‘धर्मनिरपेक्षतेशी संवाद’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (२३ मार्च) वाचला. ‘जो धर्माला आत्म्यात नाही तर कपडय़ात शोधण्याचा घृणास्पद प्रकार करतो .. अशा माणसाला मुख्यमंत्रिपद मिळाले तर देशाचा अभिमान असणाऱ्या कोणत्याही सुजाण नागरिकाला शरम वाटेल’ हे त्यांचे म्हणणे पटणारेच आहे. मुसलमान धर्मात जन्माला आलेल्या भारतीय नागरिकांचा बराच मोठा वर्ग वैचारिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे. भारताच्या धर्मनिरपेक्ष संविधानाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून फाळणीनंतर भारत देशाला आपले मानून त्यांनी या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले. या धर्माच्या कडवेपणाच्या विळख्यात अडकलेल्या सुमारे वीस टक्के लोकसंख्येच्या मनात या देशातील त्यांच्या अल्पसंख्येमुळे कायम असुरक्षिततेची भावना राहिली आहे. धर्मगुरूंचे वर्चस्व व धर्माधतेची शिकवण यामुळे हा समाज (अपवाद वगळता) मागासलेला राहिला आणि देशाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकला नाही. कुटुंबातल्या सर्वात दुर्बल, अपंग, मंदबुद्धी आणि त्यामुळे आलेला हट्टीपणा असलेल्या मुलावर ज्याप्रमाणे आईचे सर्वात जास्त प्रेम असते आणि सर्व कुटुंबीय त्याला शक्य तितके सांभाळून घेण्याचे धोरण पत्करतात त्याचप्रमाणे या मुस्लीम समाजाला भारतमातेने आजवर झुकते माप दिले आहे. याबद्दल सरकार आणि ते निवडून देणारी (हिंदू) जनता, त्यांच्या रक्तात भिनलेली सहिष्णुता सामाजिक सौहार्दाची नक्कीच काळजी घेत होती. मात्र गेल्या तीन वर्षांत परिस्थितील बदल झाला. तो प्रयत्नपूर्वक केला गेला. दीर्घकाळ सत्तास्थानापर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरलेले काही असंतुष्ट दबावगट यासाठी प्रयत्नशील होते. भारतीय संविधानाच्या ‘समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य’ या ढाचाला धडका देऊन घटनेची चौकट खिळखिळी करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. धार्मिक आधारावर ८० टक्के असलेली (सहिष्णू) जनताही आपल्याला दाद देत नाही असे लक्षात आल्यावर धार्मिक विद्वेषाची विषवल्ली पेरण्यास त्यांनी सुरुवात केली. घटनाबदलाची घोषणा, रथयात्रा, कारसेवा अशा विषारी विचारांचा प्रसार करणारे उपक्रम हाती घेऊन त्यांनी त्यांच्या या उद्दिष्टाकडे योजनाबद्ध वाटचाल जारी ठेवली होती. या विषारी वृक्षाला आता सत्तेची गोमटी फळे आली आहेत. कथित सहिष्णू हिंदू समाजात धार्मिक द्वेषभावनेच्या जोरावर फूट पाडण्यात त्यांना यश आले आहे. जगभरातच ब्रेग्झिट, ट्रम्प यांची निवड यांसारख्या अनेक उदाहरणांवरून अस्मितेला आलेला महापूर पाहता आपल्याकडे अशा प्रयत्नांना यश मिळणे यात आश्चर्य नाही. मात्र ही विरुद्ध दिशेने होत असलेली वाटचाल आपल्याला अराजकतेकडे नेणारी आहे हे आपण लक्षात घेणार की नाही? - प्रमोद तावडे, डोंबिवली ही लोकशाही आहे, ‘रौलेट युग’ नव्हे! गोंधळी आमदारांच्या निलंबनाची बातमी (२३ मार्च) वाचली. राजदंड पळवणे, माइक उचकटून भिरकावणे, कपडे फाटेपर्यंत सभागृहातच हाणामारी करणे, यांतली कुठलीही गोष्ट अर्थसंकल्पाच्या कामकाजात त्या दिवशी घडली नव्हती. आता विरोधकांनी अध्यक्षांपुढील