20 November 2017

News Flash

शेतीच्या ‘ब्लू व्हेल’मध्ये सोयाबीन निम्मेच

 पंतप्रधान तर म्हणत होते की २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीडपट होईल.

लोकसत्ता टीम | Updated: August 23, 2017 1:46 AM

 

‘शेतकऱ्यांपुढील संकटाचा फेरा सुरूच’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ ऑगस्ट) वाचली आणि रंगबदलू शासनाची कीव येऊ लागली. एकीकडे सत्तेवर येण्याअगोदर शेतमालाला भाव मिळत नाही, सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्या म्हणून शेतकऱ्यांसाठी पायी िदडी काढणारे लोक सत्तेवर आल्यावर ‘शेतकऱ्यांचीच िदडी’ काढत आहेत. पोळ्यासारख्या सणादिवशी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करावी याहून हलाखी अजून ती काय. त्या ब्लू व्हेल गेमची किती तरी चर्चा चालू आहे.. अरे ब्लू व्हेलपेक्षा किती तरी खतरनाक गेम म्हणजे शेती हा आहे.

पंतप्रधान तर म्हणत होते की २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीडपट होईल. कसे होणार.. मराठवाडय़ातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनसारख्या मुख्य पिकाला ३०५० रुपये एवढा हमी भाव आहे म्हणजे गेल्या वर्षीपेक्षा रुपये २७५ (फार तर नऊ ते दहा टक्के) वाढ. पण यासोबत उत्पादनखर्च आहे तेवढा राहिला नाही, त्यातच भर म्हणून की काय पावसाअभावी यंदाचे ५० ते ६० टक्के सोयाबीन करपून गेले आहे म्हणजे सोयाबीनचे उत्पादन निम्मेच येणार, भाव वाढला १० टक्के आणि उत्पादन घटले ५० टक्के मग आता तुम्हीच सांगा कसे होणार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीडपट? इथे मुदलातच घाटा होत आहे. इकडे शेअर बाजार घसरला तर किती चर्चा होते, तो दिवस काळा दिवस म्हणून ओळखला जातो.. शेतमालाच्या किमती किती पटीने घसरतात? जर शेतकऱ्यांनी शेतमालाच्या किमती घसरलेला दिवस जर काळा दिवस पाळायचा ठरवले तर आठवडय़ातील एकही दिवस पांढरा राहणार नाही. ‘रंग बदलण्यात सरडय़ालाही लाजवील’ अशा शासनाला शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची ‘कवडीमोल ठरवली गेलेली आधारभूत किंमत’ देखील मिळून देता येत नाही अजूनही बाजारामध्ये आधारभूत किमतीपेक्षा किती तरी कमी किमतीने शेतमाल खरेदी केला जातो आहे.

या दोन दिवसांच्या पावसाच्या सरासरीवर भरोसा ठेवून शासनाने शेतकऱ्यांकडे आता तरी दुर्लक्ष करू नये; कारण या पावसाच्या अगोदरच शेतकऱ्यांचे सोयाबीन करपले आहे. ५० ते ६० टक्के नुकसान झाले आहे.

वासुदेव जाधव (पाटील), हाडगा, ( ता. निलंगा, लातूर)

कायद्याचे राज्य राहणार नाही..

‘कायदा पायदळीच..’ हा ‘सह्यद्रीचे वार’ या सदरातील राहुल खळदकर यांचा लेख (२२ ऑगस्ट) वाचला. नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री आणि राज्य आणि केंद्र सरकारातले सर्व लहान-मोठे अधिकारी यांनी आपल्या नातेवाईक वा परिचित यांच्याकरिता पोलिसांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली तर कायद्याचे राज्य राहणार नाही. ही सर्व जबाबदारी प्रथम या मंडळींची आहे. ‘‘माझ्या बायकोने गाडी चालवताना नियमांचा भंग केला आहे तर तिला कायद्याप्रमाणे दंड करा,’’ असे सांगणारे पोलीस आयुक्त एक काळ या महाराष्ट्रात होते; त्यांचा आदर्श या वरील सर्व व्यक्तींनी घ्यावा आणि कायद्यापुढे सगळे समान आहेत हे ब्रीद अवलंबावे.

शं. रा. पेंडसे, मुलुंड (मुंबई)

राजकीय वरदहस्ताचे काय?

