान मिळत आहे. गुन्हेगारांना कायद्याचा कुठलाही धाक राहिलेला नाही हेच अशा कित्येक घटनांमधून समोर आले आहे. कोपर्डीच्या घटनेने संपूर्ण राज्यात लाखोंचे मोर्चे निघाले. त्यामुळे जलदगती न्यायालयात केस चालवण्यात आली, पण आरोपींना अजूनही शिक्षा झालेली नाही. हेच आपल्या कायद्याचे भीषण वास्तव आहे. - अरविंद अरुणा रंगनाथ कड, दरोडी (ता. पारनेर, जि. अहमदनगर) परीक्षा हवी; की केंद्र-बदलाची मुभा? ‘एमपीएससी परीक्षेसाठी प्रवासाचा प्रश्न कायम’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ ऑगस्ट) वाचली. परीक्षा पुढे ढकलणे किंवा परीक्षा केंद्रात बदल करता येणारच नाही, अशी ताठर भूमिका आयोगाने सुरुवातीला घेतली होती. परीक्षा केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका पोहोचवणे, परीक्षेचे नियोजन यांसाठी आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही, परंतु विधानसभेचे सभापती नाना पटोले यांची मागणी आणि एकाच दिवशी येणाऱ्या तीन परीक्षांमुळे निर्माण होणारी अडचण ध्यानात घेऊन आयोगाने फक्त पुणे केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांना परीक्षा केंद्र बदलण्याची संधी दिली. त्यानुसार पुणे जिल्हा केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांपैकी, पुणे महसुली विभागाबाहेरील जिल्हे वा शहरांमधील कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या महसुली विभागांच्या मुख्यालयाचे केंद्र निवडण्याची संधी आता मिळाली आहे. मात्र, पुणे जिल्हा केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांपैकी पुणे महसुली विभागाअंतर्गत असलेल्या पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्य़ांचे रहिवासी असलेल्यांना परीक्षा केंद्र बदलता येणार नाहीच. त्यातही ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ अशी अट घातल्याने बहुतांश विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून शेकडो कि.मी. अंतरावरील परीक्षा केंद्रांवर जावे लागणार, हे उघड आहे. त्याऐवजी, सर्वच राज्यसेवा परीक्षार्थीना आपापल्या जिल्ह्य़ांच्या ठिकाणी केंद्र उपलब्ध करून द्यावे यासाठी अनेक जण प्रयत्न करत आहेत.. पण ते काही कारणाने आता तरी शक्य वाटत नाही. यामागचे नेमके कारण काय? आयोगाने या कारणाचा जाहीर खुलासा केलेला नसला तरी मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोगाचे पेपर सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये यापूर्वीच पोहोचले आहेत. कारण राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा आधीच होणार होती, त्या अनुषंगाने प्रश्नपत्रिका/ उत्तरपत्रिका तयार झाल्या होत्या. म्हणजे आता पुणे येथील केंद्रांवर ५० हजार पेपर आणि सोलापूरसाठी १० हजार पेपर अगोदरच (मार्च महिन्यात?) पाठविले गेले आहेत. आता केंद्र-बदलाची संधी सर्वाना दिली, तर परत सर्व जिल्ह्य़ांमधील पेपर मुंबईत (आयोगाच्या मुख्यालयात) बोलावून घेऊन परत एकदा त्या त्या जिल्ह्य़ात पाठवावे लागणार. ही प्रक्रिया वाटते तेवढी सोपी नाही. परीक्षा २० सप्टेंबरलाच हवी, तर वेळ कमी राहिलेला आहे. ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) सर्वानाच केंद्र-बदलीची मुभा दिली- मग एमपीएससी का देत नाही?’ या म्हणण्यात अर्थ नाही, कारण यूपीएससी परीक्षेचे नियोजनच नंतरचे असते. थोडक्यात, केंद्र-बदलाची मुभा सर्वाना हवीच, असा आग्रह धरल्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पूर्वी केलेले सर्व नियोजन बदलून परीक्षाही पुढे ढकलावी लागेल! - सहदेव निवळकर, सेलू (जि. परभणी) महाराष्ट्र जगात पाचवे स्थान पटकावणार!!! ‘देशातील करोनाबळींची संख्या ५० हजारच्या पार, महाराष्ट्रात ४० टक्के मृत्यू’ (लोकसत्ता- १७ ऑगस्ट) ही बातमी वाचली. महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन केले पाहिजे. इतर राज्ये चुकारपणा करत असताना महाराष्ट्राने जीव तोडून मेहनत केली आणि २० टक्क्यांहून अधिक बाधित व ४० टक्के मृत्यू असे विक्रम करून देशात पहिले स्थान मिळवत जगात भारताला तिसऱ्या स्थानावर पोहोचविण्यात अनमोल मदत केली. याही पुढे जाऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर ‘करोनाची दुसरी लाट येऊ देणार नाही’ असे वक्तव्य करून पुढच्या वाढीबद्दल, पहिली लाट ओसरली नसतानाच सूतोवाच करून ठेवले आहे. ‘वल्डरेमीटर’ या संकेतस्थळावर भारतातील राज्यांची करोना-आकडेवारी नाही. अमेरिकेतील राज्यांची तसेच भारतासह अन्य देशांची आहे. ती ताडून पाहिली असता, १६ ऑगस्ट रोजीच्या स्थितीप्रमाणे महाराष्ट्र जगातील एकूण बाधितांच्या संख्येप्रमाणे सहाव्या स्थानावर दिसेल! अशा रीतीने प्रचंड मेहनत घेऊन आम्ही जागतिक क्रमवारीत भारताला दुसऱ्या व महाराष्ट्राला किमान पाचव्या स्थानावर नेण्याकरता कटिबद्ध आहोत! - विनायक खरे, नागपूर