हौद्यात येऊन संवेदनशील विषयावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी घोषणादेखील देऊ नये ही अपेक्षा धरणे हे हुकूमशाहीचेच द्योतक आहे. महाराष्ट्राला अनेक सुसंस्कृत पुढारी लाभले. त्यांनी कधी सूडबुद्धी ठेवली नाही. आज मात्र महाराष्ट्रात ‘बदला संप्रदाया’चा उदय झाला आहे असेच म्हणावे लागेल. अजित पवार अर्थसंकल्प मांडत असताना तत्कालीन शिवसेना-भाजपच्या विरोधी आमदारांनी गोंधळ घातला होता त्यावर त्यांचे निलंबन सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने केले, त्याचा ‘बदला’म्हणजे कालचे निलंबन म्हणे. हा विचकट तमाशा पाहात असताना आज सुसंस्कृत यशवंतरावांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. एकदा आचार्य अत्रे यांनी त्यांच्या भाषणात यशवंतरावांचा ‘येश्या’ असा एकेरी उल्लेख केला, त्यावर यशवंतरावांची प्रतिक्रिया ही सुसंस्कृतपणाची व्याख्या ठरावी- ‘‘आईदेखील मला बालपणी लाडाने येश्या म्हणूनच बोलवत असे; त्यात मोठे ते काय?’’ यशवंतरावांच्या वागण्यात कधी कुठला क्षुद्र आकस दिसला नाही. एवढी मोठी वैचारिक परंपरा महाराष्ट्राची आहे. मात्र बुधवारच्या घटनेने लोकशाही मार्गाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विधानसभेत आवाज उठवणाऱ्या आमदारांवर केवळ आकसापोटी चालवलेल्या निलंबनाच्या अस्त्राने महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृतपणाला निश्चितच तडा गेला. हे निलंबन जरी ‘राजकीय बदला’ वाटत असले तरी त्यात बऱ्याच गोष्टी दडलेल्या आहेत. सद्य:स्थितीत शिवसेनेचे अविश्वासाचे आयुध बोथट करण्याचा प्रयत्नदेखील यात असावा. परंतु हे लक्षात घ्यायला हवे की, शेतकरी वर्गात कर्जमाफीवरून सरकारविरोधी खूप मोठा असंतोष आहे. हजारो शेतकरी आत्महत्या, सलग तीन वर्षांची नापिकी व दुष्काळ तर यंदा कसाबसा मान्सून पावला तरी शेतमालाचे पडलेले भाव यामुळे बळीराजा मेटाकुटीस आला आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपने दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळे महाराष्ट्राचा शेतकरीही सरकारकडे आशेने पाहाणारच. कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या आमदारांचे निलंबन हे बळीराजाचा आवाज दाबण्यासारखेच आहे. राज्यघटनेने लोकप्रतिनिधींना काही अधिकार दिले आहेत त्यांचा वापर करणे गैर नव्हे. हे स्वतंत्र भारताच्या परिपक्व झालेल्या लोकशाहीचे युग आहे; ब्रिटिशांचे १९१९ सालचे ‘रौलेट युग’ नव्हे. - किरण रा. डोंबे, परभणी अल्पाक्षरी आणि अर्थबहुल दिनांक २३/०३चा गोविंदराव तळवलकरांवरचा ‘आता निघायला हवे’ (२३ मार्च) हा मृत्युलेख वाचला. ते विचारांनी उजवे आणि वृत्तीने डावे होते हे त्यांचे वैशिष्टय़ केवळ याच लेखातून दिसले. स्तेफान त्स्वाईगच्या वाक्यांचा शेवटी केलेला उल्लेख काळीज गलबलवून गेला. त्यांच्या सौष्ठवपूर्ण आणि अल्पाक्षरी, पण अर्थबहुल अशा गोळीबंद साहित्याने आमच्यासारख्या वाचकांच्या अनेक पिढय़ा घडवल्या. आज भोवतीचे रिकामे अवकाश पाहता किती मोठय़ा निधानाला आज आपण मुकलो आहोत या विचाराने मन सुन्न होते. उत्तम आणि विचारगर्भ साहित्य देण्याची ‘लोकसत्ता’ची ही परंपरा अशीच सुरू राहो. गोविंदराव तळवलकरांना आदरांजली. - राधा