News Flash

संविधानातील अनुच्छेद ३५६ चा दुरुपयोग कधी थांबणार?

अर्थात या सरकारची आत्तापर्यंतची कार्यशैली बघता असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

संविधानातील अनुच्छेद ३५६ चा दुरुपयोग कधी थांबणार?
संपादकीयात उल्लेख केल्याप्रमाणे इंदिरा गांधींच्या दबावाला बळी पडत १९५९ साली केरळमधील नंबुद्रिपाद यांचे जगात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले कम्युनिस्ट सरकार पंडित नेहरूंच्या काळात बरखास्त करण्यात आले होते.

‘थोबाडफुटीचा आनंद’ हे संपादकीय (२८ जाने.) वाचले. अरुणाचल प्रदेश राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या कृतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना-१५ मिनिटांत राज्यपालांचा अहवाल सादर करा- हे दिलेले निर्देश व त्या अनुषंगाने त्यांची झालेली धावपळ यातच केंद्र सरकारची अब्रू गेली आहे. आणखी लक्तरे वेशीवर टांगली जाण्यापूर्वी सरकारने इशारा लक्षात घेऊन चुकीची दुरुस्ती करत व संबंधित राज्यपालांना तत्काळ माघारी बोलावत समंजसपणा दाखवावा हेच योग्य ठरेल. अर्थात या सरकारची आत्तापर्यंतची कार्यशैली बघता असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
संपादकीयात उल्लेख केल्याप्रमाणे इंदिरा गांधींच्या दबावाला बळी पडत १९५९ साली केरळमधील नंबुद्रिपाद यांचे जगात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले कम्युनिस्ट सरकार पंडित नेहरूंच्या काळात बरखास्त करण्यात आले होते. येथून घटनेतील अनुच्छेद ३५६चा स्वतच्या राजकीय स्वार्थासाठी दुरुपयोग करण्याची मालिका सुरू झाली. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९६६ ते १९७७ या कालावधीत ३९ वेळा या कलमाचा आधार घेत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशात चरणसिंह मुख्यमंत्री असताना व आपले राष्ट्रपती युक्रेनची राजधानी कीव्ह येथे दौऱ्यावर असताना विशेष दूत पाठवून अध्यादेशावर स्वाक्षरी प्राप्त करत त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले होते.
या घटनेचा सूड म्हणून जनता पार्टी सरकारात चरणसिंह गृहमंत्री होताच त्यांनी ३० एप्रिल १९७७ रोजी बहुमत असतानाही काँग्रेसशासित नऊ राज्यांची सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. ११ फेब्रु. १९७७ ते २५ जुल १९७७ या कालावधीत बी. डी. जत्ती हे हंगामी राष्ट्रपती होते. त्यांनी सुरुवातीला या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. यावर जनता पार्टीच्या काही नेत्यांची ‘साइन ऑर रिझाइन’ असे म्हणण्यापर्यंत मजल गेली होती. अशा वर्तनाने ते राष्ट्रपती पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत आहेत याचेही भान राजकारण्यांना राहिले नव्हते. या कृतीचा बदला म्हणून इंदिरा गांधींनी परत सत्ता प्राप्त करताच १७ फेब्रु. १९८० रोजी बहुमत असतानाही अनेक राज्यांची सरकारे बरखास्त केली होती.
संपादकीयात ‘आसामचे मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेल्या राजखोवा यांना मोदी सरकारने कोठून शोधून काढले?’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशाच एका माजी सनदी अधिकाऱ्याचा शोध इंदिरा गांधींनीही लावला होता. १९६७ ते १९६९ या कालावधीत माजी सनदी अधिकारी असलेले डॉ. धर्मवीर यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी इंदिरा गांधींच्या इच्छेनुसार ज्योती बसूंच्या नेतृत्वाखालील वामपंथी सरकारवर लगाम लावण्याचे काम इमानेइतबारे केले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या अभिभाषणातील केंद्र सरकारला गरसोयीचा असणारा परिच्छेद गाळून डॉ. धर्मवीर यांनी विधानसभेत भाषण केले होते. ही त्यांची कृती घटनेला धरून होती का? यावर त्यावेळी बराच खल करण्यात आला होता.
राजकीय पक्षांनी घटनेतील या कलमाचा वापर स्वतच्या राजकीय लाभासाठी केला हे उघड आहे. याला पायबंद घालण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ‘एस आर बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला. या आदेशात त्यांनी अनुच्छेद ३५६चा उपयोग कोणत्या परिस्थितीत करावा याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. या निवाडय़ानंतर अशा गरवापरावर आळा बसला होता. अरुणाचलबाबतची केलेली कृती यावर सर्वोच्च न्यायालय योग्य तो निर्णय देईलच. मुख्य मुद्दा शिल्लक राहतो तो असा की, आपले राजकीय पक्ष राजकीय हेवेदावे व राजकीय हिशेब चुकते करण्याच्या मानसिकतेतून कधी बाहेर येणार? लोकांनी त्यांना जनकल्याणासाठी निवडून दिले आहे याचे भान जसे १९७७ व १९८०साली ठेवण्यात आले नव्हते तसे ते आताही ठेवण्यात आले नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
अरुणाचलवर चीनचा दीर्घकाळापासून डोळा आहे. अशा परिस्थितीत या सीमावर्ती राज्यात पक्षीय हेवेदावे दूर सारत स्थिर सरकार कसे कार्यरत राहील हे पाहणे सरकारचे संवैधानिक दायित्व होते. या वास्तविकतेचे भान सरकारने ठेवले आहे असे वाटत नाही.
– सतीश भा. मराठे, नागपूर

