News Flash

बँक कर्मचारी ‘करोनायोद्धा’ नाहीत का?

करोनाच्या उद्भवापासून बँक कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

बँक कर्मचारी ‘करोनायोद्धा’ नाहीत का?

कठोर निर्बंधाच्या दरम्यान बँक कर्मचाऱ्यांना रेल्वे प्रवासास मनाई- ही बातमी (लोकसत्ता, २३ एप्रिल) वाचून बँक कर्मचारी वर्गाला वाऱ्यावर सोडले गेल्याची भावना त्यांच्या मनात निपजली नाही तरच नवल! बँक कर्मचारी नक्की कुठल्या वर्गात मोडतो? त्याची सेवा अत्यावश्यक नाही? करोनाच्या उद्भवापासून बँक कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. धनादेश, आरटीजीएस, नेफ्ट आणि इतर बँकिंग सेवा देत अर्थचक्र अखंड चालू ठेवत आहेत. कितीएक बँक कर्मचारी संसर्गामुळे मृत्युमुखीदेखील पडले आहेत. करोनाकाळात बँक कर्मचाऱ्यांच्या या निरंतर सेवेबद्दल अगदी पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत कोणी त्यांचे कौतुक केल्याचे वाचनात अथवा ऐकिवात नाही. पहिल्या फळीतील नसतील तरी बँक कर्मचारी ‘करोनायोद्धा’ नाहीत का?

– मिलिंद रामचंद्र देवधर, गिरगाव (मुंबई)

खरी गरज कशाची ते ओळखायला हवे!

‘मरणासन्न आरोग्य सेवा!’ हा अग्रलेख (२३ एप्रिल) वाचला. महाराष्ट्रात व देशातही अनेक ठिकाणी सार्वजनिक व खासगी रुग्णालयांतदेखील आगी लागून वा प्राणवायूच्या तुटवड्यामुळे अनेकांना आपला जीव नाहक गमवावा लागला आहे. पण आपल्याकडे श्रीमंतांवर संकट ओढवले की तत्परतेने मदतीला धावून जाणारे सरकार गरीब व मध्यमवर्गीय यांच्याबाबतीत मात्र दुजाभाव दाखवते. लोकसंख्येनुसार भविष्यातील वेध व त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य सेवा तसेच इतर पायाभूत सुविधांचा यशस्वी मेळ साधण्यात ब्रिटिश अग्रेसर होते, हे मान्य करायलाच हवे. आपल्या सरकारला याचा विसर पडतो हे विदारक सत्य आहे.

यानिमित्ताने आठवले… उद्योगपती बिर्लांनी मंदिर बांधण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंकडे जमीन मागितली होती; परंतु नेहरूंनी पर्याय दिला तो असा : नुसते मंदिर बांधण्यापेक्षा मोठे रुग्णालय उभारले तर जनतेची सोय होईल. यावरून पंडित नेहरू किती धोरणी होते हे अधोरेखित होते. देशात स्मारके, पुतळे उभारण्यापेक्षा सर्वसाधारण जनतेसाठी काय सोयीचे आहे हे लक्षात घेण्याची खरी गरज आहे. आत्ताच्या सत्ताधाऱ्यांनी यातून बोध घ्यायला हवा.

– राजन बुटाला, डोंबिवली

‘स्मार्ट सिटी’त आरोग्यसेवा नव्हतीच!

‘मरणासन्न आरोग्यसेवा!’ हा अग्रलेख (२३ एप्रिल) वाचला. सरकारी पातळीवर आरोग्यसेवांवर दुर्लक्ष होत असताना, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत आरोग्यसेवेची (मध्य प्रदेशातील ‘रोगी कल्याण समिती’सारखी) कामेही लोकसंख्येच्या मानाने खूप कमी आहेत. ठरावीक लोकसंख्येला पुरेशी आरोग्यसेवा मिळण्याची अपेक्षा ही स्वप्नच राहिली आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ संकल्पनेत ते पुरे होईल, असे वाटले होते. पण तोही एक ‘जुमला’च होता हे आता कळते आहे.

