१८ लाख मुलांच्या शैक्षणिक वर्षांचा प्रश्न ‘११वी प्रवेश पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, २० ऑक्टोबर) वाचून मन थोडेसे आश्वस्त झाले. करोनामुळे यंदा दहावीचा निकालच जुलैअखेरीस लागला. त्यानंतर अकरावी प्रवेशाची पहिली यादी लागली व दुसरी यादी १० सप्टेंबरला लागणार होती. पण ९ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणारा निर्णय आला, त्यामुळे १० तारखेला जाहीर होणारी दुसरी यादी रखडली ती आजतागायत. वास्तविक या कळीच्या मुद्दय़ावर उपाय शोधून एव्हाना दुसरी व तिसरी यादी जाहीर व्हावयास हवी होती. ज्याप्रमाणे तेरावीची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यांचे ऑनलाइन वर्ग सुरू झाले, तसेच अकरावीचेही वर्ग सुरू होणे अपेक्षित होते. पण न्यायालयाच्या निर्णयाला अडीच महिने उलटले तरी शिक्षण खाते, सरकार किंवा माध्यमेदेखील या विषयावर बोलायला तयार नाहीत! आपण मुलांच्या प्रवेशाबाबतीत इतके उदासीन कसे? एमपीएससीची परीक्षा जशी पुढे ढकलून तो निर्णय पुढे ढकलण्यात आला तसे अकरावी प्रवेशाबाबतीत सरकारला करता येणार नाही; कारण इथे लाखो मुलांच्या शैक्षणिक वर्षांचा प्रश्न आहे. अगदी उद्या जरी दुसरी, तिसरी यादी लागली तरी एकंदरीत प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होऊन ऑनलाइन वर्ग सुरू व्हायला डिसेंबर उजाडणार. सायन्स किंवा वाणिज्य शाखेत प्रवेश घेणाऱ्या/ घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलांनी कोचिंग क्लासमधून आपला बहुतांश अभ्यासक्रम संपवला आहे, पण कला शाखेतील मुले कोणत्याच प्रकारच्या कोचिंग क्लासला जात नाहीत, त्यांच्या अभ्यासक्रमाचे काय? तो कसा पूर्ण होणार? की शिक्षण खाते ५० टक्के अभ्यासक्रम कमी करणार? की उन्हाळी रजा रद्द करून जून महिन्यात परीक्षा घेऊन त्यानंतरचे आगामी शैक्षणिक वर्ष जुलैला सुरू करणार? की सरसकट सर्व मुलांना बारावीला ‘प्रमोट’ करणार? शिक्षणमंत्र्यांनी याबाबत मंडळाची भूमिका जाहीर करून संभ्रमावस्थेतील १८ लाख विद्यार्थी व त्यांच्या पालकवर्गाला दिलासा द्यावा, ही विनंती. - रॉबर्ट लोबो, सत्पाळा (विरार) लस येईपर्यंत अंदाज, भाकिते, दावे नकोतच! ‘अंदाजपंचे दाहोदरसे?’ हा अग्रलेख (२० ऑक्टोबर) वाचल्यावर त्या लेखाशी सहमत होतांना काही मुद्दे मांडले पाहिजेत. महत्त्वाचे म्हणजे ही साथ सर्वथा नवीन संसर्गजन्य आजाराची असल्यामुळे उत्साहात भाकिते करण्याचे टाळणे आवश्यक आहे. कोविड विषाणूजन्य आजारावर सतत नवीन माहिती, संशोधन प्रसिद्ध होत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनात सतत बदल दिसून येत आहेत. भारतीय तज्ज्ञांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवीन काय घडत आहे, शोधपत्रिकांत काय प्रसिद्ध होत आहे, याचा वेध घेतला पाहिजे (तसे होत असेलच). कोविड रोग संशोधन, विषाणू संशोधन आणि त्याचे आर्थिक, सामाजिक परिणाम याबद्दल मुख्यत: चर्चा केली पाहिजे. भारतात सुरुवातीपासून गांभीर्याने लक्ष न देता एखादा इव्हेंट साजरा करावा, त्याप्रमाणे आपण या साथीला उत्सवी प्रतिसाद दिला. करोना विषाणू संसर्ग हा गर्दीमुळे जलद गतीने पसरतो, हे मूळ तत्त्व आपण लक्षात घेतले नाही. ‘या साथीवर २१ दिवसांत मात करू’ असे अवैज्ञानिक दावे करण्याची काही गरज नव्हती. अचानक अशास्त्रीय टाळेबंदी आणि त्यानंतर स्थलांतरित लोकांनी शहरांतून गावागावांत केलेला प्रवास यांमुळे शहरी भागातून दूरवर गावांमध्ये विषाणू संसर्ग पोहोचला, हे नाकारता येणार नाही. ‘हा संसर्गजन्य आजार आहे. वेगाने पसरतो.’ ही शास्त्रीय माहिती लक्षात घेतली पाहिजे. अनेक देशांत दुसरी लाट आली आहे, हे लक्षात न घेता, पुढे काय होईल, याबद्दल भाकिते करू नये. इतर देशात काय घडत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या देशात आता अल्प प्रमाणात दिलासा मिळाला म्हणून उतावळेपणा करू नये.. उलट अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. लस उपलब्ध होईपर्यंत काही अंदाज वर्तविण्याची खरोखरच गरज आहे का? - डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे टाळेबंदी योग्यच; मात्र नियोजनाअभावी फसली ‘वर्षांरंभी करोना नियंत्रणात’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ ऑक्टो.) आणि ‘अंदाजपंचे दाहोदरसे?’ हा अग्रलेख (२० ऑक्टो.) वाचला. मोदी सरकारने मार्च महिन्यात घेतलेला टाळेबंदीचा निर्णय योग्यच होता; मात्र नियोजन नसल्यामुळेच तो फसला. खरे तर त्या काळात आपल्या आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी, करोनाशी दोन हात करण्यासाठी आपल्याला वेळेची गरज होती आणि टाळेबंदीमुळे तुलनेने कमी रुग्ण आले. आपल्याला तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला. मात्र ही टाळेबंदी अचानकपणे झाल्याने कित्येक मजुरांच्या मरणाचे, उपासमारीचे, उद्ध्वस्ततेचे कारण बनली ती नियोजन नसल्यामुळेच. अग्रलेखात विचारल्याप्रमाणे कडक टाळेबंदी असताना रुग्ण कसे काय वाढत गेले तर याचे एक उत्तर म्हणजे कडक टाळेबंदी असतानाही जीवनावश्यक वस्तूंच्या नावाखाली जी नागरिकांना सूट दिली गेली त्याचा परिणाम थोडा अधिक रुग्णवाढीवर झाला. हीच टाळेबंदी जर योग्य ते नियोजन करून आणि आगाऊ सूचना देऊन केली असती तर स्थलांतरित मजुरांच्या जिवावर आघात आला नसता. - शुभम संजय ठाकरे, एकफळ (ता.शेगांव, जि. बुलढाणा) तेढ आहेच, याची जाणीव ठेवून बोला.. ‘एकोपा उद्ध्वस्त करण्याचे धारिष्टय़’ हे वाचकपत्र (लोकमानस, २० ऑक्टोबर) वाचले. जो एकोपा खरोखर समाजात अस्तित्वात नाहीं तो जाहिरातीद्वारे दाखवण्याचा प्रयत्न हाच सत्याचा अपलाप आहे आणि त्यामुळे खपली निघून जखम परत भळाभळा वाहायला लागते. नेमके हेच आधीही चित्रकार एम. एफ. हुसेन यांचे सरस्वतीचे चित्र एका मासिकाने छापल्यामुळे घडले होते. त्यामुळे कुठल्याही कलाकाराने, विचारवंताने, साहित्यिकाने आपल्या समाजात धार्मिक तेढ आहे याचे भान ठेवून ही तेढ विद्वेषात रूपांतरित होणार नाहीं याची जाणीव आपल्या सादारीकरणादरम्यान ठेवायला हवी. - राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई सलोखा, एकोपा ही काय आमचीच जबाबदारी? ‘एकोपा उद्ध्वस्त करण्याचे धारिष्टय़’ या मथळ्याखालील पत्र (लोकमानस, २० ऑक्टोबर)वाचले. सदर तनिष्कच्या जाहिरातीवर माझ्यासारख्या