शेतकरी संपाने महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. अनेकांप्रमाणे जेव्हा मीही या समस्येवर विचार करतो, तेव्हा खालील प्रश्नांची नीट उत्तरे मला सापडत नाहीत. कुणाचीही मदत स्वागतार्ह आहे. विशेषत: नेत्यांची. १. संप सुरु झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न केला की, शेतकऱ्यांच्या कर्जाची ५० हजार कोटींवर गेलेली रक्कम आणावयाची कोठून? या प्रश्नाचे उत्तर ना संपवाल्यांनी दिले, ना त्यांच्या कृतीचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी. २. ग्रामीण भागातील गरीब, कष्टकरी शेतक री अडचणीत असताना त्यांना मदत करणे, हे सरकारचे नैतिक व शासकीय कर्तव्यच आहे. सरकारने त्यावर सुखी शेतकरी आणि श्रीमंत शेतकरी सोडून अल्पभूधारक शेतक ऱ्यांना ३० हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीरही केली. आता मागणी आहे सर्रास कर्जमाफीची. आणि याच श्रीमंत शेतक ऱ्यांचे नेतृत्व असल्याने आंदोलन आणि कदाचित संपही चालू राहणार. अल्पभूधारकांनी या कृतीला विरोध केला तर? ३. प्रश्न पडतो की गेल्या वर्षी चांगला पाऊस, पीकपाणी आले असताना ही दंगल का? या वर्षीही चांगल्या पावसाचे भाकीत आहे. तेव्हा गरीब, अल्पभूधारक शेतक ऱ्यांना, संपक ऱ्यांना केवळ स्वार्थासाठी वापर करणे सोडून द्यावे, हे इष्ट नाही का? ४. पन्नास हजार कोटी रुपये द्यायचे ते सरकारच्या खिशातून नव्हे, तर सर्व जनतेने दिलेल्या वेगवेगळ्या करसंकलनातून. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले आहे, की अशी कर्जमाफी दिली तर प्रचंड महागाई होण्याचा संभव आहे. गरीब शेतक ऱ्यांसाठी त्यांचे प्रचंड सामाजिक योगदान लक्षात घेता हे संकट सर्वानी स्वीकारावे. पण २० हजार कोटी रुपयांची मागणी करणाऱ्या श्रीमंत व सुखी शेतक ऱ्यांसाठीही कर्जमाफी देऊन अनेक संकटे का स्वीकारावीत? ५. सामथ्र्यशाली आंदोलन घडवून आणणाऱ्या नेत्यांनी शेतमजूर आणि कुणबी यांचा विचार करु नये, हे आश्चर्यच! सरकारने वीस हजार कोटी बहुभूधारक शेतकऱ्यांवर खर्च करण्याऐवजी शेतमजूर, कुणबी, ग्रामीण, दलित यांच्या सुविधांसाठी खर्च करावेत. ६. केवळ माहितीसाठी- इतर देशांत- अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, सार्वजनिक संकटसमयी कर्जमाफी, दान, देणग्या इ. मदत देण्याची प्रथा आहे का? का आपणच आपल्या देशाला भिकाऱ्यांचा देश करीत आहोत? ७. या वर्षी कर्जमाफी दिली तर पुढल्यावर्षीही अशीच मागणी अनेक वर्गाकडून येईल. त्याची सोय काय? - के. रं. शिरवाडकर, पुणे सर्दी झाली तर फक्त नाकावर इलाज काय कामाचा? ‘कर्जयुक्त शिवार’ हा अग्रलेख वाचला (१३ जून). वास्तवदर्शी अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे फडणवीस हे ‘अर्थविवेकवादी’ आहेत आणि त्यांचा ह्या कर्जमाफीला आधीपासूनच विरोध होता. तरीसुद्धा फडणवीस यांना शेतकऱ्यांच्या उग्र आंदोलनाला झुकते माप देऊन कर्जमाफीचा त्यांच्या दृष्टीने निरुपयोगी असा निर्णय घ्यावा लागला. कधी कधी विवेकवाद बाजूला सारून समोरील वास्तवसापेक्ष, असे निरुपयोगी राजकीय निर्णय नाइलाजाने घ्यावे लागतात. जसे उत्तर प्रदेशमध्ये सरसकट शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली त्यातलाच हा एक निर्णय म्हणावा लागेल. अर्थविवेकवाद्यांना शेतीतले काही कळतेच किंवा शेतकऱ्यांना अर्थव्यवस्थेतील काही कळतेच असे नाही. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटींचे कर्ज माफ करून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अधिकच डबघाईला येईल, हे वास्तव नाकारता येत नाही. एकीकडे अशक्त अर्थव्यवस्था आणि दुसरीकडे कर्जमाफीची जोखड यामुळे महाराष्ट्राचे सर्वच क्षेत्रांचे पेकाट मोडल्याशिवाय राहणार नाही. अशा प्रकारे अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून काही काळापुरताच काही जणांना तात्पुरता दिलासा मिळेल पण पुन्हा हेच संकट कालांतराने द्विगणित होऊन समोर येईल हेही वास्तव नाकारता येणार नाही. सर्दी झाली तर केवळ नाकावर इलाज करून भागत नाही, तर पोटातून इलाज करावे लागतात. येथेही हे लक्षात घ्यावे लागेल, नाही तर असंतोषाचे नाक सदैव वाहतच राहणार आहे. -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण केवळ शेतकरी नव्हे, शेती कर्जमुक्त होणे गरजेचे शेती नियंत्रणमुक्त आणि संरचनायुक्त असेल तरच ती फायद्याची होऊ शकते. हे वास्तव एकदा सिद्ध झाल्यानंतर मोठी शेती, लहान शेती, बागायती शेती हे सर्व शेतीप्रकार भारतीय परिस्थितीमध्ये नुकसानदायीच असतात. नुकसानीचे प्रमाण फक्त कमीअधिक असू शकते. पण सर्वसाधारण चच्रेत मात्र अशा भेदाभेदांची (समाजवादी) परंपरा अद्याप टिकून आहे. कर्जमुक्तीसारख्या विषयात ही मानसिकता प्रकर्षांने निदर्शनास येते. शेतीव्यतिरिक्त वेगळे उत्पन्नाचे साधन असणाऱ्यांना कर्जमुक्ती/कर्जमाफी मिळू नये हादेखील असाच समाजवादी पठडीतला आणखी एक वेगळा विचार आहे. निखळ शेती उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड होणे कदापि शक्य नाही. परंतु एका फायद्याच्या धंद्यातून वा नोकरीपेशातून (सरकारी धोरणांमुळे नुकसानीत असणाऱ्या शेतीसारख्या) दुसऱ्या व्यवसायाचा तोटा भरून घेण्याची कल्पना अन्यायकारक, अव्यवहार्य, बेकायदेशीर आणि धोक्याची आहे. शेतकऱ्यांच्या उद्यमशीलतेवर र्निबध लादण्याचाच हा आणखी एक प्रकार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांचा, आंदोलनांचा मुख्य हेतू आणि उद्देश ‘शेती एक व्यवसाय म्हणून फायद्याचा उपक्रम’ ठरावा हा आहे. शेती करू इच्छिणाऱ्यांसाठी, या क्षेत्राकडे नवनवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर शेतीतून बाहेर पडणाऱ्यांसाठी लाभदायक ठरावे, याकरिता अनेक धोरणात्मक बदल व्हावे लागतील, पण सर्वात आधी शेती कर्जमुक्त व्हावी लागेल. आयकर चुकवण्यासाठी आणि भ्रष्ट मार्गाने मिळवलेले उत्पन्न लपवण्यासाठी शेतीचा सहारा घेणारे काही लोक आहेत. त्यांच्या विरोधात असलेल्या भावनेतून ही मानसिकता तयार झाली आहे हे समजू शकते. पण अशी प्रकरणे शोधून काढण्याऐवजी सरसकट सगळय़ांना एकाच तराजूत तोलणे असयुक्तिक ठरते. यावर शेती र्निबधमुक्त करून शेती उत्पन्न आयकरयुक्त करणे हाच सरळ आणि सयुक्तिक उपाय आहे हे (तटस्थपणे) समजून घेणे आवश्यक आहे. - गोिवद जोशी, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाण कर्जमाफीचे स्वागत करावे! शेतकऱ्यांना सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचे स्वागत झालेच पाहिजे. त्यात राज्यापुढील कर्जाच्या आकडेवाढीचा अर्थहीन काथ्याकूट करून शेतकरीवर्गाला लक्ष्य करण्यात अर्थ नाही. सरकार हे गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर यांच्या कल्याणासाठी धावून जात असेल तर ते निश्चितच भूषणावह म्हणावे. यानिमित्ताने शेतकरीवर्गात एक सकारात्मक संदेश गेलेला आहे हेही नसे थोडके. अशा वेळी अग्रलेखातून कडवटपणा, कर्जाचे डोंगर असे धोक्याचे शब्द पेरून समाजात भयगंड जोपासण्याची-पेरण्याची काहीच गरज नाही. उलट जे बँकिंग क्षेत्र बेताल उद्योगपतींवर लाखो कोटींची उधळण करून अनुत्पादक कर्जाची निर्मिती करीत आहे आणि राज्याला भिकेचे डोहाळे आणत आहे, त्यावर खडे बोल सुनावून एकंदरीत समस्त शेती क्षेत्राकडे पाठ फिरवलेला युवावर्ग शेती क्षेत्राकडे डोळसपणे वळवण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्नधान्य क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सत्तरीच्या दशकात हरितक्रांतीद्वारे जे प्रयत्न झाले त्यातून आज िहदुस्थान दिमाखाने उभा आहे, परंतु नव्वदीच्या दशकानंतर बँकिंग क्षेत्राचे प्राधान्य बदलले आणि शेतकरीवर्ग हा उपेक्षित झालेला आहे. त्याच्या मनात विश्वास, उमेद उत्पन्न व्हावा आणि भविष्यातही ठोस उपाय योजले जावेत, या दृष्टीने समस्त शहरी, ग्रामीण भागातील शेतीचिंतकांनी मंथन केले पाहिजे. - किशोर रमेश सामंत, भाईंदर कर्जमाफी झाली पण; हमीभावाचे काय..! शेतीवरील संकट लक्षात घेता, सर्वसाधारण कर्जमाफीला सरकार निकषांसह तत्त्वत: मान्यता देत असल्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. पण मूळ मुद्दय़ाचे काय.! शेतमालाच्या हमीभावाबाबत सरकारने कुठलेच ठोस निर्णय घेतले नाहीत. यासाठी केंद्र सरकारला स्वामिनाथन आयोगाने २००६ साली दिलेल्या अहवालावर शक्य तितक्या लवकर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. फक्त कर्जमाफीची मलमपट्टी करून उपयोग नाही - धोंडपा नंदे, पुणे वैद्यकीय व्यवसायातील संपत्तीनिर्मितीचा सोस ‘कॉर्पोरेटीकरणाचा आजार’ हा डॉक्टर अभिजीत मोरे यांचा लेख वाचला (११ जून). एका वैद्यकीय व्यावसायिकाने या विषयावर भाष्य करण्याचे धाडस दाखवले ही चांगली बाब आहे. कालौघात वैद्यकीय सेवेचे व्यवसायात कसे रूपांतर झाले, हे लक्षातच आले नाही. हा काळाचा महिमा म्हणावा की परिस्थितीचा रेटा हे कळायला मार्ग नाही. अनेक बाबी या बदलाला करणीभूत आहेत, ज्या लेखकाने मांडल्या आहेत. त्यामागची मुख्य प्रेरणा आहे ती अर्थकारणाची म्हणजेच पसा कमाविण्याची. पसा कमावणे हे ध्येय निश्चित झाले की इतर बाबी गौण ठरतात. वैद्यकीय व्यवसायातील अर्थकारणाला जर चाप लावायचा असेल तर काही कठोर उपाययोजना सरकारला कराव्या लागतील. या व्यवसायात जी संपत्तीनिर्मिती होते त्याकडे काणाडोळा करून चालणार नाही. लेखात सुचविलेल्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त वैद्यकीय व्यवसायाला लागू असलेल्या प्राप्तिकराच्या तरतुदींची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात यावी. जेणेकरून या व्यवसायात उत्पन्न होणाऱ्या संपत्तीचा ओघ आटोक्यात आणता येईल? रोगावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच तो होणार नाही याची दक्षता घेणे तितकेच निकडीचे आहे. - रवींद्र भागवत, सानपाडा, नवी मुंबई सुरक्षित अमरनाथ यात्रेचा मुहूर्त कधी? अमरनाथ यात्रेवरील दहशतवादाच्या सावटाविषयी दर वर्षी चर्चा ऐकिवात असतेच. प्रति वर्षी या यात्रेसाठी हजारोंच्या संख्येने भाविक जात असतात. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या उपस्थितीत या यात्रेची या वर्षीची पहिली तुकडी रवाना झाली आहे. फुटीरतावादी, दहशतवादी, दगडफेक करणारे यांचा यात्रेस असलेला वाढत जाणारा विरोध पाहता, सुरक्षारक्षकांच्या संख्येत प्रति वर्षी वाढ करावी लागत आहे. यात्रेत अडथळे आणण्याचे प्रयत्न रोखण्याच्या दृष्टीने सन्य आवश्यकच झाले आहे. पण याला कधीच अंत नसेल का? ही यात्रा तरी दर वर्षी भाविकांना सुखरूपपणे करण्यास मिळावी. -रामदास भोईर, पेण, रायगड loksatta@expressindia.com