आपल्याच विषाची चव चाखावी लागतेच
‘थोबाडफुटीचा आनंद’ हा अग्रलेख वाचला. दीर्घ काळ कॉँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या अरुणाचल प्रदेशात राज्यपालपदाचा झालेला दुरुपयोग दुर्दैवीच आहे, पण वाईटात काही चांगले असते म्हणतात तसे इथेही आहेच. अनेक दशके काँग्रेसी विचारसरणीची सरकारे असल्यामुळे विरोधी पक्ष, माध्यमे, अनेक विचारवंत, अशा अनेकांना एक साचलेपण आले होते. ‘हे असेच चालणार’ असे धरून चालल्यामुळे असे प्रकार पूर्वी घडूनही सहज पचून गेले होते. राज्यपालपदाचा दुरुपयोग, सरकारने एखाद्या धर्माच्या विचारसरणीला पाठबळ देणे, संसदेचे कामकाज आडमुठेपणाने रोखणे, अशी आपल्याच विषाची चव कॉँग्रेस आणि भाजप यांना आलटून पालटून चाखावी लागत आहे आणि त्यामुळे भविष्यात जास्त परिपक्वता दिसेल अशी आशा बाळगायला जागा आहे. सत्तेतून शहाणपण येते तसे ते विरोधी पक्षात राहूनही येतच असणार. कोणावर कोणती वेळ कधी येईल सांगता येत नाही ही जाणीव सर्वानाच झाली तर त्याचा देशाला दीर्घकालीन फायदाच होईल.
एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरू मारू नये हे खरे असले तरी आपण गाय मारल्यास दुसरा वासरू मारू शकतो याची जाणीव गाय मारणाऱ्याला कधी तरी होणे गरजेचे असते.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

चांगल्या अधिकाऱ्यांना जनतेने पाठिंबा द्यावा
‘ठाणे जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्या बदलीचा प्रयत्न’ ही बातमी (२८ जाने.) वाचली. एकीकडे पंतप्रधान मोदी सरकारी कारभारामध्ये पारदर्शीपणा आणण्यासाठी कठोर पावले उचलत आहेत. यासाठी केंद्रीय सचिव आणि राज्यांमधील मुख्य सचिवांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, जनतेच्या समस्यांसंबंधी कारवाई करण्यात जे अधिकारी संवेदनशील नाहीत अशांना शिस्त लावावी. तसेच जे अधिकारी आदेशाची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले असल्याचेही कळते. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षातीलच नेते कर्तव्यदक्ष व कार्यक्षम अधिकाऱ्याच्या बदलीसाठी जर प्रयत्न होत असतील तर ही बाब पंतप्रधानांच्या धोरणांशी एकदम विसंगत आहे असे वाटते. यासाठी जागरूक नागरिकांनी जोशी यांच्या पाठीमागे उभे राहून, त्यांची बदली होणार नाही यासाठी प्रयत्नशील राहावे. वेळ पडल्यास त्यासाठी आंदोलनही करावे. जोशी यांचा कार्यकाळ अजून पूर्ण झालेला नाही. अशा परिस्थितीत त्यांची बदली नियमांत बसत नाही. या आधी आयएएस अधिकारी चंद्रशेखर यांच्या बदलीच्या विरोधात ठाण्यातील जनता रस्त्यावर उतरली होतीच की.
– रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई

आकसाने बदली अयोग्यच
मीरा-भाईंदर महापालिकेचे प्रस्तावित मुख्यालय ज्या भूखंडावर उभारले जाणार होते तो भूखंड खासगी नसून सरकारी मालकीचा आहे, असे स्पष्ट होताच जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी तेथील महापालिकेस नोटीस पाठवली. तत्पूर्वी या भूखंडावर स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जंगी सोहळ्यात भूमिपूजन केले होते. मीरा-भाईंदर महापालिकेत भाजप सत्तेवर आहे. आता वरील भूखंडावर उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे भाजप नेत्यांची असल्याचे उघडकीस आले आहे. हा गरव्यवहार आपल्याच लोकांचा असल्याने सत्ताधारी त्याचे समर्थन करतीलच. चांगल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जावे लागले तर ते क्लेशकारक आणि अयोग्य आहे.
– मुरली पाठक, विलेपाल्रे (मुंबई)

..तर प्रामाणिक-पारदर्शक प्रशासन अफवाच ठरेल!
गणराज्यदिनी राजपथावर सादर झालेल्या पथसंचलनात ‘महाराट्राचे ‘सोंगी मुखवटे’ लोकनृत्य प्रथम’ हे वृत्त (२८ जाने.) वाचून झालेला आनंद क्षणिक ठरला. त्याला कारण ठरले ते अश्विनी जोशी यांच्या संभाव्य बदलीचे वृत्त. ही दोन्ही वृत्ते वेगवेगळी असली तरी नाटकातले ‘सोंगी मुखवटे’ आणि राजकारणात ‘प्रामाणिक मुखवटय़ाचे सोंग’ करणारी मंडळी हे दोन्ही महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत याची खात्री या दोन्ही वृत्तांतून झाली. या संभाव्य बदलीमागे भाजप खासदार-आमदारांचा पुढाकार असल्याचे म्हटले आहे.
विद्यमान सरकारचा प्रामणिकता- पारदर्शकता हा मूलमंत्र आहे आणि त्याची वाच्यता गल्लीपासून- दिल्लीपर्यंत भाजप नेते करत असतात. मग प्रश्न निर्माण होतो तो हा की, जे जनतेला दाखवून देण्यासाठी आटापिटा केला जातो ते पक्षाच्या आमदार-खासदारांना सांगितले जात नाही का? सांगितले जात असेल तर ते त्यांना कळते का? मान्य असते का? अर्थातच याचे उत्तर ‘हो’ असेल तर एखाद्या प्रामाणिक जिल्हाधिकाऱ्याच्या एका वर्षांत बदलीचा घाट का घातला जातो? हे सामान्य नागरिकांच्या आकलनापलीकडे आहे आणि त्यानंतर सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, जर सरकारमधील प्रतिनिधींनाच ‘प्रशासनातील प्रामाणिकता- पारदर्शकता’ नको असेल तर सरकारचा पारदर्शक-प्रामणिकतेचे ‘सोंगी मुखवटे’ धारण करण्याचा अट्टहास कशासाठी?
नुकताच आपण ६७वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. गेली सहा दशके सत्तेवर असणारे प्रत्येक सरकार, प्रत्येक मुख्यमंत्री स्वच्छ-पारदर्शक प्रशासनाचा दावा करताना दिसतात. असे असताना पायाभूत सुविधा, जनकल्याणकारी योजना यावर काही लाख करोडो रुपये खर्चूनदेखील आजही रस्ते-वीज-पिण्याचे पाणी-सुदृढ आरोग्य व्यवस्था यांची वानवा का आहे? निधी कुठे मुरतो?
या सर्वाचे एकच उत्तर दिसते ते म्हणजे शासन-प्रशासनातील ‘ढोंगी मुखवटे’. जनतेला सर्व ज्ञात आहे. प्रजा एकीकडे तर सत्ता दुसरीकडे या गेल्या सहा दशकांतील वाटचालीमुळे जनतेला या सर्वाची सवय झाली आहे. मामला थंड झाल्यावर तांत्रिक बाजू पुढे करत अश्विनी जोशींना बढती-बदली दिली जाईल. प्रश्न केवळ एका जिल्हाधिकाऱ्यापुरता मर्यादित नाही. प्रश्न आहे प्रामाणिकता अंगी बाळगणे हा प्रशासनात दुर्गुणच ठरतो हे अनुभवातून कळूनदेखील काही व्यक्ती ती वाट सोडत नाही तो. अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना जाणाऱ्या संदेशाचा.
पूर्वीच्या काही सरकारबाबत जनतेने काही कृत्ये गृहीतच धरलेली होती. त्यामुळे जनतेचा अपेक्षाभंग होत नव्हता. राज्यातील- केंद्रातील भाजप सरकारने स्वत:च जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. त्यामुळे अपेक्षाभंग होणार नाही याची काळजी लोकप्रतिनिधींनी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. वारंवार सरकारच्या कृतीतून जनतेचा अपेक्षाभंग होत गेला तर प्रामाणिक मुख्यमंत्री- प्रामाणिक पंतप्रधान या अफवाच ठरतील.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

तेव्हाही कर्मकांडाचा सुकाळच!
‘तेणे आहे योगसुख। आपणापायी!’ या पत्रात (२८ जाने.) अभिषेक, एकादशी वगरे कर्मकांड हे आजच्या वातावरणात मानसिक आधारासाठी कसे आवश्यक आहे हे ठसवण्याचा प्रयत्न असून त्यासाठी सोयीनुसार धर्मग्रंथातील संदर्भही देण्यात आले आहेत. आजच्या चंगळवादी आणि अस्थिर वातावरणामुळे लोक कर्मकांडाकडे वळत आहेत हा भ्रम आहे. कारण ज्या काळात विज्ञान आणि चंगळवादाचा उदयच झाला नव्हता, अगदी शांत आणि संथ जीवनक्रम होता त्या काळातही देव-धर्म, जपजाप्य इत्यादी कर्मकांडांचा सुकाळच होता. ‘देव जाले उदंड। देवाचे मांडले भंड। शास्त्रांचा बाजार भराला। देवांचा गल्बला जाला। लोक कामनेच्या व्रताला। झोंबोन पडती॥’ असे समर्थानीच लिहून ठेवले आहे. तेव्हा कर्मकांडाची नशा ही अलीकडची नसून ती पूर्वापारची आहे.
असे कर्मकांड करणारे स्वस्थ-चित्त, निल्रेप मनाचे झालेले असतात असे व्यवहारात पाहायला मिळत नाही. द्वेष, मत्सर, राग-लोभ इत्यादी विकार या लोकांतही असतातच. शिवाय धर्म आणि रूढीकट्टरता हा अधिकचा दुर्गुण ठासून भरलेला असतो. ढासळणारी निसर्गचक्रे याबाबत पत्रलेखक चिंता व्यक्त करतो पण होम-हवन, यज्ञ-याग, अभिषेक यामुळे अन्नधान्य, दूध, तूप, तेल वगरेंची प्रचंड नासाडी होते त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करतो. मन:शांतीसाठी अशा कर्मकांडाचे समर्थन करणे म्हणजे दु:ख विसरण्यासाठी दारू ढोसण्याचे समर्थन करण्यासारखेच आहे. वास्तविक खऱ्या मन:शांतीसाठी कर्मकांडविरहित ईश्वर भक्ती योग्य (धर्मग्रंथातही निर्गुण-निराकार भक्तीचा पुरस्कार केलाच आहे. तेव्हा धर्मग्रंथातील कालसुसंगत भाग स्वीकारणे हेच योग्य!). स्वत:चे मन साहित्य, संगीत आणि कलासक्त बनविणे आणि जमेल तितक्या समाजसेवेची आवड जोपासना करणे हाच खरा चिरस्थायी उपाय आहे.
– अनिल मुसळे, ठाणे

