‘बालमृत्यूनंतर सरकारला जाग!’ ही बातमी आणि त्यावरील ‘योगिक बालकांड’ (लोकसत्ता १४.०८.२०१७) हा अग्रलेख वाचला. सरकारला जाग आली आहे हे साफ खोटे आहे. मुळात सरकार मग ते काँग्रेसचे असो वा भाजपचे, त्यांचा सत्तेवर येतानाचा सूर डाव्यांच्या चालीवर लोकप्रिय सरकारपुरस्कृत कल्याणकारी योजनाची आळवणी करून धोरणे राबवू म्हणून जनतेला लॉलिपॉप देणारा असतो; परंतु उद्योगपती, मग ते कोणत्याही क्षेत्रातले असोत त्यांची सुपारी घेऊन सरकार बनवतात, याला डावे निश्चित अपवाद आहेत. अशा बनावटी व मुखवटा धारण करून येणाऱ्या तथाकथित सरकारची गत वा कार्यपद्धती पश्चिम बंगाल असो वा उत्तर प्रदेश राज्य, सरकारी सेवा पुरवताना हालत- अवस्था गंभीरच राहणार यात शंका नाही. २०१५ सालच्या सरकारी आकडेवारीनुसार दीड कोटी लोक महागडे वैद्यकीय उपचार करता करता दारिद्रय़रेषेखाली आलेली आहेत आणि ही संख्या दिवसेंदिवस वाढीस लागलेली आहे. हे चित्र भेसूर आहे. खासगी रुग्णालयाचा मार्ग अवलंबण्याचा तर माझ्याप्रमाणेच अनेकांनी धसकाच घेतला असेल. ‘भीक नको पण कुxत्रे आवर’ या धर्तीवर उपचार नको, पण मरण परवडेल अशी परिस्थिती आताच्या घडीला आहे. तात्पर्य, इथे कुणाचा फायदा आहे हे सुज्ञास सांगणे न लागे. संक्षेपात, सरकारच्या आडून बहुराष्ट्रीय वैद्यकीय व आरोग्य कंपन्या या विकसनशील भारत देशात स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी, जनसामान्यांचे खिसे कापण्यासाठी कार्यरत आहेत आणि सरकार हे त्यांच्या हाताचे बाहुले बनत चाललेले आहे, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. एकीकडे केंद्राने आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्रात हात आखडता घ्यायचा आणि राज्य सरकार ते तळागाळात ग्रामपंचायत यांना स्वयंपूर्ण राहायला सांगायचे हे एक मोठे नवल आहे. आज वस्त्या ते शहरे या प्रवासात गोरगरीब हे पिचले जात आहेत हे वास्तव आहे. १९९० च्या दशकापूर्वी सरकारी इलाज हा हुकमी, प्रभावी आणि किफायतशीर असायचा. याच्या खुणा पुसल्या गेल्या नाहीत, त्यामुळे शारीरिक दुखण्यासाठी, जन्मापासून मृत्यूपर्यंत भारतातील जनसामान्य मोठय़ा आशेने जीव वाचवण्यासाठी सरकारी रुग्णालयच गाठत असतो; पण त्या दुर्बल जीवांना सरकारचे जीवघेणे धोरण समजत नाही इथेच मोठी अडचण आहे. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व ही आपलीही हार आहे.. नमामि गंगे प्रकल्पातून जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या राजीनाम्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ११ ऑगस्ट) वाचून वाईट वाटले. एका अधिकारी व्यक्तीला हवी तशी मदत सरकार करू शकत नाही. अर्थातच, गंगा नदी स्वच्छ करण्याची जबाबदारी सरकार किंवा अधिकारी लोकांची नव्हे, तर प्रत्येक भारतीयाची आहे. गंगा स्वच्छ करायची असेल तर प्रथमत: ती अस्वच्छ करणे थांबवले पाहिजे. भारताच्या उत्तर भागात रोगांचे प्रमाण वाढण्यास गंगेचे प्रदूषित पाणी हा एक कारणीभूत ठरणारा घटक आहे. याचे निवारण करण्यासाठी परिसंस्थाचे संरक्षण आवश्यक आहे. नदीकाठी वृक्षारोपण व त्यांची देखभाल करणे गरजेचे आहे. तसेच धार्मिक रूढी, परंपरा या पर्यावरणावर कशा प्रकारे हानी पोहोचवतात याबद्दल लोकांत जनजागृती आवश्यक आहे. सरकारनेही आता तक्रारींकडे ‘सकारात्मकपणे’ पाहायला हवे, मग ती नागरिकांची असो किंवा अधिकारी किंवा तज्ज्ञांची. एका जलतज्ज्ञाचा राजीनामा ही आपलीही हार आहे. आपण व आपले सरकार चितळे सरांना अपेक्षित साथ देऊ शकलो नाही. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा आपणास तेव्हाच होईल जेव्हा आपण त्यांना योग्य साथ व प्रोत्साहन देऊ आणि आवश्यक ती मदत करू. - ऋषभ हिरालाल बलदोटा, पुणे. लालकिल्ल्यावरील भाषणासाठी काही सूचना..! ‘लालकिल्ल्यावरील भाषणासाठी हजारो सूचना’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता : १४ ऑगस्ट). ३०-४० मिनिटांत आठ-नऊ हजार सूचनांपैकी कोणत्या विचारात घ्यायच्या, हा नवीनच प्रश्न पंतप्रधानांना भेडसावत असणार. किंवा तसे नसेल तर फुकटच्या सल्ल्याला किती महत्त्व द्यायचे ते आधीच त्यांनी ठरवलेले असणार. ते काहीही असो; पण त्यांना एक सल्ला द्यावासा वाटतो, तो म्हणजे वाजपेयींच्या काळातील अतिमहत्त्वाकांक्षी असा नदी-जोड प्रकल्प (आता आपले बहुमतात असल्यामुळे पूर्ण करण्यास काहीही अडचण नाही) तो तुम्ही कधी व कसे पूर्ण करणार ते जनतेसमोर अवश्य मांडा. त्यामुळे देशातील आत्महत्येचे प्रमाण पूर्णपणे थांबू शकेल, कुणीही कर्जमाफीसाठी मोर्चे काढणार नाही. देशात आर्थिक सुबत्ता येईल. आणखीही काही अपेक्षा आहेत.. जी.एस.टी.मुळे सामान्य जनतेचा काय फायदा झाला, कसा झाला, ते सांगा. प्राप्ती कर भरणाऱ्यांची संख्या २५ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व विनामूल्य कसे करता येईल ते सांगा. गॅससारख्या जीवनावश्यक वस्तू विनाअनुदान केल्यामुळे (टप्प्याटप्प्याने) महसूल किती वाढला तेही सांगा. सरकारी दवाखान्यात औषधी मोफत कधी देण्यात यावीत, यासाठी काय केले हे तर सांगाच. बाल-मृत्यूचे प्रमाण कसे कमी करता येईल, कुपोषित बालकांसाठी काय करता येईल तेही सांगा. सरकारच्या तिजोरीत दिवसागणिक वाढ होत असताना सरकार रस्तेसुद्धा स्वखर्चाने का बंधू शकत नाही हेही सांगा व ‘टोल’चा भरुदड आमच्या किती पिढय़ांना सोसावा लागेल हेही स्पष्ट कराच. कुणाला काय आवाहन केले, किती परदेश दौरे केले ते एक वेळ नाही सांगितले तरी चालेल, पण या सामान्य माणसाच्या किमान अपेक्षा पूर्ण करता येतील का ते पाहाच. - सय्यद मारूफ सय्यद महमूद, नांदेड. आपणही प्रयत्न करणे आवश्यक इंग्रज लोक भारतातून निघून जाऊन ७० वर्षांचा काळ गेला. या ७० वर्षांत भारताने लक्षणीय प्रगती केली नाही हे जरी सत्य असले, तरी संपूर्ण जग भारत देशाकडे विकसनशील देश या नजरेतून पाहते. आज भारतात मनुष्यबळ तर आहेच, शिवाय बुद्धिमान लोकांची संख्यासुद्धा भरपूर आहे. त्यामुळे जग आपल्याकडे बुद्धिमान व हुशार युवकांचा पुरवठा करणारा देश म्हणून पाहते. आपल्या देशात युवकांसाठी रोजगार नाहीत म्हणून होणारी ओरड सर्वत्र आहे. विदेशात काय रोजगार मोठय़ा प्रमाणावर आहेत काय? अर्थात या प्रश्नाचे उत्तरसुद्धा नाही, असेच मिळणार. परंतु स्वातंत्र्य जसे फुकट मिळाले तसे सर्व काही फुकट मिळाल्यास जीवन सुखी होईल, असे स्वप्न रंगविणारे युवक देशाच्या प्रगतीत काय हातभार लावतील ? ते फक्त रडण्याचे काम करतील. युवकांच्या हाताला काम मिळणे आवश्यक आहे. तसा युवकांनी देखील स्वत: प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशाची प्रगती करणे आपल्या हातात आहे. - नागोराव सा. येवतीकर, येवती (ता. धर्माबाद, नांदेड) ‘न्यू इंडिया’तली नवी ‘ऑगस्ट क्रांती’.. विकास आणि नवनिर्मितीचा ध्यास घेतलेल्या भारताच्या पंतप्रधानांनी देशाची प्रगती करण्याचा चंग बांधला आहे. मेधा पाटकर ही एक ‘विकासविरोधी’ महिला तिथे नर्मदेच्या खोऱ्यात पिढय़ान्पिढय़ा नांदत असलेल्या, आता नर्मदेवरील महाकाय धरणाखाली गाडल्या जाणाऱ्या, विस्थापित होणाऱ्या स्थानिक शेतकरी कुटुंबांसह गेले पंधरा दिवस उपोषण करते आहे. याचे इतर कोणालाही काहीही पडलेले नाही. आपल्या सरकारने नर्मदा धरणग्रस्तांना आपले घरदार सोडून (छोडो अपना मकान) अन्यत्र ‘चले जाव!’ असा आदेश दिला. पंचाहत्तर वर्षांनंतर ‘न्यू-इंडिया’त ही दुसरी नवी ऑगस्ट क्रांती होत आहे. सरदार सरोवराच्या लोकार्पणाचा (आणि विस्थापितांच्या जलसमाधीचा) जंगी सोहळा तिथे पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत ‘संपन्न’ होईल. केवळ सत्ता आपल्या माणसांच्या हातात आल्याबरोबर आयुर्वेदाचा वापर करतो तो देशभक्त आणि योगसाधना न करणारा देशद्रोही, जिवंत माणसाच्या स्पर्शाचा विटाळ मानणारा देशप्रेमी आणि जनावराच्या मलमूत्राचे प्राशन-सेवन करण्याच्या सक्तीस आक्षेप घेणारा फितूर हे असले निकष लावू पाहणारे देशभक्तीचे ठेकेदार आज चेकाळले आहेत. देशभक्तीला प्रदर्शनमूल्याचा टॅग लागला आहे. देशभक्ती प्रदर्शनात नसते तर आचरणात असते हे त्यांना उमगणे अशक्य आहे. समाजात विखार पसरवण्यास सोशल मीडिया साहय़कारी होते आहे. गोमांस बाळगल्याच्या फक्त संशयावरून दगडांनी ठेचून ठार मारणे आणि दलित समाजातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणे अशा निरपराधांच्या नरसंहाराच्या घटना घडत आहेत. सर्जिकल स्ट्राइकची दवंडी पिटल्यानंतर पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या हत्याकांडात वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होत नाहीत. त्यांची कुटुंबे कच्च्याबच्च्यांसह देशोधडीला लागत आहेत. विवाहोत्सुक मुली आपल्या वडिलांनी खर्चाच्या भीतीने आत्महत्या करू नये म्हणून स्वत:च आत्महत्या करीत आहेत. सीमेवर युद्धाचे ढग दाटले आहेत. प्रत्येक वर्षांला दोन कोटी नवीन ‘रोजगारनिर्मितीचे’ आश्वासन प्रत्यक्षात मात्र ‘रोजगार कपात’ अशा स्वरुपात पूर्ण होत असल्याचे आकडेवारी स्पष्टपणे दाखवते आहे. तरुणवर्ग बेरोजगारीमुळे गुन्हेगारीकडे वळत आहे. भारत देश आतून-बाहेरून खदखदतो आहे. वातावरणात असंतोषाची उकळी फुटली आहे. अशा वातावरणात आपण भारताचा सत्तरावा जन्म दिन आणि आपला स्वातंत्र्य दिन थाटात साजरा करीत आहोत. यापेक्षा अधिक आपण तरी काय करू शकतो? - प्रमोद तावडे, डोंबिवली बलसागर भारत होवो.. आपल्या देशाचा सत्तरावा स्वातंत्र्य दिन साने गुरुजी यांच्या ‘बलसागर भारत होवो’ या गीताची प्रकर्षांने आठवण होते. नवसमाज निर्माण व्हावा, विषमता दूर झाली पाहिजे याची साने गुरुजींच्या अंत:करणाला रात्रंदिवस तळमळ लागलेली असे. देशामध्ये चोहीकडे पसरलेली जातीयता, कलह, प्रांतीयता, ध्येयशून्यतापासून त्यांच्या अंत:करणाला वेदना होत असत. भारत देश वैभवशाली व्हावा आणि त्याने जगास शांतीचा मार्ग दाखवावा, हे स्वप्न उराशी बाळगून साने गुरुजींनी ‘बलसागर भारत होवो’ हे गीत लिहिले, त्यास संगीतकार सुधीर फडके यांनी आपल्या आवाजात अजरामर केले. या गीतात साने गुरुजी लिहितात, ‘वैभवी देश चढवीन, सर्वस्व त्यास अर्पीन, तिमिर घोर संहारीन, या बंधू सहायाला हो,’ ही भावना जागविणे आजही महत्त्वाचे आहे. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण loksatta@expressindia.com
