नेहरूंचे पंचशील आणि यांची पंचसूत्री.. ‘संकरित मुत्सद्देगिरी’ या अग्रलेखात (१५ सप्टेंबर) जिला ‘आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी’ म्हटले आहे ती भारताच्या दृष्टीने ‘बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात’ आहे, असे माझे मत आहे. आतापर्यंत प्रत्येक बैठकींत चीनने मान्य करूनही एक इंचही माघार घेतली नाही, ना चीनचा उच्छाद कमी झालेला आहे, याचा विसर न पडू द्यावा. चिनी कंपनीच्या माहिती चोरीबाबतच्या बातमीमुळे (लोकसत्ता, १४ व १५ सप्टें.) पुन्हा चीनचा दुतोंडीपणा उघडा पडला. कारण चिनी खासगी कंपन्यांचा डेटा चिनी सरकारला केव्हाही उपलब्ध असतो हे तर जगजाहीर आहे. तसेच चीनने फिंगर ८ ते फिंगर ४ इथपर्यंत घुसखोरी केली यावर या पंचसूत्रीत एकही शब्द नाही. कारण मोदींचे हिमालयाएवढे चुकीचे वक्तव्य, ‘ना कोई वहां हमारी सीमामे घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसीं दुसरेके कब्जेमे है’. अर्थात नंतर ते अधिकृत ध्वनिचित्रमुद्रणातून वगळण्याची नामुष्की सरकारवर आली. पण त्यामुळेच आता चीनचा अधिकृत दावा आहे की आम्ही ‘आमच्याच’ हद्दीत आहोत. आणि जयशंकर यांनासुद्धा या सत्याला वळसा घालून चर्चा करावी लागते. याचा अग्रलेखात उल्लेखही नाही, हे लक्षात आले. माहितीची चोरी करतानाच चीन चर्चेचे नाटकही करत होता, याचाच अर्थ असल्या पोकळ चर्चाना आता आपण किती महत्त्व द्यावं हे ठरवायला हवं. किंबहुना संसद अधिवेशन संपेपर्यंत तरी शांत राहण्याचे आश्वासन खासगीत जयशंकर यांनी मिळवले असावे एवढेच आज म्हणता येईल. लष्कराने पुढाकार घेऊन इतर शिखरे काबीज केल्यामुळे चीनच्या भावी घुसखोरीला आळा तरी बसला. पण आपल्या राजकीय नेतृत्वात चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडविण्याची इच्छाशक्ती तरी आहे का, याचीच शंका वाटते. माओचे सूत्र होते, ‘कागदावर काहीही मान्य करा, जोपर्यंत जमिनीवरील तुमच्या कारवायांकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत’. यातून आम्ही काही शिकणार की नाही? १९६२ मध्ये चीनने पं. नेहरूंची पंचशील तत्त्वे मान्य करूनही आक्रमण केलेच, आणि आपला भूप्रदेश बळकावला. २०२० मध्ये भूप्रदेश बळकावल्यानंतर पंचसूत्री आली, एवढाच काय तो फरक. शहाण्यास अधिक सांगायची गरज नाही, आणि स्वत:ला शहाणे समजणाऱ्यास काहीही सांगून उपयोग नाही. - सुहास शिवलकर, पुणे या ‘अपारदर्शक’ बँका कोणासाठी आहेत? ‘स्टेट बँकेसह चार बँकांचे ‘वसुलीशून्य’ कर्ज निर्लेखन’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ सप्टेंबर) वाचून, खरोखरच देशातील बँका या धनदांडग्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या असाव्यात असेच वाटते. म्हणूनच या बँका आपल्या हक्काच्या पैशावर ताळेबंद स्वच्छ करण्याच्या गोंडस नावाखाली कोटय़वधी रुपयांवर पाणी सोडतात. बँका कितीही म्हणत असल्या की निर्लेखित केलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील, तरी ते केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखे आहे, हे या बातमीवरून स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या काळातदेखील अशी लूट होत होती, मात्र किसीको नही छोडूंगा, एक एक पै वसूल करूंगा, असे दावे त्या वेळी मोठय़ा आवेशात करणाऱ्यांच्या, देशाच्या चौकीदारांच्या कार्यकाळात तर मोठय़ा प्रमाणावर बँकांनी आपल्या हक्काच्या पैशावर पाणी सोडले आहे हे नक्कीच संतापजनक आहे. काही महिन्यांपूर्वीच बँकांनी सुमारे ६८,६०७ कोटी