शेतकऱ्याचा ‘बळी’
‘शेती क्षेत्रावरील संकट गहिरे’ हा लेख (२८ जाने.) वाचला. हा विषय १९७४-७५ किंवा त्याच्याही आधीपासून चíचला जात आहे. भारतातील शेतीचे प्रति हेक्टर उत्पन्न हे इतर देशाांपेक्षा फारच कमी आहे , हे काही नव्याने कळले नाही. ओलिताखालील क्षेत्र , कालव्यांची संख्या आणि त्यांची लांबी फारच कमी आहे. कालव्यामधून पाण्याची प्रचंड गळती होते आणि चुकीच्या ठिकाणी धरणे बांधून पशाचा अपव्यय झाला हेही सर्वज्ञात आहे. ग्रिबांसाठीचे धान्य खुल्या बाजारात राजरोस विकले जाते.
देशभरातील गोदामात धान्यसाठा पडून आहे. एकीकडे हजारो लोक रोज उपाशीपोटी झोपतात आणि दुसरीकडे खाद्यान्न महामंडळाच्या गोदामातील धान्याची दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात नासाडी होते. आपण धान्य साठवूसुद्धा शकत नाही. जर धान्याचे उत्पादन वाढले तर ते ठेवायचे कुठे हा मोठा प्रश्न निर्माण होईल आणि क्रूड तेलासारखे अन्नधान्याचे भाव कोसळण्याची भीती आहे. शेवटी काय..संकटातील शेतकरी आपला ‘बळी’ देतात म्हणूनच तो बळीराजा..
– सुधीर केशव भावे, मुंबई

आपापल्या धर्मातील धर्माधांना रोखा!
‘आयसिस’शी संबंधित १४ तरुणांना अटक झाल्याची बातमी (२६ जाने.) वाचली. त्यांना पकडण्यात यश आले याचा आनंद व्यक्त करायचा की आपला समाज आणि राजकारण हे त्यांना तिकडे जाण्यास रोखू शकले नाहीत याचे दु:ख मानायचे, याच संभ्रमात मन आहे.
दहशतवाद खरोखरच संपवण्यासाठी सर्व पर्याय खुले ठेवून कारणांचाही विचार करायला हवा. ‘असं काय घडलं की हे तरुण त्यांना जाऊन मिळाले?’ याचा अतिशय सखोल विचार व्हायलाच हवा. यातील अनेक कारणांपकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे धार्मिक वाद. आपण आजही राजकारण्यांच्या भडकावू भाषणांना बळी पडतो आणि छोटय़ा छोटय़ा कारणांमुळे दंगली घडवतो. मग कोणीच कोणाला कमी नाही या तत्त्वाद्वारे आपण समाजाची आणि माणुसकीची अमाप हानी करतो. चित्रपटांपासून ते विचारवंतांच्या प्रतिपादनांपर्यंत अनेक परींनी हा विषय कित्येक वेळा ढवळून काढलाय, पण तरीही आपल्या डोक्यात काही प्रकाश पडायला तयार नाही.
आमिर खानच्या एका चुकीच्या वाक्यामुळे आपला संपूर्ण देश पेटून उठतो. का? तर असे वक्तव्य देशाची प्रतिमा मलिन करते. मग हाच समाज राजकारण्यांच्या भडकावू भाषणांबद्दल एवढा जागरूक दिसत नाही; जे की संपूर्ण माणुसकीला घातक असते.
आणखी सखोल विचार केला तर ‘आयसिस’च्या आतंकवादाला केवळ सशस्त्र प्रतिकार हे उत्तर जास्त परिणामकारक असू शकत नाही. त्यापेक्षा निदान भारतापुरता विचार जर केला तर हिंदू-मुस्लीम ऐक्य हेच आयसिसला उत्तर असू शकेल. त्या-त्या धर्मातील लोकांच्या मनात त्यांच्याच धर्मातील जे लोक दुसऱ्या धर्माबद्दल द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना रोखावे लागेल.
‘आयसिस’शी लढण्यासाठी आपल्याला खऱ्या अर्थाने एक व्हावेच लागेल. सर्वाना हा पर्याय आणि भाषा ‘घासून गुळगुळीत झालेली’ वाटेल; पण याला हाच पर्याय आहे!
– ओंकार चेऊलवार, परभणी