नेरकर, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) पंतप्रधान वाचायचे.. तुम्ही? गोविंदराव तळवलकर यांचे भाषण ऐकण्याचा एकदाच योग आला. गोरेगावला वृत्तपत्रातील कात्रणांचे प्रदर्शन होते त्याचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळचे त्यांचे भाषण त्यांच्या कोणत्याही अग्रलेखासारखेच वाटले. मोजकेच पण परिणामकारक! वृत्तपत्रे वाचणे हा ग्रंथवाचनाला पर्याय असू शकत नाही. ज्ञान मिळवायचे असेल तर ग्रंथच वाचायला हवेत. वाचनासाठी वेळ मिळत नाही याबाबत त्या भाषणात, ‘‘पंडित नेहरू नियमाने वाचत. आता भारताच्या पंतप्रधानांपेक्षा आपल्याला कामे जास्त आहेत असे तुम्ही म्हणत असाल तर काय बोलणार?’’ अशी मार्मिक पृच्छा त्यांनी केलेली आठवते. अप्रिय पण पथ्य कसे बोलावे याचा हा नमुना त्यांच्या अभिजात, सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्वाचे दर्शन घडवतो. त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन! - गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) कुलगुरूंची गच्छंती! व्यासंगी तसेच निर्भीड आणि परखड पत्रकार म्हणून गोविंदराव तळवलकर वाचकांच्या स्मृतीत राहातील. काही वर्षांपूर्वी मुंबई विद्यापीठ कुलगुरूंच्या ‘गुणदान’ गैरकारभारावर तळवलकर यांची सडेतोड व वस्तुस्थितीदर्शक संपादकीये कुलगुरूंची गच्छंती करण्याइतपत प्रभावी ठरली. लेखणी किती ताकदवान असू शकते याचे ते संस्मरणीय उदाहरण ठरले. - डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई) महेश परब (ठाणे) यांनी अग्रलेखाविषयी, तर डॉ. विकास इनामदार (पुणे) यांनी आदरांजली वाहणारे पत्र पाठवले आहे. समर्थन करता येणारच नाही! ‘समर्थन करत नाही’ म्हणत डॉक्टरांवरील हल्ल्यांचे जोरदार समर्थन एका वाचकपत्राने (लोकमानस, २३ मार्च) केले आहे. ज्याची त्याची इच्छा! पण हे समर्थन करत असताना त्यांनी डॉक्टरांवर काही गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. ते म्हणतात की, सरकारी रुग्णालयात रुग्णाला नागवले जाते - केईएम व शीवसारख्या रुग्णालयातून उपचार घेणाऱ्या लाखो लोकांना हा प्रश्न विचारावा. १० रु. केसपेपर व ५००-१००० रु. ऑपरेशन म्हणजे लुटालूट का? बऱ्याचदा नसलेली किंवा सर्वच औषधे बाहेरून लिहून दिली जातात; पण औषधे पालिका खरेदी करते व रुग्णालय प्रशासन वाटप करते. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरचा यात काडीचाही संबंध नसतो. सरकारी रुग्णालयातील तपासणी-यंत्रे बहुतेक वेळा बंद असतात कारण पालिका वार्षिक देखभालीचे करार (एएमसी) करत नाही.. याला डॉक्टर काय करणार? खरे तर हे प्रश्न पालिका अधिकाऱ्यांनाच विचारले पाहिजे. १५०-२०० रुग्ण दररोज, अशा ‘ओपीडी’मध्ये सौजन्यपूर्ण बोलण्याची अपेक्षा तरी किती ठेवणार? अमुकच औषधाचा किंवा लॅबचा आग्रह मीही धरतो, कारण मला माझ्या रुग्णासाठी उत्तम दर्जा महत्त्वाचा असतो. माझाही जेनेरिक औषधांना विरोध आहे; कारण गुणवत्तेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून तयार केलेली यापैकी अनेक औषधे अतिशय निकृष्ट असतात. गेल्या १० वर्षांत चटकन प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी विविध माध्यमांनी व पुढाऱ्यांनी अशाच