25 September 2020

News Flash

सरकार सत्य सांगण्यास अनुत्सुक?

इतिहास सांगतो की, ही ३८ हजार चौरस किमी जमीन म्हणजे अक्साई चीनचा परिसर आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

सरकार सत्य सांगण्यास अनुत्सुक?

‘चीन प्रश्नाचा गुंता कायम’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ सप्टेंबर) वाचली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वीच चीनच्या मुद्दय़ावर विरोधी पक्षनेत्यांशी केलेल्या संभाषणात अगदी स्पष्टपणे सांगितले होते की, कोणाही परदेशाने भारतात घुसखोरी केलेली नाही. पंतप्रधानांच्या या विधानावर यापूर्वीही खूप गोंधळ झाला आहे, कारण त्या वेळीही भारत सरकारचेच काही बडे अधिकारी चिनी घुसखोरी, अवैध धंदे, त्यांच्या भारतातील बेकायदा बांधकामाविषयी बोलत होते. परंतु पंतप्रधानांनी स्पष्ट शब्दांत ते नाकारले. मात्र, आता संसदेतच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लडाखमध्ये ३८ हजार चौरस किमी प्रदेशावर चीनचा बेकायदा ताबा असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे.

इतिहास सांगतो की, ही ३८ हजार चौरस किमी जमीन म्हणजे अक्साई चीनचा परिसर आहे. जिथे १९६२ च्या पूर्वीपासून भारत आपला हक्क सांगत आला आहे. भारत सरकारचा हा कल केंद्रातील कोणत्याही पक्षाच्या सरकारशी सुसंगत आहे. त्यानुसार पंतप्रधानांचे सर्वपक्षीय बैठकीतील विधान दोन मार्गानी सत्यापल्याड होते. हे निवेदन या ३८ हजार चौरस किमीवरील चीनच्या उपस्थितीकडे दुर्लक्ष करत होते आणि दुसरे म्हणजे, संसदेत ज्या भागातील चीनच्या घुसखोरीविषयी राजनाथ सिंह बोलले आहेत, त्याबद्दल पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, कोणीही भारताच्या भूमीत आले नाही किंवा कुठलाच कब्जा केलेला नाही. याआधीसुद्धा, अचानक केलेल्या टाळेबंदीमुळे हजारो मजूर आदिमानवांप्रमाणे चालत फेरस्थलांतर करताना कधी रस्त्यात, तर कधी रेल्वे रुळावर दगावले गेले. पण मोदी सरकारने याचा इन्कार केला आणि आता संसदेत याबाबतीत कोणतीच सांख्यिकी उपलब्ध नसल्याचे कबूल केले.

करोनाविषयक आकडेवारीपासून भारतीय भूमीवरील चिनी घुसखोरीपर्यंत बऱ्याच गोष्टींत सरकार जनतेला सत्य सांगण्याविषयी फारसे उत्सुक नाही, हे दिसून येते. भारतासारख्या लोकशाहीमध्ये- जिथे विश्वासावर बरीच कामे केली जातात, जिथे सर्वपक्षीय बैठकीत अडचणीच्या वेळी पंतप्रधानांना सर्व हक्क देण्यात येतात, तिथे माहिती लपवून ठेवण्याची मालिका अत्यंत धोकादायक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जनतेबरोबर पारदर्शक पद्धतीने जगले पाहिजे. जनतेला कधीच सरकारची लष्करी गोपनीय माहिती मिळविण्याची सवय नसते, पण सरकारने झटपट लोकप्रियतेची भीती बाळगून सत्य लपवण्याचा प्रयत्न करू नये. लोकशाहीमध्ये लोकांचा सरकारवरील विश्वास ते सरकार सत्यतेच्या बाबतीत किती प्रामाणिक आहे यावरच अवलंबून असतो.

– तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व

आश्वासनांच्या पावसानंतरचा संघर्ष..

‘बळीराजाची बोंबच!’ हा अग्रलेख (१६ सप्टेंबर) वाचला. कोणताही निर्णय घेताना सरकारने बळीराजाच्या हिताचा व दूरदृष्टी ठेवूनच घ्यायला हवा. कारण शेतकरी आशेवर असतो. त्याची आशामोड होऊ नये. राजकीय पक्ष निवडणुकांआधी बळीराजाच्या बाजूने आश्वासनांचा पाऊस पाडतात, पण ते सत्तेवर आल्यावर बळीराजाला प्रत्येक संकटाशी सामना करावा लागतो. अगदी सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीसुद्धा. उदाहरणार्थ, पीकविमा, पीककर्ज, पेन्शन योजना यासाठी संघर्ष करूनही वेळेवर लाभ मिळत नाही. म्हणून बळीराजाचा वापर फक्त मतांसाठी किंवा ‘शेतीप्रधान देश’ म्हणवून घेण्यासाठीच का?

– शाम विजय रोडगे, रवळगाव (जि. परभणी)

कृषी क्षेत्रातील आशेचा किरण लुप्त व्हायला नको!

‘बळीराजाची बोंबच!’ हा अग्रलेख (१६ सप्टेंबर) वाचला. जीवनावश्यक वस्तू कायदा (१९५५) घटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये घातला गेला. या परिशिष्टाचे वैशिष्टय़ असे की, १९७३ पूर्वीच्या या परिशिष्टातील कोणत्याही कायद्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये शेतमाल, पेट्रोल, खते, औषधे वगैरे अनेक वस्तूंच्या साठा, वितरण ते किमती यांवर सरकारद्वारे नियंत्रण केले जाते. ग्राहकांना कांदा-बटाटय़ासारख्या शेतमालासाठी अवास्तव किमती मोजाव्या लागू नये असा हेतू असला, तरी शेतकऱ्याला मिळणारी किंमत व बाजारपेठेतील किंमत यांत कधीही तारतम्य राहिले नाही. परिणामी हा कायदा ना शेतकऱ्यांच्या कामी आला, ना ग्राहकांच्या!

करोना महामारीच्या काळात बळीराजाला चार पैसे जास्त मिळणार होते, पण तेही सरकारने हिसकावल्याचे दिसत आहे. दिल्लीतील राज्य सरकार कांदा भडकल्यानेच गडगडले होते हे एक उदाहरण आहे. त्यामुळे येत्या बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये कांद्याचा अपशकुन नको म्हणूनच घेतलेला हा राजकीय निर्णय वाटत आहे. जर असेच चालू राहिले तर या महामारीच्या काळात ज्या कृषी क्षेत्रातून आशेचा किरण येत आहे, तोही लुप्त होईल. त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी राजकारण बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांबरोबरच इतर लोकांच्याही हिताचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

– श्रीकृष्ण अर्जुन वाघ, जामखेड ( जि. अहमदनगर)

कांद्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज

‘बळीराजाची बोंबच!’ या संपादकीयातून (१६ सप्टेंबर) शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेची जाणीव होते. करोना परिस्थितीत सर्वच क्षेत्रांत मंदी असताना केवळ कृषीक्षेत्रात वाढ दिसत आहे. कांदा हे फार चढ-उताराचे, अस्थिर पीक आहे. कधी किलोला १० रु., तर कधी १०० रु. इतकी उसळी! शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांदा उत्पादनाचे दुप्पट नाही तरी वाजवी पैसे मिळाले पाहिजेत. त्याचबरोबर ग्राहकांनी परिस्थितीनुसार (दुष्काळ, मुसळधार पाऊस आणि उत्तम हवामान) कांद्याचे मोल  देण्याची तयारी ठेवलीच पाहिजे. तसेच शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दुवा असणाऱ्या व्यापारी वर्गाला योग्य वेसण घातली पाहिजे.

त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भरवशाचा कांदा निर्यातदार ही देशाची प्रतिमादेखील जपली गेली पाहिजे. यासाठीच शेतकरी, ग्राहक, व्यापारी या तिघांचे हित पाहून देशाची पत जागतिक बाजारपेठेत राहील, असे कायमचे दीर्घकालीन धोरण असण्याची गरज आहे. निवडणुका आहेत म्हणून कांद्याची निर्यातबंदी करायची, मग शेतकऱ्यांच्या उद्रेकानंतर त्यावर फेरविचार करायचा, हा धोरणलकवा सर्वानाच घातक ठरतो.

– विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे)

हस्तक्षेप टाळा, स्वातंत्र्य द्या; पण अनुदाने थांबवा

‘बळीराजाची बोंबच!’ हा अग्रलेख (१६ सप्टेंबर) वाचला. सरकारने शेतमालाच्या बाजारभावात हस्तक्षेप करणे पूर्णपणे टाळावे. केवळ गरिबांसाठी निराळा, कमी भाव ठरवून दिला तर विकत घेतलेला कांदा काय किंवा इतर माल ते वापरतीलच आणि थोडय़ा अधिक भावाला विकून पैसा करणार नाहीत, याची शाश्वती नाही. अन्नसुरक्षा योजनेखाली मिळणारे धान्य पूर्णत: लाभार्थी कुटुंबासाठी वापरले जाते आणि विकले जात नाही असा समज करून घेणे भाबडेपणाचे ठरेल.

त्यामुळे शेतीमालाचा जो काही भाव असेल तो केवळ बाजारांतील परिस्थितीनुसार ठरू देऊन त्यात हस्तक्षेप करणे सरकारने पूर्णपणे टाळावे आणि बळीराजाला जो काही भाव मिळायचा तो मिळू द्यावा. त्यांना माल निर्यात करायचा की देशातच विकायचा याचेही स्वातंत्र्य द्यावे. त्याबदल्यात, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वीज, खते, बियाणे आदी बाबतींत जर काही अनुदाने दिली जात असतील तर ती थांबवावीत आणि शेती हा इतर उद्योगांप्रमाणे एक उद्योग म्हणून जाहीर करावा. शेतीच्या नफ्यावर इतर उद्योगांप्रमाणे कर लावावा. शेतकऱ्यांनी हे झाल्यावर बोंब मारणे कायमचे थांबवावे!

– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

सरकारला ‘एकगठ्ठा मतांचाच’ आवाज ऐकू येतो?

‘मजूर-मृत्यूंची मोजणीही नाही..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ सप्टेंबर) वाचला. केंद्र सरकारची याबाबत भूमिका थक्क करणारी आहे. जे सरकार एका अभिनेत्याची तथाकथित आत्महत्या वा खून प्रकरण प्रसारमाध्यमांतून तापताच ते गांभीर्याने घेऊन तत्परता दाखवते, तेच सरकार टाळेबंदीमधील मजुरांची हालअपेष्टा दाखवणारी वार्ताकने नाकारत आहे. जुन्या हिंदी सिनेमांमध्ये जसा गुन्हा घडून गेल्यावरच पोलिसांचा प्रवेश व्हायचा, तसेच माध्यमांमध्ये खळबळ माजल्याशिवाय सरकार कधीही कोणत्याही प्रकरणात लक्ष घालीत नाही वा कोणतेही पाऊल उचलत नाही, असे दिसते. एप्रिल, मे आणि जून असे तीन महिने माध्यमांनी मजुरांचे हाल दाखविले. तेव्हा कुठे त्या कानठळ्या बसून सरकार जागे झाले आणि विशेष रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

याचा अर्थ इतकाच की, सरकारदरबारी त्याच लोकांना महत्त्व असते ज्यांच्यामुळे गठ्ठा मतांची हमी असते. ज्या अभिनेत्याच्या हयातीत कधीही त्याचे राज्य वा जात याबद्दल जनतेला पुरेशी माहिती नव्हती, त्याच्या मृत्यूपश्चात त्याच्या राज्यातील बहुसंख्य असलेल्या एकगठ्ठा मतांना महत्त्व आले. तर दुसरीकडे स्थलांतरित मजुरांची गणना एकगठ्ठा मतदारांमध्ये होत नाही, त्यांची मोजदादही सरकारला महत्त्वाची वाटत नाही.

– स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा

विश्वासार्हतेसाठी आयोगाच्या संरचनेतच बदल व्हावा

‘राज्यसेवेच्या विद्यार्थ्यांना अशक्यतावादाची ‘बाधा’’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ सप्टेंबर) वाचली. अभ्यासक्रमात भाषांतराच्या प्रचंड चुका आणि संकल्पना बदलल्याच्या आक्षेपानंतर राज्य लोकसेवा आयोगाच्या ढिसाळ नियोजनाचे पितळ पुन्हा एकदा उघडे पडले आहे. घटनात्मक दर्जा प्राप्त असलेला राज्य लोकसेवा आयोग या ना त्या कारणांमुळे सदैव चर्चेत असतो. परीक्षा आयोजित करताना नियोजनशून्य कारभार, कधी जागांमध्ये असलेला आरक्षणाबाबतचा संभ्रम, परीक्षांच्या तारखा मागे-पुढे ढकलणे, पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्या ताटकळत ठेवणे यांसारख्या अनेक समस्यांना परीक्षार्थी तोंड देत असतात. राज्य सरकारचे आयोगासंदर्भात असलेले धोरण उदासीन स्वरूपाचे आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाला आपली विश्वासार्हता पुन्हा प्राप्त करायची असल्यास, आयोगाच्या संरचनेतच मोठय़ा प्रमाणात बदल घडवून आणणे नितांत गरजेचे झाले आहे.

– शुभम माणिकराव कुटे, जालना

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 17, 2020 12:05 am

Web Title: loksatta readers letter abn 97 5
Next Stories
1 नेहरूंचे पंचशील आणि यांची पंचसूत्री..
2 आयपीएल नसती, तर काय बिघडले असते?
3 लसीकरण धोरण जाहीर करण्याची हीच वेळ
Just Now!
X