निकालांमधील पूर्वग्रह टाळण्यासाठी.. ‘घाबरण्याचे कारण काय?’ हा अन्वयार्थ (४ सप्टेंबर) वाचला. एखाद्याचा पूर्वग्रह सहजपणे मिटवला जाऊ शकत नाही. परंतु ज्यांना अमेरिकेत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दल माहिती आहे त्यांना हे माहीत असेल की खासदारांची समिती मोठय़ा न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याअगोदर दीर्घ सुनावणी करते आणि ही टीव्हीवर प्रसारित केली जाते. येथे खासदार अशा संभाव्य न्यायाधीशांना सर्व विवादास्पद आणि संवेदनशील विषयांवर त्यांचे मत विचारतात, त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित चर्चा होतात. देशाच्या न्यायालयासमोर भविष्यात कोणकोणते मुद्दे येऊ शकतात यावरही त्यांचे मत विचारले जाते. एकंदरीत त्यांची नियुक्ती होण्याआधीच त्यांचे खासगी जीवन, वैयक्तिक विचारसरणी पूर्णपणे उघडकीस येते. दुसरीकडे भारतात, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याकडे राखून ठेवली आहे. तेथून नाव निश्चित केले जाते आणि हा प्रस्ताव सरकारकडे जातो. अशा स्थितीत न्यायाधीशांच्या सामूहिक विचाराखेरीज इतर कोणताही विचार करण्याला वाव नसतो. भारतात न्यायपालिकेच्या अशा एकाधिकारशाहीविरुद्ध बराच आवाज उठविला गेला पण न्यायपालिकेने ही मक्तेदारी घट्टपणे धरून ठेवली आहे. संसदेत निवडून आलेल्या खासदारांची समज न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्यासाठी वापरली जात नाही. भारतातील न्यायाधीशांचे सर्व पूर्वग्रह आधीपासूनच उघड केले गेले पाहिजेत आणि यासह हे देखील नोंदवले पाहिजे की त्यांना कोणत्या प्रकारचे खटले दिले जाऊ नयेत किंवा त्यांची नेमणूकच होऊ नये. -तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व कारकीर्द कशीही असो, समारंभात टीका नको! ‘घाबरण्याचे कारण काय?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ सप्टें.) वाचून प्रकर्षांने जाणवले की न्यायालयातही संबंधितांच्या अहंच्या टकरा तर सुरू झालेल्या नाहीत ना, नाहीतर बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी न्या. मिश्रा यांच्या निरोप समारंभात बोलू न दिल्याबद्दल लेखी तक्रार करण्याचे काही कारण नव्हते. न्या. मिश्रा यांची कारकीर्द कशीही असली तरी त्यांची सेवा संपतानाचा जो निरोप समारंभ झाला त्यात काही विवादास्पद वा टीकात्मक बोलणे अपेक्षित नव्हते/ नसावे. हल्ली दूरचित्रसंवादाचे माध्यम आम झाले असून त्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सर्वज्ञात आहेत, असे असताना बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी त्यांना बोलू दिले नाही म्हणून लेखी तक्रार करणे खोडसाळपणाचे आहे असे भासते. निवृत्तीनंतर न्या. मिश्रा काय करतात हा पुढचा भाग, त्याबद्दल आतापासून आडाखे कशासाठी ? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) ‘राजकीय पोळी’पुढे हतबल कार्यकर्ते.. ‘परिमार्जन?’ हा अग्रलेख (४ सप्टेंबर) वाचला. मुंबईतील आरे जंगलावर गेल्या ७० वर्षांत झालेले अत्याचार आणि त्यामुळे घटत जाणारे राखीव जंगल क्षेत्र याचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा, कारण केंद्रीय अहवालानुसार राखीव जंगल परिसरात महाराष्ट्राचा दर्जा (रँकिंग) घसरतच चाललेला आहे. पर्यावरण जपत विकास करत असल्याचे ढोंग करून कुठे एखादी ‘लवासा सिटी’ उभी राहते तर कुठे ‘फिल्म सिटी’ उभी राहते! त्या जोरावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षीय दोघेही आपली राजकीय पोळी भाजून घेतात आणि पर्यावरण रक्षणासाठी तळमळ असणारे कार्यकर्ते मात्र हतबल असतात. - ऋषिकेश बबन भगत, पाथर्डी (अहमदनगर) आरेतील अन्य प्रकल्पांचाही फेरविचार करा! ‘परिमार्जन?’ या संपादकीयातून, आजवर वेगवेगळ्या कारणासाठी सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी आरे जंगलावर केलेले अतिक्रमण समजले. ६०० एकर तरी वाचवण्याचा पर्यावरणपूरक निर्णय होत असताना, बहुधा जनमताच्या दबावाला घाबरूनच सहयोगी पक्षांनी डोळे वटारले नाहीत हेही नसे थोडके. या चांगल्या निर्णयाचे भाजपनेही स्वागत केले नाही, मनसेनेही मौन राखले यातून त्यांची मानसिकता कळली. मेट्रोसाठी दोन हजारांहून अधिक वृक्षांची तोड झाली होती; तर आता तिथेच मेट्रो कारशेड उभारण्याचा व्यवहारी दृष्टिकोन शिवसेने ठेवावा किंवा पुन्हा तेवढीच झाडे लावून दाखवावीत. विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखून कामे करण्यासाठी सर्व पक्षांनी पाठिंबा द्यायला हवा. आता प्राणिसंग्रहालयासाठी १० वर्षांपूर्वी वेगळे काढलेल्या जंगल-पर्यटन प्रकल्पाचेही पुनरुज्जीवन करावे. काहीही झाले तरी आरे जंगलातील इतर जागेवर कोणालाही डोळा ठेवता येऊ नये अशा पद्धतीने कायम स्वरूपात कायदेही करावेत. - नितीन गांगल, रसायनी ही बंदी तेव्हाच का नाही घातली? केंद्र सरकारने ११८ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातल्याची बातमी (लोकसत्ता, ३ सप्टें.) वाचली. म्हणे ही अ‍ॅप्स देशाचे सार्वभौमत्व व सुरक्षिततेला धोका होती. पाकिस्तानविरोधात ‘घरमे घुसकर’ची भाषा करणाऱ्या सरकारमध्ये चीनवर सर्जिकल स्ट्राइकची तर धमक नाही म्हणून हे डिजिटल स्ट्राइक. लष्कर खमके राहिले म्हणून यांनी मान्य तरी केली चीनची घुसखोरी. अन्यथा नेहरूंना बोल लावणाऱ्या मोदींनी जिनपिंगच्या मैत्रीखातर, ‘तिथे कुणीही घुसखोर नाही’ म्हणत त्या भूभागाचे काय केले असते? गेली अनेक वर्षे ही अ‍ॅप्स देशात सुखेनैव नांदत होती; आता तीच अ‍ॅप धोकादायक. जूनमध्ये ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती, तेव्हाच का नाही या ११८ अ‍ॅप्सवर बंदी घातली? की मोदी सरकार चीनच्या हृदयपरिवर्तनाची वाट बघत होते, गेले दोन महिने? पुन्हा त्यांनी घुसखोरीचा प्रयत्न केला की पुन्हा काही अ‍ॅप्सवर बंदी! बहुधा भक्तांच्या ‘राष्ट्रप्रेमा’ला जोजवण्यासाठी असावे हे. - सुहास शिवलकर, पुणे वाचक आणि पुस्तकांचीही ताटातूट नको..! राज्यातली सर्व ग्रंथालये ३० सप्टेंबपर्यंत बंद ठेवण्याचा सरकारी निर्णय अनाकलनीय आहे. एकतर ग्रंथालयांना शालेय कायदा लागू करणे चुकीचे आहे. शाळेत हजार मुले एकावेळी असतात, परंतु ग्रंथालयात येणाऱ्या वाचकांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजता येईल अशी असते. आधीच ग्रंथालये कशीबशी तग धरून आहेत. गेले सहा महिने ग्रंथालयांचे उत्पन्न शून्य रुपये आहे. तरीही वीज बिल, जागेचे भाडे, टॅक्स व कर्मचाऱ्यांचे पगार आदी खर्च चालूच आहे. हा खर्च न झेपल्याने अनेक छोटी वाचनालये बंद पडण्याची भीती आहे. जर सरकार मॉल, मार्केट सुरू करू शकते तर ग्रंथालये सुरू करणे का शक्य नाही? वाचनसंस्कृती, वाचक आणि वाचनालये टिकवून ठेवायची इच्छा असेल तर लवकरात लवकर ग्रंथालये सुरू करावीत. देव आणि भक्तांप्रमाणेच ‘वाचक आणि पुस्तकांची’ ताटातूट आता बास झाली. सरकारने योग्य तो निर्णय त्वरित घ्यावा. - संजीव फडके, ठाणे
