‘अंधारलेलं अर्ध आकाश’ हे संपादकीय (२ नोव्हें.) वाचले. भारतातील लैंगिक असमानता व समाजाचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन विस्ताराने मांडला आहे. अग्रलेखात ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे त्याबाबत स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षांनंतरही काही गोष्टींचा अपवाद वगळता, असमानताच दिसून येते. भाजप हा बोलूनचालून प्रतिगामी व मनुवादी विचारसरणीचा पक्ष आहे असे सर्व राजकीय पक्ष, डावे विचारवंत, पुरोगामी वगैरेंनी मान्य केलेलेच आहे. त्यामुळे प्रतिगामी व मनुवादी विचारसरणीच्या पक्षाकडून स्त्रीविषयक पुरोगामी, आधुनिक व कालानुरूप बदलाची अपेक्षा करणेच चूक आहे. राहता राहिला प्रश्न पुरोगामी व डाव्यांचा, पण आजपर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने लैंगिक समानता व स्त्रीला समाजात प्रतिष्ठा मिळण्यासाठी कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. जे काही बदल झाले ते न्यायालयामार्फतच झाले आहेत. काही वेळेला तेही बदलण्यात आले. भाजपवगळता बाकी सर्व राजकीय पक्ष पुरोगामी व डाव्या विचारसरणीचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा करणे रास्त आहे, परंतु एकाही पक्षाने पक्षपातळीवर, पक्षसंघटना, ग्रामपंचायत ते संसदेपर्यंत महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व दिल्याचे एकही उदाहरण नाही. यातील काही पक्षांचे सर्वेसर्वा महिलाच (मायावती, ममतादीदी, सोनियाजी वगैरे) आहेत तरीही पक्षपातळीवर लैंगिक असमानता आहेच. महिला लोकप्रतिनिधींनी अथवा महिला संघटनांनी ३३ टक्के आरक्षणासाठी कधी एकजूट होऊन आवाज उठविला, संसदेचे कामकाज ठप्प झाले असे कधीही झाले नाही. अशा परिस्थितीत लैंगिक असमानता निर्देशांकात भारताची घसरण होणार नाही तर काय होणार? आजच्या घडीला पुरोगामी/ प्रतिगामी, डावे/ उजवे राजकीय पक्ष आपल्या हातातील ३३ टक्के अधिकार सोडून देण्यास तयार होतील असे दिसत नाहीत. त्यामुळे आकाश र्अध अंधारलेलंच राहणार. - आनंद चितळे, चिपळूण शिक्षणखात्यालाच वेगळी नियमावली का? 'परिपत्रके विद्यार्थी हिताचीच' हा लेख (२ नोव्हें.) वाचला. डॉक्टर आणि शिक्षकाची तुलना आपण करू शकत नाही. रुग्ण बरा होण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या उपचारासाठी संपूर्ण डॉक्टर जबाबदार असतो, पण विद्यार्थी गुणवत्तेला विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता, त्याचे आरोग्य, त्याचा परिसर आणि पालकदेखील जबाबदार असतात. विद्यार्थी व पालक शाळा सोडून शेतमजुरीला प्राधान्य देतात तेव्हा शिक्षक हतबल असतात. सदरहू लेखात गुणवत्ता व अतिरिक्त श्रेणी वेतनाचा संबंध सरळ आहे असे म्हटले आहे. परंतु शिक्षकांना १२ आणि २४ वर्षांनंतर मिळणारी वेतनवाढ अतिरिक्त नसून शिक्षकांना संपूर्ण सेवाकाळात प्रमोशन नसते म्हणून पूर्वीपासून शासनानेच दिलेली वेतनवाढ आहे. अचानक तिला नियमावलीत अडकवून बंद करण्याच्या मार्गावर नेणे शिक्षकांना चुकीचे वाटते. वेतनवाढ घेण्यासाठी शाळांमधील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक घटकांची कमतरता भरून काढायची आहे. पण हे कार्य सांघिक स्वरूपाचे असल्याने तेथे यशाला मर्यादा येतात. अशा वेळी एखाद्या शिक्षकाचे वैयक्तिक अध्यापन कार्य चांगले असूनही तो १२ वर्षांनंतर त्याला मिळणाऱ्या वेतनवाढीला मुकणार आहे. म्हणून शिक्षकांचा या परिपत्रकाला विरोध आहे. लेखात कामचुकारपणा करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करायची आहे असे म्हणायचे आहे, परंतु हे करताना प्रामाणिक शिक्षकांना त्यांचे वैयक्तिक काम पाहून अनेक वर्षांपासून मिळणाऱ्या वेतनवाढीत अडचणी निर्माण होतील असे वातावरण तयार केल्याने गोंधळ जास्त होतो आहे. कामचुकार कर्मचारी तर प्रत्येक विभागात असतातच. प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे हे शिक्षकाचे नैसर्गिक कर्तव्य आहे, पण अध्यापनाशिवाय ऑनलाइन कामे, शालेय पोषण आहार इत्यादी अनेक अशैक्षणिक कामे त्यांच्या कर्तव्यातून काढून घेणेही क्रमप्राप्त ठरते. बदलीधोरण असो की वेतनवाढ असो, शिक्षणखात्यालाच का वेगळी नियमावली, असा प्रश्न शिक्षकांच्या मनात येऊन ते नाराज होत असतील तर तेही नैसर्गिकच आहे. -अर्चना पाटील, अंमळनेर बँकांनी रकमेवरील विमा कवच वाढवावे ‘शाबासकीवरचा झाकोळ’ हा अग्रलेख (३ नोव्हें.) वाचला. सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांमधील बुडीत कर्जाचा प्रश्न किती गंभीर आहे ते लक्षात येते. खासगी क्षेत्रातील बँकांना सरकारी बँकांप्रमाणे सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची मदत मिळणार नाही. परंतु या बँकांची बंद होण्याची वेळ आली तर सामान्यांना विशेष फरक पडणार नाही. कारण या बँकेत कमीत कमी रक्कम खूपच ठेवावी लागते, त्यामुळे सर्वसामान्य या बँकांपासून दूरच असतात. या उलट सरकारी क्षेत्रातील बँकांची परिस्थिती. नुकतेच सरकारने बँकांना सक्षम करण्यासाठी त्यांच्याकडील बुडीत कर्जाची वसुली कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता करावयाची सक्ती न करता रोखे बँकांना विकून भांडवल उभे करण्याचे ठरविले आहे. हे तर्कट म्हणजे धनदांडग्यांना हात न लावणे होय. हे किती काळ चालणार हेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल व बँका डबघाईला येतील तेव्हा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य खातेदारांना बसेल. सध्या बँकांसंबंधी येणाऱ्या उलटसुलट बातम्यांनी खातेदार संभ्रमावस्थेत असून या परिस्थितीत काय पाऊल उचलावे हे त्याला कळेनासे झाले आहे. कारण सद्य:स्थितीत बँका सोडल्या तर आपली आयुष्यभराची पुंजी अन्य ठिकाणी गुंतवण्यासाठी पर्यायच उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत यदाकदाचित बँका बुडल्या व त्यांना टाळे लागले तर खातेदार आयुष्यातून उठतील. यावर तातडीची उपाययोजना म्हणजे खात्यातील रकमेवर जे सध्या तुटपुंजे विमा कवच आहे ते एवढे वाढविणे गरजेचे आहे, की जेणेकरून खातेदाराची संपूर्ण रक्कम सुरक्षित राहील व खातेदार तणावमुक्त जीवन व्यतीत करेल. -चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे मग विवेकानंदही डावे विचारवंत? रवींद्र साठे यांनी आपल्या लेखात (रविवार विशेष, ५ नोव्हें.) इस्लामच्याच आक्रमणामुळे बौद्ध धर्माचा लोप झाला, मात्र डावे विचारवंत हिंदूंनी केलेले अत्याचार त्याला कारणीभूत आहेत असे म्हणतात, असे विधान केले आहे. याचा अर्थ विवेकानंद हे डावे विचारवंत आहेत असा होतो. कारण याबाबत विवेकानंदांनी आपल्या शिष्यांना जे सांगितले ते विवेकानंद ग्रंथावलीच्या चौथ्या खंडात (पृष्ठ ४७) येते. त्यांनी सांगितले. ‘शंकराचार्यानी किती तरी बौद्ध श्रमणांना वादात हरवून जाळून मारले.’ - दत्तप्रसाद दाभोळकर न पेलवणाऱ्या योजना राबवल्याने घरघर सामान्यांना घरे बांधून देणाऱ्या डी. एस. कुलकर्णी यांचा डोलारा कोसळत चालला आहे. त्यांनी प्रस्थापित केलेले साम्राज्य आतून पोखरले जात असल्याचे कोणालाही कळले नाही. त्यामुळे आज हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबे संपूर्ण आयुष्याची पुंजी डीएसकेंकडे सोपवल्याने हवालदिल झाली आहेत. गेले कित्येक महिने स्वत: कुलकर्णी ठेवीदारांना भावनिक आवाहन करून ‘मला थोडी मुदत द्या’ अशी विनंती करून पोलीस तक्रार करण्यापासून रोखत होते, पण त्यांनी दिलेले धनादेश वारंवार परत आल्यावर ठेवीदारांचा संयम सुटला. आता शेकडो लोकांनी त्यांच्याविरोधात पोलीस तक्रारी दाखल केल्या आहेत. घेतलेल्या पैशाचा योग्य प्रकारे विनियोग न करता न पेलवणाऱ्या योजना राबविण्यात आल्याने ही वेळ आली आहे. डीएसकेंना व्यवसायातील धोक्याची चाहूल वर्षांपूर्वीच लागली असणार. तरीही त्यांना व्यवसायाचा तोल सांभाळता आला नाही. याचा अर्थ परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. हजारो मध्यमवर्गीयांच्या पैशांशी खेळणाऱ्या अशा बेजबाबदार मंडळींपासून दूर राहणेच श्रेयस्कर! - नितीन गांगल, रसायनी ट्रकखाली माणुसकीही चिरडली! ‘अपघातग्रस्तांच्या मदतीऐवजी मद्याच्या बाटल्यांची लूट’ ही बातमी (५ नोव्हें.) वाचली आणि तळपायाची आग मस्तकात गेली. अशा भीषणप्रसंगी आजूबाजूला उभे असणाऱ्या अथवा बाजूने जाणाऱ्या वाहनांतील लोकांनी जखमींना इस्पितळात नेणे आवश्यक होते. मुंबईत वेगवेगळ्या घटनांत लोकांनी अपघातग्रस्तांना मदतीचा हात देऊन खरी समाजसेवा केल्याची उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. पण जळगाव परिसरातील लोकांनी आपली माणुसकी त्या ट्रकच्या चाकाखाली पूर्णपणे चिरडून टाकली. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) नेहमीच पर्यायी चेहरा लागतो असे नाही.. ‘अंदाज अपना अपना’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (२ नोव्हें.) वाचला. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘गुजरातमधील मतदार हे भाजपवर नाराज आहेतच. पण त्यांची नाराजी चेहरा नसलेल्या, दिशाहीन व संकल्पहीन काँग्रेसला निवडून देण्याच्या टोकाला गेली आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे.’ यादव यांच्यासारख्या विश्लेषकाने इतकी सहज-सुलभ मांडणी करावी, याचे आश्चर्य वाटले. याची दोन कारणे आहेत : १) शंकरसिंग वाघेला नावाचे संघीय प्रस्थ काँग्रेसमधून बाहेर गेल्याने गुजरातच्या जनतेसमोर आता दोन स्पष्ट पर्याय आहेत : हिंदुत्ववादी विचारसरणीला मतदान करायचे की, धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीला? २) ही राज्याची निवडणूक असल्याने मी देशपातळीवरील उदाहरण देण्याच्या फंदात पडत नाही. परंतु या निमित्ताने नारायण राणे हे युती सरकारचे मुख्यमंत्री असताना १९९९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीची आठवण होते. त्यावेळी सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा कठपुतळी मुद्दा उपस्थित करून शरद पवार काँग्रेसबाहेर गेले होते. त्यामुळे काँग्रेस दुभंगली होती. सबब युतीला नवीन निवडणुकीत यश मिळण्याची शंभर टक्के खात्री होती. त्यामुळे त्यांनी सहा महिने आधीच मुदतपूर्व निवडणूक घेतली. पण निकाल काय आला? काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढूनही त्यांना मिळून युतीपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या व राणेंना मोठा राजकीय धक्का बसला. खरे तर त्यातून ते अजूनही सावरलेले नाहीत आणि २०१४ मध्ये तरी भाजपकडे मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणता चेहरा होता? वास्तविक निवडणुकांना व्यक्तिसापेक्ष स्वरूप देऊन मी मी म्हणणारे राजकीय विश्लेषकही मोदी-शहा जोडीच्या जाळ्यात अलगदपणे अडकत आहेत, हे एरवी इंदिरा गांधींवर व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचा सतत आरोप करणारे सोयीस्करपणे विसरतात आणि हीच खरी देशातील राजकारणाची शोकांतिका आहे. - संजय चिटणीस, मुंबई