प्रकारचे अनेक आरोप करून रुग्णांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण केली आहे त्याचेच परिणाम की, बंद पडलेल्या पंख्यापासून ते रुग्णाच्या झालेल्या अपघाती मृत्यूला ‘डॉक्टरच जबाबदार’ म्हणून ऊठसूट हल्ले सुरू आहेत!! - डॉ. संदीप देसाई, ठाणे संविधान आहे ना.. सुतावरून स्वर्ग गाठणाऱ्या लिखाणाचा अनुभव ‘धर्मनिरपेक्षतेशी संवाद’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (२३ मार्च) वाचून आला! कोणत्या एका विचारसरणीची व्यक्ती सत्तेत आली म्हणजे ‘भारतीय सर्वधर्मसमभाव आणि धर्मनिरपेक्ष’ विचारसरणीला तिलांजली दिली जाईल, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे आहे. कोणतीही विचारसरणी घेऊन पदावर विराजमान झालेली व्यक्ती त्या खुर्चीवर बसून सर्वसमावेशकच होते, हे या आधीही दिसून आले आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५ नुसार - धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थान यावर भेदभाव करता येणार नाही व अनुच्छेद २९ नुसार अल्पसंख्याक वर्गाला त्यांची विचारसरणी, संस्कृती जोपासण्याचा अधिकार दिला आहे. यावर कोणीही गदा आणण्याचा प्रयत्न केला तर अनुच्छेद ३२ नुसार न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकारसुद्धा संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे कोणीही सत्तेत येवो त्याला न घाबरता ‘भारतीय संविधान’ आपल्या बाजूने न्यायालयात लढण्यास समर्थ आहे. - अतुल सुनीता रामदास पोखरकर, पुणे ‘बाहेर तडजोड’ सुचवणे म्हणजे न्याय-कर्तव्य नाकारणे! ‘हे बासनातच बरे’ हा अन्वयार्थ व ‘धर्मनिरपेक्षतेशी संवाद’ हा लेख (लोकसत्ता, २३ मार्च) वाचला. हे सर्व वादग्रस्त मुद्दे ज्या गतीने पुढे रेटले जात आहेत त्याला निश्चितच योगायोग मानता येणार नाही. ‘धर्मनिरपेक्षता’ असो की ‘न्याय’, या दोन्ही गोष्टी समजण्यासाठी भारतीय राजकारण्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत असे वाटते, तसेच राज्यकर्ता वर्ग बनण्यासाठी जी अत्यावश्यक पात्रता किंवा गुण अंगी असावे लागतात त्यांचीही मोठी वानवा आहे असे दिसते. ज्या न्यायालयाने न्याय दिला पाहिजे, त्या न्यायालयानेच पक्षकारांना न्यायालयाच्या बाहेर तोडगा काढावा असे सुचवणेच मुळी आश्चर्यकारकच नव्हे तर हास्यास्पदही आहे. ‘जे राज्यकर्ते निष्पक्षपणे न्याय करू शकत नाहीत ते राज्य करण्यास पात्र नसतात’ हे इतिहासाने अनेक वेळा सिद्ध केले आहे. त्यासाठी खूप मागे जाण्याची गरज नाही. दोन-तीनशे वर्षांपूर्वीचा इतिहास वाचला तरी हे सहज समजू शकेल. दोन व्यक्तींमधील व्यक्तिगत वादासंदर्भात एखादे वेळी अयोग्य न्याय दिला गेल्यास समजून घेता येईल किंवा दुर्लक्ष करता येईल; पण ज्यामुळे राष्ट्रनिर्मितीच्या उद्दिष्टावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल, तर तशा प्रकरणांत थोडीही हलगर्जी जिकिरीची ठरू शकते. हे सर्वोच्च न्यायालयाला समजत नसेल असे नाही, पण प्रवाहानुसार दिशा बदलणे हे भारतीयांचे वागणे आहे आणि न्यायासनांवर बसणारेही अखेर माणूसच असतात, त्यामुळे हे असे निर्णय पुढेही होतच राहतील असे वाटते. इतरही अनेक बाबतींत तालुका न्यायालयाने दिलेला निकाल जिल्हा न्यायालयात सर्रास बदलतो, जिल्हा न्यायालयांचा खंडपीठात बदलतो, तर उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयात बदलू शकतो , सांगायचा मुद्दा असा की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल न्याय मानल्यास इतर तीन-चार न्यायालयांनी दिलेला निकाल न्याय नव्हता किंवा अन्याय होता असे म्हणता येईल. राहिला प्रश्न ‘बाबरी मशीद’ प्रकरणाचा. तर त्याबद्दल एवढेच म्हणता येईल की, १९४७ पूर्वीच्या कोणत्याही वादग्रस्त मुद्दय़ावर ‘जैसे थे’ परिस्थितीच संवैधानिक ठरेल, कारण ज्या विषयात नेहरू, गांधी, आंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आझाद यांच्यापासून (अशा अनेकांनी भारताचे स्वातंत्र्य हेच एकमेव ध्येय समोर ठेवून आपले आयुष्य खर्ची घातले.) राजीव गांधींपर्यंत कुणीही या विषयात हस्तक्षेप केला नाही किंवा त्यांना तशी गरजही वाटली नाही; त्यावरून त्यांची घटनेवरील अढळ श्रद्धा दिसून येते, तो विषय कसा वादग्रस्त नव्हता हेही सिद्ध होते. सन १९९० नंतर मात्र ‘न्याय’ या संकल्पनेचे वेळोवेळी हसेच झाल्याचे दिसते. उदा. १९९२ मधील बाबरी विध्वंस व त्यासोबतच झालेल्या मुस्लिमांच्या अमानुष कत्तलीसाठी दोषी ठरलेल्यांना (श्रीकृष्ण आयोगाने आरोपींच्या नावासहित सरकारला आपला अहवाल सादर केला असूनसुद्धा..) कुठलीही शिक्षा झाली नाही, पण दंगलीची प्रतिक्रिया म्हणून ज्या घटना घडल्या त्यातील दोषींना फाशीपासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षा झाल्या. गुन्हेगार- मग तो कुणीही असो- त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे; पण वरील घटनेत एका गुन्हेगाराला शिक्षा, पण मोठय़ा गुन्हेगाराला मात्र पारितोषिक असे विचित्र चित्र समोर आले. हे कोणत्याही सुदृढ लोकशाही राष्ट्राच्या भविष्यासाठी चांगले ठरू शकत नाही. सारांश, ‘न्याय’ म्हणजे भाजीपाला नसतो हे सर्वानीच समजून घेण्याची गरज आहे. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड विश्वशांतीसाठी यज्ञ-कर्म हवे की माणुसकीचा धर्म? पोहरा देवी हे गोरबंजारा समाजाचे आराध्यदैवत मानले जाते. वाशीम जिल्ह्य़ातील या देवस्थानाला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि आजूबाजूच्या तीन/चार राज्यांतील गोरबंजारा समाज देवदर्शनाला येतो. २४ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आणि पुढे दहा दिवस चालणाऱ्या ‘लक्षचंडी विश्वशांती’ यज्ञामुळे पोहरादेवी देवस्थान सध्या चर्चेत आले आहे. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार जगभरात शांतता नांदावी म्हणून या यज्ञाचे आयोजन केलेले आहे. या यज्ञात तीन कोटी रुपयांवर खर्च होणार असून, १२०० ब्राह्मण यज्ञासाठी बोलावले गेले आहेत. १५,००० किलो तूप वापरले जाणार आहे. गोरबंजारा समाजातील जिजा राठोड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी, तसेच काही सुशिक्षित तरुणांनी या यज्ञाला विरोध केला आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ‘आजदेखील अनेक बंजारा तांडय़ांवर आरोग्याच्या वा शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधा नाहीत. शौचालये नाहीत, खूप कमी लोकांकडे शेती आहे. व्यसनाचे प्रमाण खूप आहे. अशिक्षित, अकुशल