अनिष्ट रूढींविरोधात भूमाता ब्रिगेडने लढावे
शनििशगणापूरच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून म्हणे ४०० जणींचे भूमाता रणरागिणी ब्रिगेड प्रयत्नशील आहे. मला असे वाटते की, समानतेविषयी या महिलांना आच असेल तर लग्नकार्यात कन्येचे वस्तूप्रमाणे दान करणे, परवडो अगर न परवडो लग्नखर्च केवळ वधू पक्षाकडून करवणे यांसारख्या रूढी बंद करण्यासाठी ब्रिगेडने आपला वेळ व शक्ती खर्च करावी. यामुळे राज्यातील हुंडाबळींची संख्या कमी होऊ शकेल. शनििशगणापूरच्या देवतेचे दर्शन घेतले काय न घेतले काय महिलांच्या जीवनात काही फरक पडणार नाही.
पण लग्नविधी व लग्नखर्च यामुळे लेकीच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊ शकतो. लग्नात मुलींना वाढवण्याचा व शिकवण्याचा आठवा फेरा घेणे या विषयीही आग्रह धरावा. लेकीच्या जन्मानंतर झाडे लावण्याचा सामूहिक उपक्रम अशा स्तुत्य बाबी बऱ्याच करता येतात.
– रेखा लेले, मुंबई

एकमेकांचे ऐकून तरी घ्या!
‘असहिष्णुतेपासून देशाचे रक्षण आवश्यक’ हा संदेश आपल्या देशाच्या राष्ट्रपतींनी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात केला. दादरी प्रकरणानंतर ज्याप्रमाणे ‘पुरस्कारवापसी’ व असहिष्णुतेचा मुद्दा देशात गाजला, त्याची दखल थेट अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनीदेखील घेतली होती; परंतु भाजप नेत्यांनी पुरस्कार परत करणाऱ्यांना ‘काँग्रेसचे एजंट’ म्हणून हिणवले व किमान पुरस्कार परत करणाऱ्या विद्वानांशी बोलण्याचे सौजन्यदेखील दाखवले नाही.
आता सर्व काही शांत झाले आहे; परंतु आपला भारत देश हा विविधतेने नटलेला आहे. इथे १२ धर्म व पाच हजारांहून अनेक जातींचे लोक राहतात. प्रत्येकाचे विचार एकमेकांशी जुळतील असे होणे शक्य नाही. पण सर्वाचे ऐकून घेतले जाऊ शकते व त्याप्रमाणे कृती आपण करू शकतो. सत्तेवर येण्यापूर्वी प्रत्येक पक्ष जनतेला नको असलेली, न पेलवणारी आश्वासने (गाजरे) देतो व सत्तेत आले की सर्व काही चिडीचूप, शांत पाच वर्षे सत्तेचा उपभोग घेतात.
केंद्रात सरकार काँग्रेसचे आले की लोकांना सबसिडी पुरवते आणि भाजपचे आले की डिजिटल इंडियाचे स्वप्न दाखवते; परंतु जनतेला काय हवे आहे याची कोणत्याच पक्षाला चिंता नाही. एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीसारखे यांचे पक्ष चालू असतात. एखाद्या नेत्यास सामान्य जनतेस भेटायचे म्हटले तर नेतेमंडळी ‘संपर्क कक्षेच्या बाहेर’ असतात.
अशी ही नेतेमंडळी संसदेत सामान्य माणसांच्या प्रश्नांवर चर्चा कशी घडवणार? प्रत्येक अर्थसंकल्पात गरीब हद्दपार असतो. मुळातच आपण सर्व भारतीय म्हणून एकत्र येणे गरजेचे आहे. त्या वेळीच एक सक्षम राष्ट्र म्हणून ‘भारत’ उदयास येईल आणि त्या दिवशीच प्रजासत्ताक भारताचे एकनिष्ठ संवैधानिक नागरिक आपण असू.
– लौकिक आगरवाल, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 29, 2016 4:13 am

Web Title: loksatta readers letter on different issue
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 सुधारणावादय़ांचे बळीच हवेत का?
2 मोदी यांची अवैज्ञानिक विधाने दुर्दैवी; पण कोणते सरकार बुद्धिवादी होते?
3 महत्त्वाकांक्षी योजनेची राखरांगोळी
Just Now!
X