12 November 2019

News Flash

‘ईव्हीएम’मध्ये बाह्य़ हस्तक्षेप होतोच..

आम्ही निवडणूक आयोगाबरोबर केलेल्या पत्रव्यवहारात उत्तरे मिळाली नाहीत.

(संग्रहित छायाचित्र)

अनेक प्रस्थापित राजकारणी जनतेची दिशाभूल करून निवडून यायचा प्रयत्न करतात; परंतु सरकारी यंत्रणांनी जनतेला सत्य सांगणे अपेक्षित असते. ही अपेक्षा ‘‘ईव्हीएम’ सर्वाधिक सुरक्षित’ या लेखामुळे (२२ ऑक्टो.) पूर्ण झाली नाही; त्यामुळेच ‘ईव्हीएम’ (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र) विषयीची वस्तुस्थिती येथे थोडक्यात मांडतो.

‘ईव्हीएम’ हे लेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘स्टॅण्ड अलोन’ असले तरीसुद्धा त्यात फेरफार केला जाऊ शकतो हे आतापर्यंत अनेक वेळा तांत्रिकदृष्टय़ा सिद्ध झाले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाला भारत सरकारच्याच ‘ईसीआयएल’ आणि ‘बीईएल’ या दोन कंपन्या ‘ईव्हीएम’ पुरवठा करतात. या कंपन्या सुटे भाग व इतर सेवा खासगी कंपन्यांकडून खरेदी करतात. खरी मेख तिथेच आहे. या खासगी कंपन्या प्रबळ राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्या जाऊ शकत नाहीत का? (राफेल विमानांचे कॉन्ट्रॅक्ट एका अनुभव नसलेल्या खासगी कंपनीला कसे दिले गेले हे आपण सर्व जण जाणतोच.) तसेच ‘ईव्हीएम’ची देखभाल(!)सुद्धा या खासगी कंपन्या करतात हे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग या ‘ईव्हीएम’संदर्भातील अनेक गोष्टींसाठी सरकारी व अप्रत्यक्षरीत्या खासगी कंपन्यांवर अवलंबून आहे हे उघड आहे.

‘ईव्हीएम’बाबत तांत्रिक अडचण आल्यास निवडणूक आयोग ‘ईसीआयएल’ आणि ‘बीईएल’ या सरकारी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहतात. तर या सरकारी कंपन्या खासगी कंपन्यांवर अवलंबून असतात. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीतून यातील एका कंपनीने मान्य केले आहे की, ती ‘ओटीपी’ म्हणजेच वन टाइम प्रोग्रमेबल नाहीत. त्यामुळे त्यातील सॉफ्टवेअर बदलता येऊ शकते.

शिवाय, ३ जून २०१७ रोजी आयोजित केलेला ‘ईव्हीएम आव्हाना’चा कार्यक्रम हा एक फार्स होता. त्यात सहभागी होण्यासाठी पुढील अत्यंत कठीण अटी निवडणूक आयोगाने ठेवल्या होत्या : (१) ज्या राजकीय पक्षांनी पाच राज्यांत निवडणुका लढवल्या आहेत त्यांनाच प्रवेश (२) परदेशी उच्च तंत्रज्ञांना प्रवेश नाही (३) मतदानयंत्र उघडण्यास मज्जाव.

अर्थातच, निवडणूक आयोगाची पद्धत अपूर्ण होती. भारतातील आयआयटीसारख्या शैक्षणिक संस्थेतून शिक्षण घेतलेल्या व उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या वैज्ञानिकांनीही आव्हान स्पर्धेतील त्रुटी सरकारला दाखवल्या होत्या व खुले आव्हान कशा प्रकारे दिले पाहिजे हेसुद्धा पत्राद्वारे कळवले होते. त्या पत्राला निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलेले नाही.

तरीदेखील निवडणूक आयोग जनतेसमोर याबद्दल रेटून असत्य माहिती देते ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

आम्ही निवडणूक आयोगाबरोबर केलेल्या पत्रव्यवहारात उत्तरे मिळाली नाहीत. या पत्राच्या माध्यमातून आम्ही निवडणूक आयोगाला विनंती करतो की, सात दिवसांसाठी ‘ईव्हीएम’ त्यांनी भारतातील तंत्रज्ञ मंडळींसाठी उपलब्ध करून द्यावीत. त्यातील त्रुटी ते सहजपणे दाखवून देतील. जगातील ‘ईव्हीएम’ वापरणारे अनेक प्रगत देश आज ‘ईव्हीएम’ न वापरता पुन्हा मतपेटीद्वारे मतदानाची प्रक्रिया राबवतात, हे सत्य आहे. त्याकडे भारतीय निवडणूक आयोग सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष का करतो?

त्यामुळेच, आमचे निवडणूक आयोगाला या पत्राद्वारे खुल्या चच्रेचे आव्हान आहे. त्यांनी ते स्वीकारावे, ही नम्र विनंती.

धनंजय रामकृष्ण शिंदे, (राष्ट्रीय संयोजक, ‘‘ईव्हीएमविरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलन’).

व्हीव्हीपॅटपावती छापील द्या की!

‘पहिली बाजू’ या सदरातील लेखात (२२ ऑक्टो.) महाराष्ट्राचे उपमुख्य निवडणूक अधिकारी ‘तथा ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट समन्वय अधिकारी’ यांनी ‘ईव्हीएम’बद्दलची मते मांडली आहेत.

सामान्यपणे आपण कीबोर्डद्वारा माहिती संगणकात भरतो, ती माहिती कॉम्प्युटरच्या हार्ड ड्राइव्हवर साठवली जाते व पिंट्र कमांड दिली की हार्ड ड्राइव्हवरून माहिती पिंट्रिंग मशीनला जाते व पिंट्र निघतो. इथे आयोगाने अशी रचना केली आहे की, आपण ‘बॅलट युनिटवरील उमेदवाराचे बटन दाबले की प्रथम ‘व्हीव्हीपॅट’वर माहिती जाऊन निघालेल्या पिंट्रवर आपण बटन दाबलेल्या उमेदवाराचे नाव व चिन्ह दिसते व आपण निश्चिंत होतो. त्यानंतर ती माहिती ‘ईव्हीएम’ला फॉरवर्ड होते. आता असा द्राविडी प्राणायाम का केला याचा खुलासा हे अधिकारी करतील काय? या कारणांचा खुलासा हे अधिकारी करू शकत नसतील तर ही रचना निश्चितच संशयास्पद आहे असे म्हणावे लागेल. कशी ते पुढे सांगतो.

ज्या मतदारसंघातील ‘ईव्हीएम’ पाठवायचा असेल तिथे उभे असणाऱ्या उमेदवारांची नावे व चिन्हे दहा-बारा दिवस अगोदर त्या ‘ईव्हीएम’मध्ये भरली जातात, याचाच अर्थ कुठलं ‘ईव्हीएम’ कुठल्या मतदारसंघात जाणार याची निश्चिती करावीच लागते, आणि इथेच ‘ईव्हीएम’मध्ये बाह्य़ हस्तक्षेप होतो.

ही नावे भरताना यात बाह्य़ हस्तक्षेप असल्यामुळे ‘ईव्हीएम’मध्ये मालवेअर म्हणजे ‘खोटेपणा करण्याचा आदेश’ त्यात सोडता येतो, त्यामुळे तुम्ही जरी पाहिले की, मत योग्य उमेदवाराला गेले आहे, तरी वस्तुस्थिती वेगळी असू शकते. कारण तुम्ही दाबलेल्या बटनाप्रमाणे जरी ‘व्हीव्हीपॅट’ उमेदवाराचे नाव व चिन्ह दाखवत असेल तरीही त्यापुढे – बॅलट बॉक्समध्ये जाताना- तो सिग्नल म्हणजे मत कुठल्या उमेदवाराला गेले हे तुम्हाला माहीत नसते. बाह्य़ हस्तक्षेप करताना (उमेदवाराचे नाव व चिन्ह घालताना) राष्ट्रीय पक्ष नंतर प्रादेशिक पक्ष व त्यानंतर इतर उमेदवार अशी रचना असते. समजा, आद्याक्षरांप्रमाणे भाजप उमेदवाराचा क्र. १, काँग्रेसचा क्र. २, मनसे क्र. ३ असा क्रम या व्होटिंग युनिटमध्ये असेल आणि ही नावे घालताना ‘क्र. २ चे प्रत्येकी चौथे मत क्र. १ला जावे’ अशी आज्ञावली दिली तर ‘व्हीव्हीपॅट’वर जरी मत काँग्रेसला दिसले तरी प्रत्येक चौथे मत भाजपला जाईल.

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही सरकारी कंपनी उमेदवारांची नावे व चिन्हे भरण्याचे काम स्वत: न करता बाहेरच्या अभियंत्यांकडून करून घेते, ते का याचाही खुलासा व्हावा. म्हणजे ‘सरकारी कर्मचारी सोडून इतर ‘ईव्हीएम’ हाताळत नाहीत,’ असा निवडणूक आयोगाचा दावा होता तोही खोटा ठरतो.

आता प्रश्न असा आहे की, कॉम्प्युटरच्या प्रचलित प्रथेप्रमाणे मी दिलेले मत ‘ईव्हीएम’मध्ये रेकॉर्ड होऊन मग ‘व्हीव्हीपॅट’ला ‘पिंट्र’ची कमांड का दिली जात नाही? निवृत्त आयएएस अधिकारी कण्णन गोपीनाथन (इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंगचे पदवीधर), जे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘निवडणूक अधिकारी’ होते, त्यांनीही या शंकेला दुजोरा दिला आहे.

– सुहास शिवलकर, पुणे

‘भलाई’च्या हेतूसाठी एवढी बळजबरी?

‘कायद्याच्या पलीकडले ‘३७०’’ हा लेख (२२ ऑक्टोबर) वाचला. अनुच्छेद ३७० बद्दल ५ ऑगस्ट रोजी जे झाले त्याचा हेतू ‘जनतेची भलाई’ हा असेल तर त्याला कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. पण त्यासाठी काश्मिरी लोकांवर सन्याच्या बंदुका ताणून, आठवडय़ामागून आठवडे लोटले तरी संचारबंदी लावून, ६५ दिवस दूरसंपर्काची साधने बंद ठेवून, सर्वसामान्य लोकांना घरात डांबून सैनिक त्यांचे कोणापासून संरक्षण करीत होते? जनसामान्यांना आतंकित करून बळजबरीने विकास करण्याचा एवढा अट्टहास का? याचे उत्तर सहज सांगणे कठीण आहे. काही काश्मिरी नेते अतिरेक्यांच्या हातातील बाहुले बनले आहेत, हे खरे असले तरी सर्वच काश्मिरी जनतेला जेलबंद करून त्यांचे दैनंदिन व्यवहाराचे स्वातंत्र्य हिसकावून घेणे हे कोणत्याही विकासाच्या निकषांमध्ये बसविता येत नाही. काश्मिरी जनता व उर्वरित भारतीय जनता यांच्या मनांदरम्यान एक दरी आहे, ही दरी जोरजबरीच्या कायद्यापेक्षा भावनात्मक रूपाने भरून काढावी लागेल. त्यासाठी तेथील जनतेला विश्वासात घेणे गरजेचे होते.

– प्रा. तक्षशील सुटे, िहगणघाट, जि. वर्धा

निर्धार, अभ्यास आणि उद्दिष्टपूर्ती.. 

हरिहर कुंभोजकर यांच्या ‘कायद्याच्या पलीकडले ‘३७०’’ या लेखातून (२२ ऑक्टो.) नेमकी आणि तरीही सविस्तर माहिती मिळाली! संघ परिवाराच्या सत्ता-समाजकारणाच्या परिघातल्या दोन पिढय़ांतील मंडळींचा, जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्याचे कारस्थान संसदीय मार्गाने संपविण्याचा निर्धार, या विषयातला त्यांचा अभ्यास, ७० वर्षांची चिकाटी आणि पुरेसे संख्याबळ हाताशी येताच चलाखीने साध्य केलेली उद्दिष्टपूर्ती या सर्वाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच!

– मुकुंद गोपाळ फडके, रत्नागिरी

आता रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य हवे!

‘कायद्याच्या पलीकडले ‘३७०’’ हा लेख (२२ ऑक्टोबर) वाचला. काश्मीरचा १९४७ पासूनचा इतिहास पाहता, भारतीय संसदेने ५ ऑगस्टला घेतलेला निर्णय योग्य ठरतो हे खरेच. परंतु, यापुढे केंद्र सरकारसमोर अनेक आवाहने आहेत. काश्मीरचा सर्वागीण विकास करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे. काश्मीरमधील शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा घडवणे, तेथील तरुणांना रोजगार देणे, तेथील वैद्यकीय सुविधा सुधारणे, शांतता टिकवणे आणि त्याचबरोबर तेथील नागरिकांच्या मनात देशाबद्दलचे प्रेम निर्माण करणे, हे प्राथमिक ध्येय मोदी सरकारचे असले पाहिजे. कारण, निर्णय घेतला तर तो टिकवतासुद्धा आला पाहिजे.

– युवराज भाऊसाहेब आहेर, नाशिक

मतदारांच्या विश्वासाचे भान ठेवावे..

‘महायुतीलाच कौल’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ ऑक्टो.) वाचली. नेत्यांनी मतदाराला जी स्वप्ने दाखवली, ती सत्यात उतरवण्याची जबाबदारी निवडून येणाऱ्या सरकारची व त्यातील नेत्यांची आहे हे लक्षात ठेवावे. मतदाराने विश्वासाने आपल्या विकासासाठी मतदान केले याचे भान ठेवावे. महाराष्ट्रात रोजगार वाढवून, शिक्षण व आरोग्यासाठी योग्य त्या संधी उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे.

– दीपक पाटील,  मुंबई.

First Published on October 23, 2019 2:33 am

Web Title: loksatta readers letter loksatta readers comments loksatta readers mail zws 70