रुपये आपल्या ताळेबंदातून निर्लेखित केल्याचे देशासमोर आले होते, विशेष म्हणजे तेदेखील माहितीच्या अधिकारात पाठपुरावा केल्यानंतर उघड झाले, म्हणून. अन्यथा हे सगळे ‘तेरी भी चूप मेरी भी’ याच पद्धतीने. केवळ निर्लेखन करून नव्हे तर अनेकदा ओटीएस करताना, कर्जवसुली करताना बँका आपल्या हक्काच्या पैशावर पाणी सोडतात. ज्या कोणाच्या कोटय़ानुकोटी रुपयांवर बँका पाणी सोडतात ते काही सर्व सामान्य नसतात तर धनदांडगेच असतात आणि अशांच्याच कर्जवसुलीत बँकांना अपयश का येते हा संशोधनाचा विषय आहे. आज तर बचत खात्यावर तीन टक्के तर मुदत ठेवींवर चार ते सहा टक्के इतके अल्प व्याजदर बँका देत आहेत. बँका या सर्वसामान्य जनतेसाठी की धनदांडग्यांसाठी आहेत हा प्रश्नच पडतो. करोनाकाळात सामान्य गरीब जनतेला आपल्या घर, वाहन, वैयक्तिक कर्ज, यावरील व्याज माफ करावे अशी अपेक्षा असताना आरबीआय आणि बँका, बँकांचे आर्थिक नुकसान होईल अशी ओरड करीत आहे, मात्र आपल्या करोडो रुपयांवर पाणी सोडताना मात्र बँकांना कसलीच काळजी नसते. या सगळ्यात पारदर्शकता कुठे आहे? - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) गेल्या ६ वर्षांतच ही ओरड का म्हणून? ‘बुद्धिवाद्यांवर जरब’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ सप्टें.) वाचून प्रश्न पडला की जेव्हा एखादे आंदोलन केले जाते तेव्हा त्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे, मदत करणारे यांना आपल्याला कोर्टात उभे केले जाऊ शकते, अटक केली जाऊ शकते हे माहीतच नसते का? की आपण जे करतो ते बरोबरच आहे त्यामुळे त्याला कुणीही विरोध करू शकत नाही असा अनाठायी विश्वास असतो? जे लोक चळवळीत काम करत असतात त्यांना कोर्ट व पोलीस केसेसची सवय असायला हवी. पण हल्ली विशेषत: गेल्या सहा वर्षांपासून ठरावीक वर्गाला पोलिसांनी अटक केली वा त्यांचे नाव कोर्ट केसेसमध्ये सामील केले की बुद्धिवाद्यांची गळचेपी असा अर्थ काढला जातो व राज्यकर्त्यांना बोल लावले जातात. याचा अर्थ असा काढायचा का की २०१४ पूर्वी सत्ताधारी एकदम न्यायबुद्धीचे होते आणि कधीच कुणाला त्रास देत नव्हते? आंदोलने करताना पोलीस केसेसमध्ये नाव येणे, अटक होणे अध्याहृत असते आणि त्यामुळे आंदोलने निश्चितच संपत नसतात. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) प्रश्न सरकारधार्जिण्या ‘कथानकां’चाही आहे.. ‘बुद्धिवाद्यांवर जरब?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ सप्टेंबर) वाचून अन्यायाविरुद्ध कोण लढणार, हा प्रश्न उभा राहतो! जे बुद्धिवादी लोकांचे प्रश्न मांडतात किंवा चुकीच्या धोरणाबद्दल सरकारला कोणताही कायदेभंग न करता प्रश्न विचारतात त्यांनाही आज ‘यांच्यावरील आरोपपत्रात त्यांचे नाव’ पद्धतीने बळीचा बकरा बनवले जात आहे. आज सरकारला प्रश्न विचारणारे किंवा सरकारच्या एखाद्या धोरणाला विरोध करणारे सर्वच हे देशद्रोही किंवा नक्षलवादी घोषित केले जाताहेत. कोणतेही पुरावे नसताना खोटय़ा केसेस दाखल करायच्या व ज्यांच्या विरोधात पुरावे आहेत त्यांना मात्र आश्रय द्यायचा ही कूटनीती गेल्या पाच वर्षांप्रमाणेच पुढे चालू राहिली, तर सत्ताधारी-धार्जिण्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला अधिक बळ मिळू शकते.. आजही भीमाकोरेगाव दंगलप्रकरणातील मनोहर भिडे व एकबोटे हे मोकाट फिरतात; पण तळागाळातील लोकांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना जामीनही मिळत नाही. आजच्या सरकारला प्रश्न विचारणारे किंवा त्यांच्या कारभारावर बोट ठेवणारे लोक नको आहेत. त्यामुळे अशा बुद्धिजीवी लोकांची मुस्कटदाबी चालू आहे. कन्हैया कुमारच्या प्रकरणात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होता-होताच काही चित्रवाणी वाहिन्यांनी, न्यायालयाच्या आधीच त्याचा न्यायनिवाडा करून जेएनयू कसा देशद्रोह्य़ांचा अड्डा बनला आहे व सर्वच जेएनयूवाले देशद्रोही आहेत असे कथानक रचले. पण मग या आरोपांचे पुढे काय झाले? आज कन्हैया कुमार तुरुंगात का नाही? मोदीप्रणीत भाजपने २०१४ च्या आधीही काँग्रेसच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून रान उठवले होते. पण त्याचे पुढे काय झाले? किती लोकांवर खटले दाखल झाले व किती लोक आज रीतसर न्यायनिवाडय़ानंतर सजा भोगत आहेत? तर कोणी नाही. म्हणजे आपल्या राजकारणासाठी अशा प्रकारचे कथानक रचायचे व आपल्या राजकीय विरोधकांवर किंवा बुद्धिजीवी, डाव्या विचारांच्या लोकांवर खोटय़ा केसेस दाखल करून त्यांना बदनाम करून आपली सत्तेची पोळी भाजायची हे मोदी सरकारचे चारित्र्य आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांचे आवाज दाबणे ही सरकारची एकप्रकारची हुकूमशाही ठरते. या दडपशाहीतून लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या यंत्रणा आतून पोखरल्या जात आहेत व हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. - सागर सविता धनराज, पुणे फसव्या कार्यक्षमतेचाच बुरखा फोडला ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने चिनी डेटा-पाळतीबाबत केलेल्या शोध पत्रकारितेच्या बातम्यांनी (लोकसत्ता, १४ व १५ सप्टें.) एक प्रकारे, आपल्या पंतप्रधानांच्या फसव्या कार्यक्षमतेचाच बुरखा फोडला आहे. देशातील जनतेला धाकात ठेवण्याखेरीज या सरकारला जमलेले नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. याचे कारण सर्व केंद्रीय संस्था फक्त देशातील नागरिकांविरुद्ध वापरण्यात येतात. अशा वेळी चीनने साधायचे ते नेहमीच साधले आहे. आता पाहू या, या बातमी नंतर केंद्र सरकार काय वल्गना करते ते. - वैजनाथ वझे, दादर पदवी परीक्षेच्या नियोजनाबद्दल संभ्रम नको.. प्रश्नसंच नाही तर सराव प्रश्न, या आशयाची बातमी (लोकसत्ता, १५ सप्टेंबर) वाचली. खरोखरच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय आणि विद्यापीठ - महाविद्यालय यांमध्ये ताळमेळच नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक विद्यार्थी संघटना अंतिम वर्षांच्या परीक्षेच्या बहुपर्यायी स्वरूपाबाबत आक्रमक झालेल्या दिसून येत आहेत. त्यात सत्ताधारी विद्यार्थी संघटना अग्रणी आहेत हे वेगळे. महत्त्वाचे म्हणजे अचानक वर्णनात्मक पद्धत बदलून बहुपर्यायी पद्धतीने परीक्षा घेणार हे विद्यापीठ तसेच शासनाकडून जाहीर झाले असले तरीसुद्धा याबाबत विद्यार्थी व पालक अजूनही संभ्रमात आहेत. परीक्षा किती गुणांची, किती प्रश्नांची होणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. (सदर माहिती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संबंधित आधारावर आहे) वेळापत्रक अजूनही प्रकाशित झालेले नाही. विद्यार्थ्यांना ऐनवेळी या ऑनलाइन, तेही बहुपर्यायी परीक्षेसाठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यातही परीक्षेचे नियोजन कसे असेल, समजा परीक्षे दरम्यान इंटरनेट कनेक्शन गेले तर विद्यार्थ्यांनी काय केले पाहिजे (ज्याला ऑफलाइन पर्याय सोईस्कर आहे), या प्रश्नांबाबत अजूनही अस्पष्टताच आहे. - महेश प्रतिभा विष्णु, भोसरी ( पुणे)
