बुडीत क्षेत्रातील आदिवासींचे पूर्ण पुनर्वसन न करताच सरदार सरोवराचे दरवाजे बंद करून या नर्मदा धरणग्रस्तांना जबरदस्तीने बुडीत क्षेत्रातून हुसकावयाची गुजरात व मध्य प्रदेश सरकारची कृती निषेधार्ह आहे. १७ जूनला गुजरात सरकारने सरदार सरोवर धरणाचे दरवाजे बंद केल्यामुळे नर्मदा खोऱ्यात पाणी तुंबून १८,००० आदिवासी घरे बुडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ फेब्रुवारीला आदेश दिला होता की, ८ मेपर्यंत सर्व धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण करावे व मग ३१ जुलैपर्यंत बुडीत क्षेत्रातील रहिवासी हलवावेत; पण पुनर्वसन पूर्ण न करताच गुजरात सरकारने धरणाचे दरवाजे बंद करून लोकांना जबरदस्तीने बुडीत क्षेत्रातून हुसकावयाला सुरुवात केल्यामुळे मेधा पाटकर व इतर ११ कार्यकर्त्यांनी गेले दहा दिवस बडवानीला बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्याची बहुसंख्य वृत्तपत्रांत साधी बातमीही नाही! (अपवाद योगेंद्र यादव यांच्या ‘देशकाल’ सदरातील ३ ऑगस्टच्या लेखाचा.) अ‍ॅडव्होकेट प्रशांत भूषण व संजय पारिख यांनी ३१ जुलैला एका याचिकेत मांडलेली वस्तुस्थिती मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने थोडा दिलासा देणारा आदेश दिला की, बुडीत क्षेत्रातील रहिवासी ३१ जुलैपर्यंत हलवावेत, हा आमचा आदेश आम्ही मागे घेत आहोत; पण खरे तर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण केल्याशिवाय धरणाचे दरवाजे बंद करू नका, असा आदेश द्यायला हवा. असा आदेश आता ८ ऑगस्टच्या सुनावणीत दिला नाही तर मोठा पेचप्रसंग निर्माण होईल. या धरणामुळे गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्रच्या दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी मिळेल, असे सांगण्यात आले; पण आजतागायत पुरेसे कालवे न काढल्याने हे उद्दिष्ट दूरच आहे. विजेची गरज अपेक्षेप्रमाणे न वाढल्याने गुजरात सरकारची काही वीज-केंद्रे सध्या बंद आहेत. त्यामुळे धरणाचे दरवाजे बंद करून या पावसाळ्यात आणखी पाणी साठवण्याची गरज नाही हे लक्षात घेता या सरकारांची भूमिका पूर्ण निषेधार्ह आहे. हजारो धरणग्रस्तांना अकारण जीवघेण्या संकटात टाकून, उपोषणकर्त्यांचा जीव धोक्यात ढकलून सरकारला काय साधायचे आहे? - डॉ. अनंत फडके, पुणे या आदेशामागे कसला मानवी चेहरा? ‘मृत्यूच्या नोंदणीसाठी ‘आधार’ अनिवार्य’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ ऑगस्ट) वाचून खेद वाटला. सदरचा नवीन नियम लागू करताना जम्मू-काश्मीर, आसाम व मेघालय या तीन राज्यांना तात्पुरते वगळण्यात येऊ शकते, तर उर्वरित संपूर्ण देशात लगेच तो १ ऑक्टोबरपासून लागू करण्याचे खूळ कशासाठी, हा प्रश्नही पडलाच. या राज्यांमध्ये काही अडचणी असतील तर त्या देशात इतरत्र नाहीत असे कसे असू शकते? आता या नियमानुसार ‘आधार’ क्रमांक आणि मृत व्यक्ती असा फक्त संबंध जोडला जाणार की मृत व्यक्ती आणि तिच्या बोटांचे ठसे व बुबुळे यांचीदेखील पडताळणी होणार, हे काही कळत नाही. मुळात या नियमामुळे नक्की काय साधले जाणार हेच कळत नाही. उलट नागरिकांच्या अडचणीत वाढच होईल. देशातील प्रत्येकाकडे आधार कार्ड असावे असे सरकारला वाटत असले तरी तो दिवस अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही कारणास्तव, त्यात सरकारची अपुरी व्यवस्थासुद्धा आली, जर हे कार्ड नसेल तर मृत्यूचीदेखील नोंदणी नाही हे तर्कसंगत वाटत नाही. या नियमामुळे नागरिकांची छळणूक मात्र निश्चित होईल. तमाम जनतेला प्रत्येक वेळी आपली ओळख आणि प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी अशा प्रकारे वेठीला धरणे आणि आता मृत्युपश्चातही तो प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्याची अट घालणे हे सर्व अपमानास्पद असून यामागील सरकारी चेहरा मानवी वाटत नाही. - मुकुंद नवरे, गोरेगाव पूर्व (मुंबई) भाजप-‘वाल्यां’चे वाल्मीकी झाले का? ‘विरोधकांच्या वहाणेने’ हा अग्रलेख (७ ऑगस्ट) वाचला. वास्तविक महाराष्ट्रीय जनतेने प्रकाश मेहता यांचे आभार मानले पाहिजेत. त्यांच्यामुळेच भाजपच्या तथाकथित स्वच्छ कारभाराची बंद मूठ उघडण्यास मदत झाली आहे. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ हा भ्रम कधी तरी दूर होणारच होता. तो होण्यास मेहतांनी हातभार लावला आहे. मोदी लाटेत ज्या ज्या पक्षांवर व त्यातील आमदार, खासदार, मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या मंडळींना खाऊ न देण्याचा प्रश्नच नव्हता. जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही! नितीन गडकरींचा ‘आम्ही या वाल्यांना वाल्मीकी बनवू’ हा विश्वास एखाद्या बौद्धिकात टाळ्या घेऊन गेला असता; पण त्यांच्यासारख्या परिपक्व राजकारण्याला हा विश्वास किती पोकळ होता हे माहीत नसेल असे नाही. केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी त्यांनी हे केलेले विधान आता त्यांच्याच अंगलट येणार आहे. प्रकाश मेहता प्रकरणामुळे इतर पक्षांतून आलेल्या वाल्यांचे सोडा, तुमच्याच पक्षातल्या या पोचलेल्या वाल्यांचे इतकी वर्षे तुम्ही काय करत होतात, या जनतेच्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना आता द्यावे लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची अवस्थाही अडचणीची होईल. केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशातही फडणवीस यांची प्रतिमा एक स्वच्छ आणि कर्तबगार मुख्यमंत्री म्हणून आहे. ती प्रतिमा जर जपायची असेल तर त्यांना भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या मंत्र्यांची संगत सोडावी लागेल. भ्रष्टाचार हा एक फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे आणि फौजदारी कायद्याप्रमाणे फक्त गुन्हा करणाराच नव्हे, तर गुन्हेगाराला साथ देणारादेखील जबाबदार धरला जातो, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. तिथे ‘विरोधकांची वहाण’ कामी येणार नाही! - संजय जगताप, ठाणे पण अंतुलेंना मात्र फटका बसला ‘विरोधकांच्या वहाणेने’ हा अग्रलेख (७ ऑगस्ट) वाचला. त्यात विलासराव देशमुख, वसंतदादा पाटील यांचा काटा काढण्याचा प्रयत्न पक्षातील नेत्यांकडूनच कसा केला गेला हे नमूद केले आहे; पण त्यात नारायण राणे, मुरली देवरा यांची ढाल कामी आली नाही; परंतु बॅ. अंतुलेंच्या बाबतीत मात्र हा डाव यशस्वी झाला. मुळात राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी अंतुलेंसारख्या बिगरमराठा व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे दुखावलेल्या एका समाजाच्या लॉबीने तथाकथित सिमेंट घोटाळ्याचे भांडवल करून अंतुलेंच्याच मंत्रिमंडळातील उपमुख्यमंत्री शालिनीताई पाटील यांच्या करवी अंतुलेंचा काटा काढला. त्या वेळी शालिनीताईंनी पुरविलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे वर्तमानपत्रांनी अंतुलेंच्या विरोधात अशी काही राळ उडविली की, त्यांचा राजीनामा घेण्याखेरीज पंतप्रधान इंदिरा गांधींपुढे दुसरा पर्यायच नव्हता. पुढे वीस वर्षांनी या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागून अंतुले निदरेष ठरले, ही गोष्ट वेगळी; पण तोपर्यंत त्यांची राजकीय कारकीर्द संपली होती. कधीही न भरून येणारे नुकसान होऊन गेले होते. - जयश्री कारखानीस, मुंबई बढतीसाठी सेवाज्येष्ठता हाच निकष योग्य ‘बढतीसाठी केवळ सेवाज्येष्ठता हा निकष नको’ या पत्रात (लोकमानस, ७ ऑगस्ट) कामाशी निगडित अभ्यासक्रम तयार करून परीक्षा असाव्यात असे म्हटले आहे; परंतु ज्येष्ठतेनुसार व अनुभवानुसार असे कर्मचारी पदोन्नतीच्या कामासाठी सक्षम असतात. त्यांची वयोमानानुसार परीक्षा घेता येत नाही, कारण वयाची पंचेचाळिसी उलटल्यावर परीक्षा घेणे शासनात बंधनकारक नाही. तसेच अशा परीक्षांत कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी पूर्वग्रहाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना नापासही करतात हा कटू अनुभव आहे. तशा प्रकारच्या अधिकाऱ्यांना हे आयतेच कुरण मिळेल. तसेच यात परीक्षेला पास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचारही संभवतो. तरी पदोन्नतीसाठी आरक्षण व परीक्षाविरहित सेवाज्येष्ठताच ठेवणे योग्य ठरते. - शिवाजी गावडे, विक्रोळी, मुंबई भ्रष्ट मार्गाचे लाभ नाकारले पाहिजेत ‘वेदनेचा सल..’ या संपादकीयात (लोकसत्ता, ५ ऑगस्ट) जनसामान्यांमध्ये खपून जाणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळे काय अनर्थ ओढवू शकतात हे यथार्थपणे मांडले आहे. भ्रष्टाचार ही समाजाला लागलेली कीड आहे. याची संपूर्ण समाजाला लागण झालेली आहे. समाजाचा प्रत्येक घटक याला कारणीभूत आहे. प्रत्येकाला वाटते की, भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन झाले पाहिजे; पण नुसते वाटणे काय उपयोगाचे? तो नष्ट व्हावा म्हणून आपण काय करतो? असा जर प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर नकारार्थीच येईल. कारण भ्रष्टाचारामुळेच प्रत्येकाचे फावते. सिग्नल तोडला की पैसे हातोहात सरकवून दंड टाळता येतो, पैसे देऊन रेल्वेच्या आरक्षित डब्यातून आरक्षण नसताना झोपून प्रवास करता येतो, पैसे फेकले की आपली विविध अनैतिक कृत्ये झाकता येतात. ही काही मासलेवाईक उदाहरणे झाली. थोडक्यात, भ्रष्टाचाराचे आपण लाभार्थी असतो. पुन्हा भ्रष्टाचाराच्या नावाने गळा काढायला आपण मोकळे. सांगायचा मुद्दा हा की, जोपर्यंत आपल्या जिवावर बेतत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याचे सोयरसुतक नसते. जोपर्यंत भ्रष्टाचाराचे लाभार्थी समाजात आहेत तोवर ही कीड नष्ट होणार नाही. ती जर नष्ट करायची असेल तर भ्रष्ट मार्गाचे लाभार्थी होणे टाळले पाहिजे. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) हे कसे विसरले जाते? शरद पवार यांच्या राजकीय कारकीर्दीला ५० वर्षे झाली, त्यानिमित्ताने शुक्रवार, ४ ऑगस्ट रोजी त्यांचा विधानसभेत गौरव करण्यात आला. जमेल तशी स्तुतीची फुले वाहण्यात आली. आपल्याकडे दुसरी बाजू तपासली जात नाही. आज शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, राज्याच्या गावागावांतून अनेक उणिवा आहेत. ५० पैकी किमान ४० वर्षे राज्यात व केंद्रात मंत्री राहिलेले पवार याला जबाबदार नाहीत? मुंबईत भूखंडाचे श्रीखंड कोणी केले? वसईसारखा निसर्गरम्य प्रदेश ब्रिटिशांनी ‘ना विकास झोन’ म्हणून जाहीर केला. त्या वेळचे ठाणे जिल्हा गॅझेट म्हणते. ‘वसई मुंबईची फुप्फुसे आहेत’ ही फुप्फुसे निकामी करण्याचे पहिले धोरण मुख्यमंत्री म्हणून पवार यांनी राबविले हे कसे विसरले जाते? स्वत:चे पुतणे व मुलीला राजकारणात उच्च स्थानी आणून आपण घराणेशाही कशी जोपासतो हे त्यांनी दाखवून दिले, बिल्डर लॉबीचे सर्वात मोठे भले केले, हा इतिहास का लपविला जातो? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) loksatta@expressindia.com