कामगार म्हणून त्यांचे शोषण होते आहे. अशा पाश्र्वभूमीवर यज्ञापेक्षा समाजाच्या विकासासाठी या पैशांचा वापर करावा. जगभरात मध्यपूर्वेपासून ते युरोपपर्यंत वेगवेगळ्या भागांत अनेकविध कारणांनी सामाजिक आणि राजकीय अस्वस्थता माजलेली असताना ‘जगभरात शांतता नांदावी’ अशी भावना मनात येणे आणि त्यासाठी प्रयत्न करणे ही गोष्ट सकृद्दर्शनी योग्य अशीच आहे, पण विकासाच्या संधीपासून अनेक पातळ्यांवर वंचित राहिलेल्या समाजात, प्रचंड खर्च करून ‘विश्वशांती’च्या नावाखाली यज्ञासारखी अवैज्ञानिक गोष्ट केली जाते त्या वेळेला त्याची चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त होते. या सगळ्यात गंभीर बाब अशी की, जिजा राठोड या कार्यकर्तीला आणि तिच्या सहकाऱ्यांना वरील यज्ञाला विरोध केला म्हणून धमक्या येत आहेत. एका बाजूला विश्वशांतीसाठी यज्ञ करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्याला सांविधानिक मार्गाने विरोध करणाऱ्या व्यक्तींना धमकी द्यायची, यामध्ये खरे तर आपल्या उद्दिष्टाचा आपण स्वत:च पराभव करीत आहोत याची जाणीवदेखील कदाचित विश्वशांती यज्ञाच्या आयोजकांना आलेली नाही. अतृप्त इच्छांच्या पूर्ततेसाठी यज्ञ करणे, ही वैदिक काळापासून आपल्याकडे चालत आलेली गोष्ट आहे. यज्ञाचा इतिहास जितका जुना आहे, तितकाच जुना त्याला विरोध करणाऱ्यांचा इतिहासदेखील आहे. चार्वाकांनी तर यज्ञाला विरोध केलेला आहेच, पण उपनिषदांपासून ते बौद्ध आणि जैन यांच्या वाटेने तुकाराम आणि ज्ञानेश्वरांपर्यंत अनेकांनी यज्ञसंस्थेला विरोध केलेला आहे. ‘मुन्डक’ उपनिषदांनी यज्ञकर्माला ‘अविद्या’ म्हणजेच अज्ञानाचा मार्ग म्हटले आहे; इतकेच नाही तर मानवी जीवनाचा पुरुषार्थ गाठण्यासाठी यज्ञ या ‘अदृढ’ (उपयोगी नसलेल्या) नौका ठरतात, असेदेखील म्हटले आहे. चार्वाकांनी यज्ञसंस्थेला केलेला कठोर बुद्धिवादी विरोध सोडला, तर उपनिषदे, बौद्ध धर्म आणि जैन धर्म यांनी यज्ञाला केलेला विरोध हा त्याला विविध पर्याय सुचवून केलेला आहे. ‘राजाने प्रजेच्या विषयी कर्तव्य पार पाडणे’ म्हणजेच यज्ञ होय, असे कौटिल्य म्हणतो. एवढेच नाही तर गीतेमध्ये केलेला ‘निष्काम कर्मयोगाचा’ पुरस्कार हा यज्ञयागाच्या विरोधात जाणारा आहे. ‘कोणते तरी फळ मिळावे’ म्हणून यज्ञ केला जातो. हा सरळसरळ ‘सकाम कर्मयोग’ आहे. यज्ञयागांचे वर्णन करणाऱ्या ग्रंथांना ज्ञानेश्वर ‘रजतमात्मक’ म्हणतात. तुकारामांनी तर, ‘तीळ जाळले तांदूळ, कामक्रोध तैसेचि खळ’ म्हणजेच मनातील काम-क्रोध तसेच ठेवून केवळ तीळ आणि तांदूळ जाळून काय उपयोग आहे असे विचारले आहे. या विषयीची सविस्तर मांडणी आ. ह. साळुंखे यांनी परभणी येथील १९९९ साली घेतलेल्या गवामयन यज्ञविरोधी परिषदेतील, ‘यज्ञ संकृती- एक आकलन’ या भाषणात केलेली आहे. (महाराष्ट्र अंनिसने डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या पुढाकाराने ही परिषद आयोजित केली होती. त्यातील हे भाषण साळुंखे यांच्या ‘संवाद : सहृदय श्रोत्यांशी’ या पुस्तकात समविष्ट आहे. यज्ञाला विरोध करणाऱ्या लोकांना धर्मद्रोही ठरवणाऱ्या लोकांनी तरी हे भाषण नक्कीच वाचले पाहिजे.) या दाखल्यांच्या पुढे जाऊन आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, स्वत:च्या