हिंदुत्ववाद्यांचा एकच आक्षेप आहे तो असा की, दरवेळी धार्मिक सलोखा, सर्वधर्मसमभाव राखण्याची आपेक्षा फक्त आम्हा हिंदूंकडून(च) ठेवू नका. आणि फक्त आम्हा हिंदूंवरच धार्मिक सलोखा, सर्वधर्मसमभाव राखण्याची जबाबदारी ठेवू नका. जरा मुस्लीम समाजाकडूनही अशीच अपेक्षा ठेवा आणि त्यांनाही अशा उपदेशाचे डोस जाहीरपणे द्या. कुठल्याही एकात्मभावाची जाहिरात फक्त हिंदूंनाच शिकवण देणारीच का असते? मागे होळीच्या वेळी अशीच जाहिरात होती. जर एकात्मभाव जाहिरातीतून वाढवावयाचा होता तर मग जाहिरातीचे दोन भाग करून मुस्लीम सून आणि हिंदू सासूसुद्धा दाखवली पाहिजे होती. मुस्लीम सून आणि हिंदू सासू दाखविली असती तर मुस्लीम समाजातून नक्कीच हिंसक प्रतिक्रिया आली नसती काय? प. बंगालमधून निवडून आलेल्या खासदार नुसरत जहांनी हिंदू मुलाशी विवाह केला तर मुस्लीम मौलवींनी किती गदारोळ केला होता हे पत्रलेखिकेला माहीत नाही काय? नुकतीच फ्रान्समध्ये प्रेषित महम्मद पैगंबरांचे चित्र दाखविले म्हणून शिक्षकाचा शिरच्छेद केला गेला हे पत्रलेखिकेच्या वाचनात आले नसावे. - नरेन्द्र थत्ते, पुणे सरदार पटेल, विवेकानंद आणि नानाजी देशमुख ‘तनिष्क’च्या समन्वय सांगणाऱ्या जाहिरातीवरून आक्रमक झालेली मंडळी पटेल, विवेकानंद आणि नानाजी देशमुख यांना महानायक मानतात. त्यामुळे या तिघांची याबाबतची मते समजावून घेणे गरजेचे आहे. १२ ऑगस्ट १९५० रोजी पंडित नेहरूंना पाठविलेल्या पत्रात सरदार लिहितात ‘मी वेद, कुराण, बायबल काय सांगतात त्याला महत्त्व देत नाही. या देशाची घटना काय सांगते तेवढेच महत्त्वाचे’. आणि त्या पत्रात सरदार पुढे लिहितात, ‘मी जाहीरपणे हिंदू-मुसलमान विवाहाचा पुरस्कार करतो.’ स्वामी विवेकानंदांनी २० सप्टेंबर १८९२ आणि नोव्हेंबर १८९४ रोजी पाठविलेल्या पत्रात सांगितले आहे, ‘या देशातील धर्मातरे मुसलमान आणि ख्रिश्चन यांनी केलेल्या अत्याचारामुळे नव्हेत, तर उच्चवर्णीयांनी केलेल्या अत्याचारामुळे झालीत’. आणि या देशाचा अभ्युदय करावयाचा असेल तर हिंदू-मुसलमान सहकार्य नव्हे तर समन्वय हवा, म्हणून आग्रहाने सांगणाऱ्या विवेकानंदानी विवाहाबद्दल आपल्या शिष्यांचे प्रबोधन करताना ३० जानेवारी १८९४ आणि १९ नोव्हेंबर १८९४ रोजी आपल्या मद्रासमधील शिष्यांना पाठविलेल्या पत्रात सांगितले आहे, ‘‘माणसाला जिवंत राहण्यासाठी फक्त हवा, पाणी आणि अन्न पुरेसे नाही. त्याला स्वातंत्र्य हवे. पण स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ विचार आणि उच्चारस्वातंत्र्य नव्हे. आपण काय खावे, कोणते कपडे घालावेत आणि कोणाशी विवाह करावयाचा याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला हवे.’ संघाचे अनेक स्वयंसेवक, हिंदुत्व म्हणजे, मुसलमान आणि ख्रिश्चनद्वेष असे समजतात, ‘‘ही माझ्या दृष्टीने फार यातनादायक गोष्ट आहे,’’ असे सांगणाऱ्या नानाजी देशमुख यांनी, ‘हमीद दलवाई यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची मुलगी आणि माझा एक स्वयंसेवक यांचा मी विवाह लावून दिला’ हे आनंदाने आणि अभिमानाने सांगितले आहे. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा
