‘गोडसेच्या स्मारकावरून विधान परिषदेत गोंधळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ मे) वाचली. कल्याणजवळील सापाड येथे नथुराम गोडसे याचे स्मारक उभारले जाणार असल्याच्या बातमीवरून वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता आमदार संजय दत्त यांनी विधान परिषदेत हा विषय काढला. याच विषयाबाबत कल्याणच्या एका स्थानिक दैनिकात आलेल्या बातमीवरून हे स्पष्ट होते की, स्मारकाची योजना स्वत:ला ‘िहदू महासभावादी’ म्हणविणाऱ्या काही व्यक्तींनी जाहीर केली आहे ज्यांचा भाजप अथवा विद्यमान सरकारशी काहीही संबंध नाही. उलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मानणारी मंडळी सत्तेत असूनही आता खासगी जागेत नथुराम स्मारक उभे करण्याचा संकल्प असल्याचे या मंडळींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, ‘या स्मारकाशी सरकारचा काहीही संबंध नाही,’ हे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेले प्रतिपादन मला अगदी योग्य वाटते. - सुरेश पटवर्धन, कल्याण चीन-पाकिस्तानचे मोदींनी काय केले? ‘लालकिल्ला’ सदरात ‘तीन वर्षांची श्रीशिल्लक’ हा संतोष कुलकर्णीचा मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कामगिरीवरील मूल्यमापन करणारा लेख (२२ मे) वाचला. मुख्यत्वेकरून शेतकऱ्यांसंदर्भातील ढिसाळ धोरण, त्यामुळे त्यांच्यात आलेले नराश्य, पाकिस्तान व चीनबाबतची धरसोड वृत्ती तसेच दलितांवरील गोरक्षकांच्या हल्ल्यानंतर घेतलेली बोटचेपी भूमिका, नोटाबंदीनंतरचा अभूतपूर्व गोंधळ इत्यादी बाबतींतील अपयशावरील परखड भाष्य योग्यच आहे. परंतु मोदी सरकारची ‘सर्वोच्च कामगिरी’ म्हणून ज्या योजनांचा उल्लेख केलाय तो खटकला. कारण ज्या योजना मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात कागदावर आल्या होत्या त्या नवीन सरकार कोणाचेही आले असते तरी पूर्णत्वास गेल्याच असत्या. तेव्हा त्या योजना मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत कार्यान्वित झाल्या म्हणून त्यांची पाठ थोपटण्याची आवश्यकता नव्हती. मोदी सरकारने स्वत:च्या अशा वैशिष्टय़पूर्ण योजना आणून एखाद्या वर्गाचे जीवन जरी सुसह्य़ केले किंवा पाकिस्तान व चीनला वठणीवर आणले तरच ते कौतुकास पात्र ठरतील अन्यथा सरकार सर्व आघाडय़ांवर अपयशी व कुचकामी आहे असेच म्हणावे लागेल. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे देशासाठी अच्छे दिन! अच्छे दिन कशाला म्हणायचे, बुरे दिन कशाला म्हणायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मला वाटणारे अच्छे दिन आणखी कुणालातरी बुरे दिन वाटू शकतात. मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. आयुष्यभर सरळ साधा व्यवहार करणाऱ्या सामान्य जनांसाठी नोटाबंदीमुळे अच्छे दिन आले तर काळ्या पैशाची गोदामे बाळगणारांसाठी बुरे दिन! सर्व प्रकारची सरकारी अनुदाने लाभार्थीच्या खात्यात थेट जमा होऊ लागल्यामुळे लाभार्थीना अच्छे दिन आले तर दलालांना बुरे दिन! सरकारी कामकाजात ऑनलाइन व्यवहाराला चालना दिल्यामुळे बोगस शिधापत्रिका धारकांना, बोगस गॅसकार्ड धारकांना बुरे दिन आले तर कोटय़वधी गरिबांच्या घरातून धूर गायब झाला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा वाढता प्रभाव, संरक्षण सिध्दता हे भारतासाठी अच्छे दिन आहेत तर देशाच्या शत्रूंसाठी बुरे दिन! मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात मला काय मिळाले यापेक्षा देशाला काय मिळाले हे महत्त्वाचे आहे. तीन वर्षांची गोळाबेरीज करता देशासाठी अच्छे दिन आले आहेत. यापुढील काळात ते आणखी अच्छे होतील. - सोमनाथ देविदास देशमाने, उस्मानाबाद मानसिकता कधी बदलणार? भारत जगामध्ये चौथ्या क्रमांकावर युद्ध सामग्री असणारा देश आहे. पाकचे नाव भारताच्या जवळपासही नाही. तरीही पाक भारताला धमकावतो, घाबरवतो. काश्मीरमध्ये दररोज भारतीय सनिक आणि नागरिक पाक सन्याच्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडत असताना भारतीय शासनकत्रे ठोस कृती करत नाहीत. यामुळे भारतीय जनतेचीही मने मृत झाली आहेत. ही स्थिती पालटण्यासाठी इस्रायलसारख्या शासनकर्त्यांची आवश्यकता आहे. - अपर्णा जगताप, पुणे. संघाच्या जुलैमधील बैठकीपर्यंत थांबा.. ‘धगधगते काश्मीर आणि सुशेगात संघ’ हा किरण गोखले यांचा लेख (रविवार विशेष, २१ मे) वाचला. लेखाच्या प्रारंभी काश्मीरमधील परिस्थितीमुळे काश्मीर खोरे भारताला कायमचे गमवावे लागणार काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे, ती अनाठायी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेपासून संघाची संघर्षांची भूमिका राहिलेली नाही, असे असताना लेखात संघाची संघटित शक्ती कधीही संघर्षांसाठी वापरायची नाही! हे शब्द हास्यास्पद वाटतात. १९९१ साली संघसंबंधित विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी श्रीनगरच्या लालचौकात तिरंगा फडकावून संघर्षांच्या वातावरणात राष्ट्रभक्तीचा परिचय करून दिलेला आहे. भारताच्या हजारो वर्षांच्या इतिहासात आक्रमणांना िहदू राजा-महाराजांनी आपापल्या सामथ्र्य व देवदेवतांच्या आशीर्वादानेच जिंकलेले आहे, हे या संदर्भात सांगणे महत्त्वाचे आहे. संघाच्या जुलमधल्या बठकीनंतर मंथनातून अनेक विषयरत्ने बाहेर येतील. - प्रसाद भगवान मड, राहुरी (जि. अहमदनगर) वर्णसंकराबद्दलची भीती गीता नाकारत नाही ‘भूगोलाचा इतिहास आणि वर्तमान’ (२०मे) या संपादकीयावरील एका प्रतिक्रियेत (लोकमानस, २३मे) कृष्णाने अर्जुनाची वर्णसंकर भीती नाकारली आहे, असे म्हटले आहे. कृष्णाने अर्जुनाचे मत नाकारलेले नाही. युद्धाच्या वेळी युद्ध टाळण्यासाठी तू येथे वेगळी चर्चा करतो आहेस असे म्हटले आहे. हे समजावून देताना ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीत ‘म्हणे अर्जुना आदी पाही, हे उचित काय इथे ठायी,’ असे म्हटले आहे.या सर्वावर भाष्य करताना विवेकानंदांनी ७ ऑगस्ट १८८९ रोजी पूज्यपादांना पत्र पाठवून सांगितले, ‘‘आपल्या देशातील प्राचीन मतानुसार जातिविभाग हा वंशगत मानलेला आहे, याची मला खात्री आहे आणि जगात कोठेच झाले नाहीत एवढे भयावह अत्याचार या देशातील शूद्र मानल्या गेलेल्या माणसांवर झाले आहेत.’’ - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा इथेनॉल निर्णयातही ‘घूमजाव’ करावे ‘स्वागतार्ह घूमजाव’ (२२ मे) हे संपादकीय वाचले. असे घूमजाव करण्यायोग्य आणखीही काही निर्णय मोदींनी मोठय़ा मनाने घ्यावेत. गहू, ज्वारी, मका, भात व इतर सर्व पिकांचे वाडे, उसाचे पाचट, गव्हाचा कोंडा, कापसाचे ताठ व कडब्यापासून इथेनॉल तयार करून पेट्रोलमध्ये मिसळण्याची योजना सन २००४ पासून अस्तित्वात आहे. पण गेल्या दहा वर्षांत फारसे यश न आल्याचा सरकारी अहवाल आहे. पाच टक्के इथेनॉल मिश्रणाची अपेक्षा असताना जेमतेम दोन टक्के मिश्रण होऊ शकले. याचे कारण, महाराष्ट्रातील दोन मोठय़ा कंपन्यांच्या दृष्टीने वरील सर्व शेतमाल ‘कचरा’ व ‘टाकाऊ’ आहे. या सर्व पदार्थाना शेतीतील टाकाऊ माल म्हणणे अज्ञानमूलक आहे. हा सर्व ‘कचरा’ ग्रामीण भागातील दारिद्रय़ रेषेखालील व रेषेवरील साठ कोटी भारतीयांच्या मूलभूत गरजा भागवितो. या सगळ्या वस्तू पशुखाद्य आहेत. यातील काही चुलीवर अन्न शिजविण्यासाठी इंधन आहेत, तर काही झोपडी बांधण्यासाठी व दुरुस्तीसाठी लागतात. वाडे/ कोंडा/ पाचट यांची शेकोटी तयार केल्यास थंडीपासून संरक्षण मिळते. यांची गादी करून झोपता येते. रासायनिक शेतीने उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी हा तथाकथित ‘टाकाऊ माल’ कुजवून सेंद्रिय शेती करतो. कम्पोस्ट करायला हाच माल उपयोगी असतो. तेल ५५ अमेरिकन डॉलर प्रति बारल (१८ रुपये प्रति लिटर) दराने तेल मिळत असताना, साखर कारखान्यांना राज्य सरकारने उलाढाल-कर (एक टक्का), विक्रीकर (४ टक्के), अधिभार (१० टक्के), परवाना शुल्क (रु. ५०० प्रति किलोलिटर), आयात कर (रु. १,५०० प्रति किलोलिटर), सेवा आकार (रु. ३०० प्रति किलोलिटर) व जकात (तीन टक्के) माफ केली आहे. शिवाय सरकार, तेलाच्या अडीचपट भावाने (४८ रु. प्रतिलिटर) मळीपासून तयार केलेले इथेनॉल विकत घेत आहे. सरकारने कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतीजन्य ‘टाकाऊ माल’ इथेनॉलसाठी विकत घेण्यावर बंदी घालून ‘घूमजाव’ करावे. हे ‘घूमजाव’ न केल्यास भूमिहीन शेतमजूर व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जगणे अशक्य होऊन, त्यांचे शहराकडे येणारे लोंढे दिसू लागतील. - प्रा. डॉ. अशोक काळे, वारजे (पुणे) loksatta@expressindia.com
