News Flash

‘सब कुछ किशोरकुमार’ चित्रपटांसारखाच प्रकाशकांचा व्यवहार!

सब कुछ किशोरकुमार चित्रपटांसारखेच बहुसंख्य प्रकाशकांचे चाललेले असते.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

‘पडझडीचे स्वगत’ या शनिवारच्या (६  मे) संपादकीयात एकूण मराठी ग्रंथव्यवहाराविषयी मांडलेल्या विचाराविषयी कोणीही सहमत होईल. त्या अनुषंगाने काही आणखी विचार मांडावेसे वाटतात.

इंग्रजीतील ग्रंथप्रकाशनाशी आपली तुलनाच होऊ  शकणार नाही. कारण तिकडच्या प्रकाशकांना मुबलक साधनसंपत्ती (रिसोर्सेस) उपलब्ध असते, पुस्तक छापले की जगभरची बाजारपेठ ठरलेली. तिकडच्या प्रकाशन संस्थांमध्ये संपादक हे वेगळे, जबाबदारीचे आणि प्रतिष्ठेचे पद असते. लेखकांना घडवणाऱ्या संपादकांची किती तरी छान चरित्रे लिहिली गेली आहेत. मराठीत याला श्री. पु. भागवत यांच्या संपादनाबद्दल लिहिले गेले आहे तेवढाच माझ्या माहितीप्रमाणे अपवाद म्हणता येईल. मराठी प्रकाशक हाच स्वत: किंवा आपल्या परिचयातील जाणकारांकडून पुस्तक खपेल की नाही याचा अंदाज घेतो. त्यानंतर छपाई, प्रसिद्धी, वितरण या सर्व गोष्टी तोच सांभाळतो. सब कुछ किशोरकुमार चित्रपटांसारखेच बहुसंख्य प्रकाशकांचे चाललेले असते. ही टीका नव्हे तर अपुऱ्या साधनसंपत्तीतून तयार झालेले अटळ वास्तव आहे.

आता आत्मचरित्रांच्या बाबतीत थोडेसे. फारसा किंवा अजिबात अभ्यास न करता बोलण्यासारखे किंवा लिहिण्यासारखा विषय म्हणजे आपले स्वत:चे आयुष्य, त्यामुळे वर्तमानपत्रातली सदरे, जाहीर गप्पा किंवा प्रा. प्रवीण दवणे यांचे ठिकठिकाणी नेमाने होणारे ‘माझी आनंदयात्रा’ यासारखे कार्यक्रम यांचा लसावि काढल्यास आत्मचरित्रच आहे. आचार्य अत्रे यांच्या ‘मी कसा झालो’ या आत्मचरित्राच्या संपादकीयात प्रारंभी उल्लेख आहे. वाचकांनी ते काय किंवा ना. सी. फडके यांचे आत्मचरित्र काय, गंभीरपणे आत्मचरित्र म्हणून वाचले असण्याची शक्यता नाही. वाचनीयता हा त्यांचा एकमेव विशेष! ‘स्मृतिचित्रां’च्या लोकप्रियतेनंतर स्त्रियांच्या आत्मचरित्राची लाट आली. दया पवार यांच्या ‘बलुतं’नंतर दलित लेखकांनीही आपापल्या जीवनाविषयी लिहिले. मोठय़ा लेखकांच्या बाबतीत लिहिण्यासारखे संपल्यावर लिहीत राहण्याच्या गरजेतून आत्मचरित्रे लिहिली गेली आहेत असे दिसते. आत्मसमर्थन किंवा आत्मगौरव करण्याच्या दृष्टीने भूतकाळातील घटनांची पुनर्रचना करणे हेच बहुतेक आत्मकथनांचे स्वरूप दिसते. आत्मशोध किंवा संपादकीयात वापरलेला शब्द ‘नागवे होणे’ (शिफू संस्कृतीची आठवण होणे अपरिहार्य आहे) ही अपेक्षा मराठी जगतात करणे म्हणजे ‘आस्किंग फॉर द मून’च म्हणावे लागेल.

गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई)

अपयशाबद्दल बोललो ते कलासिद्धीच्या संदर्भात!

‘पडझडीचे स्वगत’ हे शनिवारचे संपादकीय (६ मे) वाचले. मी पुण्यात बोललो त्यापासून ते थोडे दूर सरकले आहे असे मला वाटते. मी अपयशाबद्दल बोललो ते कलासिद्धीच्या संदर्भात. कलाकृती सिद्ध करताना अपयश आले तर ते का आले, आपण त्यातून वाट काढण्याचा प्रयत्न कसा केला, आपले माध्यम अपुरे पडले की आपण त्या प्रयत्नातून आपल्या माध्यमाबद्दल काय शिकलो, आपली कलावंत म्हणून त्या अपयशाने वाढ कशी झाली इत्यादी गोष्टींचा ऊहापोह आपल्या आत्मवृत्तांमधून नसतो, असा माझ्या विवेचनाचा रोख होता. वैयक्तिक आयुष्याबद्दल त्याने लिहावे की नाही याबद्दल मी त्या वेळी काहीच बोललो नव्हतो. तो मुद्दाच वेगळा आहे. माझे भाषण कलाकृतीच्या संदर्भात व त्या मर्यादेतच ध्यानात घ्यावे असे मला वाटते. असो.

महेश एलकुंचवार, नागपूर

सोयीनुसार बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्था

‘आपण आपलं मानायचं..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ६ मे) वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणारा आहे. आपल्याकडे बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्था आहे. म्हणजे आपल्या गरजा आपण बाजारातून भागवाव्या. (मग त्या प्राथमिक असोत वा चैनीच्या.) इथे फुकट काहीही मिळणार नाही. किंमत मोजावीच लागेल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवी आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली हे खरे आहे. पण ती त्यांना काही फुकट मिळाली नाही. निवडणुकीत आपले (अमूल्य असे) मत देऊन त्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांनी सरकारी बँकांच्या कर्जातून मुक्ती मिळवली आहे. राजकारण्यांसाठी सत्ता ही प्राथमिक स्वरूपाची गरज असते. ही सत्ता राज्यकर्ते मतदारांकडून विकत घेतात. ज्याला किंमत परवडते तो पक्ष अशी सत्ता खरेदी करतो. राजकारणी आणि शेतकरी यांच्यातला तो परस्परसंमत सौदा होता. आपल्या लोकशाहीत हे कायदेशीर आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती फुकटात मिळावी अशी अपेक्षा आहे. हे कसे बरे जमावे?

जेवण ही शेतकऱ्याची प्राथमिक गरज आहे. हे जेवण बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल त्याला किरकोळीच्या चढय़ा दराने विकत घ्यावा लागतो. त्याने निर्माण केलेला पक्का माल (शेतमाल) मात्र त्याला घाऊक (होलसेल) दराने विकावा लागतो. बरे हा भाव ठरवणारा तो स्वत: नसतो. कारखान्यात बनलेल्या वस्तूची किंमत ती बनवणारा कारखानदार ठरवतो, तर शेतात घाम गाळून पिकवलेल्या शेतमालाचा भाव शासन ठरवते. सरकारचाही नाइलाज असतो. सरकारला सहज सहकुटुंब फिरण्यासाठी बाहेर पडल्यावर एखाद्या ‘मॅक्डोनाल्ड’च्या पॉश रेस्टॉरंटमध्ये ‘पिझ्झा’ खाणाऱ्या मध्यमवर्गीय बोलक्या पोपटांची मर्जी राखावी लागते. आपल्या बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेत फक्त शेतमालाचेच बाजारमूल्य त्याच्या निर्मात्याला ठरवू देणे का शक्य नाही? ज्याला परवडेल त्यानेच, परवडेल तिथेच डोनेशन देऊन प्रवेश मिळवून शिक्षण घ्यावे, परवडत असतील तरच जीवघेण्या आजारावरील उपचार करावेत, परवडेल तिथे (आपल्या सोयीच्या ठिकाणी) दाम मोजून घर घ्यावे अशी व्यवस्था असताना ज्याला परवडेल त्यानेच अन्नधान्य सेवन करावे असे गृहीतक आपण का मान्य करीत नाही?

प्रमोद तावडे, डोंबिवली

सहा महिन्यांनंतरही नोटाबंदीचे चटके कायम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणली आणि एका रात्रीत देशामध्ये अनेक लोकांच्या संकटाला सुरुवात झाली. फक्त पन्नास दिवसांत सर्व काही सुरळीत होईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी जनतेला दिले, मात्र तसे काही झाले नाही. या नोटाबंदीच्या काळात अनेक लोकांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले. नोटाबंदीमुळे सामान्य जनतेला ‘अच्छे दिन’ पाहण्यास मिळेल असे वाटत होते, मात्र  सहा महिने होत आले तरीही बँकेतील आर्थिक व्यवहार अजूनही सुरळीत झाले नाही. बँकेत पैशांसाठी दिवसभर रांगेत उभे राहूनदेखील पाहिजे तेवढी रक्कम मिळत नाही, त्यामुळे जनता पुरती वैतागली आहे.  बँकेतील गर्दी कमी व्हावी यासाठी एटीएम वाढवण्यात आले, मात्र नोटाबंदीचा फटका या ठिकाणीही जाणवत आहे.  एटीएममध्ये पैसेच नसल्याने जनता त्रस्त आहे. लोक रोज एटीएमकडे चकरा मारत आहेत, मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच येत आहे. याउलट बाजूच्या तेलंगणा राज्यात एटीएममध्ये मुबलक पैसे उपलब्ध असून आमच्या भागातील मंडळी थेट तेथे जाऊन हवी तेवढी रक्कम आणत आहेत. मात्र विनाकारण जाण्यायेण्याचा त्रास व प्रवास खर्चाचा भरुदड त्यांना सहन करावा लागत आहे.

