‘बैलगाडा शर्यतींसाठी समिती स्थापन’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) वाचली. नुकतेच तामिळनाडूने विधानसभेत एकमताने ‘प्राणिक्रौर्य प्रतिबंधक कायद्या’त दुरुस्त्या करून जलिकट्टला या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले. त्यानंतर महाराष्ट्रही ‘कायद्याच्या चालीने’ चालतो आहे. महाराष्ट्रात ‘शंकरपट’ या बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आहे. यात बैलाच्या नाकात पूड घालून, मादक द्रव पिठातून देऊन व अंगावर वार करून त्यांना पळण्यास प्रवृत्त करतात ‘शंकरपट’ पुन्हा सुरू करून राज्य शासन काय दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे? ‘आम्ही आधुनिक विज्ञानवादी दृष्टिकोन वगैरे मानत नसून जुन्याच पारंपरिक प्रथा पाळणार..’ हेच ना? याच महाराष्ट्र शासनाने नुकताच ‘महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा, १९७६’ या कायद्यात एक अनुच्छेद (५ ड) समाविष्ट करून ‘गोवंशबंदी कायदा, २०१५’ आणला. या कायद्याचा एक संदर्भ असे सांगतो की, ‘प्राणी संरक्षण करण्याची ही पहिली पायरी आहे. यानंतरही शासन इतर प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे’. उच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नास उत्तरादाखल जे प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र शासनाने सादर केले, त्यात असे उत्तर आहे! जर गोवंशबंदी कायदा ही ‘प्राणी संरक्षणा’च्या क्षेत्रातील पहिली पायरी आहे; तर शंकरपट या ‘खेळा’ला हिरवा कंदील दाखवण्याच्या हालचाली करून पुन्हा प्राण्यांचा छळ करणे, ही ‘प्राणी संरक्षणा’ची कितवी पायरी? हे शासनानेच स्पष्ट करावे. जर बैलगाडी शर्यतीस संमती दिली तर ‘बैल’ गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या परिघातून बाहेर आणावा लागेल. राजकीय हेतूंसाठी कायदे करावयाचे व मोडायचे ही कुठली नीती व कुठला राजधर्म? आज विज्ञान, कला, संस्कृती, साहित्य आदी क्षेत्रांत भारताची उत्तुंग भराऱ्या घेत, विजयी घोडदौड सुरू असताना आपण क्रौर्याचाही कळस गाठत आहोत, याचे भान आजच्या पिढीला असायला हवे. काळ बदलत आहे, जग बदलत आहे, देश बदलत आहे परिणामी आपणही काळानुरूप बदलत आहोत; मग खेळामध्ये काळानुरूप बदल व्हायला नको का? परंपरागत श्रद्धा, अनिष्ट रूढी व प्रथा पाळण्यात आजही आपण हेतुपुरस्सरपणे या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. आपला देश सर्वाधिक युवक असलेला देश म्हणून जगातला सर्वात तरुण देश, अशी बिरुदावली जगभर मिरवतो. अशा परिस्थितीत आपण प्रथेत अडकून राहण्यासाठी प्राण्यांशी वाटेल तसे वागायचे का, याचा आजच्या नव्या पिढीने गांभीर्याने विचार करावा. - सुदर्शन विठ्ठलराव गायकवाड, पुणे नैतिकता म्हणावे की चलाखी? ‘बत्तीस शिराळ्यात नागपंचमीला जिवंत नागांच्या पूजेस परवानगीस सरकार अनुकूल’ आणि ‘गोहत्या करणाऱ्यांना फासावर लटकवू’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता, २ एप्रिल)वाचल्या. एका बातमीत जिवंत सापांचे पूजन करण्यास परवानगी देण्याबाबत सरकारकडून पावले टाकली जातील. कारण वन कायद्यातील जिवंत सापांच्या पूजाबंदीमुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत, असे नमूद आहे. दुसऱ्या बातमीत गोहत्या करून प्राण्यांना त्रास देणाऱ्याला फासावर लटकविण्याची धमकी देण्यात आली आहे. दोन्ही बातम्या प्राण्यांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या. भाव मात्र परस्परविरोधी आणि भेदभाव करणारा आहे. खरेच राज्यघटनेला हे अभिप्रेत आहे? ‘धार्मिक भावना दुखावतात’ म्हणून कायद्यातून एका प्रकरणी मार्ग काढायचा आणि दुसऱ्या प्रकरणी दुसऱ्याच्या धार्मिक भावना अधिक कसे दुखावतील हे पाहायचे. हे नैतिकतेचे नव्हे तर चलाखीचे वर्तन आहे. असे चलाखीचे वर्तन करणाऱ्या प्रवृत्तीला कर्माच्या फळाची भीती नाही काय? - सलीम सय्यद, सोलापूर ‘कायद्याच्या चालीं’ना पायबंद प्रश्नांतूनच.. ‘कायद्याच्या चाली..’ (३ एप्रिल) या अग्रलेखातून समोर आलेली परिस्थिती डोळसपणे पाहिली तर आजवरच्या सर्वपक्षीय ढोंगी लोकशाहीमुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीचा विचका झाला आहे, हे कटू वास्तव मान्यच करावे लागेल. सत्ताधारी, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, त्यांनी ‘मतांसाठी वाटेल ते’ ही वर्तमान लोकशाहीची व्याख्या गृहीत धरलेली असल्यामुळे संपूर्ण लोकशाहीचाच खेळखंडोबा होताना दिसत आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत विद्यमान पारदर्शक सरकारदेखील आजवरच्या परंपरेची री ओढत असल्यामुळे, ‘राज्यात नियम-कायद्याने वागण्यापेक्षा बेकायदा मार्ग पत्करणे अधिक सोयीचे आणि हितकारी आहे’ ही भावना कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांची होण्याचा धोका संभवतो. राज्यकर्त्यांच्या ‘कथनी’ आणि ‘करणी’ या लोहचुंबकाच्या दोन ध्रुवांप्रमाणे असल्यामुळे वर्तमान व्यवस्थेत अगदी टोकाचे आणि विसंगत निर्णय होताना दिसतात. जोपर्यंत सरकारला- राज्यकर्त्यांना ‘हे असे का’ असे विचारू शकणाऱ्या प्रश्नकर्त्यां नागरिकांची- प्रसारमाध्यमांची- न्यायालयांची संख्या ‘अल्पमतात’ आहे तोपर्यंत स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या अभिप्रेत लोकशाहीचा पराभव हा ‘बहुमता’ने निवडून आलेल्या सरकारपुढे होतच राहील. प्रगल्भ लोकशाहीच्या जतन-संवर्धनासाठी, व्यक्तिनिरपेक्ष व्यवस्थेसाठी ज्याच्या त्याच्या कायद्याच्या चालींनी चालणाऱ्या सरकारांना पायबंद घालणे नितांत गरजेचे आहे. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) त्यांना अधिकार आहे का? ‘कायद्याच्या चाली..’ हा अग्रलेख (३ एप्रिल) वाचल्यानंतर अनेक प्रश्न मनात येतात, त्यापैकी पहिला व महत्त्वाचा प्रश्न : कायदेशीर व बेकायदा नक्की कशाला म्हणायचे? जर माननीय न्यायालयांनी दिलेल्या काही निर्णयांच्या बाबींमध्येही, सरकार केवळ आपल्या सोयीसाठी, नंतर आपली धोरणे बदलणार असेल तर हे कशाचे द्योतक आहे? सामान्यांना पडणारा हा प्रश्न, राज्यकर्त्यांच्या लक्षात का येत नाही? कायद्याच्या, व्यवस्थेच्या पायमल्लीची प्रक्रिया इंदिरा गांधी यांच्या काळात सुरू झाली तरी विद्यमान सरकारही तीच परंपरा पुढे चालवीत आहे ही दुर्दैवाची आणि चिंताजनक बाब आहे. परंतु त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या, जे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे नेते होते अशा नेत्यांना ‘लोकशाही दुबळी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न’ (- शरद पवार. संदर्भ : लोकसत्ता, ३ एप्रिल) अशी टीका करण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? - रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई. ‘दर्जाहीन’ निर्णयांऐवजी सर्वागीण विचार हवा ‘कायद्याच्या चाली.. ’ (एप्रिल ३- अग्रलेख) वाचला. न्यायालयाचे निर्णय व त्यावर सरकारची प्रतिक्रिया पाहिल्यास दोघे एकमेकांच्याच बाजूचे आहेत व मारल्याचे व रडल्याचे नाटक करत आहेत की एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत असा संभ्रम उत्पन्न होतो. राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या अनधिकृत बांधकामांबाबतीत निर्णय घेण्यास चालढकल करत इतर बांधकामे जमीनदोस्त केल्यावर अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणे हे नित्याचेच झाले आहे. त्यापाठोपाठ महामार्गालगत असलेल्या मद्यविक्रीवर न्यायालयाने बंदी घालताच महामार्गाना दर्जाहीन करण्याचा प्रस्ताव आणणे म्हणजे न्यायालय व सरकार यांच्या उथळ विचारसरणीची प्रचीती आहे. महामार्गावर होणारे अपघात टाळण्यासाठी महामार्गालगत असलेल्या मद्यविक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तेव्हा महामार्गाचा ‘महामार्ग दर्जा’ काही अंतरांपुरता रद्द करून हे उद्दिष्ट साध्य होणे कदापि शक्य नाही, हे न समजण्याइतके न्यायालय व सरकार नक्कीच मूर्ख नाहीत. महामार्ग दर्जाहीन केल्यास त्यांची दुरुस्ती, इतर देखभाल, सुरक्षा व वाहतुकीचे नियमन यांसारखे अनेक प्रश्न उभे राहतील. तेव्हा सर्वागीण विचार करून पुढील निर्णय घेतले जातील एवढीच अपेक्षा. - सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे) कायदा पाळणाऱ्यांना सुखावणारे काही नाही ‘कायद्याच्या चाली’ हा अग्रलेख (३ एप्रिल) काळजीत टाकणारा आहे. कोणतेही सरकार येवो, ते कायदा पाळणाऱ्या सामान्य करदात्या नागरिकाला सुखावेल असे काहीच कसे करीत नाही याचे आश्चर्य वाटते. न्यायालयाचा महामार्गावरील मद्यविक्रीविरोधातील निर्णय महामार्गाचा ‘महा’ दर्जा काढून एका क्षणात निष्प्रभ केला जातो; परंतु भटक्या कुत्र्यांनी कितीही धुमाकूळ घातला, जीव घेतले, तरी सरकारचे हात न्यायालयीन निर्णयाने बांधलेलेच राहतात! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे संपत्तिनिर्माणाची शक्ती या विचारधारांत आहे? ‘आता फक्त पुढेच जायचे’ (‘लोकसत्ता’, ३ एप्रिल) या पत्रात, ‘‘स्वयंपूर्ण खेडी, पर्यायी विकासनीती अशा गप्पा मारणारे ते गांधीवादी आणि डावे या जाती कधीच ‘आऊटडेटेड’ आणि नामशेष झाल्या आहेत,’’ असे जरी उपहासात्मक अर्थाने लिहिले असले, तरी वास्तव हेच आहे की, या कल्पना कधीच व्यवहार्य नव्हत्या. शेतीला वीज व सिंचन मोफत किंवा अत्यल्प दराने, अनुदानित बियाणे व खते, वारंवार कर्जमाफी, नैसर्गिक आपत्ती आल्यास मदत पॅकेज, हमीभाव, या सर्वाकरिता लागणाऱ्या निधीचा आकडा काही लक्ष कोटी एवढा आहे. आज मोठय़ा उद्योगांमुळेच शेती तग धरून आहे. महाराष्ट्राकडे आज शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याकरिता पैसा नाही, याचे कारण उद्योगांची झालेली पीछेहाट, हेच आहे. शेतीला मदत करू नये असे नव्हे, पण किमान हे भान तरी ठेवावे की, शेतीला मदत पुरविण्याकरिता पैसा गांधीवादी विचारांच्या शब्द-धबधब्यातून येत नसतो. हा सर्व पैसा त्याच मोठय़ा उद्योगांतून येतो ज्यांना तथाकथित गांधीवादी आणि डावे (तेही तथाकथितच) तुच्छ लेखतात. डाव्या विचारांची व पर्यायी विकासनीतीची पुंगी वाजविल्याने संपत्ती निर्माण होत असती, तर चीन, रशिया इत्यादी आघाडीच्या कम्युनिस्ट देशांतून डावे विचार आज हद्दपार झाले नसते. - चेतन पंडित, पुणे loksatta@expressindia.com
