वसुंधराराजे सरकारने अवलंबिलेल्या ‘सरकारने अनुमती दिली तर आणि तरच यापुढे या गटातील अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करून घेता येईल’ या मुस्कटदाबीविरुद्ध केलेली टीका (‘आले राजे, गेले राजे’, अग्रलेख- २४ ऑक्टोबर) रास्त आहे. ‘व्यवस्था राबविणारे त्यांच्या कृत्यांबाबत जबाबदार असलेच पाहिजेत. त्यांच्या कारभाराच्या पैलूंची जनतेला माहिती मिळण्याचा हक्क आहे’ हा महत्त्वपूर्ण निकाल (एआयआर १९७५, सर्वोच्च न्यायालय- ८६५) तसेच ‘माहितीचा अधिकार हे पारदर्शी प्रशासनाचा पाया आहे’ (एआयआर १९८२, सर्वोच्च न्यायालय- १४९)या निवाडय़ांची ‘व्यक्तीविरोधात काहीही मजकूर प्रसिद्ध करण्यास वा प्रक्षेपित करण्यास प्रसारमाध्यमांना मनाई असेल’ यामुळे पायमल्ली होते. खोटय़ा तक्रारी, खोटे गुन्हे याविरुद्ध कारवाई किंवा रिट इत्यादी अर्ज हे जनसामान्यांना उपलब्ध असलेले हक्क ‘भ्रष्टाचाराचा आरोप करून, गुन्हा वगैरे दाखल करू शकणे’ यांच्याविरोधात प्रभावी नाहीतच, अशी या उच्चपदस्थांची खात्री पटली असावी! परंतु याच उच्चपदस्थांनी दिलेल्या/देवविलेल्या नोटिसा, चौकशा, दंड, नोटिसा, अटक इत्यादी कारवायांमुळे सत्तेची ऊब किंवा कायदेकानू यांचे ज्ञान किंवा आर्थिक पाठबळ नसलेल्या जनसामान्यांची- किंवा खरे तर ‘लेसर मॉर्टल्स’ची- किती कुचंबणा होत असेल याची कल्पना करावी. -राजीव जोशी, नेरळ विहीर, पंप आणि (मुरणारे) पाणी! ‘आले राजे, गेले राजे’ हा संपादकीय लेख (२४ ऑक्टोबर) खरे म्हणजे एकूणच भारतावर पडत असलेल्या सरकारशाहीच्या विळख्यातील गांभीर्य प्रकट करणारा आहे. आपण सामाजिक वा सांस्कृतिक अतिक्रमणाबाबत नेहमीच सावध असतो. परंतु नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांच्या आड येणाऱ्या सरकारलाही नको तेवढे संरक्षण देण्यासारखे राजकीय अतिक्रमण मात्र फारसे गंभीरतेने घेतले जात नसल्याचे दिसते आहे. या नव्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची सारी परिमाणे व व्यावहारिक समीकरणेच बदलली जाताहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची कायदेशीर लढाई ही पूर्वीप्रमाणे न राहता वेगळ्या स्तरावर न्यावी लागेल. कदाचित लोकपालाचाही पुनर्विचार आवश्यक ठरेल. आजवरच्या सरकारांमध्ये सारा कारभार, मग तो भ्रष्टाचार का असेना, हा लोकप्रतिनिधींच्या सापेक्ष एका ठरावीक चौकटीत होत असे व त्यापर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग किचकट असले तरी अशक्य नव्हते. मात्र या सरकारात मंत्री, अगदी मुख्यमंत्र्यांसह हे दुकानाच्या शोकेसमध्ये मांडून ठेवल्यासारखे राजकीय पोपटपंची करीत सरकारची प्रतिमा दाखवायचे काम करीत असतात. त्यांच्याकडे जी काही खाती असतात, त्यांचा कारभार एक स्वतंत्र अशी बिनसरकारी यंत्रणा जी कधीच प्रकाशात येत नसते ती हाताळत असते. यातील सारे व्यवहार यथोचित पार पडल्यावर मंत्र्याकडे फक्त सहीसाठी येतात. अगोदरच्या सरकारातील मंत्र्यांच्या कक्षापुढील गर्दी व