ज्यांच्या घरी विवाह, मौंज वा मोठा कार्यक्रम आहे ती मंडळी तर हैराण आहे. प्रत्येक कामाला पैसे लागतात आणि प्रत्येक ठिकाणी ऑनलाइन व्यवहार करणे शक्य नाही. बहुतांश दुकानांत अजूनही स्वाइप मशीन नाहीत आणि ज्या ठिकाणी मशीन उपलब्ध केले आहेत ते शंभरामागे दोन रुपये सरचार्ज म्हणून घेत आहेत. एकीकडे ऑनलाइन व्यवहार करा म्हणायचे आणि जनतेकडून शंभरामागे दोन रुपये जास्त घेणे हा कुठला न्याय? येत्या महिन्यात शेतीची कामे सुरू होतील. बी-बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना रोख रक्कम लागते. सरकारने वेळीच याकडे गंभीरतेने लक्ष द्यावे.

नागोराव सा. येवतीकर, धर्माबाद (नांदेड)

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी आवाहन का नाही?

नागपूरचे लाडके नेते नितीन गडकरी यांना २७ मे रोजी ६१ लाख रुपयांचा गौरव निधी त्यांच्या षष्टय़ब्दीपूर्ती सोहळ्यात देण्यात येणार आहे. हा निधी जमविण्यासाठी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी व मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील सर्व खासदार, ४४ आमदार, सर्व महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी एक लाख रुपये द्यावे, असे आवाहन या वेळी केले आहे (लोकसत्ता, ६ मे). असे आवाहन या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील जास्तीत जास्त दोन कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना पूर्ण किंवा अंशत: कर्ज फेडण्यासाठी का करण्यात आले नाही? असे झाले असते तर या जनप्रतिनिधींची रंजल्या गांजल्या जनतेसाठीची कळकळ दिसून आली असती व विरोधाची धार कमी झाली असती.

श. द. गोमकाळे, नागपूर

नव्या भयमुक्त अध्यायाची सुरुवात

‘निर्भया’ हत्याकांडातील चारही आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयातही फाशीची शिक्षा कायम राहिली, ही समाधानाची बाब आहे. पण फाशीसाठी पुनर्विलोकन याचिका, मग राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज हे उपचार बाकी आहेत. तेव्हा आपण फाशी लगेच होणार असे गृहीत न धरता पुढील गोष्टींचा सातत्याने पाठपुरावा केला पाहिजे. कारण यापूर्वी कालापव्ययाचा फायदा घेऊन काही आरोपींची फाशी टळली आहे. बलात्कारपीडित महिलेचे नाव प्रसिद्ध करण्यास कायद्याने बंदी असल्याने प्रसारमाध्यमांनी तिला ‘निर्भया’ नाव दिले होते; पण आता पीडित मुलीच्या आई-वडिलांनीच निर्भयाचे खरे नाव ‘ज्योती’ समाजापर्यंत पोहोचले पाहिजे असा आग्रह धरून एक नव्या भयमुक्त अध्यायाची सुरुवात केली, बाब अतिशय स्वागतार्ह मानावी लागेल.

नितीन गांगल, रसायनी

 ब्रिटनमध्येही संस्कृत विद्यालय

लंडन येथील हैरो शहरात पूर्णपणे हिंदू परंपरांवर आधारित संस्कृत विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. या विद्यालयाचे नाव अवंती हाऊस स्कूल आहे. या विद्यालयातील सर्व नियम हिंदू परंपरांवर आधारित आहेत. येथील सर्व विद्यार्थ्यांनी शाकाहार करावा, यासाठी विद्यालयाकडून विशेष काळजी घेतली जाते. या विद्यालयात शिक्षण घेणारे सर्व विद्यार्थी, त्यांचे नातेवाईक आणि शिक्षक यांचे हिंदू परंपरा आणि संस्कृत यांच्या प्रति विशेष प्रेम आहे. भारतात संस्कृत विद्यालय स्थापन करण्याला भगवेकरण म्हणतात, तर ब्रिटनसारख्या ख्रिस्ती देशात मात्र संस्कृत आणि हिंदू विद्यालये सुरू होत आहेत.

– डॉ. ज्योती काळे, पुणे

लोकमानस loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 8, 2017 12:26 am

Web Title: loksatta readers letter on different issues
Next Stories
1 फायदे-तोटे जनतेसमोर मांडायला हवेत
2 काँग्रेसकडून जबाबदार राजकारणाची अपेक्षा
3 हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे जुनेच चुकीचे, फसवे मार्ग आजही अनुसरायचे?
Just Now!
X