‘फरपटपत्रके’ हा अग्रलेख (२८ ऑक्टो.) वाचला. आपण शिक्षण खात्यात खूप काही करीत आहोत हे दाखविण्यासाठी अधिकारी मंडळी दररोज वेगवेगळे आदेश शाळांना आणि शिक्षकांना व्हॉट्सअ‍ॅपवरून पाठवत असतात. हे आदेश पाठविण्याची वेळ ही पहाटे पाच वाजल्यापासून ते रात्री एक वाजेपर्यंत कधीचीही असते आणि त्याची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी असा आदेश असतो. मग शिक्षकांना शिकवण्याचे काम सोडून या आदेशांच्या अंमलबजावणीचे काम पार पाडावे लागते. खरे तर शिक्षण खात्याला करता येण्याजोगी खूप कामे आहेत, पण ती कामे खूप कष्टाची आणि वेळखाऊ आहेत. त्या मानाने व्हॉट्सअ‍ॅपवर आदेश पाठवणे सोपे. शिक्षण खात्याने जी सॉफ्टवेअर्स शाळांसाठी तयार केली आहेत, ती सर्व आता जुनाट झाली आहेत. त्यांचे अपग्रेडेशन करणे आवश्यक आहे, पण ते काम केले जात नाही, परिणामी शिक्षकांचा वेळ संगणकापुढे बसण्यातच वाया जातो. व्हॉट्सअ‍ॅपवरून अचानक येणाऱ्या आदेशांमुळे शालेय नियोजनाचा पार बोऱ्या वाजतो. एक उदाहरणच द्यायचे झाले तर दिवाळीची सुटी सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी १४ तारखेला २८ पानी वऊकरए फार्म मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण खात्याने शाळांना पाठवला. यातील २७ वे पान म्हणजे शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांची समग्र माहिती ४४ मुद्दय़ांद्वारे भरायची आहे व ती एक दिवसात पूर्ण भरून पाठवा, असा आदेश आहे. ज्या शाळेची विद्यार्थी संख्या ५०० पेक्षा जास्त आहे, त्यांनी हे काम कसे करायचे? शिक्षण खात्यातील कारकुनी मनोवृत्तीच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना तरी ते शक्य आहे का? या सर्व ताणामुळे शिक्षकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे व त्यांच्यात आजाराचे प्रमाण वाढले आहे. आपण हे सर्व गुणवत्तावाढीसाठी करीत आहोत, असे शिक्षण खात्याचे म्हणणे आहे, पण शिक्षणाची गुणवत्ता शिक्षकांकडून वाढणार आहे की या कारकुनांकडून. एकीकडे मिनिमम गव्हर्मेंटची भाषा करायची आणि दुसरीकडे आपल्याला कळत नसलेल्या क्षेत्रात निर्बुद्धपणे हस्तक्षेप करायचा, असे सरकारचे धोरण आहे. -शीला देशपांडे, नवी मुंबई मराठी शाळा बंद पाडण्याचेच सरकारचे धोरण! ‘फरपटपत्रके ’ हा अग्रलेख वाचला. सध्या महाराष्ट्रात मराठी शाळा, त्यातही सरकारी शाळा बंद कशा होतील, शासनाचे पैसे कसे वाचतील, इंग्रजी विनाअनुदानित शाळा सुरू कशा होतील याकडे शिक्षण विभागातील उच्च अधिकारी आणि मंत्र्यांचे लक्ष आहे असे वाटते. नाही तर शिक्षकांना वेठीस धरणारे निर्णय, परिपत्रके काढण्याचा सपाटा लावला नसता. मुळात अनुदानित मराठी शाळेत किंवा सरकारी शाळेत पुरेसे संगणक, शैक्षणिक साहित्य, इंटरनेट सुविधा पुरवणे हे शासनाचे काम आहे; पण त्याबद्दल शासन काहीही बोलत नाही. भ्रष्ट संस्थाचालक, राजकारणी यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना कधी शिक्षा होत नाही, मात्र शिक्षकांना विविध प्रकारे त्रास देण्याचे निर्णय वारंवार होतात. विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची जबाबदारी पालक, शिक्षक, समाज या सर्वाची आहे. मग यात सुधारणा करण्याची जबाबदारीही सर्वावरच येते. याबाबत फिनलंड देशातील लोकसहभागाचे उदाहरण म्हणून घेण्यास हरकत नसावी. यात मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घालावे, ही अपेक्षा. - वि. सि. कुपेकर, लोअर परेल (मुंबई) शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा ‘फरपटपत्रके ’ हा अग्रलेख वाचला. सध्या शिक्षकाला त्याच्या मूळ कामापासून दूर केले जातेय. शाळा वा घरी अनेक कामे त्याला करावी लागत असल्याने त्याला विद्यार्थ्यांसमोर जायला मिळेनासे झाले आहे. खरे तर शिक्षक व इतर सरकारी कर्मचारी यांच्या कामातील मोठा फरक म्हणजे शिक्षकांचा संबंध सजीवांशी आहे, विद्यार्थ्यांत असणाऱ्या विविध बौद्धिक भावनांशी आहे, त्यांच्या जाणिवा व त्यांच्या सामाजिक जडणघडणींशी निगडित आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करणे गरजेचे आहे. त्यांचे अध्यापनाचे कामच त्यांना करू द्या. मग बघा, तुम्हाला प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र पाहायला मिळतो की नाही ते. -अनंत बिऱ्हाडे, नाशिक हे तर होणारच होते.. ‘भांडारकर संस्थेवरील हल्ला प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष’ ही बातमी (२८ ऑक्टो.) वाचण्यात आली. त्या बाबतीत आश्चर्य वाटले नाही. हे तर होणारच होते. ही घटना घडली तेव्हा त्याविषयीच्या बातम्या दूरचित्रवाणीच्या सर्व वाहिन्यांवर प्रत्यक्ष दाखविल्या होत्या. त्यात सहभागी असलेली मंडळी पाहावयास मिळाली होती. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात बातमीसोबतच्या फोटोतसुद्धा ती पाहावयास मिळाली. पण त्या गोष्टी पुरेशा ठरल्या नाहीत. ज्या बाबी प्रसिद्धीमाध्यमांनी सर्वाना दाखविल्या त्याच बाबी न्यायालयाला दाखविण्यास संबंधित संस्था कमी पडल्या का? पण त्याचाही निर्णय होण्यास २०१७ उजाडले हे मात्र खरे. याला काय म्हणावे? - मनोहर तारे, पुणे अमेरिकेच्या दमबाजीत नवे काय? ‘दहशतवाद्यांवर कारवाई करा, अमेरिकेचा पाकिस्तानला सज्जड दम’ ही बातमी वाचून (२७ ऑक्टो.) छान करमणूक झाली. कारण अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांनी नवीन असे काहीच सांगितलेले नाही. यापूर्वीही अनेकदा तेव्हाचे अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री असाच पाकिस्तानचा दौरा करीत भारतात आले होते व त्यांनीही असाच दम पाकिस्तानला दिला होता. अमेरिका पाकिस्तानला काहीही करू शकत नाही व करणारही नाही. कारण अफगाणिस्तानसारख्या देशावर नजर ठेवण्यासाठी त्याला पाकिस्तानची सामरिक गरज आहे व त्याने थोडेही दुर्लक्ष केले तर पाकिस्तान कधीही चीनच्या मांडीवर जाऊन बसेल हेही अमेरिकेला चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर, असे त्या दोघांना करणे भाग आहे. - राजेन्द्र वामन काटदरे, ठाणे दोन योजनांच्या दोन तऱ्हा! शिवशाही आणि उडान या दोन योजना आहेत. एक जमिनीवरील तर एक आकाशातील. पहिली थोरल्या सरकारची तर दुसरी धाकटय़ा. एकीकडे नाशिक-पुणे मार्गावर शिवनेरी ही वातानुकूलित बससेवा चालू आहे. खासगी बसेसच्या मानाने त्याचे भाडे खूप जास्त असल्याने प्रतिसादाअभावी कित्येक फेऱ्या