अतृप्त इच्छांच्या पूर्तीसाठी यज्ञयाग करणे ही पूर्णत: अवैज्ञानिक कृती आहे. त्यामध्ये कोणताही कार्यकारणभाव स्पष्ट करता येत नाही, म्हणूनच महाराष्ट्र अंनिस सातत्याने यज्ञयागाला विरोध करीत आलेली आहे. यज्ञ आयोजन करणाऱ्यांचा हेतू खरेच विश्वशांती करणे आहे, असे जरी आपण मानले तरी सीरियातील युद्ध, नायजेरियातील बोको हरमच्या हिंसक कारवाया, आयसिसचे दहशतवादी राज्य, अमेरिकेतील वंशद्वेषी हल्ले हे कमी करून शांतता प्रस्थापित करणे ही तर खूप दूरची गोष्ट आहे; पण आपल्या देशातील वाढते द्वेषमूलक वातावरण कमी करणे आणि ‘यज्ञ’ यांचा काहीही संबंध बुद्धीला जोडता येऊ शकत नाही. फार तर विश्वशांततेसाठी आपण प्रयत्न केले याचे समाधान यज्ञ करणाऱ्या लोकांना मिळू शकेल; पण ती भावना वास्तवाला धरून नसेल. वास्तवाला धरून नसलेली भावना ही तात्पुरती शांतता देत असली तरी दीर्घकालीन प्रवासात अशांतीच निर्माण करते हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. इतिहासात अनेक वेळा यज्ञ हे सांस्कृतिक दमनाचे साधन म्हणून वापरले गेलेले आहे. लोकांना यज्ञयागातील सहभागाने तात्कालिक समाधान मिळते हे जरी आपण मान्य केले; तरी दीर्घकालीन टप्प्यात हे स्वत:च्या अतृप्त इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कार्यकारणभावाला तिलांजली देणे हे अहिताचेच ठरते, कारण त्यामधून स्वत:चे प्रश्न स्वत: सोडवण्याची क्षमता कमी होते आणि मानसिक गुलामगिरीचीच वाट खुली होते. आपल्या धार्मिक भावनेला जर अधिक सकारात्मकतेची जोड देऊन हाच यज्ञावर खर्च होणारा पैसा जर गोरबंजारा समाजातील आरोग्य, शिक्षण, घरांचे प्रश्न, पर्यावरण सुधारणे, दारूचा प्रश्न हाताळणे यासाठी केला गेला तर कदाचित सत्कारणी लागेल असे वाटते. कुणाला खरेच विश्वशांतीसाठी काही कृती करायची असेल तर त्याची सुरुवात आपापल्या दैनंदिन आयुष्यात कुठल्याही हिंसेला आणि द्वेषाला थारा न देण्याचा ‘यज्ञ’ करण्यापासून करायला हवी. - हमीद दाभोलकर, सातारा सरकारी दूरसंचार कंपन्यांची चिंता हवी! ‘दुसरा लौंद’ हा अग्रलेख (२२ मार्च) वाचला. जेव्हा एक प्रतिस्पर्धी खूप प्रबळ होतो तेव्हा बाकीच्यांत विलीनीकरणाची प्रक्रिया आपसूकच चालू होते. दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यापुढे सध्या तीन प्रमुख आव्हाने आहेत ती म्हणजे दरयुद्ध , ‘स्पेक्ट्रम’चा अवाजवी भाव आणि धोरणात अनियमितता. मागच्या काही महिन्यांत या क्षेत्रात विलीनीकरणाच्या चार घोषणा झाल्या. पुढील काही महिने विलीनीकरणाची लाट या क्षेत्रात अशीच राहील आणि काही ऑपरेटर या क्षेत्रातून बाहेरदेखील पडतील. या प्रक्रियेमुळे पुढील काही वर्षांत या क्षेत्रात फक्त तीन ते चार प्रमुख प्रतिस्पर्धी राहतील. यात सर्वात जास्त आव्हाने आहेत ती एमटीएनल आणि बीएसएनल या सरकारी कंपन्यांना. या दोन सार्वजनिक कंपनींबद्दल सरकार जर खरोखरच गंभीर असेल तर त्यांचे व्यवस्थापन बदलून त्यांत पुरेसे भांडवल ओतावे. जेणेकरून एक चांगली व्यावसायिक कंपनी म्हणून ती खासगी प्रतिस्पध्र्याच्या तोडीस तोड म्हणून म्हणून उभी राहील, नाहीतर खासगीकरणाच्या मुकेशी इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल. - नोएल डिब्रिटो, वसई
