‘आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना अडीच लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान’ हे वृत्त (६ जुलै) वाचले. सामाजिक अभिसरणासाठी, जाती निर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाह करण्याची भूमिका बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिरिरीने मांडली आणि त्यांनी स्वत:च्या वैयक्तिक आयुष्यातदेखील आणली; पण सध्या काय परिस्थिती आहे? बाबासाहेबांचे अनुयायीसुद्धा काही अपवाद वगळता स्वजातीतच विवाह करताना दिसतात. सरकार काही प्रोत्साहनपर अनुदान योजना, कायदे जाहीर करणार आणि त्या योजनेचे यशापयश जनतेच्या सहभागावर सोडून देऊन नामानिराळे राहणार. प्रत्यक्षात स्वत:ला नेते म्हणवणारे आणि सतत भाषणात आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार करणारे बोलघेवडे राजकीय नेते त्यांच्या मुला-मुलींचे विवाह (काही अपवाद वगळता) स्वजात, स्वधर्म पाहून तसेच आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परस्परावलंबन बघूनच करताना दिसतात. अशा पुढाऱ्यांनी हे आप्तांचे विवाह प्रथम आंतरजातीत करून अशा योजनांत पुढाकार घ्यावा आणि मग जनतेला उपदेश करावा, हे उचित ठरेल. त्यातही प्रकर्षांने जाणवणारी बाब ही की, आंतरजातीय विवाहांमध्ये प्रेमविवाहांची प्रकरणेच जास्त असतात. देश स्वतंत्र होऊन इतकी वर्षे लोटली तरी आंतरजातीय विवाहासाठी काही अनुदान द्यावे लागत असेल तर आपण एक समाज म्हणून कोठे चाललो आहोत याचा विचार करावा लागेल. अनुदानाच्या आमिषापोटी आंतरजातीय विवाह झाले (तशी शक्यता नाकारता येत नाही.) आणि भविष्यात ते विवाह मोडले तर दिलेल्या अडीच लाख रुपये अनुदानाचे काय? सरकार ते परत घेणार का? तेव्हा आंतरजातीय विवाह हे स्वप्रेरणेने, स्वस्फूर्तीने आणि स्वपुढाकारानेच व्हावेत. तेव्हा कुठे आंतरजातीय विवाहांना सामाजिक अधिष्ठान प्राप्त होईल. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे वैयक्तिक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध एकसारखेच ‘मिठीत तुझिया..’ हा भावगीताचा चपखल उपयोग करून घेणारा अग्रलेख (७ जुलै) वाचला. क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाची (बजेटची) उकल ‘लोकसत्ता’मध्ये या वर्षी कवितांमधून नावीन्यपूर्ण पद्धतीने केलेली होती. आंतरराष्ट्रीय संबंधांची गुंतागुंतसुद्धा व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यातील रागलोभांशी अनेक बाबतीत मिळतीजुळती असते आणि त्यामुळेच त्याचे अगदी चपखल वर्णन भावगीतांत वा गाण्यांत जाणवते. काही देशांशी शत्रुत्वापेक्षा मैत्रीच जास्त धोकादायक आणि वेदनादायी ठरून ‘काटा रुते कुणाला.. मज फूलही रुतावे’ अशी अवस्था होऊ शकते. काही देशांमध्ये ‘तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्कील होगी’ असे नाजूक संबंध हमखास दिसतात. कधी कधी दोन देशांमध्ये ‘काही बोलायचे आहे, पण बोलणार नाही’ अशी फुरंगटून बसलेली मानसिकता दिसते, तर कधी ‘माझे अबोलणेही विपरीत होत आहे’ अशी व्यथा दिसते. अनेक देशांशी संबंध सुधारावेत म्हणून अनेक नेत्यांनी उभी हयात खर्ची घालूनसुद्धा ‘आयुष्य ओघळोनी मी रिक्त हस्त आहे’ अशी वेदनाच त्यांच्या वाटय़ाला शेवटी येते. माणसांतील नातेसंबंधांवर आधारित कविता/गाणी आंतरराष्ट्रीय संबंधसुद्धा अगदी नेमकेपणाने अधोरेखित करतात असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे एकत्र निवडणुका नकोच ‘एकत्रित निवडणुका अव्यवहार्यच’ हा लेख (६ जुलै) वाचला. सध्या देशात मनाला भुरळ घालणाऱ्या घोषणा, योजना यांची बरसात होत आहे, परंतु एकत्र निवडणुका हा मुद्दा घटनेच्या प्रारूपाचा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. आपल्या देशाने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. याद्वारे केंद्रात ‘पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ’ हे लोकसभेस, तर ‘मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ’ विधानमंडळास जबाबदार असतात. राज्यघटनेमध्ये भारताचे वर्णन संघराज्य न करता ‘राज्यांचा संघ’ असा केला आहे. तरीही सदर निर्णयामुळे गल्ली ते दिल्ली एकाच पक्षाची सत्ता येण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या ईशान्येकडील सात राज्ये, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, जम्मू काश्मीर, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांचा केंद्राच्या कारभारातील सहभाग नाममात्रच आहे. या निर्णयामुळे या राज्यांची अजूनच कोंडी होणार आहे. केवळ खर्च खूप होतो, सरकारी कर्मचारी गुंतून राहतात आदी गोष्टींमुळे सदर निर्णयाचा पाठपुरावा करू नये. देशात प्रत्यक्ष निवडणुकीत किती आणि कसा खर्च होतो (घोडेबाजार) हे सर्वश्रुतच आहे. सध्या प्रत्येक जुने कायदे, धोरणे, कार्यपद्धती हे तकलादू, अपारदर्शक, अपूर्ण आहेत असाच निष्कर्ष काढला जातो, परंतु प्रत्येक गोष्टीचा सारासारविचार व्हायलाच हवा. - सुशील शशिकांत नलावडे, नागठाणे (सातारा) युतीच्या भांडणात मुंबईकरांची परवड जकात बंद झाल्याची नुकसानभरपाई देण्यासाठी पहिला हप्ता म्हणून ६४७ कोटी रुपयांचा चेक घेऊन अर्थमंत्री मुनगंटीवार महापालिकेत आले होते तेव्हा झालेली हुल्लडबाजी महापालिकेच्या प्रतिष्ठेला शोभेशी नाही. महापालिकेत ‘चोर है, चोर है..’ म्हणून घोषणा दिल्या जातात, हे राजकारणाची पातळी घसरल्याचे लक्षण आहे. बिल्डर्सनी उभारलेली मुंबई वगळता बाकी मुंबई बकाल आहे. रस्त्यावर खड्डे पडणे ही दरवर्षीची रडकथा आहे. नालेसफाईच्या निमित्ताने हातसफाई होत आहे. मुंबईकर रोजच्या वाहतूक कोंडीने बेजार आहे. महापालिकेच्या इस्पितळांतील स्वच्छतेवर व सेवेवर कोणी आवाज उठवत नाही. ‘तुम्ही श्रेष्ठ की आम्ही’ या भांडणात मुंबईकर मात्र उगाचच भरडले जात आहेत. -अरविंद दि. तापकिरे, कांदिवली (मुंबई) मुस्लीम राष्ट्रांना योग्य समज देणारी कृती ‘कुठे जेफरसन आणि कुठे ट्रम्प, मोदी?’ या पत्रात (३ जुलै) मोदी आणि ट्रम्प यांच्या ईद साजरी न करण्याने उदार दृष्टिकोनाला कसा धक्का पोहोचतो हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेफरसन आणि वाजपेयी यांनी ईद साजरी करूनही, स्वत:ला मुस्लीम राष्ट्र म्हणून वावरणाऱ्या किती देशांत दिवाळी तसेच नाताळ साजरा करायला सुरुवात झाली? अनेक मुस्लीम राष्ट्रांत तर देवांचे फोटोही नेण्यावर बंदी आहे. पैगंबरांनी इतर धर्माचा आदर करण्याची दिलेली शिकवणही विसरलेल्या आजच्या मुस्लीम समाजाला ‘उदार दृष्टिकोन’ समजावणे गरजेचे आहे. जर मुस्लीम राष्ट्रे इतर धर्माचा, त्यांच्या सणांचा आदर करणार नसतील तर इतर धर्मीयांकडून मुस्लीम धर्माच्या सणांचा आदर करावा अशी अपेक्षाच कशी करता येईल? मोदी आणि ट्रम्प यांनी त्यांच्या कृतीतून मुस्लीम राष्ट्रांना योग्य ती समज दिली आहे असे वाटते. -अभिजित पराडकर, मुंबई