रद्द केल्या जातात. यावर तोडगा काढण्याऐवजी नवीन शिवशाही बससेवा सुरू केली. दुसरीकडे नाशिक ते मुंबई रस्तामार्गे ४ तासांत पोहोचत असताना विमानमार्गे ३ तास वेळ घालवून (नाशिक ओझर ४५ मिनिटे+४५चेक इन +१ तास प्रवास+३० मिनिटे चेक आऊट) व ५ पट अधिक भाडे देऊन जाणारे प्रवासी नसल्याने आधीच्या विमानसेवा बंद पडल्या असताना उडान योजनेअंतर्गत ती पुन्हा सुरू करण्याचा घाट घातला जातो. याऐवजी लांब पल्ल्याची विमानसेवा आठवडय़ातून एकदा सुरू करावी. - राज राऊत, नाशिक नागरिकांचे समाधान मोजणारी यंत्रे सर्वत्र बसवा ‘चेहरा पाहून स्वच्छतागृहाचे मूल्यमापन’ हे वृत्त वाचून (२८ ऑक्टो.) अशी काही यंत्रणा असू शकते हे प्रथमच कळले. नागरिकांच्या चेहऱ्यावरील हावभावाची नोंद घेणारी सदर योजना नागपूर महापालिका राबवणार हे नक्कीच स्तुत्य आहे. अशा प्रकारे स्वच्छतागृहातील स्वच्छतेचा अंदाज जर यंत्रे देत असतील तर नागरिकांचे समाधान मोजणारी अशी यंत्रे इतर ठिकाणी बसवण्याचा विचार सरकारने का करू नये? हसरा, रडका आणि रागीट अशा चित्रकृती असलेल्या बटनावर जर प्रतिसाद नोंदवता येत असेल तर अशी यंत्रे सरकारने बँकांच्या शाखा, भविष्य निर्वाह निधी कार्यालये, आधार क्रमांक जोडणीची सक्ती करणारी ठिकाणे, टपाल कचेऱ्या, सरकारी इस्पितळे इ. ठिकाणी जरूर बसवावीत. या ठिकाणी लोकांना अनेक खेटे मारावे लागतात. तासन्तास उभे राहावे लागते. कधी खिडकीवरील माणूस किंवा संगणकप्रणाली काम करत नसल्याने, तर बोटांचे ठसे तपासणारे यंत्रच नसल्याने लोक मनातल्या मनात किंवा उघडपणे दूषणे देत असतात. ते सर्व प्रतिसाद अशा यंत्राद्वारे लोकांना नोंदवता आले तर संबंधित कार्यालय प्रमुखापासून ते प्रधानमंत्र्यांपर्यंत सर्वाना लोक किती समाधानी आहेत ते कळून येईल. - मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई) वार्धक्यामुळे आधारकार्ड सदोष बनते? बनावट आधार कार्डाविषयीचे पत्र (लोकमानस, २७ ऑक्टो.) वाचले. मी १२ ऑगस्ट २०११ रोजी आधार कार्डकरिता नाव नोंदवले. काही महिन्यांनंतर मला कार्ड मिळाले. सध्याच्या सरकारी आदेशानुसार मी आधार कार्ड मोबाइल नंबरबरोबर जोडण्यास गेलो असता मला धक्का बसला. माझा बायोमेट्रिक तपशील आधार कार्डबरोबर जुळत नाही असे सांगितले. माझे कार्ड बनावट नाही. माझे वय ७९ वर्षे आहे. वार्धक्यामुळे असे घडले म्हणून सांगितले. यावर पर्याय काय, याचा आधार पर्यवेक्षकांनी खुलासा करावा. - क. म. नाईक, घाटकोपर (मुंबई) महिलांना दिलासा देणारा निवाडा ‘गर्भपाताचा निर्णय केवळ महिलेचा’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पीडित महिलांना नक्कीच दिलासा मिळेल. पतीपत्नी दोघांच्या संमतीने झालेली गर्भधारणा ही आनंददायी असते, पण मुलगा पाहिजे म्हणून वा पत्नीने घरातच गुंतून पडावे म्हणून जेव्हा गर्भधारणा लादली जाते तेव्हा ती त्या महिलेला नकोशी होते व नवरा गर्भपाताच्या फॉर्मवर सही करत नसल्याने तो गर्भ ठेवावाच लागतो. आता महिलांची त्यातून सुटका झाली असे म्हणावे लागेल. कारण महिलांना भावनिकदृष्टय़ा दुबळे करण्यासाठी अजून अनेक बाण भात्यात असतात. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