– द. ना. फडके, डोंबिवली पूर्व

नरसिंहम यांची ‘ती’ स्वाक्षरी वित्त सचिव म्हणून…

‘व्यक्तिवेध’ या स्तंभात (२२ एप्रिल) एम. नरसिंहम यांच्या योगदानाबद्दल वाचले. वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांसाठी, विशेषत: भारतीय बँकिंग व्यवस्थेमध्ये आधुनिकता आणण्यासाठी १९९१ ची पहिली नरसिंहम समिती आणि १९९८ ची दुसरी नरसिंहम समिती यांचे योगदान खचितच लक्षणीय आहे. परंतु लेखातील दोन गोष्टींकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे, ‘रिझव्र्ह बँकेचे १३ वे गव्हर्नर म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या स्वाक्षरीसह आलेली एक रुपयाची नोट ही आज चलनातून बाद झाली आहे’ या विधानाबाबत : भारतामध्ये एक रुपयाच्या नोटेवर रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर कधीही स्वाक्षरी करत नसतात, तर त्यावर तत्कालीन वित्त सचिव यांची स्वाक्षरी असते. अन्य चलनी नोटांवर रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांची स्वाक्षरी असते. दुसरे म्हणजे, ‘१९९३ पासून अंमलबजावणी झालेल्या शिफारशींमध्ये वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) आणि रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) हे टप्प्याटप्प्याने वाजवी पातळीवर आणण्याची शिफारस’ नरसिंहम यांनी जरूर केली होती; परंतु भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर) लेखामध्ये म्हटल्याप्रमाणे कमी करण्याऐवजी २००० पर्यंत नऊ टक्के आणि २००२ पर्यंत दहा टक्के असे वाढवावे, अशी सूचना नरसिंहम यांच्या समितीने केलेली होती.

– सोमनाथ सर्जेराव विभुते, पापडी (वसई)

साधी भोळी मीरा तुला कळली नाही…

‘रुग्णविस्फोट!’ हा मथळा (वृत्त : लोकसत्ता, २३ एप्रिल) वाचला आणि ‘लोकसत्ता’च्या ‘करोना फोफावला’ या गेल्या वर्षीच्या मथळ्याची आठवण झाली. करोना विषाणूच्या प्रकोपाला झेलणाऱ्या भारतीय प्रजेची अवस्था सध्या ‘साधी भोळी मीरा तुला कळली नाही’ या गीताप्रमाणे झालेली आहे. भारताचे दुबार निर्वाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर देशातील जनतेने मीरेप्रमाणेच निस्सीम प्रेम केलेले आहे. या साध्याभोळ्या मीरेचे प्रेम बाजूस सारत ‘आजचा मनमोहन’ कॉर्पोरेट आणि उद्योगजगतादी राधिका-गोपिकांच्या तालावर नाचत आहे असे चित्र दिसत आहे. लस तुटवडा, प्राणवायू तुटवडा, रुग्णालयात खाटांची अनुपलब्धता, वाढलेले आप्तस्वकीयांचे बळी आणि या पार्श्वभूमीवर ‘काहीही करा आणि ऑक्सिजन द्या’ अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावलेले खडे बोल… या साऱ्याकडे दुर्लक्ष करून साध्याभोळ्या मीरेचा मनमोहन हुगळी नदीच्या तीराशी मतांचा जोगवा मागत रास खेळत होता.

– अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे)

बीजातीत संख्येबद्दलचे विवेचन…

‘ऑयलरचा कळीचा स्थिरांक :ी’ या लेखावरील (‘कुतूहल’, १९ एप्रिल) ‘ऑयलरच्या स्थिर अंकाबद्दल वेगळे विवेचन’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (‘लोकमानस’, २१ एप्रिल) वाचले. ऑयलरच्या स्थिरांकाबद्दल माहिती देताना पत्रलेखकाने दिलेली चक्रवाढ पद्धतीने होणारी रास हा भाग मूळ लेखात आलाच आहे.  त्यावर आधारित ‘कॅल्क्युलस’मधील सूत्राची माहिती मूळ लेखात देणे शब्दमर्यादेमुळे शक्य झाले नाही. बीजातीत संख्येबद्दल पत्रलेखकास अपेक्षित असलेले विवेचन यापूर्वी ‘कुतूहल’मध्ये १५ फेब्रुवारीस प्रसिद्ध झालेल्या ‘वास्तव संख्या’ या लेखात येऊन गेले आहे.

– डॉ. मेधा लिमये, मराठी विज्ञान परिषद

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 24, 2021 12:03 am

Web Title: loksatta readers letter abn 97 20
Next Stories
1 नारोशंकरच्या घाटावरून…
2 लसपुरवठ्यात सातत्य राखता येईल?
3 राष्ट्रनिष्ठा दाखविण्याची हीच संधी!
Just Now!
X