‘कायदा पायदळीच’ (२२ ऑगस्ट) या लेखाचा रोख हा सामान्य व्यक्तींवर खूप होता. सामान्यजनच सर्व चुका करतात का? पोलिसांची काहीच चूक नसते का? शक्यच नाही. अर्थात, म्हणून पोलिसांवर हात उचलणे याचे समर्थन मीच काय, कोणीही करू शकत नाही; ती प्रवृत्ती विकृत आणि घाणेरडीच आहे. पण यापेक्षा घाणेरडी प्रवृत्ती म्हणजे राजकारण्यांचा पोलिसांवर असलेला वरदहस्त.

निहाल कदम, पुणे

टाळी एकाच हाताने वाजत नाही..

कायदा, सुव्यवस्था राखणाऱ्या आपल्या पोलीस बांधवांवरच हल्ले होणे ही अपमानास्पद बाब आहे. यावर गृह खात्याकडून सक्त कारवाई होणे गरजेचे आहेच. पण पोलीस विभागानेदेखील सामान्य माणसासोबतचे व्यवहार सुधारण्याची गरज आहे. कायदा म्हणजे वाईट शब्द वापरणे, काम करून घेणयासाठी लाच मागणे नव्हे. आपले कायदे मोडकळीस आणण्यास जितके नागरिक जबाबदार आहेत तितकेच आपले काही पोलीस बांधवदेखील जबाबदार आहेत, कारण शेवटी ‘टाळी ही कधी एकाच हाताने वाजत नाही’.

सचिन कोम, मुंबई

जीएसटी : मार्गदर्शक सूचना, कार्यशाळा हव्या

‘जीएसटीचा समावेश  नसलेल्या निविदा रद्द’ ही बातमी (लोकसत्ता : २२ ऑगस्ट) वाचली. त्यानुसार शासकीय कंत्राटात जीएसटीची तरतूद नसल्याने कार्यारंभ आदेश नसलेल्या निविदा प्रक्रिया नव्याने पार पाडण्याबाबत वित्त विभागाने सूचना केल्या आहेत. केंद्र शासनाने १ जुलपासून सर्वसमावेशक नवीन करप्रणाली जीएसटी लागू केली आहे. मात्र त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना विविध शासकीय विभागांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार अद्यापपर्यंत मिळालेल्या नाहीत. परिणामी शासकीय कामकाजात कर सुस्पष्टतेचा अभाव दिसतो.

शासकीय प्रक्रियेनुसार अंदाजपत्रकात तशी तरतूद करणे आवश्यक आहे; परंतु अंदाजपत्रकातील विविध तांत्रिक बाबींचा वस्तू व सेवा कर यादीत समावेश नाही. यात भर म्हणून शासकीय दरसूची वस्तू व सेवा कराप्रमाणे अद्ययावत नसल्याने सदर कर कसा लागू करावा याबाबतही संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे एकंदरीतच निविदेतील कराबाबतचा गोंधळ टाळण्याकरिता व कामकाजातील विलंब टाळण्यासाठी शासनाकडून कर लागू करण्याबाबतची मार्गदर्शक सूची, अद्ययावत शासकीय दरसूची व इतर आवश्यक माहितीची गरज आहे. त्याचबरोबर वस्तू व सेवा करासंदर्भात कार्यशाळेचे आयोजन केल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होईल.

शुभांगी सोनवणे, पुणे=

राज्याला करिअर समुपदेशनाची गरज नाही का?

‘व्यवसाय मार्गदर्शन आणि निवड संस्था बंद करण्याचे षड्यंत्र’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २१ ऑगस्ट) वाचून जीव कळवळला. जी संस्था ६० वर्षे समुपदेशनाचे काम करते तिला मोडीत काढून शिक्षण सचिव १०० टक्के मुलांपर्यंत कसे पोहोचणार आहेत?

या राज्यामध्ये शिक्षणाचा फक्त बाजार भरलेला आहे. ऑनलाइन कालचाचणी प्रकल्पामध्ये याच संस्थेचा शासनाने वापर करून घेतला याचा विसर शासनाला पडलेला आहे. फक्त आवड विचारात घेऊन मुलांचे भवितव्य ठरविणे हा ‘शेखचिल्ली’ निर्णय आहे. संपूर्ण देशात अशा प्रकारचे मार्गदर्शन करणारी एकमेव शासकीय संस्था मरणयातना भोगत असेल तर सर्वसामान्य मुलांना आता कोणी वाली उरला नाही. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचा निषेध!

युवराज भोसले, ठाणे

दोन्ही ठिकाणी पवारांना चपराक

मीरा-भाईंदर  महानगर  पालिकेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसला ‘भोपळा’ मिळाला (लोकसत्ता, २२ ऑगस्ट). त्याच दिवशी तिकडे नवी दिल्लीत ले.क. प्रसाद पुरोहित यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मालेगाव बॉम्बस्फोट तपासाची दिशा एकशे ऐंशी अंशांनी वळवून ले.क. पुरोहित व इतरांना लक्ष्य करण्याचे श्रेय(!) शरद पवारांनी उघडपणे घेतले होते! ‘धर्मनिरपेक्ष बांधवां’चा अनुनय करण्यासाठी! दोन्ही ठिकाणी पवार यांना चपराक बसली.

अविनाश वाघ, पुणे

 

कम्युनिस्टांच्या बँक-संपात कसले शहाणपण

बँकांतील लाल कम्युनिस्ट संघटनेतर्फे (एआयबीईए) कर्मचाऱ्यांना मंगळवारी- २२ ऑगस्ट रोजी- संप करायला भाग पाडले. हे म्हणजे, सरकारी बँकांच्या ढासळत्या परिस्थितीवर मीठ चोळून ती आणखी बिकट करण्यासारखेच आहे.

गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासून वाढत चाललेली कर्जाची थकबाकी, त्यातून उद्भवलेला कोटय़वधींचा तोटा, अशा परिस्थितीत संपाचे हत्यार केवळ ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ खिळखिळी करण्यासाठीच वापरण्यात येत आहे!

दर पाच वर्षांनी पगारात व अन्य सुविधांत वाढ होण्याचा कालखंड, ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी संपत आहे, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या युनियन्सनी सरकारला भले मोठ्ठे मागणीपत्र सादर केले आहे आणि सरकारनेसुद्धा ‘विचार करून वेळेत मागण्यांची पूर्तता केली जाईल’ असे सांगितले आहे.

संप पुकारणाऱ्या संघटनांचा बँक एकत्रीकरणाला विरोध आहे. त्यांच्या मते यामुळे विखुरलेला तोटा एकत्रितपणे प्रचंड दिसेल (जसे स्टेट बँक समूहाबाबत घडले). परंतु कोणत्याही रोगावर उपाय करताना काही परिणाम अपेक्षितच असतात! पण त्यामुळे सरकारी बँकांच्या समांतर इतर खर्चात (ओव्हरहेड एक्स्पेंडिचर) प्रचंड बचत संभवते. एकाच शहरात एकाच रस्त्यांवर ग्राहकांना एकाच प्रकारच्या सुविधा देणारी सरकारी बँकांची अनेक दुकाने (शाखा) कशासाठी? हा प्रश्न इतकी वर्षे का दुर्लक्षित झाला?

सरकारी बँकांत कर्ज मंजूर करताना होणारा राजकीय हस्तक्षेप हा जरी कळीचा मुद्दा असला तरीही कर्ज मंजूर करताना नियमांचे काटेकोर पालन न करता दिली जाणारी कर्जे हासुद्धा मोठय़ा अभ्यासाचा विषय ठरावा.. त्यासाठी कर्मचारी निवड पद्धती ही बँकिंग गुणवत्ताधारक पद्धतीनेच होणे आवश्यक वाटते! तसेच बँक कर्जवसुलीसाठी जलदगती न्यायालयाची (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) आवश्यकता आहे.

सरकारी बँकांचा लेखापरीक्षण (ऑडिट) प्रभाग, हासुद्धा अभ्यासाचा विषय ठरावा! खरे तर बँकिंग नियमांचे काटेकोर पालन होते आहे की नाही यासाठीच नेमलेला हा प्रभाग ऑडिट रिपोर्टचे निबंध लिहिण्यातच धन्यता मानू लागला आहे. वास्तविक, सक्षम ऑडिटचे कार्य वाढत चाललेल्या तोटय़ाला वेसण घालण्याचे हवे!

यांसारख्या अजून अनेक कारणांचा बँक कर्मचारी लाल बावटा युनियनने धांडोळा करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांचा संप करून कोटय़वधींचा तोटा सोसणाऱ्या, आपलेच कार्यस्थळ असलेल्या बँकांना आणखी मरणाच्या दारात ढकलण्यात कसले आले आहे शौर्य अन् शहाणपण?

अरुण गणेश भोगे, पुणे

loksatta@expressindia.com

First Published on August 23, 2017 1:46 am

Web Title: loksatta readers letter blue wheel game issue