सध्याच्या मंत्र्याकडचा लाभार्थीचा राबता यावरून हे लक्षात येईल. घटक पक्षांशी उडणारे खटके खरे म्हणजे यातील तणाव असतात, त्यांना वेगळे स्वरूप देत निस्तरले जाते. या यंत्रणेचा सरळ संबंध उच्चस्तराशी असतो व ती स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर असते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला एक अभेद्य असे कवच प्राप्त झाले असून माहितीच्या अधिकारात आलेली माहिती ही कुठल्याही कायद्यात न सापडणारी असू शकते. आपल्याकडील कायद्यांतील संदिग्धता लक्षात घेता प्रत्यक्ष कागदावर न येणारा भ्रष्टाचार प्रत्यक्षात मात्र फोफावलेला असू शकतो. यावरचा शेवटचा उरलेला उपाय म्हणजे माध्यमातील जनमानसातून भ्रष्टाचाराचा नैतिक दबाव तयार करणे हा असताना, तोही माध्यमांवरील कारवाईच्या धमकीने सरकारला असे अभय दिल्याने नाहीसा होऊ शकेल. खरे म्हणजे सरकार जेव्हा नागरिकांना काही देऊ शकत नाही तेव्हा न्यायालयात जाण्याचा मानभावी सल्ला देत असते, तोच सल्ला भ्रष्टाचाराच्या खऱ्याखोटय़ा आरोपांनी जखमी झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना मानहानीचा दावा टाकून निस्तरता येईल असा सल्ला सरकार देणार नाही, कारण सरकारी प्रशासन तर या ‘सार्वजनिक निधीच्या विहिरी’चा केवळ पंप आहे. त्याचे पाणी जिथे मुरते त्यांना कोणी हात लावू नये म्हणून हा सारा खटाटोप! - डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक राष्ट्रप्रेमाचा मार्ग ‘लोकशाही मूल्यां’च्या रक्षणाचा.. ‘राष्ट्रगीतावेळी उभे राहण्याची सक्ती नाही’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता, २४ ऑक्टो.) वाचली. एखाद्या प्रदेशाबद्दल आपल्याला असणारं प्रेम आणि आदर या भावना जनतेतून उत्स्फूर्तपणे उमटायला हव्यात. देशाला, त्यातल्या शासनव्यवस्थेला जर सर्व नागरिकांप्रति समभाव असेल, न्यायाची वागणूक असेल तर सामान्यत: तसं घडतंही. पण या प्रेमाचं व आदराचं रूपांतर सक्तीच्या देशभक्तीत करणं याला आडदांडपणा म्हणावं लागेल आणि सर्वानी असा जुलमाचा रामराम करावा याबाबत भक्तमंडळी आग्रही असतात. समाजात जर तुम्हाला हाडहूड केलं जात असेल; तुमच्या देशप्रेमाबद्दल सतत संशय घेतला जात असेल; तुम्हाला नोकऱ्या मिळण्यात अडचणी येत असतील; तुम्हाला राहायला जागा मिळतानादेखील अडचणी येत असतील तर त्या समाजातलं केंद्र आणि त्याच्या परिघावरची माणसं यांच्यामध्ये कुठे तरी एक मोठा खड्डा असतो आणि तो सक्तीच्या भक्तीने भरून निघू शकत नाही. सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी बोलकी आहे. यासंबंधीच्या आपल्या पूर्वीच्या आदेशाचा दुरुपयोग लोकांना ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवण्यासाठी केला गेल्याची खंत न्यायालयाने केली आणि शासनाला यासंबंधी कायदे करण्यासाठी सुचवलं. ‘‘लोक सिनेमागृहात करमणुकीसाठी जातात. कधी कधी ते अर्ध्या चड्डय़ा घालून जातात. अर्ध्या चड्डय़ा घालून सिनेमाला जाऊ नये, असं उद्या त्यांना आपण म्हणणार का? नैतिक पोलीसगिरीची रेषा आपण कुठे आखणार?’’ असं वक्तव्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केलं. राष्ट्रगीत न म्हटल्यामुळे एखाद्याला आपण राष्ट्रविरोधी म्हणू शकतो काय, असा प्रश्न न्यायमूर्तीनी पुढे केला आहे. ‘कोर्टाच्या आदेशांनी नव्हे तर समाजातल्या लोकशाही मूल्यांतून राष्ट्राबद्दल प्रेम निर्माण होत असतं,’ असे बोल न्यायालयाने शासनाला ऐकवले. या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाने या वर्षीच्या २५ जुलैला दिलेल्या एका आदेशाची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यानुसार राज्यातल्या सर्व शाळा-कॉलेजांत आठवडय़ातून किमान एकदा वंदे मातरम म्हणणं आवश्यक आहे; तर खासगी आणि सार्वजनिक कार्यालयांतून ते महिन्यातून एकदा म्हणणं आवश्यक आहे. जर तामिळनाडू राज्यातल्या नागरिकांना वंदे मातरम गाताना अडचण येत असेल तर त्या गाण्याचं तामिळ आणि इंग्रजीत भाषांतर करून ते म्हटलं जावं, असं न्यायमूर्ती मुरलीधरन यांनी म्हटलं होतं. गमतीची नसलेली गोष्ट म्हणजे एका विद्यार्थ्यांला टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्डाच्या परीक्षेत एक प्रश्न विचारला होता : वंदे मातरम कोणत्या भाषेत प्रथम लिहिलं होतं? त्यावर त्या विद्यार्थ्यांने चुकीचं उत्तर लिहिलं. त्यामुळे त्याची संधी एका मार्काने हुकली. त्यावरून एका विद्यार्थ्यांने हा खटला दाखल केला होता. त्याबद्दलचा निर्णय न्यायालयाने दिला. पण तो देताना वंदे मातरमबद्दलचा आदेश न्यायालयाने का दिला; त्याचा मूळ खटल्याशी काय संबंध आहे हे ती बातमी वाचून लक्षात येत नव्हतं. ‘‘या देशातले तरुण हे भारताचं भविष्य (घडवणारे) आहेत. त्यामुळे हा आदेश या श्रेष्ठ देशाच्या नागरिकांनी गांभीर्याने घ्यावा.. नागरिकांनी आपल्या अंगी देशभक्ती बाणवणं गरजेचं आहे. अनेकांनी आपली कुटुंबं किंवा कधी आपलं जीवन यांचा त्याग करून स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेतला होता. वंदे मातरमसारख्या गाण्यांनी आपल्या देशाला एक नवा विश्वास मिळाला होता. आपण तंत्रज्ञानात पुढे चाललो आहोत; आपल्या आयुष्यात त्यामुळे खूप बदल झाले आहेत; पण हे होताना आपल्या देशाला विसरतो आहोत,’’ अशी विधानं मद्रास उच्च न्यायालयाने केली होती. वास्तविक पाहता ‘वंदे मातरम’ या गाण्याविषयीचा वाद स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालत आलेला आहे. बंकिमचंद्रांच्या ‘आनंदमठ’ कादंबरीत हे गाणं आहे. एका मुस्लीम राजाच्या सत्तेविरुद्ध हिंदूंनी केलेल्या उठावाचा त्याला संदर्भ आहे. त्यामुळे बहुसंख्य मुस्लिमांनी त्या गाण्याला विरोध केला होता. मात्र हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यात ध्रुवीकरण करणं / मुस्लिमांना अलग पाडणं हाच संघपरिवाराचा कायम उद्देश असल्याने वंदे मातरमसारखे मुद्दे हा परिवार कायम काढत आला आहे. बाबरी मशीद पाडणं, गुजरातच्या आणि इतर ठिकाणच्या दंगली, गोरक्षा / गोमांस असल्या हिंसक किंवा हिंसेला जन्म देणाऱ्या उपटसुंभ गोष्टींमधून या परिवाराचा जो कार्यक्रम दिसतो तोच राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, संपूर्ण वंदे मातरम गाण्याचा आग्रह यांतून दिसतो. नथुरामाच्या नाटकांना टाळ्या वाजवणारा जो अभिजनवर्ग आहे तोच असले धर्मभेदी मुद्दे पुढे आणण्यातही क्रियाशील असतो हे कटुसत्य आहे. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाने केलेलं मतप्रदर्शन आणि मद्रास उच्च न्यायालयाची मतं / आदेश यांच्यातली विसंगती कशी दूर करणार हा प्रश्न आहे. अमुक अमुक गाण्याची सक्ती करणं हे न्यायालयाच्या अखत्यारीत येतं काय, असाही प्रश्न या संदर्भात उपस्थित केला गेला आहे. मात्र नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला जर त्यामुळे अटकाव होत असेल तर त्याची दाखल न्यायालयाने घेणं भाग आहे. -अशोक राजवाडे, मुंबई शिक्षण खात्याची ‘प्रयोगशाळा’ थांबल्यास शाळा ‘विद्यामंदिरे’ राहतील.. प्रशासनातील शिक्षण विभाग हा इतर खात्यांपेक्षा जणू वेगळाच आहे असे का समजले जाते? सतत प्रयोग चालू असतात या खात्यात. पण यातून नुकसानच होणार आहे भावी पिढीचे. ‘पायाभूत चाचणी’ म्हणजे खूप मोठा प्रश्न. सरसकट सर्व खासगी अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना या चाचण्या घेण्यास भाग पाडले जाते. पण यातून साध्य काय होते? तर नुसता गोंधळ! दर वर्षी दिवाळीपूर्वी प्रथम सत्र परीक्षा देऊन दिवाळी सुट्टीचा आनंद घ्यायचा, हे वर्षांनुवर्षे चालत आलेले आहे. पण आता ती सहामाही परीक्षादेखील दिवाळीनंतर होते. दिवाळी संपून पहिल्याच दिवशी प्रगती पुस्तक घेण्याचा आनंदही मिळत नाही विद्यार्थ्यांना! शिक्षकांच्या बदल्यांचा गोंधळ मार्च २०१७ पासून चालू आहे. कधी लेखी स्वरूपात अर्ज भरून घेतले आणि आता ऑनलाइन माहिती भरणे चालू आहे. पण यातूनही साध्य काय? तर शिक्षकांना सतत अस्थिर ठेवणे. हे असेच बदली धोरण इतर खात्यांना का लागू केले जात नाही? शिक्षकांसाठी निघणारी रोजची अन्यायकारक परिपत्रके.. समायोजन करताना सरकारी शाळांतून खासगी अनुदानित शाळेत समायोजन करू, अशीसुद्धा! आजपर्यंत अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे सरकारी शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. तर आत्ताच प्रशासनाला सरकारी शाळेतील ‘अतिरिक्त’ झालेल्या शिक्षकांचे खासगी शाळेत समायोजन करण्याचे काय कारण? यातूनही साध्य काय? तर शिक्षकांना सतत अतिरिक्त झाल्यावर होणाऱ्या कारवाईने अस्थिर करणे. खासगी संस्थाचालक, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधून येणाऱ्या उपशिक्षकांचे मोकळ्या मनाने स्वागत करणार आहेत का? उलट तेथे जाऊन शिक्षकांना मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागणार आहे. वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी प्राथमिक शाळा प्रगत असणे आवश्यक तर माध्यमिक शाळांचा नववी व दहावीचा निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त लागणे आवश्यक आहे. अशी सक्ती केल्यास दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षक जाण्यास तयार होतील का? ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना प्रमाण मराठी भाषाच समजत नाही त्या ठिकाणी शाळा ‘प्रगत’ करणे खूप कठीण असते. या भागातील शाळाच सरकारला बंद करायच्या आहेत की काय? एकीकडे ‘मागेल त्याला प्रशिक्षण’ म्हणून गाजावाजा करतात आणि दुसरीकडे वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी खडतर प्रशिक्षण अनिवार्य म्हणतात. इतर खात्यांनादेखील वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी अशीच खडतर प्रशिक्षणे आयोजित केली जातात का? शिक्षणसेवक कालावधीत शिक्षकांचे रीतसर प्रशिक्षण झाल्यावरच त्यांना उपशिक्षक म्हणून मान्यता मिळते, हे का दुर्लक्षिले जाते? आधारकार्ड विद्यार्थ्यांना अनिवार्य करणे, गणवेश निधी व मोफत पाठय़पुस्तक निधी केवळ आई व विद्यार्थी यांच्याच संयुक्त खात्यावर जमा करणे या नियमावलीतून ग्रामीण भागातील पालकांचीच आधिक फरपट होत असते. ग्रामीण भागातील शाळा या विद्यामंदिर असूनदेखील आता त्या ‘शिक्षणतज्ज्ञां’च्या प्रयोगशाळा बनत चालल्या आहेत. काही पालक त्रागा करतात, आम्हाला ते संयुक्त खातेसुद्धा नको आणि सरकारचा निधीसुद्धा नको असा पवित्रा जेव्हा घेतात, तेव्हा त्यांची मनधरणी करताना शिक्षकांची त्रेधातिरपिट उडते. दहा-पंधरा दिवसांनी सतत येणाऱ्या नवनवीन परिपत्रकांमुळे शिक्षक सतत अस्थिर असतात व त्याचा परिणाम कामावर होतोच. - अर्चना पाटील, अमळनेर. रिकामटेकडय़ांचे उद्योग! कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात एखाद्या विषयावर वादविवाद आणि चर्चा होणे स्वाभाविक असते. तसेच त्यात मतभेद असणे यातही काही चुकीचे नाही. उलटपक्षी असे व्हायलाच हवे; परंतु त्याच वेळी त्या संदर्भात धार्मिक भावनांना धक्का लागेल अशी वक्तव्ये करणे सर्वथा अनुचित आहे. देशातील निरनिराळ्या ऐतिहासिक वास्तू ही आपली अमूल्य ठेव आहे आणि त्याविषयी वितंडवाद निर्माण होताच कामा नये. मोगल भारतात बाहेरून आले होते, याची कल्पना सगळ्यांना आहे. पण राज्य कारभार चालविण्याच्या निमित्ताने ते भारतातच स्थायिक झाले. आता संपूर्ण मोगलकाळाला आपल्या इतिहासातून काढून टाकणे याला असमंजसपणाशिवाय दुसरे काय म्हणणार? खरे तर तसे करताच येणार नाही. ब्रिटिशांच्या काळाला आपण इतिहासाच्या पानांमधून वगळून टाकू शकतो काय? मग मोगलांचा काळ कसा काय गाळता येईल? मोगलांच्या काळातील वेगवेगळ्या राजांच्या कारकीर्दीबद्दल दुमत होऊ शकते आणि ते तसे आहे. पण त्याचा ऐतिहासिक वास्तूंशी संबंध जोडून विद्वेष व अशांतता निर्माण करणे हा ‘रिकामटेकडेपणाचा उद्योग’च म्हटला पाहिजे. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव-दाभाडे पत्रकारितेचे विद्यार्थी म्हणताहेत,‘..मग बौद्धिक मतभेद आमच्यात होणार ते कसे?’ ‘अन्यथा’ या गिरीश कुबेर यांच्या सदरातील सात ऑक्टोबरचा लेख, खरे तर त्याच दिवशी पत्रकारितेच्या ५१ विद्यार्थ्यांसमोर मी वाचून दाखवला. त्यानंतरच्या आठवडय़ात विद्यार्थ्यांनी त्यावर आपापल्या प्रतिक्रिया दिल्या. ‘अन्यथा’मधील ‘मतभेदांतलं मांगल्य’ हा तो लेख, म्हणजे ‘द डाइंग आर्ट ऑफ डिसअ‍ॅग्रीमेंट’ या न्यूयॉर्क टाइम्सचे स्तंभलेखक ब्रेट स्टीफन्स यांच्या भाषणाचा स्वैर अनुवाद होता. तो वाचल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या काही प्रतिक्रिया बऱ्यापैकी सारख्या होत्या. ब्रेट स्टीफन्स यांची मते गिरीश कुबेर यांचीच आहेत. हा लेख अनुवादासाठी निवडला याचे कारण त्यांच्या संपादकीयातून त्यांना जे व्यक्त व्हावेसे वाटते, ते वाचकांनी समजून घ्यावे, त्याचे परिशीलन करावे. उगाच त्याविरुद्ध ओरडा करायचा, आक्रस्ताळेपणे व्हॉट्सअ‍ॅप अथवा अन्य समाजमाध्यमांवर आपल्या अविचारी नोंदी टाकायच्या, असे सुरू असते. त्याअगोदर हा लेख प्रत्येकाने वाचला पाहिजे, म्हणून हा लेख आपण सोशल मीडियावर टाकणार अशी एकाने प्रतिक्रिया दिली. ‘‘मला मान्य नाही’ हे म्हणण्याची ताकद आमच्यात नाही,’ हे जवळपास सर्वानी मान्य केले. पण हे कुणामुळे? विचारसरणीचा दबाव, व्यवस्थेचा परिणाम, व्यक्तीचा प्रभाव, यामुळे त्या त्या वयात परावलंबित्व येते. हे केवळ पत्रकारितेच्या नव्हे, अन्यही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे असू शकते. पण ‘वृत्तपत्रे, माध्यमे आम्हाला सकस, अस्सल काही देत नाहीत. या लेखात पत्रकाराला जे शिक्षण मिळाले, ते महाविद्यालयात मिळते का? सडक्या परीक्षा, कुजका अभ्यासक्रम, विद्यापीठातले राजकारण.. काय वाचणार? परत आम्हाला (विद्यार्थ्यांना) काही येत नाही.. ही ओरड आहेच. ‘मान्य नाही’ म्हणायला अमान्य काय असते हे तर शोधायला हवे ना..!’ ‘लोकशाही व्यवस्थेची ताकद समजण्यासाठी भारतात आज ती अस्तित्वात आहे का? तळापासून विचार केला तर ना प्राथमिक, ना माध्यमिक, ना महाविद्यालयीन पातळीवर ती अनुभवली. आम्ही ना शिकलो; ना काही वाचले. एका छोटय़ा पडद्यावर जे दिसते ते वास्तव म्हणण्याची वेळ आमच्यावर कोणी आणली? प्रश्न विचारले तर आम्ही उद्धट; नाही विचारले तर आम्ही बावळट. आम्हाला पक्षीय राजकारणाचा तिटकारा, आर्थिक प्रश्नांना भिडायचे म्हटले तर समजावून सांगणाऱ्यांमध्ये दोन गट. आता तर राष्ट्रप्रेमी आणि राष्ट्रद्रोही यांच्यात आमची पार वाताहत झालेली. ‘मला मान्य नाही’ हा आवाज पार तळाला गेलेला आहे.’ ‘वैयक्तिक मतभेद असणारे प्राध्यापक आजूबाजूला आहेत, त्यांचे क्षुद्र रस सातत्याने दिसतात. विद्यार्थ्यांची गटबाजी आणि त्यांना हाताशी धरून कृतक चळवळी आंदोलने करणारे नेते. यांत भरडले जाऊन देखील ‘मला हे मान्य नाही’ असे आपण का म्हणू शकत नाही, याची कारणे मात्र या लेखामुळे आम्हाला ठळकपणे दिसू लागली आहेत.’ ‘अनेकांच्या विचाराचा आम्हाला सन्मान करता येत नाही, याचे कारण आमच्या कुटुंबात दडले आहे. प्रतिवाद करण्यातील मोकळेपणा कुटुंबांतर्गत हुकूमशाही वृत्तीने हिरावून घेतला आहे. ‘मी सांगतो ते तू ऐक, तुला अक्कल नाही,’ हे शिकत आम्ही मोठे झालो. पुढे, बाहेरदेखील प्रत्येकाने वयाचा धाक दाखवत अशीच वाक्ये आम्हाला उद्देशून वापरली. हिंसाचार हा शब्द मोठा. आमची उपेक्षा आणि अहवेलना कायम होत गेल्याने आपले मत मांडावे अशी साधी जाणीव आम्हाला झाली नाही. या अनुवादामुळे आमचे डोळे उघडले हे निश्चित.’ ‘आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांत एकजूट व्हावी, आदानप्रदान अर्थात विचारांचे व्हावे असे प्राध्यापकांना तर वाटत नाहीच, पण मुळात आम्हालादेखील तसे वाटत नाही. जणू अस्तित्वाला त्यामुळे धोका होऊ शकतो. त्यामुळेच कदाचित आम्ही मालिकांवर बोलतो, मनोरंजनात्मक घडामोडींवर बोलण्यात वेळ घालवतो .. निरुपद्रवी निरुपयोगी गोष्टींवर आम्ही तासन् तास बोलतो.. यावर आम्हाला हटकले जात नाही.. मग बौद्धिक मतभेद आमच्यात होणार ते कसे? मात्र या विभागात हे वाचून दाखवले जाते आणि आय ओपनर म्हणून आम्ही व्यक्त होतो, हेही खरेच.’ विद्यार्थी असेच बोलले, असे नाही.. त्यांच्या एकूण बोलण्याचा हा सारांश आहे. - वृन्दा भार्गवे, नाशिक ‘बनावट आधार कार्डाद्वारे सिमकार्ड खरेदी’ नव्हे, फार तर, लॉजवर राहाणे शक्य! ‘बनावट आधार कार्डाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी कृत्य’ अशा आशयाची बातमी (२४ ऑक्टो.) वाचली. या संदर्भात एक आधार पर्यवेक्षक या नात्याने काही गोष्टींचा खुलासा करू इच्छितो! १. आधारचा मूळ हेतू रहिवाशांना बायोमेट्रिक प्रणालीवर आधारित एकमेवाद्वितीय बारा अंकी क्रमांक देणे असा आहे. जेणेकरून आवश्यकता भासल्यास बोटांचे ठसे घेऊन अथवा बुब्बुळे स्कॅन करून हा बारा अंकी क्रमांक त्याच रहिवाशाचा आहे की नाही हे पडताळून पाहता यावे. २. या प्रणालीची अंमलबजावणी सिम कार्ड विक्रीदरम्यान करण्यासाठी आधार प्राधिकरणाने स्मार्ट फोन व बायोमेट्रिक िफगर िपट्र स्कॅनरवर चालणारी विशिष्ट प्रणाली मोबाइल सेवा प्रदात्या कंपन्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. ट्रायच्या एका आदेशानुसार, या प्रणालीचा वापर करून मोबाइल फोनसाठी सिम कार्ड विक्री करताना रहिवाशाची ओळख पटवण्यासाठी केला जातो. ३. जर रहिवाशाकडे बनावट आधार कार्ड असेल तर या प्रणालीमुळे बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशनला अडचण येऊन संबंधित रहिवासी सिम कार्ड खरेदी करूच शकत नाही. त्यामुळे बनावट आधार कार्डद्वारे सिम कार्ड खरेदी हा पोलिसांचा दावा फोल ठरतो! ४. गुन्हेगारांकडे सापडलेल्या बनावट आधार कार्डचा वापर कदाचित ते लॉज किंवा हॉटेलवर निवास करताना ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरण्यासाठी करीत असावेत. कारण अशा ठिकाणी बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशनचा नियम अजूनपर्यंत लागू झालेला नाही. - प्रवीण तरहाळ, [सी.एस.सी. एस.पी.व्ही. आधार पर्यवेक्षक] श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर
